27th March | 2019 | Wednesday | 6:10:19 AM

कम्युनिष्ट ब्यानरमा सामन्त सरकार

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : पुष २४, २०७५ (७:०७ AM)

कम्युनिष्ट ब्यानरमा सामन्त सरकार

जोसँग जति बढी आशा राखिएको हुन्छ, त्यहाँ आशंका उत्पन्न भयो भने त्यसले बेचैन र छट्पटाहट दिन्छ ।  यस्तै अनुभूति हुँदैछ बहालवाला नेकपा सरकारसँग । यो सरकार गठन भएको १० महिना पूरा भएको छ । पाँच वर्षको म्याण्डेट पाएको सरकारलाई एक वर्षमै हतोत्साहित हुनेगरी टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन । तथापि कुन क्षेत्रमा सरकारले कस्तो कदम चाल्यो र जनताका ऊप्रति केकस्ता अपेक्षा थिए भनेर टीकाटिप्पणी तथा बहस चलाउन सकिन्छ । विगतमा एकसय चार वर्षीय राणा शासन अर्थात् सैन्य शासनको निरंकूशताले देशमा राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास सम्भव भएन । 

सैन्य बर्दीको शासनपछिका निर्दलीय तथा अन्य शासनमा पनि पुरानै सत्ताका अनुयायी थिए भन्ने अनुभूतिबाट गणतन्त्रपछिको कम्युनिस्ट पार्टीका माध्यमबाट आमूल परिवर्तनको अनुभूति लिन जनताले दुई तिहाइ बहुमतको जनादेश प्रदान गरे । तसर्थ हाल यस विषयमा व्यापक क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेका छन् । निर्दलीय प्रणालीको सट्टामा बहुदलीय प्रणालीको माग गरिरहँदा पीडितहरूको अनुनय विनय आर्थिक सम्पन्नताविनाको राजनीतिक स्वतन्त्रताको उपादेयता कुनै रहँदैन भन्ने रहन्थ्यो । हाल त्यस्तै अनुभूति भइरहेको छ सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीबाहेकका आमसर्वसाधारणलाई । 

तिनै उत्पीडकका बारेमा चिया गफमा रुमल्लिनुबाहेक अरू उपयोगिता यो स्वतन्त्रतामा अनुभूत हुँदैन । वर्तमान सरकार धनाढ्य कम्युनिस्टको सरकार हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यो गरीब कम्युनिस्ट मतदाताको सरकार अवश्यै होइन । ‘कम्युनिस्ट’ को ब्यानरमा नेपालमा सात दशकदेखि कुरा र गन्तव्य एउटै, अनुहार फरकफरक देखाउँदै आएका छन् ।

परिवर्तित सन्दर्भमा वर्गीय कम्युनिस्ट राजनीति असान्दर्भिक भइरहेको अनुभूत गर्दै बाबुराम भट्टराईहरूले त्यसको त्याग गरी मध्यपन्थी पार्टीमा पाखा लागेका छन् । मध्यपन्थी राजनीतिको सूत्रपात युरोपबाट भएको हो । फ्रान्सबाट सुरु भएको ‘यलो भेष्ट आन्दोलन’ युरोपका विभिन्न देशमा सल्किँदैछ । युरोपेली देश तथा समाजमा फराकिलो बन्दै गएको आर्थिक विभेद अन्त्यको मुद्दा मध्यपन्थी राजनीतिले वा यलो भेष्ट आन्दोलनले उठाएको छ । 

नेपालमा निर्दलीय, संसदीय, राष्ट्रपतीयमध्ये कुन प्रणालीबाट नेपालको विकास होला भन्ने बहस अविरलरूपमै चलिरहे । राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट मात्र नेपालमा विकास सम्भव छ भन्ने अहिले सत्तामै छन् । तर, यो सधैँलाई सत्ता कब्जा गर्ने वदनियत हो । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा अमेरिका, ताइवान, कोरिया आदि छन् । चीनमा आफ्नै कम्युनिस्ट प्रणाली छ, जहाँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीजस्ता उच्च पद आआफ्नो अधिकार कर्तव्यमा सक्रिय छन् । यहाँ यो, ऊ, प्रणाली भन्ने विवाद छैन, जिम्मेवारी वहनको दायित्वमात्रै छ । संसदीय पद्धतिमा बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान, नर्वे, स्वीडेन, जर्मनी, इजरायल, भारत, नेपाल आदि छन् । सिंगापुरलाई चाहिँ बेनिभोलेन्स डिक्टेरेसिप (परोपकारी अधिनायकतन्त्र) मानिन्छ । 

इजरायल, इटाली, जापानमा सरकार परिवर्तन भइरहन्थ्यो नेपालमैझँै तर विकास रोकिँदैनथ्यो । तसर्थ यो प्रणालीबाट मात्र विकास सम्भव छ भन्नु बकवासमात्र हो । मुख्य कुरा के छ भने अरू देशमा एक दशकमा हुने काम नेपालमा चाहिँ एक शताब्दी लाग्छ । नेपाल नबन्ने अर्को मुख्य कारण शासकीय तगारो हो । जिम्मेवार कर्मचारीहरू हिस्सा खान, कमिसन पाउन सधैँ लालयित रहनु पनि अवरोध रहृयो । अनावश्यक ढिलासुस्ती, माफियातन्त्र, भ्रष्टाचार र नाफाखोर शासकीय तगारोमै पर्छन् । 

अर्को अनुभूति के छ भने सीमित स्रोत र साधनलाई चारैतिर छर्ने हो, विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन पूर्वाधार खडा हुन सक्दैन । नेपालको बजेट १० अर्ब डलरजति छ । पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण विद्युतीय रेलमार्ग बनाउनमात्रै झन्डै ६ अर्ब डलर अर्थात् नेपालको बजेटको दुई तिहाइजति लाग्छ । तसर्थ बिजुली र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता, रोजगार र बजार प्रवद्र्धन, औद्योगिकीकरण, पर्यटन आदिका हिसाबले सबैखाले आयोजनाहरू अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कुन हो भनेर निश्चितरूपमा वर्ष तोकेर किटान गरिनुपर्छ ।

पहिले राजदरबारमै भ्रष्टाचारको हिस्सा पु¥याउनुपर्छ भनिन्थ्यो । अद्यापि जागिर, न्याय निसाफ आदि जे पनि किन्नैपर्ने परम्परा नै हो । बरु सैन्य शासनका अभियन्ता जंगबहादुर राणाले शासन गर्ने कुर्सीमा बस्ने आफन्तलाई पनि ठेक्का, व्यापारजस्ता काममा बन्देज लगाउथे । अहिले त मागे खोजेजति दिएर पदमा बस्ने अनि सो पद रक्षार्थ र भविष्यका लागि मिलेसम्म भ्रष्टाचार गर्ने वर्तमान राजनीतिको विशेषता रहेको छ । 

राजनीतिमा जजसलाई अगाडि बढाउनु छ उसलाई ठेक्का पट्टामा मौका दिएर कमाउने अवसर प्रदान गरिन्छ । तिनै मान्छेहरू नवधनाढ्य बनेर राजनीतिक शक्तिमा भ्रष्ट अभ्यास चलाइरहेका छन् । कर्मचारीले खाने सानोतिनो घुसमा राजनीतिक हिस्सा नराख्लान् । कर, भन्सारमा भने माथिकै हिस्सा रहन्छ । माफियातन्त्र हिजो पनि थियो, आज पनि छ । राजनीति तथा सरकार कम्युनिस्ट वा जे नामको भएपनि आत्मा माफियातन्त्रकै हुन्छ । नेपालकै दृष्टान्त लिँदा न्याय र सेनामा सरकारको अंग पस्न सक्तैन । परम्परागतरूपमा सेना र अदालतको भ्रष्टाचार हेर्ने, खोज्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत छैन । किनभने, यी अंग सत्ता हुन् । सत्तामा सरकारको सुँड पस्न सकेको छैन । बहुमत वा दुई तिहाइ जेजे भने पनि सरकारले सत्ता कब्जा गर्न सकेको छैन । 

एउटै वृत्तका दुई धार एउटै भएको वर्षदिन व्यतीत भइरहँदा तन मन एकाकार नभएको विम्ब सार्वजनिक भइरहेका छन् । उनीहरूमध्ये एउटा आक्रामक र अर्को रक्षात्मक अवस्थामा पर्यवेक्षकले हेर्दा देखिन्छन् । एक पक्ष कुर्लिन्छ–पार्टी एउटाले, सरकार अर्कोले एकलौटी पाराले चलाऊँ । अर्को सुलसुलेको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । कलिलामै नगाँसिएको पाटो छिप्पिएपछि पनि ट्याप्प हुँदैन भन्ने भुक्तभोगीको कथन छ । 

एकता, संघर्ष र रूपान्तरण कम्युनिस्ट राजनीतिको जीवन हो । पहिले एउटै मन, तन, गन्तव्य भनेर एउटै थालमा खान्छन् । पछिपछि तीनैका बीच संघर्ष चल्छ । यतिसम्म कि जीवन मरणको तहसम्म टक्कर चल्छ । लामो संघर्षपछि रूपान्तरण कस्तो भयो, यसैमा मूल्यांकन हुन्छ । व्यक्ति व्यक्तिबीच यो प्रक्रिया चलेको देखिन्छ र पार्टी पार्टीबीच चाहिँ कस्तो प्रक्रिया चल्छ त्यो थाहा भएको छैन ।

वाइडबडी हवाई घोटाला काण्डमा सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले निगमका महाप्रन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी ठहर गरेको छ । बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्रीहरू जितेन्द्रनारायण देव, जीवनबहादुर शाही† सचिवहरू शंकरप्रसाद अधिकारी, महेश्वर न्यौपाने, कृष्णप्रसाद देवकोटा† सहसचिवहरू शिशिरकुमार ढुंगानालगायत नौजनालाई दोषी देखाएको छ । कंसाकारलाई अफिसमै माओवादी युवाहरूले कालोमोसो दले । ६ अर्बको यो भ्रष्टाचार काण्डमा यी सबै करौडौं च्यापेर ढुक्कसँग बसेका छन् । 

भ्रष्टाचार मुख्यतः पार्टीले गर्ने हो, आफैँले गरेको भ्रष्टाचारमा सही गर्ने प्रतिनिधिलाई बचाउ कसरी गर्ने भनेर उपाय निकालिरहन्छन् । तदनुरूप संसद्को समितिलाई उपेक्षा गर्दै अदालती समितितर्फ अघि बढ्नु भनेकै जोगाउने उपाय हो । पार्टीले नै भ्रष्टाचार गरेको भए तापनि पार्टी महासचिवबाट आफू कतिबेला किन फालिएँ भनेर थाहा नपाएका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत यही प्रतिवेदनकै आधारमा कारबाही गर्ने भनेर दृढता व्यक्त गरेका छन् । 

निम्छरोले पो उम्दासँग जोरी खेल्न सक्तैन, आफूसमानका सँग सबैले पौंठाजोरी खेल्छ । हामी पर्यवेक्षकले रमिता हेर्नुपर्छ । क्रान्ति र सरकार जनताले पटकपटक अनुभूत गरे । जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भनेजस्तै अनुभूत गरेका छन् जनताले अहिले । तसर्थ ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारबाट परिवर्तनको अनुभूति होला भन्ने आमअपेक्षा थियो । यसमा पनि प्रतीक्षा गर्नुभन्दा अर्को विकल्प रहेन । एकपछि अर्कोलाई हेर्दाहेर्दा अबको वैकल्पिक शक्तिको खोजी विचार विमर्शमा पर्न थालेका छन् । जंगबहादुरको शासनशैली होइन अब त अजंगको शासन आएर बाढीलेझँै तमाम भ्रष्ट र अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाही गरिदियोस् भन्ने जनअपेक्षा छ । 

कैलाली टीकापुर घटना, जहाँ कर्तव्यमा रहेका प्रहरीमाथि बर्बर यातना दिएर हत्या गरेका अभियोग लागेका मुख्य अभियुक्त राजपाका रेशम चौधरीलाई संसद् सदस्यको शपथ खुवाएर लोगो प्रदान गर्दा नेपालमा न्याय निसाफ मर्दै गएको सन्देश जनतामा गएको छ । नेपालका नेताका जस्ता कुरा जान्ने राष्ट्रिय नेताहरू अरू देशमा छन् । त्यस्तै प्रभावका केही कुरा नेपालकाले पनि सिकेर प्रयोग गरेका हुनसक्छन् । कुरामा जस्तै काममा पनि उदाहरण बन्न तिनले सक्नुपर्छ । मनमोहन अधिकारीको वृद्धभत्ताको सुरुवातीको नेपाली कम्युनिस्टले अद्यपि फल खाँदैछ । 

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले अनुकरणीय दृष्टान्त प्रस्तुत गरेर स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा पनि प्रभाव पारेका छन् । नेदरल्याण्डका प्रधानमन्त्री साइकल चढेरै अफिस जान्छन् । भारतका पूर्वराष्ट्रपति एपिजे अब्दुल कलाम आफ्ना निजी पाहुनालाई आफ्नै निजी खर्चले खुवाउँथे । अविवाहित कलामले संसार छाड्दा धेरैको आँखाबाट आँसु झरेको थियो । सत्ता र भत्ताबाट उन्मत्त बनेका हाम्रा नेताहरू यस्ता जीवनीबाट प्रेरित भएर आफू पनि दृष्टान्त बन्न सक्नुपर्छ ।


Views: 44