27th March | 2019 | Wednesday | 5:57:07 AM

बढ्दो आयात र अन्य अवरोध

  POSTED ON : पुष २५, २०७५ (७:२७ AM)

बढ्दो आयात र अन्य अवरोध

नेपालमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँका खाद्य तथा अरू सामान आयातीत हुँदै आएका छन् । यो मात्रा अझै बढ्ने क्रममा रहेको छ । नेपालको आयात अवस्था उदारीकरण भन्दैमा अन्धाधुन्ध र जथाभावी आयात गर्ने गरिएको छ तर यो छुट कसैले पनि पाउनुहुँदैनथ्यो । गुणस्तरहीन वस्तु आयात गर्ने अधिकार नेपालका असल नागरिकलाई छैन । यतिका धेरै आयातित वस्तु बालुवामा पानी हालेजस्तो कतै सुकेर गएको छ । तेस्रो देशबाट आयात भई भारतमा चोरी निकासी त भइरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । भारत र तेस्रो देशबाट आयातित खाद्यवस्तु तथा सामान गुणस्तर परीक्षण नगरी भन्सार पास नहुने प्रावधान रहेको छ । तर व्यवहारमा यस्तो भइरहेको पाइँदैन । 

नेपालका बजारमा तेस्रो देशबाट आएका सामान सबै गुणस्तरयुक्त छन् भन्न सकिँदैन । भन्सार कार्यालयले सबै प्रक्रिया पूरा गरी भन्सार ऐनअनुरुप खाद्य प्रयोगशाला वा अरू सामानको प्रयोगशाला परीक्षण गरेरमात्र आयात गर्ने प्रावधान छ । वैज्ञानिकरूपमा गुणस्तर जाँच्ने व्यवस्था वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी अर्थात् एसिपी चालु भएपछि उपलब्ध हुनेछ । वीरगञ्जमा आइसिपी सञ्चालनमा छ । नेपालमा आयात भएका सामान उद्देश्यअनुरूप उपयोग तथा उपभोग भएका छन् वा छैनन् भन्ने विषय पनि महŒवपूर्ण हुनजान्छ । उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ आयात भन्ने तर ती वस्तु कहाँ कसरी आयात र उपयोग भइरहेका छन् भनेर अनुगमन नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिले विभिन्न आशंका उब्जाउने गरेको छ । कतै ती सामान भारतमा चोरी निकासी त भएका छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । 

गुणस्तर जाँचेर नियमन गर्ने र यसमा कडाइ गर्ने हो भने नेपालको आयात ६ खर्बभन्दा पनि तल झर्नसक्छ । नेपालमा उत्पादित धुलो दूधले नेपालको माग धान्न सक्छ भनिन्छ तर करोडौं रुपैयाँको धुलो दूध तथा दुग्धपदार्थ आयात भइेरहेको छ । यी भनाइमा सत्यता छैन भनेर नकार्न सकिँदैन । बरु सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु उचित हुन्छ । 

नेपाल भारतबीचको खुला सीमानाका कारण जडिबुटीको चोरी निकासी पनि वयापकरूपमा हुने गरेको देखिन्छ । बजारमूल्य उच्च भएपछि जिल्ला जिल्लामा पाइने महŒवपूर्ण सुनाखरीलगायतका जडिबुटीको चोरी निकासी बढ्दै गएको छ । यस्ता जडिबुटी संकलन गर्न नपाइने भए संकलनकर्ताले राम्ररी संकलन र चोरी निकासी गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । उनीहरूले पैसाको लोभमा बिउ नै मासिने गरी यस्ता कुराको संकलन गरेर चोरी निकासी गर्दै आएका छन् । यसकारण नेपालबाट कतिपय जडिबुटी लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । बढ्दो चोरी निकासीका कारण मासिँदै गएकाले केन्द्रीय सतरमा मात्र होइन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समेत यिनको संरक्षणप्रति चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । अवैधरूपमा जिल्लाजिल्लामा बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेको कयौं किलो जडिबुटीसहित व्यापारी पक्राउ पर्दैआएका छन् । जिल्ला वन कार्यालयका छोडपुर्जीविनाका यस्ता चोरी निकासीकर्ता पक्राउ पर्ने गरेका हुन् । 

यस्ता चोरीका जडिबुटी पक्रउ परेपछि इलाका वन कार्यालयमा बुझाउने गरेको देखिन्छ । पक्राउ परेका व्यापारीसँग जडिबुटी निकासीसम्बन्धी कुनै पनि कागजात फेला पर्दैनन् । जिल्लाका विभिन्न नाकाबाट पटकपटक सरकारको आँखा छलेर जडिबुटी चोरी निकासी हुने गरेको देखिन्छ । स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको अभावमा यस्ता चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न नसकेको जिम्मेवारी लिएर बसेका जिल्ला वन कार्यालयहरूले नै स्वीकार गर्दै आएका छन् । 

यस्ता कार्यहरू नेपाल भारतबीच खुला सीमाना भएकै कारण भएका हुन् । यस्ता अवैध कार्यले निरन्तरता पाइरहेको खण्डमा नेपाल अवैध वस्तुको ओसारपसार गर्ने देश भनेर विश्वसामु चिनिनसक्छ । तसर्थ यस्ता अवैधानिक कार्य बन्द गर्न सरकारले कडा कदम चाल्नु आवश्यक छ । 

२०७५ जेठताका कञ्चनपुर जिल्लामा सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले फोर्स मार्च अभियान सुरु गरेको थियो । यस्ता खबर विगतमा पनि बेलाबेलामा आएका थिए । यस्ता कार्यले सीमा क्षेत्रका विद्यमान समस्या पहिचान गर्ने, जनताको भावना र माग बुझ्ने, सीमा स्तम्भको अवस्था अध्ययन गर्ने आदि हँुदै जाने भनिएको थियो । तर यस्ता कार्यले मात्र खुला सीमाना व्यवस्थित हुन सकेनन् । यसका लागि सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपालका १ सय ४३ छोटी भन्सारहरूमा सीमा सशस्त्र बल तैनाथ गरिनु आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्था नेपालमा अहिलेसम्म लागू गर्न सकिएको छैन । 

दुई देशबीच खुला सीमानाका कारण नेपालको राजनीतिमा यसले प्रभाव देखाउने गरेको छ । नेपालका प्रायः सबै पार्टीका नेता आफ्नो देशको राजनीतिको समाधान भारतीय नेताहरूका रायसुझावबाट निकाल्ने गर्छन् । उनीहरू नेपालमा केही सामान्य असजिलो पैदा हुनासाथ भारतको दिल्ली पुगिहाल्ने गरेका छन् । नेताहरूबाटै देशको सार्वभौमसत्ता विरोधी गतिविधि हुने गरेका हुँदा व्यापारी, तस्कर, घूसखोरहरूले यस्ता अवैध काममा खेल्ने मौका पाउँछन् ।

हाम्रो देशका ठूला पार्टीका नेताहरू नै देशको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको संलग्नता खोजिरहेका हुन्छन् । नेताहरू सत्तामुखी नभई राष्ट्र र राष्ट्रियतामुखी हुने हो भने यसरी आन्तरिक राजनीतिमा बाहृय हस्तक्षेप निम्त्याउनु पर्दैनथ्यो र नेताहरू साना समस्यातर्फ ध्यान पुग्नेथियो । खुला सीमाना व्यवस्थित गर्नु यी दुवै कारणको समाधानको निर्विकल्प उपाय बन्न सक्नेथियो । 

भारत चीनबीच दोक्लाम मुद्दाबारे विगत केही महिनाअगाडिको विवादले विश्वभर नै चर्चा पाएको थियो । चीन र भारतबीच त्यतिबेला ओबर सडक निर्माणको विषयलाई लिएर तनाव भएको थियो । चीन र भुटानसँगको सीमावर्ती दोक्लाम क्षेत्रमा चीनले उक्त सडक निर्माण गर्न थालेपछि यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन थपिएको थियो तर अब यो साम्य भएको छ ।

भारत र पकिस्तानले गर्दा सार्क अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । समयसमयमा विभिन्न देशबीच केही न केही खटपट परिरहेकै हुन्छ । यतिखेर नेपालभारत सीमा क्षेत्र व्यवस्थित गर्न नितान्त आवश्यक छ । यसका लागि चीनसँग सहयोग मागेमा चीन यसका लागि तयार हुनसक्छ । उसले नेपाललाई आवश्यक निर्माण सामग्री पनि सहयोग गर्नसक्छ । दुई देशबीच तटस्थ रहेर यस्ता काम सम्पन्न गरेका खण्डमा यो सफल बन्नसक्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाआकर्षण हुन आवश्यक छ । (लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)


Views: 51