22nd January | 2019 | Tuesday | 10:25:55 AM

प्रकारान्तरमा प्रश्न निषेध गर्ने धम्की

गोविन्द लुइँटेल   POSTED ON : Wednesday, 09 January, 2019 (2:34:17 PM)

प्रकारान्तरमा प्रश्न निषेध गर्ने धम्की

ज्ञातव्य कुरा हो, संघीय संसदमा सत्तारुढ नेकपाको भारी बहुमत छ । प्रतिनिधिसभामा सरकारको दुई तिहाइ बहुमत छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै सप्ताहारम्भमा प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई झण्डै एक घण्टा सम्बोधन गरे । सम्बोधनपछि विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग समय मागे । सभामुखले समय दिएनन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकारको कामबारे संसदलाई जानकारी गराएका हुन्, प्रश्नोत्तरका लागि होइन । र, प्रश्नोत्तरका लागि नियमावलीमा छुट्टै व्यवस्था छ, सो व्यवस्थाअनुसार उनले अर्कै बैठकमा प्रश्न राख्न समय दिनेछन् । विपक्षी सांसदहरू सभामुखको यस्तो रुलिङ मान्न तयार भएनन् । विपक्षीको नारावाजीपछि उनले ‘सीमित’ प्रश्न राख्न समय दिने भए तर विपक्ष ‘सीमित’ मा चित्त बुझाउन तयार भएन । आखिर, सभामुखले प्रश्न निषेध गरेर तीन दिन बैठक स्थगित गर्नु उचित ठाने । 

आखिर, सभामुखले किन प्रश्न निधेष गरे त  !

किनभने, सभामुखले पनि प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य ध्यान दिएर सुनेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई ‘कुनै तर्क र बहसमा रुचि छैन र गर्नु पनि छैन, गर्नु छ त मुलुकको विकास’ भन्ने कुरा सभामुखलाई थाहा थियो । ‘अब पनि यो देशको विकास नहुने हो भने कहिले र कसले गर्छ ?’ प्रधानमन्त्रीको यो प्रश्न पनि सभामुखले सुनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले ‘सम्मानित सदनमा उठेका वा उठाइएका रङ्गी विरङ्गी प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि यस आर्थिक वर्षको नीति÷कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको स्थितिका बारे संक्षेपमा राख्ने अनुमति’ मागेका थिए । सभामुखले यही अनुमति दिएका थिए । 

प्रश्न गर्न दिनु र त्यसको उत्तर दिनु भनेको तर्क, वितर्क र बहस गर्नु हो । विकासमा बाधा गर्नु हो । प्रधानमन्त्रीलाई यो सबमा रुचि छैन, यो सब गर्नु छैन र केवल देश विकास गर्नु छ । यसो हो भने सभामुखले प्रश्न–उत्तरको तर्क वितर्क र बहसमा सम्मानित सदनलाई र प्रधानमन्त्रीलाई अल्झाउने कुरै हुँदैन थियो । सोहीअनुसार उनले रुलिङ गरे । 

यो भयो सभामुखले किन विपक्षलाई प्रश्न गर्न दिएनन् भन्ने कुरा । 

प्रधानमन्त्रीले यसपटकको सम्बोधनमा प्रयोग गरेको एउटा पदावली यस्तो छ– ...सदनमा उठेका वा उठाइएका रङ्गी बिरङ्गी प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा... । 

उनका अनुसार सदनमा ‘रङ्गी बिरङ्गी’ प्रश्न उठेका वा उठाएका छन् । 

माथि नै भनिसकियो प्रधानमन्त्री ओली ती ‘रङ्गी बिरङ्गी’ प्रश्नको जवाफ दिन उपस्थित भएका होइनन् । 

नेपाली बृहत् शब्दकोशअनुसार ‘रङ्गी’ विशेषण शब्द हो । शब्दको अर्थ यस्तो छ ः १. रङदार≤ रङवाल≤ रङ्गिन २. व्यसनी≤ मोजमज्जा गर्ने≤ आमोद प्रमोद गर्ने । नाम शब्दका रूपमा ‘रङ्गमञ्चको कलाकार’ अर्थ दिइएको छ । ‘रङ्गी बिरङ्गी’ विशेषण शब्द हो र यसको अर्थ यस्तो छ ः नाना रङद्वारा सिँगारिएको । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मानित सदनमा कुन अर्थ र प्रयोजनमा उक्त शब्द बोल्न उपयुक्त ठानेका हुन् त्यो उनैले जान्ने कुरा भयो । हाम्रा प्रधानमन्त्री जहिले पनि शब्द चयन र प्रयोगमा निकै पोख्त र सचेत सुनिन्छन् । उखान टुक्कामा त उनको महिमा अपम्पार नै छ । 

यति पोख्त प्रधानमन्त्रीले सम्मानित सदनमा गरेको सम्बोधनमा प्रयोग गरेको ‘रङ्गी बिरङ्गी’ र त्यसको वाक्य उति प्रिय अनुभूत हुँदैन । अलिकति व्यङ्ग्य, अलिकति कटाक्ष र अलिकति उपहास जस्तो अनुभूत हुन्छ । ‘उठेका वा उठाइएका’ भन्ने पदावली सकारात्मक अनुभूत गर्न कठिन पर्छ । ‘उठेका’ लाई स्वाभाविक र ‘उठाइएका’ लाई जबर्जस्ती जस्तो अर्थमा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको अनुभूत हुन्छ । 

सम्बोधन सुन्ने माननीय सदस्यहरूले कस्तो अर्थ लगाएका होलान् कुन्नि !

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारको दश महिनाको प्रगति विवरण केन्द्रमा राखेर प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना र गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको आर्थिक सूचक÷तथ्याङ्कहरू अघि सारेर प्रगति भएको देखाएका छन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएपछिको निर्वाचनबाट बनेको दुई तिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थिरताको अवस्थामा जो प्रगतिको बयान प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्, ठिकै होला । धेरै तथ्याङ्कहरू गलत पेश भएको भनेर आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्रीले यसको थोरै जवाफ पनि दिइसकेका छन्– सरकारले ढाँटेको छैन, गलत तथ्यांक देखाउनु छैन । 

सरकारका कतिपय निर्णय र कामको आलोचना तथा कतिपय विकृति विसङ्गतिका विषयमा सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नमा भने प्रधानमन्त्री क्रुद्ध सुनिएका छन् । निश्चय नै, प्रधानमन्त्रीले ठीक भनेका छन् । हाम्रो संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन । राष्ट्रपतिले गरेको काम सरकारले गरेको हो । राष्ट्रपतिलाई जोडेर गणतन्त्रको बद्नाम गर्ने कतिपयको चाहना पनि होला, षड्यन्त्र पनि होला । राष्ट्रपति संस्था जोडिने विषयहरूमा निर्णय गर्दा त्यस्तो चाहना पूरा हुन नदिने र षड्यन्त्र सफल हुन नदिनेमा ध्यान दृष्टि पु¥याउने जिम्मेवारी सरकारको हो । 

सञ्चारमाध्यमहरूमा उठेका प्रश्नहरू राष्ट्रपति संस्थालाई हमलाबाट जोगाउनकै लागि हुन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ताबाहेकले जेजति प्रश्न उठाउँछन् ती सबैलाई गणतन्त्रमाथिको हमला देख्ने दृष्टिमा दोष छ । राष्ट्रपति संस्था र व्यक्तिगतरूपमा राष्ट्रपतिको गरिमाका लागि पनि प्रश्न उठेका हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । 

राष्ट्रपति संस्थाको गरिमाका अगाडि प्रहरी तालिम केन्द्र सार्नु उचित हो कि होइन, राष्ट्रपति कार्यालयको क्षेत्रफल विस्तार आवश्यक हो कि होइन भन्ने कुरा गौण हुन्छ । 

केही सांसदहरूले राजधानीमा घर हुँदा हुँदै घरबाहिर बसेको वा अरू कुनै कारण देखाएर संसद सचिवालयबाट घरभाडा बुझेको कुरा उनीहरूले अस्वीकार गरेका छैनन् । कतिपयले संसद सचिवालयलाई दोषी देखाएर आफूलाई चोख्याउने प्रयास गरेका छन् त कतिपयले घरभाडा फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । मन्त्रीहरूले गाडीका लागि तेलको दोहोरो सुविधा लिएको पनि जगजाहेर भइसकेको छ । सचिवालय र स्वकीय सचिवको तलबका विषयमा पनि के भइरहेको रहेछ भन्ने छ्याङ्गै भइसकेको छ । यी विषयमा समाचारमार्फत उठेका प्रश्नहरूमा प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभामा असहिष्णु सुनिए । 

विकृति, विसङ्गति र सुविधाभोगी प्रवृत्तिका विपक्षमा उठेका सार्वजनिक प्रश्नको जवाफमा असोज १८ र माघ १९ को भय देखाएर ‘यसरी भएको सांसदमाथिको हमला, व्यक्तिमाथिको हमला मात्रै होइन प्रकारान्तरमा लोकतन्त्रमाथिको हमला हो, होस गरौं’ भन्ने चेतावनी दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ हाम्रो संसद सचिवालयले होस नपु¥याई कुनै त्रुटी भएको भए सजग होऔँ, सच्याऔँ तर प्रधानमन्त्रीज्यू ¤ आफू र आफ्नाबाहेक अरू सबैलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्र हसुर्ने षड्यन्त्रकारी र प्रतिगामीका रूपमा प्रस्तुत नगरौँ । 

प्रधानमन्त्रीले ठीक भनेका छन् । एउटाले बिराउँदा सिङ्गो संस्था बदनाम हुनु हुँदैन । यसमा सबै सचेत हुनैपर्छ । संस्थाको साख र मर्यादामाथि आँच आए हाम्रो लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्छ, यो पनि सही कुरा हो । त्यसैले सार्वजनिकरूपमा चिन्ता प्रकट भएको हो । 

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ताले जयगानको मात्रै अपेक्षा गरेका हुन् भने उनीहरू भ्रममा छन् । र, सत्ताको विकृतिमाथि प्रश्न उठाउने व्यक्ति र सञ्चारमाध्यमहरू सबै लोकतन्त्र धराशायी बनाउने माध्यम हुन् भन्ने निष्कर्ष सरकारको हो भने यो पनि भ्रम हो । लोकतन्त्रमा विरोध हुन्छ, समर्थन हुन्छ, सत्तापक्ष र विपक्ष हुन्छ । सरकार बहुमतले अघि बढ्छ । विपक्षले खबरदारी गर्छ । यो सबै एउटा विधि र पद्धतिले हुन्छ । 

हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले आवश्यकताको सिद्धान्तमा विधि र पद्धतिअनुसार राज्यबाट सुविधा लिऊन् । सोहीअनुसार वितरण गरून् भन्ने चाहना प्रकट हुने गरेको छ । राष्ट्रपति संस्था होस् कि अरू कुनै, प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ संस्थाको गरिमाका लागि राज्यबाट गरिने व्यवस्थामा अनावश्यक ढोँग वा दरिद्रता प्रदर्शित गरिरहनु आवश्यक छैन । संस्थाका प्रतिनिधि राज्यका गरिमा हुन् । 

चिन्ता यही हो, ढोँग नहोस् भन्ने, गरिमा कायम होस् भन्ने । 

नेताहरू जानकार छन्, हाम्रो लोकतन्त्र र गणतन्त्र निकै ठूलो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको हो । निश्चय नै, हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रारम्भिक अभ्यासमा छौँ । प्रयोग र अनुभवले हाम्रा नेताहरू खारिँदै जानेछन् । प्रारम्भिक प्रयोगमा हुन सक्ने कमजोरी र त्रुटिहरू सच्याउँदै अघि बढ्न तदनुकूल तत्परता चाहिन्छ, अलिकति खबरदारी पनि । सुविधाभोगी र जतिसक्यो बढी राज्यस्रोत दोहोनको प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठाउँदा ढल्ने लोकतन्त्र हाम्रो होइन । प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरेको असोज १८ र माघ १९ प्रकारान्तरले प्रश्न निषेध गर्ने धम्की हो । आम सञ्चारमाध्यमलाई आफ्ना काबुमा राख्ने मनसायको प्रकटीकरण हो । हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रश्नहरूबाटै सुदृढ हुँदै जान्छ । 


Views: 88