25th April | 2019 | Thursday | 8:36:18 AM

असफलताको बाटोमा सरकार

देवेन्द्र चुडाल   POSTED ON : माघ २१, २०७५ (८:३७ AM)

असफलताको बाटोमा सरकार

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहितका राजनीतिक दलले चुनावका बेला ‘घरघरमा सिंहदरबार’ को नारा लगाएका थिए । त्यसैअनुरूप अहिले घरघरमा सिंहदरबार पुगेको छ । तीन तहका सरकारले जनताको सेवा गरिरहेका भए पनि पछिल्लो समयमा खासगरी स्थानीय सरकार भने भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । जनताको सेवा गर्ने कसम खाएका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा डुब्नु भनेको जनतामाथि घात हो । जनतालाई अनेक प्रकारका कर लगाएर जनताको ढाड सेक्ने काम स्थानीय सरकारले गरिरहँदा पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन ।

संविधानत जनताका गुनासा तथा पीरमर्का सुन्ने र त्यसको निराकरण गर्ने दायित्व स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूकै भए पनि जनप्रतिनिधिले त्यस्तो दायित्व निर्वाह गर्न सकेको छैन । तर यसको समाधान खोज्ने प्रयास संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि गरिरहेका छैनन् । 

पछिल्लो समयमा विकास निर्माणले केही गति लिन थाले पनि ठूलाठूला आयोजनाले गति लिन सकिरहेका छैनन् । उपत्यकाबासीको झण्डै दुई दशकदेखिको मेलम्चीको पानी खाने सपना पूरा हुन सकिरहेको छैन । संघीय सरकारले आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न कुनै महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सकेको देखिएको छैन । भ्रष्टाचारकै कारण आयोजना पछाडि धकेलिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । 

ओली सरकारले प्रमुख विपक्षी दललाई विश्वासमा लिन नसक्दा जनतामा फेरि बन्द हड्तालजस्ता कार्य हुने हुन् कि भन्ने आशंका जन्मिएका छन् । भूकम्प पीडित जनता यसपालिको जाडोमा समेत पालमै बस्न बाध्य भए । वर्षायाम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै पीडित जनताले घर निर्माण गरिसक्ने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ । ओली सरकार कामको प्राथमिकता तोक्छ तर काम अगाडि बढाउन सक्दैन । चुनावका बेला जनतालाई बाँडिएका आश्वासन पूरा हुन नसकेको र सरकारले समेत गति लिन नसकेकोमा जनता निराश हुँदै गएका छन् । 

ओली सरकारलाई काम गर्न कुनै बाधा विरोध छैन । सरकारसँग संसदमा दुई तिहाइभन्दा बढीको मत छ । नेपालको इतिहासमै सरकारलाई यस्तो सुवर्ण अवसर विरलै आउँछ । आजसम्म कुनै पनि सरकारलाई यस्तो अवसर आएको थिएन । यो सरकारलाई यस्तो सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको भए पनि यसले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । 

सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्ताधारी दलकै नेताले असन्तुष्टि जाहेर गर्न थालेका छन् । राजनीतिक दलका नेता र जनताले पछिल्लो समयमा देशमा भइरहेका घटनाक्रमलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना गर्दै सडक संघर्ष गरिरहेका छन् । संसद अवरोध हुन थालेको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारले एउटा नागरिकको पनि कुरा सुन्न सक्नुपर्छ । बहुमत दलको सरकार र विपक्षी दलको संसद भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई सरकारले खिल्ली उडाएको छ । निष्पक्ष हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष समेतको भूमिका निष्पक्ष हुन सकेको देखिएको छैन । उनीहरूसमेत सरकारको आदेशको पालना गर्ने भूमिकामा मात्र देखिएका छन् । 

माघ ११ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुअघि कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री केपी ओली शनिबार काठमाडांै आउने भएकाले प्रधानमन्त्री आउन्जेल चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि नबढाउने जानकारी बैठकमा उपस्थित भएका सबै दलका प्रतिनिधिलाई दिएको थियो । सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरूलाई ढाट्नु हुँदैनथ्यो । जसरी भए पनि विधेयक पारित गराउनेतिर लाग्नु निकै अनौठो छ ।  

प्रमुख विपक्षी दलले संसद अवरोध गरी नाराबाजी गरिरहेका बेला र बेल घेराउ गरिरहेका बेला मर्यादापालकको सहयोगमा शिक्षा मन्त्रीलाई रोष्ट्रममा लैजानु कहाँको लोकतान्त्रिक पद्दति हो । परम्पराअनुसार विपक्षीले बेल घेराउ गरेपछि संसद स्थगित गर्ने गरिरहेको थियो तर माघ ११ गते प्रतिनिधिसभा र माघ १७ गते राष्ट्रियसभामा विधेयक नै पारित गरियो । यी सबै कामले प्रधानमन्त्रीको कद घटेको छ । प्रमुख विपक्षी दलसँग वार्ता गरी सहमति गर्न सकिने सम्भावना नकारेर सत्ताधारी दलले जबरजस्ती विधेयक पारित गर्नु लोकतन्त्रकै उपहास हो ।

पुराना विभिन्न काण्डका साथै वाइडबडी खरिद काण्डजस्ता घटना मुलुकमा भएका छन् । बलात्कार र हत्याका अपराधीहरू समातिएका छैनन् । यो वर्तमान सरकारको असफलता हो । सरकारले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने भने पनि प्रत्येक दिन सरकारी कर्मचारी घुससहित पक्राउ परिरहेका छन् । संवैधानिक रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठन भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत पछिल्लो समयमा खरिदार र सुब्बालाई पक्राउ गर्दैमा दंग परिरहेको छ । राज्यकोषबाट कार्यकर्ताहरूलाई करोडौं रकम बाँडिएको छ ।

तत्कालीन माओवादीका लडाकुहरूलाई दिइएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन नेकपा एमाले भ्रातृ संगठन युवा संघका अध्यक्ष एवं हाल भक्तपुरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद महेश बस्नेतले प्रमाणसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका थिए । अख्तियारले कारबाही त परै जाओस् उजुरीसम्म हेरेको छैन । अख्तियारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न लागेको सूचना पाएपछि सरकारले अख्तियारका पदाधिकारीसहित सबै कर्मचारीलाई शतप्रतिशत भत्ता दिएर उनीहरूलाई खुसी पार्ने प्रयास गरेको छ । अख्तियारमा झण्डै ३ सय कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने र आर्थिक अनुशासन राख्ने भन्दै पूर्ववर्ती सरकारले दिँदै आएका सबैखाले भत्ता कटौती गरेको थियो । तर, सत्ताधारी दलकै नेताहरू भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिने भए पनि राज्यकोषलाई अर्बौं क्षति पुग्ने गरी अख्तियारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई शतप्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेर सरकारले अरू कर्मचारीमाथि विभेद गरेको छ । 

यो सरकारका पालामा यसअघिको सरकारको भन्दा बढी आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ । शतप्रतिशत भत्ता दिँदा राज्य कोषमा झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यति रुपैयाँले प्रत्येक वर्ष विद्युत् उत्पादनमा लगाउने हो भने ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्छ तर, सरकार जनताको करको पैसा आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँडिरहेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैँकले महँगी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ तर त्यो कागजमा मात्रै सीमित छ । कागजमा महँगी घटेको छ ६५ देखि ७० रुपैयाँसम्ममा काठमाडौंमा पाइने चिनी प्रतिकिलो ९० भएको छ । चिनीमा प्रतिकिलो १५ देखि २० रुपैयाँ बढ्दा पनि राष्ट्र बैंक महँगी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेर बसिरहेको छ । 

जनतामा पहिला प्रधानमन्त्री ओलीप्रति निकै आशा एवं विश्वास थियो । जनताले त्यही विश्वासका आधारमा नेकपालाई होइन ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भोट दिएका थिए तर अहिले जनताको त्यो आशा निराशामा बदलिएको छ । प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रका जनता पनि आक्रोशित भएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री आफ्नो विरोध सुन्न चाहँदैनन् । सरकारको आलोचना उसको कामको आधारमा हुने हो । सरकारको कामको विरोध गर्दा गणतन्त्रकै विरोध भयो भन्ने गरिन्छ । यो सही होइन । 

अहिले सत्तासीन दलभित्र गुटैगुट छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको काम सञ्चालनमा भन्दा पद बचाउनमा बढी महŒव दिइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा ओलीको आलोचना बढ्दै जानुको एउटा प्रमुख कारण पनि यही हो । 

असफलताको बाटोमा सरकार  


देवेन्द्र चुडाल


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहितका राजनीतिक दलले चुनावका बेला ‘घरघरमा सिंहदरबार’ को नारा लगाएका थिए । त्यसैअनुरूप अहिले घरघरमा सिंहदरबार पुगेको छ । तीन तहका सरकारले जनताको सेवा गरिरहेका भए पनि पछिल्लो समयमा खासगरी स्थानीय सरकार भने भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । जनताको सेवा गर्ने कसम खाएका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा डुब्नु भनेको जनतामाथि घात हो । जनतालाई अनेक प्रकारका कर लगाएर जनताको ढाड सेक्ने काम स्थानीय सरकारले गरिरहँदा पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन ।

संविधानत जनताका गुनासा तथा पीरमर्का सुन्ने र त्यसको निराकरण गर्ने दायित्व स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूकै भए पनि जनप्रतिनिधिले त्यस्तो दायित्व निर्वाह गर्न सकेको छैन । तर यसको समाधान खोज्ने प्रयास संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि गरिरहेका छैनन् । 

पछिल्लो समयमा विकास निर्माणले केही गति लिन थाले पनि ठूलाठूला आयोजनाले गति लिन सकिरहेका छैनन् । उपत्यकाबासीको झण्डै दुई दशकदेखिको मेलम्चीको पानी खाने सपना पूरा हुन सकिरहेको छैन । संघीय सरकारले आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न कुनै महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सकेको देखिएको छैन । भ्रष्टाचारकै कारण आयोजना पछाडि धकेलिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । 

ओली सरकारले प्रमुख विपक्षी दललाई विश्वासमा लिन नसक्दा जनतामा फेरि बन्द हड्तालजस्ता कार्य हुने हुन् कि भन्ने आशंका जन्मिएका छन् । भूकम्प पीडित जनता यसपालिको जाडोमा समेत पालमै बस्न बाध्य भए । वर्षायाम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै पीडित जनताले घर निर्माण गरिसक्ने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ । ओली सरकार कामको प्राथमिकता तोक्छ तर काम अगाडि बढाउन सक्दैन । चुनावका बेला जनतालाई बाँडिएका आश्वासन पूरा हुन नसकेको र सरकारले समेत गति लिन नसकेकोमा जनता निराश हुँदै गएका छन् । 

ओली सरकारलाई काम गर्न कुनै बाधा विरोध छैन । सरकारसँग संसदमा दुई तिहाइभन्दा बढीको मत छ । नेपालको इतिहासमै सरकारलाई यस्तो सुवर्ण अवसर विरलै आउँछ । आजसम्म कुनै पनि सरकारलाई यस्तो अवसर आएको थिएन । यो सरकारलाई यस्तो सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको भए पनि यसले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । 

सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्ताधारी दलकै नेताले असन्तुष्टि जाहेर गर्न थालेका छन् । राजनीतिक दलका नेता र जनताले पछिल्लो समयमा देशमा भइरहेका घटनाक्रमलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना गर्दै सडक संघर्ष गरिरहेका छन् । संसद अवरोध हुन थालेको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारले एउटा नागरिकको पनि कुरा सुन्न सक्नुपर्छ । बहुमत दलको सरकार र विपक्षी दलको संसद भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई सरकारले खिल्ली उडाएको छ । निष्पक्ष हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष समेतको भूमिका निष्पक्ष हुन सकेको देखिएको छैन । उनीहरूसमेत सरकारको आदेशको पालना गर्ने भूमिकामा मात्र देखिएका छन् । 

माघ ११ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुअघि कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री केपी ओली शनिबार काठमाडांै आउने भएकाले प्रधानमन्त्री आउन्जेल चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि नबढाउने जानकारी बैठकमा उपस्थित भएका सबै दलका प्रतिनिधिलाई दिएको थियो । सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरूलाई ढाट्नु हुँदैनथ्यो । जसरी भए पनि विधेयक पारित गराउनेतिर लाग्नु निकै अनौठो छ ।  

प्रमुख विपक्षी दलले संसद अवरोध गरी नाराबाजी गरिरहेका बेला र बेल घेराउ गरिरहेका बेला मर्यादापालकको सहयोगमा शिक्षा मन्त्रीलाई रोष्ट्रममा लैजानु कहाँको लोकतान्त्रिक पद्दति हो । परम्पराअनुसार विपक्षीले बेल घेराउ गरेपछि संसद स्थगित गर्ने गरिरहेको थियो तर माघ ११ गते प्रतिनिधिसभा र माघ १७ गते राष्ट्रियसभामा विधेयक नै पारित गरियो । यी सबै कामले प्रधानमन्त्रीको कद घटेको छ । प्रमुख विपक्षी दलसँग वार्ता गरी सहमति गर्न सकिने सम्भावना नकारेर सत्ताधारी दलले जबरजस्ती विधेयक पारित गर्नु लोकतन्त्रकै उपहास हो ।

पुराना विभिन्न काण्डका साथै वाइडबडी खरिद काण्डजस्ता घटना मुलुकमा भएका छन् । बलात्कार र हत्याका अपराधीहरू समातिएका छैनन् । यो वर्तमान सरकारको असफलता हो । सरकारले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने भने पनि प्रत्येक दिन सरकारी कर्मचारी घुससहित पक्राउ परिरहेका छन् । संवैधानिक रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठन भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत पछिल्लो समयमा खरिदार र सुब्बालाई पक्राउ गर्दैमा दंग परिरहेको छ । राज्यकोषबाट कार्यकर्ताहरूलाई करोडौं रकम बाँडिएको छ ।

तत्कालीन माओवादीका लडाकुहरूलाई दिइएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन नेकपा एमाले भ्रातृ संगठन युवा संघका अध्यक्ष एवं हाल भक्तपुरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद महेश बस्नेतले प्रमाणसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका थिए । अख्तियारले कारबाही त परै जाओस् उजुरीसम्म हेरेको छैन । अख्तियारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न लागेको सूचना पाएपछि सरकारले अख्तियारका पदाधिकारीसहित सबै कर्मचारीलाई शतप्रतिशत भत्ता दिएर उनीहरूलाई खुसी पार्ने प्रयास गरेको छ । अख्तियारमा झण्डै ३ सय कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने र आर्थिक अनुशासन राख्ने भन्दै पूर्ववर्ती सरकारले दिँदै आएका सबैखाले भत्ता कटौती गरेको थियो । तर, सत्ताधारी दलकै नेताहरू भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिने भए पनि राज्यकोषलाई अर्बौं क्षति पुग्ने गरी अख्तियारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई शतप्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेर सरकारले अरू कर्मचारीमाथि विभेद गरेको छ । 

यो सरकारका पालामा यसअघिको सरकारको भन्दा बढी आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ । शतप्रतिशत भत्ता दिँदा राज्य कोषमा झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यति रुपैयाँले प्रत्येक वर्ष विद्युत् उत्पादनमा लगाउने हो भने ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्छ तर, सरकार जनताको करको पैसा आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँडिरहेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैँकले महँगी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ तर त्यो कागजमा मात्रै सीमित छ । कागजमा महँगी घटेको छ ६५ देखि ७० रुपैयाँसम्ममा काठमाडौंमा पाइने चिनी प्रतिकिलो ९० भएको छ । चिनीमा प्रतिकिलो १५ देखि २० रुपैयाँ बढ्दा पनि राष्ट्र बैंक महँगी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेर बसिरहेको छ । 

जनतामा पहिला प्रधानमन्त्री ओलीप्रति निकै आशा एवं विश्वास थियो । जनताले त्यही विश्वासका आधारमा नेकपालाई होइन ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भोट दिएका थिए तर अहिले जनताको त्यो आशा निराशामा बदलिएको छ । प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रका जनता पनि आक्रोशित भएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री आफ्नो विरोध सुन्न चाहँदैनन् । सरकारको आलोचना उसको कामको आधारमा हुने हो । सरकारको कामको विरोध गर्दा गणतन्त्रकै विरोध भयो भन्ने गरिन्छ । यो सही होइन । 

अहिले सत्तासीन दलभित्र गुटैगुट छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको काम सञ्चालनमा भन्दा पद बचाउनमा बढी महŒव दिइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा ओलीको आलोचना बढ्दै जानुको एउटा प्रमुख कारण पनि यही हो । 


Views: 87