25th April | 2019 | Thursday | 8:10:35 AM

जनताको निरन्तर अपमान

स्वयम्भुनाथ कार्की   POSTED ON : माघ २१, २०७५ (८:३८ AM)

जनताको निरन्तर अपमान

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता भनिएको संविधानमा जनताले त्यो सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने विधि भने कतै उल्लेख भएको छैन । मुखले भने जनताले जनताको निमित्त भन्दै जनताकै अपमान गर्ने प्रवृत्ति संसारमा अन्त कतै छ नहुन सक्ला । तर, नेपालमा कहिले प्रजातन्त्र, कहिले लोकतन्त्र, कहिले गणतन्त्रको नाममा केही ऐँजेरुसरहका सामन्त र तिनीहरूका भरौटेको रजगज हुनु र त्यसको भारी जनतालाई बोकाउनु सार्वभौमसत्ताको प्रयोग भएको हस्यास्पद स्थिति छ । जनताका नाममा केही सिमिति व्यक्तिले सार्वभौमसत्ता दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । 

जो वा जुन समूहले जनता जति निचोर्न सक्यो त्यो त्यति नै अग्रगामी हुन्छ प्रजातान्त्रिक हुन्छ । दलको दास भएर उनीहरूले दिएको अयोग्य मध्येबाट नै जनताले आफ्नो प्रतिनिधि होइन मालिक छान्न विवश छन् । यस्तो अवस्था जनताको अपमान हो । अझ यसै गरेर प्राप्त स्थान र एक अर्काविरुद्ध उम्मेदवारी दिएकाहरूले निर्वाचनपछि गरेको गठबन्धनको संख्यालाई संसदीय सर्वोच्चताको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

आफैँ धामी आफैँ बोक्सी भन्ने उखान छ । यही शैलीमा चार पटक केवल आप्mनो म्याद थप्नमात्र संविधान संशोधन भएको कुरा विश्वको संविधानको इतिहासको अध्ययनमा संविधान दुरुपयोगको पराकाष्ठाको उदाहरणका रूपमा यो दर्ज भएको छ । जसरी जुन प्रयोजनको निमित्त भए पनि निर्वाचित भएपछि त्यसलाई बज्रलेप ठान्ने हैकमी सोच जनताको अपमान हो । गतिशील समाजको सोच निरन्तर बदलिइरहेको हुन्छ । यस्तो समाज वर्षौं आफ्नै एक निर्णयको बन्दी भएर बस्दैन । नेपालमा अहिलेसम्म जति पनि निर्वाचन भएका छन् हरेक पटक दलहरूको अवस्थामा फेरबदल भएको छ । अहिले अतिमानवको रूपमा चित्रित सरकार प्रमुख भएका केपी ओलीले पनि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा दह्रो पराजय भोगेका हुन् । त्यो पराजयपछि फेरि राम्रो विजय हासिल गरेका हुन् । 

हिजो हतार हतार गरेर मुढेबलले पाखा लगाएको राजसंस्थालाई पनि स्थान दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्दा जनताले त्यसको झिनै भए पनि समर्थन गरेका छन् । यसको फलस्वरूप अनिर्वाचित व्यवस्थापिका संसदले निर्वाचित भएर आउने संविधानसभालाई दिएको अनाधिकार हुकुम सर्वसम्मतले पारित भएन । अर्को पटक त्यही शक्ति सरकार बनाउन तथा भत्काउन सक्ने गरेर बलशाली भयो । त्यसले जनताको अपमान नगरेको भए सम्भवत वर्तमान संसदको प्रारूप नै फरक हुनसक्थ्यो । हिजो एमालेलाई सुर्काउनी कस्न विनानिर्वाचन उत्रै हैसियत दिएको माओवादी आज नेकाको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिँदैछ । यो जनताले दिएको सजाय हो । 

कालो बादलमा चा“दीको घेरा ठानेर जनताले उच्चस्थानमा बसाएका केपी ओलीको लोकप्रियता ढल्दो क्रममा छ । किनभने अहिले उनी निरन्तर जनताको अपमान गर्न लागेका छन् । आफूले मात्र नसकेर उनले धेरै अरिंगाल पनि खटाएका छन् । उनका अरिंगालहरू ठाउँ कुठाउँ गोलो बनेर खनिने गरेका छन् ।  

सामान्य मोटरबोटलाई आजको सञ्चारको युुगमा पनि पानीजहाज भनेर जनता झुक्याउन खोज्नु जनताकै ठूलो अपमान हो । अझ मिति नै तोकेर कलकत्ता जाने पानीजहाजको टिकट काट्न बोलाइएको थियो, त्यो मोटरबोट चतराबाट कलकत्ता पक्कै जा“दैन । यस्ता हावादारी कुराहरूको रफ्फु भने जति पनि गर्न सकिन्छ तर यसले जनताले आफूलाई अपमानित महसुस गर्छन् ।

मल्लकालका छ भाइ प्रधानदेखि सुरु भएका यस्ता निरंकूश जमातलाई अंकुश लगाउन खोज्ने प्रायजसो शासक असफल भए । जनताका साखुल्ले भएर हेर त हामी त तिमीहरूजस्तै जनताका छोराछोरी हौँ भनेर जनता झुक्याउन धेरैजसो समय ती सफल भएका छन् । राजा महेन्द्रमात्र नेपालको इतिहासमा यस्ता शासक भए जसको कार्यकालभरि कुनै जमात जनता झुक्याउन सफल भएन । राजा महेन्द्रले शक्तिका स्रोत सर्वसाधारण जनता हुन् भनेर बुझेका थिए ।

त्यसैले उनले शक्ति जनताबाटै मागे । चाटुकारको घेरामा बसेर जनताबाट जो टाढा भयो त्यसको हमेशा हानी भएको छ । महापञ्चको भेष धारण गरेका चाटुकारहरूमा मात्र सीमित भएकाले जनतासँग सम्पर्क छोडिएकाले पञ्चायतको आवसान भएको थियो । त्यसपछिको संसदीय प्रणालीका कर्णधार काठमाडौं सीमित भएकाले माओवादीले आप्mनो वर्चस्व कायम गर्न सफल भएको हो । 

हिजोका ती जमात जसलाई जनताले आप्mनो सम्झेका थिए ती त जनताको अपमान गर्न र जनता पिरोल्न अब्बल भएका छन् । आप्mनो सुविधा निरन्तर थप्न, जनताले पाउनुपर्ने कुरामा कटौती गर्न, दाम्सा लागेका पेटलाई अझ निचोरेर आप्mना निमित्त खर्च गर्न राजस्व असुल गर्न तल्लीनहरूले आप्mनो आधार नै भुलेका छन् । आफू चडेको सिँढी अरू कसैले प्रयोग गर्न नसकोस् भनेर भाँच्न खोज्दैछन् ।

विगतमा आप्mनो असफलताको भारी बोकाएर तत्कालीन संविधान पन्छाउन मिलेको थियो । आजको अवस्थामा एक्ला डा. गोविन्द केसीजस्ता केहीलाई काम गर्न नदिएको भनेर दोष बोकाएको जनताले पत्याउँदैनन् । उसै पनि डा. केसीसँग जुन स्तरको बलले सरकार लड्यो त्यो उसको अक्षमताको प्रमाणपत्रको रूपमा रहनेछ ।

डा.केसीले नन्दप्रसाद अधिकारी हुन खोजेनन् । दुई तिहाइको सरकारले प्रयोग गरेको भएभरको बलको सामुन्ने उनले घु“डा टेक्नुप¥यो । अब यो कसको हार हो कसको जित त्यो त भविष्यले नै मूल्यांकन गर्ला । तर, सरकारका अरिंगालहरूको समाजिक सञ्जालमा फुर्ति देखिनसक्नुको छ । मानौँ विश्वयुुद्ध नै जितेजस्तो उन्माद प्रदर्शन हु“दैछ । यो भने निःसन्देह डा. केसीको विजय हो किनभने उनी अतिमानवभैmँ भएकाको यो सरकारलाई कडा चुनौती भए । ती एक मानवलाई घु“डा टेकाउन सकेकोमा प्रदर्शन भएको उन्माद डा. केसीको बलको नाप हो । एक व्यक्ति जो त्यही सरकारको कुनै अंगको तलबी कर्मचारी हो उसलाई हराएर विजय उन्माद देखाउँदा जनताको अपमान हुनजान्छ । किनभने, मागअनुसार जनताले इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली सरकार बनाइदिएका थिए ।

सरकारले गर्नु नै पर्ने न्यूनतम जिम्मेवारीका काम गरेको प्रगति प्रतिवेदन दिएर आफ्नो सफलताको बखान गर्ने सरकारको प्रवृत्तिले नेपाल र नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि ध्वस्त पारेको छ । कुनै समयमा संसारमा गर्वले शिर ठाडो गरेर उभिने नेपालीले आफ्ना विदेशी साथीहरूबाट व्यंग्य सुन्न थालेका छन् । यो उनीहरूको कारणले होइन सरकारको खोक्रो आत्मप्रशंसाले गर्दा भएको हो । 

विश्व मामिलामा अमेरिका, भारतलगायतका नेतासँगै आफ्नो स्वतन्त्र तथा असरदार धारणा राख्ने र प्रभावित गर्ने कुनै बेलाको नेपाल थियो । आज आफ्नै त्यही इतिहास चटक्कै बिर्सेर सरकार प्रमुखले बल्ल नेपाललाई विश्वसामु चिनाएको गफ कति उपयुक्त कति अनुपयुक्त त्यो विवेचना समयले गर्नेछ । तर, यो कुरालाई आफ्नो विद्वताको लेप लगाएर प्रस्तुत गर्ने नेपाली विद्वानहरूलाई अन्य मुलुकका विद्वानहरूले कुन श्रेणीमा राख्लान् त्यो भन्नै पर्दैन । मुलुकका विद्वानहरूको यो गति हुनु भनेको मुलुकको नै अपमान हुनु हो र मुलुकको अपमान जनताको पनि अपमान हो ।

आवश्यक कानुन बनायाँै, रेलको इञ्जन किन्न रकम निकासा दियौँ भन्ने कुनै उल्लेख्य उपलब्धि होइन । एक खेल स्टेडियम तीन अर्ब रुपैयाँ चन्दा उठाएर बनाउने गरी एउटा फाउण्डेसनलाई जिम्मा दिइन्छ । अनि त्यही सरकार स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने भन्छ । के सरकार चलाउने मस्तिष्कलाई कुनै पनि फाउण्डेशन आदि गैरसरकारी संस्था हुन् भन्ने नै थाहा छैन ? सरकारले अमानतमा गराउन पाउनेबाहेकका काम दिन खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन भन्न सकिँदैन । हिजो वाइडबडीमा अनियमितता देख्दा, पोलिमर नोटमा भ्रष्टाचारको गन्ध आउँदा के यो भोलि ‘धुर्मुस सुन्तली फउण्डेसन’ को साख समाप्त पार्ने खेल हुनसक्दैन ।

एउटा स्टेडियम बनाउन पनि धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनको सहारा लिनुपर्ने सरकारको कामकाज देखेर संसार चकित भएको छैन होला र ? नेपालको सफलता यही हो त ? यहाँ डा. केसी असल र सरकार खराब भन्न खोजिएको होइन । सर्वसाधारण जनतालाई असर पार्ने स्वास्थ्य संस्थाको मनोमानी रोक्नेमा उनका कुनै माग लक्षित छैनन् । त्यसै गरेर सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेको नियतमा शंका गरिएको पनि होइन । 

तर, आपैmँले ढुंगा बोकेर बस्ती बनाउन आवश्यक पर्ने सीप र क्षमता के अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्टेडियम बनाउन पुग्ला र ? एसियाड खेलका निमित्त भारतले बनाएका स्टेडियम प्रविधिक अक्षमताले भत्केका कथा पुराना भएका छैनन । के गिरानचौर बस्ती मुसहर नमुना बस्तीजस्तै सजिलो गरेर कुनै गैरव्यापारिक फाउण्डेसनले स्टेडियम बनाउन सक्ला ? यदि बनायो भने यो सम्भवत संसारमै पहिलो स्टेडियम हुनेछ जो यति सीमिततामा पूरा हुन्छ । नत्र भने यो जनताको अपमान हो तर हिम्मत गरेकामा सीताराम कुञ्जनालाई भने बधाई दिनैपर्छ ।

(कार्की विराटनगरबाट लेख्छन् ।)


Views: 60