18th February | 2019 | Monday | 4:40:46 PM

अहिलेका युरिया अगुवा

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : Tuesday, 05 February, 2019 (12:25:55 PM)

अहिलेका युरिया अगुवा

विभिन्न समूहमध्ये एउटा कम्युनिस्ट समूहले निर्दलकालमा सधैँ कामकुरा र विचारमा द्वैधता प्रकट गथ्र्यो, भविष्यको परिणाम पनि त्यस्तै देखियो । यस्तो अनिश्चितताले चयन र स्थिरतामा कहिल्यै पुगिँदैन । मन, वचन र कर्म दोधारको भएको परिणतिले होला अर्थ, शिक्षा, संस्कृति र निर्वाचन पनि फरक मापदण्डका छन् । अर्थ ग्रामीण र शहरी छन् । शिक्षा निजी र सामुदायिक छन् । संस्कृति परम्परागत र आयातीत छन् । निर्वाचन पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक छन् । नेपालमा देखापरेका कम्युनिस्ट खृष्टियन कार्यकर्ताहरू हुन् भन्ने घामजतिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ । तत्कालीन एमालेले खृष्टियन तथा इयुको लगानीमा स्वनामधन्यले अर्धाङ्गिणी तथा आफन्तको नामबाट चलाएर डलर खाने युरोको राजनीतिक यात्रा तीन चार दशकदेखि गर्दै आएको कुरा सबैलाई थाहा छ । 

जसले गर्छ हायर उसैले गर्छ फायर भनेजस्तै सतहमा देखिएका कृश्चियन कम्युनिस्ट साम्राज्यवादीबाट सञ्चालित हुन् भन्ने कुरा तिनका काम कुराबाट सावित भइसकेका छ । माओवादी गाथाको गाता खुल्लै छ, एमालेकोमा एनजिओको गाता लगाइएको छ, दुवैको पुस्तक उस्तै हो । नेपाली राजनीति मेख मार्ने र आशा राख्ने धारणाबाट चल्दै आउँदा निर्दलको मेख मार्न बहुदलमा आमजनता समर्पित भए । त्यसपछि कांग्रेसको मेख मार्न एमालेमा पंक्तिबद्ध भए । एमालेको मेख मार्न माओवादीमा जनता लागे । एकपछि अर्कोको मेख मार्दा मार्दै जनतालाई के अनुभूति भयो भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको, अर्थात् सर्वसाधारण जनता भनेको चौरका दुबो हुन्, गाई बाख्रा भैसी जसले पनि चर्ने नै हुन्, केवल जरै उखेलेर चर्छकी, टुप्पो टुप्पोमात्रै चर्छ, त्यही विचार गरेर भोट दिने हो भन्छन् । 

युरिया मल र अहिलेका अगुवा उस्तैउस्तै हुन् । किनभने युरिया मलले जमिनको उर्वरशक्ति भुलुक्क उचालेर एकपटकलाई उब्जनी दिन्छ तर जमिनको उर्वराशक्ति समाप्त पारेझै अगुवाले जनताका ऊर्जाशक्ति रित्याएका छन् । जसरी नयाँ खोरिया फँडानी भएको केही वर्षसम्म उत्पादन पूरापूर दिन्छ तर निरन्तरता दिन रासायनिक मल पनि उपलब्ध गराई राख्नुपर्छ । सर्वसाधारणको नेपालमा दुई तिहाइ बहुमत फाप्दो रहेनछ भन्ने प्रतिक्रिया छ ।

कांग्रेसले विगतमा दुई तिहाइ ल्याउँदा अफाप भएझैँ कम्युनिस्टलाई पनि केही त होला कि भन्ने अडकलबाजी छ । अब कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउँदैनन् भन्ने विचार मतदाताले बनाउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गलत कसैले सक्तैन, किनभने उसको आफ्नै मन मान्दैन । काम गर्ने टिम तलदेखि माथिसम्मकै गलत र सही मिश्रित छन् भन्ने कामहरूको परिणतिले दर्शाइरहेको छ । 

काठमाडौंलाई मगन्तेरहित बनाउने घोषणा सराहनीय हो तर व्यवहारमा कस्तो देख्न पाइएला प्रतीक्षाको विषय छ । राजनीतिमा कर्मचारीलाई पिट्ने सनक चलेको देखिएको छ, यो पनि एउटा समस्या हो । यस्ता कार्यमा मधेसीहरूको बढी संलग्नता देखिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषलाई टाट पारेर वाइडबडी जहाज किनेको विषय पनि विकराल बन्ने खालको हो तर बाँडीचुडी खाएका हुनाले अब कसले कसलाई दपेट्ने ? थोत्रा प्लेन किनेकाले होला आठवटा जहाज ग्राउन्डेड भएका छन् । आरएनएसी पनि निजीकरण गर्ने बदनियतपूर्ण काम हुँदैछ । 

राजस्व सबैभन्दा बढी तिर्ने नेपाल टेलिकमलाई पनि धराशायी पार्ने गरी एनसेललाई प्रोत्साहित गरिँदैछ । भ्रष्टाचारका कारण सरकारी गौशालाका गाई दैनिक मर्दैछन् । प्राकृतिकरूपमा पनि कम्युनिस्ट राजनीति अफाप हुँदै गएको अनुभूत हुन्छ । कुर्सी प्राप्त एउटा कम्युनिस्टले अनेकन ठाउँबाट सुविधा, तलबभत्ता ग्रहण गरिरहेछन् । डाइनोसरजस्तै तिनीहरू मोटाउँदैछन् । राजनीतिक नकावधारी खृष्टियन कम्युनिस्टको पकेटमात्रै होइन सेफ पनि भरिभराउ बन्दैछन् । यसको दृष्टान्तको निम्ति बाबुराम भट्टराईले पनि बाँडफाँट हिसाबमा चित्त नबुझेर अलगिएको सबैलाई जानकारी नै छ । खृष्टियनको संगठन युरोपियन युनियनबाट प्राप्त १४ अर्ब डलर भट्टराईले पनि स्विस बैंकमै थन्क्याएको तत्कालै मिडियामा आएकै हो । 

यी सबै कम्युनिस्ट होइनन्, त्यो नामको व्यापार गरेर अरब खरब थन्क्याउने छद्मभेषी युरिया मल हुन् । कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला मेघालयका शर्माका ज्वाइँ यिनै खृष्टियनमार्फत् करोडौं डलर थन्क्याउँछन् । सरकारमा बसेका अपराधीहरूको संरक्षण गर्छन् । बलात्कार र हत्याका अपराधी पत्ता लाग्दैनन् र लागेका उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । सिन्धुलीमा जंगल कब्जा गरेर बसेको छद्मभेषी बमजनका कारण धेरैको ज्यान गइसकेको छ भनिन्छ तर प्रहरी प्रशासन रमिते बनिरहेको छ । 

कम्युनिस्टको हरेऊ प्रवृत्तिले जनतामा झन् पीडा थपिएको छ । हरेऊ हरियो रंगको हुन्छ र घाँस झार दुबोमा नचिनिने गरी लपक्क टाँसिएर बसेर डस्ने गर्छ । बहुदल प्रादुर्भाव भएपछि शहीद र नेताको व्याख्या र पहिचानमा पनि अपभ्रंश भएको छ । ठोक्किएर लडेर मर्नेदेखि पार्टीका नाम जोडिएर मर्ने जो कोहीलाई शहीदको नाम जोडेर १० लाख रुपैयाँ दिने गरिएको छ र यस्तो रकम पाउने हजारौं छन् । 

त्यस्तै संसदीय दलको नेताबाहेक अरूलाई ‘नेता’ संबोधन हुने प्रावधान कतै नभए पनि जनताले व्यंग्यस्वरूप तिनलाई नेता भन्ने गरिएको छ । यस्तै पर्यटक आकर्षित हुने गाउँलाई जनताको शोषण गर्ने ध्येयबाट जबर्जस्ती नगरपालिका घोषणा गरेर स्थानीय बासिन्दालाई बिलखबन्दमा पारिएको छ । निराधार घोषित नगरपालिका फिर्ता लैजा भनेर आन्दोलन चलाउन जनता विवश हुँदैछन् । छिमेकी चीनसँगको सम्बन्ध अन्योलपूर्ण छ । सुगौली सन्धिमा महाकालीको सीमा पश्चिमी किनारासम्म उल्लेख हुँदाहुँदै महाकालीको पानी आधाआधा भनेर सम्झौता गर्नेहरूका कमजोरीका कारण चीनको उत्साह उपयोग गर्नमा सक्षमता प्रकट भइरहेको छैन । 

भ्रष्टाचार विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको ‘करप्सन पर्सेप्सन्स इन्डेक्स २०१८’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार बरियतामा नेपालको स्थान खस्किएको छ । भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा नेपाल १२४ औं स्थानमा छ । नेपालभन्दा माथि भुटान छ । बंगलादेश तल छ । भ्रष्टाचार न्यून हुने देशहरूमा डेनमार्क, न्युजिल्याण्ड, फिनल्याण्ड, सिंगापुर, स्विडेन पर्छन् । भारत, चीन, श्रीलंकाको भ्रष्टाचार अनुपात उस्तै उस्तै छ । सानातिना भ्रष्टाचारी बेलाबेलामा अख्तियारको पञ्जामा पर्दैआएको समाचार आइरहेका छन् । तर, ठूलाठूला काहाली लाग्ने भ्रष्टाचारमा सबै शक्तिकेन्द्रका अधिकारवालाको हिस्सा रहने भएर होला ती भ्रष्टाचार गुपचुप हुने गर्छन् ।

बहुदल प्रादुर्भावपश्चात् माफिया, तस्कर, भ्रष्टाचारी र ठेकेदारको पहुँच राजनीतिको शक्तिकेन्द्रसम्म पुगेको छ । यही वृत्तका मानिसको मात्रै आकर्षक पदमा निश्चित सम्भावना रहन्छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनको काम पनि धेरैलाई थाहा छ । तर, यो र अरू यस्तै ठेकेदारले गरेको फट्याइँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा छन् । विभिन्न विकास आयोजनाका नाममा १८४८ ठेकेदारहरूले पेश्कीस्वरूप राज्यकोषबाट लिएको २४ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । पेश्की रकम लिएर ठेकेदार बेपत्ता छन् । आयोजना सञ्चालन गर्ने तालुक निकाय चुपचाप छन् । महालेखा परीक्षक ठेकेदारबाट भएको अर्बौं रुपैयाँ अपचलनका विषयमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्दैछौं भन्छन् । अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौ भन्छन् उनी । 

अख्तियार भन्छ– ‘सरकारी नियकाले डुब्न लागेको रकमको तत्काल खोजी गर्न जरुरी छ । राज्य कोषको त्यति ठूलो रकम डुब्नु मुलुकका लागि ठूलो क्षति हो ।’ अख्तियारले विकास आयोजनाबारे गम्भीर बन्न र अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित अंगसँग आग्रह गरेको छ । आयोजनाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै अख्तियारले कामै नगरी अर्बौं रकम बुझेर सरकारलाई ठगी गर्नेहरूमाथि कठोर कदम चाल्नेछौँ भनेको छ । एक खर्ब १८ अर्बका १८४८ वटा विकास अयोजनाको ठेक्का सम्झौतामध्ये कुनै पनि ठेक्का सम्झौता तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न भएका छैनन् । यीमध्ये १०३२ ठेक्का त गुमनाम बनिसकेका छन् तर सरोकारवाला सरकारी निकाय बेखबर छन् । 

जनताको करबाट उठेको रकम ठेकेदार र कर्मचारीले ब्रहृमलुट मच्चाउनु विडम्बना हो । मुलुकको सामाजिक र आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउने पूर्वाधार निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा देशलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष ठूलो क्षति पुगेको छ । आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार किन मौन छन्, यो मार्मिक प्रश्न हो । दुवै पक्षका भ्रष्टहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । निगरानीमा रहेका दुई हजार जति आयोजनाहरूमा लापरबाही तथा भ्रष्टाचारजन्य काम भएका छन् । यसमा राजनीतिक कारणले युरियामल प्रवृत्ति कारक बन्न पुगेको छ । 


Views: 52