18th February | 2019 | Monday | 4:29:20 PM

संक्रमणकालीन न्यायमा भयदोहन

गोविन्द लुइँटेल   POSTED ON : Wednesday, 06 February, 2019 (5:26:01 PM)

संक्रमणकालीन न्यायमा भयदोहन

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू टुंगो लगाएर पीडितलाई न्याय दिलाउने र परिपूरण गर्ने विषय यतिबेला निकै पेचिलो बनेको छ । सत्तापक्ष वा विपक्ष होइन, द्वन्द्वमा संलग्न सबै पक्ष न्यायनिरूपणको यो विषयमा जोडिन आउँछन् । द्वन्द्वकालीन न्यायमा सत्तापक्ष र विपक्ष छैन । त्यतिबेलाको विद्रोही माओवादीसँगै द्वन्द्वकालको सत्ताको राजनीतिक नेतृत्व र राज्यका सुरक्षा अंग, विद्रोही माओवादी अनि पीडितहरू यो विषयका सरोकारवाला हुन् । पीडकको खोजी सत्तापक्ष र विद्रोहीभित्रैबाट हुने हो । 

पीडकले घटना सकारोस् र पीडितले न्यायको महसुस गरोस् । साँच्चै द्वन्द्वको घटना हो कि द्वन्द्वको आवरणमा आधारभूत मानवअधिकार समेत ख्याल नगरी पीडा दिएको र हिंसा गरिएको हो भन्ने पत्ता लागोस् । पीडकलाई तदनुकूल कारबाही होस् । द्वन्द्वकाका घटनामा न्यायनिरूपण गर्ने विषयलाई ‘संक्रमणकालीन न्याय’ भन्ने पदावली प्रयोग भएको छ । न्यायनिरूपण गर्नुपर्ने घटना संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत हो कि प्रचलित कानुनअन्तर्गत हो भन्ने टुंगो लागोस् र सोहीअनुसार न्यायनिरूपण होस् । यसैअनुरूप, कानुन र औपचारिकताका शब्दहरू जे जे भनिए पनि, द्वन्द्वसँग जोडिएका अन्यायका घटनाहरूको छानविन गरी पीडकलाई उचित कारबाही गर्नु र पीडितलाई न्याय दिलाउनु द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको छानविनको उद्देश्य हो । 

बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि छ महिनामा सुरु गर्ने भनिएको काम सुरु गर्नै आठ वर्ष लाग्यो । दुईवटा आयोग बने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका नागरिक छानविन । यी आयोगले ऐनबमोजिम थपिएको अतिरिक्त एक वर्षसहित तीन वर्षको म्याद यसैसाता गुजार्दैछन् । यी आयोगमा ४० हजारभन्दा बढी उजुरी छन् । यी आयोगले काम गर्न नखोजेका र नगरेका होइनन् । पर्याप्त कानुनको अभावमा उद्देश्यअनुसार काम अघि बढ्न सकेन । कानुनमै अस्पष्ट रहेका कुरा प्रष्ट हुन सकेनन् । सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेअनुसार सरकारले कानुन प्रबन्ध गरेन । यसो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकारअनुसार न्यायनिरूपण हुने भएन । 

अनि दुई आयोग एउटा खास बिन्दुमा पुगेपछि अड्किए, अकर्मन्य बने अर्थात अकर्मन्य बनाइए । आयोग कामविहीन बन्दा पनि सरकारको कानमा बतास लागेन । अतिरिक्त एक वर्ष फासफुस भयो । 

द्वन्द्वकालीन न्यायनिरूपण नेपाली ऐनकानुन र नेपालको भौगोलिक सीमाभित्रको मात्रै विषय होइन भन्ने कुरा हाम्रा एक सैनिक अधिकारी बेलायतमा पक्राउ परेको घटनाले नै पुष्टि गरिसकेको छ । हालै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वक्तव्यमार्फत संक्रमणकालीन न्यायबारे सरकारको धारणा खोजेको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक मामिला हो भनेरमात्रै नेपालले धर पाउने अवस्था छैन । 

सरकारले दुई आयोगको म्याद थप्न ऐन संशोधन गर्न खोजेको छ । ऐन संशोधन होला, म्याद पनि थपिएला तर अन्तर्राष्ट्रिय चासो र नेपालले प्रतिबद्धता जनाएका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताअनुसार न्यायनिरूपण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मुख्य हो । चासो र चनाखो नजर यसैमा हो । आयोगको म्याद त एक वर्षअघि पनि थपिएको हो । साँच्चै न्यायनिरूपण हुने आधार पक्का नगरेसम्म आयोगको म्याद थप्नुको औचित्य हुनेछैन । 

आखिर किन द्वन्द्वकालीन न्यायनिरूपण यति पेचिलो बन्दै गएको हो ? 

द्वन्द्वकालीन न्यायनिरूपणसम्बन्धी आयोगहरू जनआन्दोलनपछिका मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगभन्दा फरक हुन् । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यति कुरा नबुझेको होइन तर व्यवहारमा मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगभन्दा फरक गरेन । समयको वेगसँगै आक्रोश र पीडा शान्त हुँदै जाने मानव मनोविज्ञान ज्ञातव्य छ । मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोग यही मनोविज्ञान अन्तर्गतका उपज थिए । शायद हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले द्वन्द्वकालीन न्यायनिरूपणलाई पनि यही मनोविज्ञानबाट हेरको थियो र काम सुरु गर्नै आठ वर्ष लगाइदिएको थियो । 

द्वन्द्वकालीन न्याय यो मनोविज्ञानभन्दा केही फरक विषय हो । यसको दायरा धेरै फराकिलो छ । प्रतिबद्धताअनुसार न्यायनिरूपण गरेको विश्वास दिलाउन नसके पीडितले न्याय पाएनन् र पीडकमाथि कारबाही भएन भन्ने गनगनमा मात्रै सीमित रहने छैन । केही हजार पीडित र केही पीडकमा मात्रै सिमित रहने छैन । सिङ्गो मुलुकले यसको दुस्प्रभाव भोग्नुपर्नेछ धेरै लामो कालसम्म । 

कांग्रेसका एक केन्द्रीय नेतासँगको एउटा भेटमा संक्रमणकालीन न्यायमा भएको अलमलको प्रसङ्ग चल्यो । कांग्रेसभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध पनि आयोगमा एउटा उजुरी छ । द्वन्द्वको चरमोत्कर्षमा देउवा प्रधानमन्त्री थिए । उजुरी परेपछि देउवाले आफू निकटका केही वकिलहरूसँग परामर्श गरे । यो उजुरीपछि देउवा हच्केका छन् । वकिलहरूले आश्वस्त बनाउने प्रयास गरे पनि देउवा कतै म पनि पीडकमा तानिन्छु कि, कारबाहीमा पर्छु कि भन्ने भयमा छन् । 

यस्तै भय माओवादी नेताहरूमा पनि छ । उनीहरू त द्वन्द्वका आयोजक नै हुन् । पीडकका रूपमा तानिने धेरैजसोमा उनीहरू नै हुने सम्भावना अनुमान गर्न सकिन्छ । सुरक्षाका निकायहरू यसैगरी जोडिन्छन्, खासगरी नेपाली सेना । पीडक करार हुन र दोषको भारी बोकेर सजाय खेप्न कसैलाई मन लाग्ने कुरा होइन । शायद यसैले या त सबै तैँ चुप मै चुप रहन चाहान्छन् या त अनेक बहनामा जतिसक्दो धकेल्दै लैजान चाहन्छन् । 

यस मामलामा साविक एमालेका नेताहरू आफूलाई अलिक पृथक ठान्छन् । संक्रमणकालीन न्यायमा आफ्नो पङ्क्ति पीडक करार नहुनेमा उनीहरू ढुक्क देखिन्छन् । देउवाभित्र गुजुल्टिएको भयको मनोविज्ञान एमाले नेताहरूमा देखिँदैन । प्रकट–अप्रकटरूपमा उनीहरूले यसको संकेत गर्दै आएका छन् । माओवादीसँग एकीकरणपछि संक्रमणकालीन न्याय अझै बढी अन्योलमा परेको संकेत देखापरेको छ । सरकार न्यायनिरूपण गर्नेभन्दा पनि ‘मिलाउने’ पक्षमा रहेको संकेत देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफमा यस्तै संकेत गरेका छन् । मिलाउनु राम्रै उपाय हुन्थ्यो तर परिस्थिति त्यतिमा सिमित छैन । पीडितले लौ भइगयो भनेर बिर्सिनै खोजे पनि सम्झाएरै छाड्ने तस्रो पक्ष छ जसबाट नेपाल पन्छिन सक्दैन । 

डा. गोविन्द केसीले आफ्नो सोह्रौँ अनशनमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय पनि मागमा पारेका थिए । यो मागले सानोतिनो भुइँचालो नै ल्याइदियो । डा. केसीको मागको सन्दर्भ पारेर सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले हालै अखबारी एक लेखमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । 

गुरुङले डा. केसीको मागअनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दा अघि बढाउने हो भने ‘सबैभन्दा पहिला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै पर्नुहुन्छ । त्यसको सुरुवात त देउवाजीबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ,’ भनेका छन् । उनको प्रश्न छ, ‘के उहाँहरू त्यसो गर्न तयार हुनुभएको हो त ?’ द्वन्द्वकालीन मुद्दा कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक हुने गुरुङको चेतावनी छ । उनले लेखेका छन्, ‘प्रत्युत्पादक हुने विषयमा आन्दोलन गर्छु भन्नुको के अर्थ रहन्छ र ?’

गुरुङको यो चेतावनीयुक्त प्रश्नको अन्तर्य उति अबोध्य छैन । गुरुङको उक्त प्रश्नले वर्तमान सरकार र सत्तारुढ नेकपा द्वन्द्वकालीन मुद्दा कसरी टुंगो लगाउन चाहान्छन् भन्ने बलियो संकेत गर्छ । भयदोहन पुष्टि गरेको छ । कांग्रेस आफूलाई प्रत्युत्पादक हुने गरी द्वन्द्वकालीन मुद्दा अघि बढाउन तयार हुनेछैन भन्ने विश्वासका आधारमा सत्तारुढ नेकपा र सरकार अघि बढ्ने हो भने द्वन्द्वकालीन मुद्दाको गाँठो झन् कसिँदै जानसक्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो पनि समयको बेगसँगै विलीन हुँदै गयो भने त भयदोहोनको यो उपायले राम्रो काम गर्नेछ । म पीडक करार हुने पो हुँ कि भन्ने भयमा रहेका सबैलाई ढुक्कको सास फेर्ने अवसर दिनेछ तर अन्तर्राष्ट्रिय चासो यसको विपरीत नै हुने सम्भावना बलियो बन्ने संकेत मिलेको छ । 

संक्रमणकालीन न्यायनिरूपणमा विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश तथा स्थापित सिद्धान्त अनदेखा हुन सक्दैन । नेपाल पक्षराष्ट्र भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, अभिसन्धि र अनुबन्धहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनहरूलाई पनि दृष्टिगग गर्नै पर्नेछ । 

सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष– अर्को द्वन्द्वको विजारोपण नहोस् भन्ने पनि ध्यान दिनुपर्नेछ । यही पक्ष देखाएर अलमल्याउने वा टार्ने प्रयासचाहिँ झन् बढी खतरनाक छ । अर्को द्वन्द्व सुरु होला होस गर, ममात्रै पर्दिनँ तिमी पनि पर्छौ होस गर, म पर्ने होइन क्यारे लौ तिमीहरू नै भन कसरी टुंग्याउने हो भन्ने भयदोहनको खेलले संक्रमणकालीन न्याय पीडितका लागि आकाशको फल हुने सम्भावना बढाउँदै लगेको छ । 

संक्रमणकालीन न्याय टुंगो नलगाई धरै छैन, त्यो पनि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र नेपालले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार । ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ भन्ने नारा धेरै आक्रोश र पीडाहरू मत्थर गर्न उपयोगी हुनसक्छ तर संक्रमणकालीन न्यायमा यसले कुनै पनि काम गर्नेछैन । 


Views: 171