23rd April | 2019 | Tuesday | 9:37:00 AM

गरिबी र गरीबका कुरा

नारायण निरौला   POSTED ON : माघ २८, २०७५ (७:०९ AM)

गरिबी र गरीबका कुरा

आज माघ २८ गते लगभग यस वर्षको जाडो सकिएको छ । भलै यस वर्ष तराईमा शीतलहरका कारण कसैले ज्यान गुमाउनु परेन । सायद त्यही भएर होला प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि एक कार्यक्रममा उत्साहका साथ नेकपाको सरकारले शीतलहरपूर्व नै सबै ठाउँमा कम्मल, दाउरालगायतको तजबिज गरेकाले कसैले ज्यान गुमाउनु नपरेको बताए । के साँच्चै नेकपाको सरकारले शीतलहरपूर्व नै सबै तजबिज गरेको थियो या यसवर्ष कम शितलहर भएकाले जसमात्र लिएको हो ? जे भए पनि यस वर्ष शितलहरका कारण ज्यान गएको खबर खासै सुनिएन ।
केही समयअघि सरकारले गरिबी निवारणका लागि रासन कार्ड वितरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । खाद्यसम्बन्धी हकलाई आधार बनाएर ल्याइएको योजनाको उपभोग गर्न आतुर जनता कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् । त्यसमा पनि भारतसँगको सीमाना क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिक छिमेकी मुलुक भारतले सन् १९७० रासन कार्ड वितरण गरी गरीबलाई दिइएको सहुलियत हेर्दै बस्नुपर्ने दिनको बिदाइको पर्खाइमा छन् । आशा गरौं यो हक पनि सामाजिक सुरक्षाजस्तै सरप्राइजका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।
के हो गरिबी ? गाँस, बास र कपासको अभावमात्र गरिबी नभई कष्टकर जीवनशैली, सामाजिक प्रतिष्ठाको अभाव, दरिद्रता र निहीहपना पनि गरिबी हो । आज गरिबी आय, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जीवनोपयोगी सामग्रीको उपभोगका आधारमा छुट्टिने गर्छ । गरिबीलाई सापेक्ष र निरपेक्ष मान्ने गरिएको छ । निरपेक्ष गरिबी भन्नाले आफ्ना दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्था हो । आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने गरीब वास्तविक गरीब हुन् । यस किसिमको गरिबी भोगिरहेका गरीब गाँस, बास र कपासको अभावमा जीवन निर्वाह गर्न बाध्य हुन्छन् । यस किसिमका गरीब अति पिछडिएका वर्ग, समुदाय, तथा लोपोन्मुख समुदायका राउटे, किसान, मेचे, हायु, बनकरियालगायत दलित, एकल महिला, द्वन्द्वका कारण पारिवारिक सदस्य गुमाउन पुगेका मानिस आज यस किसिमको गरिबीमा छन् ।
अर्को पक्ष सापेक्ष गरिबी हो । यस किसिमको गरिबीमा सामान्यतयाः दुई व्यक्ति समूह तथा समुदायबीच लेखाजोखा गर्दा देखिने कमजोर पक्ष गरिबीको परिभाषाभित्र पर्छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग धनी वर्ग तथा शक्तिका वरिपरि रहनेले बढीमात्रामा उपभोग गर्ने, गरिबी, विपन्न समुदायलक्षित कार्यक्रम बीचमै हराउने गरेको खबर बेलाबेलामा आमसञ्चारमाध्यममा आइरहन्छ । बढ्दो बेरुजु हुनु, अर्बौंको भ्रष्टाचार, नेपाली रुपैयाँ विदेश पलायन जस्ता घटनाले गरीब र धीनबीचको खाडल बढाउँदै सापेक्ष गरिबी बढाउने निश्चित छ ।
विश्व बैंकले सन् १९९० मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले प्रतिदिन १.२५ डलरभन्दा कम र वार्षिक ३७० अमेरिकी डलरसम्ममात्र आम्दानी गर्नेलाई निरपेक्ष गरिबी भनी परिभाषित गरेको छ । त्यसैगरी गरिबी निवारण जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६÷६७ ले नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ६६ लाख मानिस गरीब रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणलाई क्षेत्रगत रूपमा विश्लेषण गर्दा पूर्वाञ्चलमा २१.४४, मध्यमाञ्चलमा २१.६९, पश्चिमाञ्चलमा २२.२५, मध्यपश्चिमाञ्चलमा ३१.६८ र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा सबैभन्दा बढी ४५.६१ प्रतिशत मानिस गरीब रहेको देखिन्छ । तथ्यांकले हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमशः ४२.२७, २४.३२ र २३.४४ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । तथ्यांकले ग्रामीण क्षेत्रको कुल जनसंख्याको २७.४३ प्रतिशत मानिस गरिबी छन् भने शहरी क्षेत्रको कुल जनसंख्याको ६४.१ प्रतिशत मानिस गरिबीको भुमरीमा जीउन बाध्य छन् । गरिबी मापन गर्ने अर्को बहुआयामिक गरिबी सर्वेक्षणले नेपालका कुल जनसंख्याको २८.६ प्रतिशत मानिस गरिबी रहेको देखाएको छ । तथ्यांकले प्रदेशगतरूपमा क्रमशः कर्णाली, प्रदेश २ , प्रदेश ७ र प्रदेश ५ मा बढी गरिबी रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणले सात प्रदेशमध्ये प्रदेश ३ र प्रदेश ४ मा कम गरिबी रहेको देखाएको छ ।
विगतमा गरिबी निवारणका लागि साना किसान आयोजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विभिन्न योजना, सहकारी तथा साझा विकास कार्यक्रमलगायत कार्यक्रम सञ्चालनजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएता देशमा गरिबीको दुष्चक्र दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
विगतमा स्रोतहरूको असमान वितरण, बढ्दै गएको जनसंख्या वृद्धि दर, असन्तुलित विकासका क्रियाकलाप, राजनीतिक मनपरीतन्त्र, कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, अस्थिर राजनीतिक अवस्था, केन्द्रीकृत शासन पद्धति, माओवादी जनयुद्ध जस्ता घटनाले गरिबी निवारणमा उल्लेख्य काम हुन नसकेको भन्ने गरिन्थ्यो । आज जनयुद्ध समाप्त भई मुलुकले राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अवलम्बन गरेको छ ।
समाजको मुहार फेर्न, समाजमा वर्ग संघर्ष आवश्यक देख्ने र नेपालको गरिबी घटाउन बुर्जुवा शिक्षा पद्धति परिमार्जन गरी प्राविधिक शिक्षा लागू गर्नुपर्छ भनी चर्काचर्का नारा लगाउनेहरू २०६५ जेठ १५ मा अन्तरिम संविधानको चौथो संशोधनमार्फत् गणतन्त्र घोषणासँगै पटकपटक सरकारमा पुग्न सफल भए । उनीहरू शिक्षामा परिवर्तन ल्याई गरिबी हटाउन असफल भए । हुम्ला, जुम्लामा खाद्यन्नलगायत स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी जस्ता समस्या ज्यूँका त्यूँ नै छन् ।
नेपालको गरिबी हिजोको तुलनामा आकडामा त घटेकै देखिन्छ । तर गरीब झन्झन् गरीब हुँदै गइरहेको छ भने धनी र पहुँचवाला अझ धनी हुँदै गइरहेको छन् । आज पनि समाजमा हिजो पछाडि परेका वर्ग, समुदाय, लिंग पछाडि नै छन् । समानता र समताका अवसर त्यही वर्गले पटकपटक उपभोग गरेको छ जो हिजो पनि पहुँचमै थियो । हिजो गरीबका नाममा राजनीति गर्नेहरू आफँै धनी बनेका छन् । नातागोताले नवधनाढ्य बन्ने अवसर पाए ।
नेपालका प्रत्येक राजनीतिक पार्टीले राजनीतिको मियो गरिबीलाई नै बनाए । सत्ता बाहिर हुँदा र सत्ताको किनारमा रहँदा सबैले गरिबी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँथे । यस्ता नारा दिनेमा माओवादी पनि अग्र पंक्तिमा थियो । गरिबीकै नारा दिएर सेना बनायो, तिनै सेनालाई सरकारी फौजसँग लडायो । बैंक लुटुयो, र चन्दा उठायो अनि सशस्त्र विद्रहो गरी पटकपटक सरकारमा सहभागी भयो । पार्टी राष्ट्रको केन्द्रमा आई सत्तमा पुगेपछि विभिन्न कित्तामा विभाजित छ । जो गरिबीको मारबाट मुक्ति पाउन माओवादीमा लागेका थिए ती आज पनि गरिबी नै छन् । बेलाबेलामा गाँस, बास र कपासको व्यवस्थाका लागि अनशनै बस्छन् । नेपाली कांग्रेस र एमाले पनि उस्तै हुन् ।  
नेपालको सन्दर्भमा गरिबी एक मुख्य समस्याको रूपमा स्थापित भएको छ । समयसँगै गरिबीका किसिम पनि बढ्दै जाँदैछन् । हिजो गरिबी भन्नाले गाँसबास र कपासको अभाव बुझिन्थ्यो । आज यही परिभाषा अपूर्ण भएको छ । यसको परिभाषाभित्र सामाजिक, आर्थिक, मानवीय विकास, स्वास्थ्य शिक्षालगायत विषय थपिएका छन् । गरिबी निवारणका लागि सरकारले २०७५ असार २९ गतेबाट गरीब घरपरिवार परिचयपत्र २६ जिल्लामा वितरण ग¥यो । कार्यक्रम विवादरहित हुनसक्दा सकारात्मक परिणाम आउने कुरामा शंका उब्जिएको छ । सरकारले यस्ता कार्यक्रम विवादरहिद बनाउँदै लक्षित वर्गसम्म पुग्नुपर्छ । गरिबी न्यूनीकरणका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गर्दै श्रमिकको आधारभूत हकहितको संरक्षणमा जोड दिँदा गरिबीको चाप घट्न सक्छ । साथै हिमाल पहाड र तराईको रूपमा फैलिएको देशमा सबै ठाउँमा एक किसिमको खाद्यन्न उत्पादन हुँदैन । तसर्थ हिमालीले उब्जाएको स्याउ गराईको धानसँग साट्ने र तराईमा उब्जिएको नरिवल पहाडको फलफूस्लसँग साटी उपभोग गरेमा गरिबी निवारणमा टेवा पुग्छ ।


Views: 385