25th April | 2019 | Thursday | 8:03:31 AM

भूमिहीन समस्याको समाधान

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : माघ २९, २०७५ (५:२१ AM)

भूमिहीन समस्याको समाधान

सुकुम्वासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न सरकारले नयाँ संरचना बनाउने तयारी गरेको छ । सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन गरी त्यस्तो निकाय गठनका लागि कार्यरत छ । ऐनमा सुकुम्वासी समस्या र अव्यवस्थित बसोवास समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न एक उच्चस्तरीय आयोग कार्यदल वा समिति गठन गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान छ । विद्यमान समस्या सल्टाउन विगतका अभ्यास असफल भएकाले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
विगतमा जस्तो जग्गा बाँडेर समस्याको समाधान नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । भूमि सिमित छ । अब बाँड्नका लागि जग्गा सकिँदै गएको छ । भूमिसँग सम्बन्धित ज्ञान सीप र रुचि भएका तर भूमि नभएकालाई भूमिमा पहुँच दिने, रोजगारीमा रहेकालाई आवासमात्र दिनेजस्ता कार्यक्रम ल्याउने नीति यो सरकारको रहेको छ । आफू आफ्नो परिवार वा अंशियारका नाममा कुनै घरजग्गा नभएको वा घर जग्गा जोड्नसक्ने आर्थिक अवस्था नभएको तथा जीविकाको आधार नभएको व्यक्ति वा परिवारलाई नेपाल सरकारले ‘सुकुम्वासी’ भनेको छ । यस्ता सुकुम्वासीको हितमा सरकाले काम गर्न खोजेको छ ।
नेपालका सुकुम्वासी समाधानको पहिलो प्रयासका रूपमा राप्ती दुनको जमिन वितरण नियम २०१४ जारी भयो । यहीँबाट भूमिहीनका नाममा जग्गा वितरण सुरु भएको हो । त्यतिबेला वन फँडानीका कारण खाली भएको जग्गाको न्यूनतम मूल्य लिई जोताहा किसान र भूमिहीनलाई उक्त जग्गा वितरण थालिएको थियो ।
सुकुम्वासी समस्या जटिल बन्दै गएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न २०२८ मा झोडा ऐन जारी भयो । सो ऐनअनुसार पुनर्वास कम्पनी स्थापना गरी सरकारीस्तरबाटै जंगल फँडानी गरेर बस्ती बसाइयो । त्यसलगत्तै विभिन्न जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रमा पनि समिति, आयोग जस्ता निकाय गठन गरी जग्गा वितरण गरियो । यी दुवै कार्यक्रमअन्तर्गत कति जग्गा बाँडिए भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन तर सुकुम्वासीलाई भन्दा गैरसुकुम्वासीलाई धेरै जग्गा वितरण भयो ।
विगत २५ वर्षमा १२ वटा आयोग बने । २०४७ सालदेखि २०७१ साल सम्मको आँकडा हो यो । बलबहादुर राई, शैलजा आचार्य, ऋषिराज लुम्साली, बुद्धिमान तामाङ, चन्दा शाह, बुद्धिमान, तारणिदत्त चटौत, गंगाधर लम्साल, कैलाश महतो, गोपालमणि गौतम, भक्तिप्रसाद लामिछाने र शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा आयोग बने । यी आयोगमार्फत् डेढ लाखले जग्गा पाए, अझै ८ लाख भूमिहीन छन् । सुकुम्वासीलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको स्वामित्वमा पूर्णअधिकार दिनेभन्दा पनि उपभोगको अधिकारमात्र दिनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको सोच छ ।
२०१३ सालमा सुरु भएको जग्गा वितरण ४७ हजार बिगाहामा पुग्दा झन बढ्दै गएको देखिन्छ । तदनुरूप सुकुम्वासीको अपेक्षा के छ भने भूमिमा श्रमै नगर्ने ९ प्रतिशत धनीले ४७ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन ओगटेका छन् भने ६७ प्रतिशत गरीबको स्वामित्वमा मात्र १७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन रहेको देखिन्छ । सत्ता र शक्तिको वरिपरि रहने तर कृषिमा संलग्नै नहुने शासकीय समूहले राज्यबाट बिर्ता, जागिरको रूपमा, किर्ते र षड्यन्त्र गरेर उत्पादनमूलक जमिन कब्जा गरेका कारण श्रमिक दलितहरू भूमिहीन अवस्थामा पुगेका हुन् । पछिलोपटक सत्ता र शक्तिको वरिपरि रहनेहरू खर्बौंपति बनेर स्विस बैंकमा थन्क्याउने पंक्तिमा पुगेका छन् ।
सामन्ती राज्यसत्ताको नीतिकै कारण भूमिहीनमध्ये पहाडका २३ प्रतिशत र तराईका ४४ प्रतिशत दलित समुदाय शुद्ध भूमिहीन भएका छन् । भूमिहीनमा खासगरी मुसहर, डोम, वादी, गन्धर्व, हलिया तथा दलित समुदाय अधिकांश छन् । मुक्त भनिएका हलियाको जीवन झनै कष्टकर त्यतिबेला भैदिन्छ जतिबेला उनीहरू कुनै गर्जो टार्न साहुकोमा ऋणसमेत पाउँदैनन् । तसर्थ हलिया पुनस्र्थापना कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मातझैँ भएको छ ।
कांग्रेस कम्युनिस्टको ६ सात दशकअघिकै नारा थियो ‘खेत कसको जोत्नेको, घर कस्को पोत्नेको’ । २०७२ को संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने छ र उपधारा ६ मा राज्यले आवसविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । मौलिक हकसँग सम्बन्धित दलित अधिकारका यी धारामा मात्रै कानुनबमोजिम लेखिनु दलितलाई झुक्याउने षड्यन्त्र थियो भन्ने अहिले उनीहरूको आरोप छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको २०७५ को तथ्यांकअनुसार तीन करोड जनतामध्ये २४ प्रतिशत पहाडी क्षत्री, २० प्रतिशत पहाडी बाहुन, मधेसी क्षत्री बाहुन १८ प्रतिशत, पहाडी दलित ४२ प्रतिशत र मधेसी दलित ४० प्रतिशत विपन्न देखिएका छन् । मधेसका गरीब दलितमा मुसहर, डोम, खत्वे, चमार, दुषाद, तत्मा, बाँतर, हलखोर र धोबी समुदाय पर्छन् । व्यवस्थित घरमा नेपालको जनसंख्याको २८ प्रतिशत बसेका छन् । जसमध्ये पहाडी बाहुनको संख्यामध्ये ४३ प्रतिशत, पहाडी क्षत्री २६ प्रतिशत तथ्यांकमा जनजाति छुट्याइएको छ । मधेसी क्षत्री बाहुन ५७ प्रतिशत, पहाडी दलित ११ प्रतिशत र मधेसी दलित १ प्रतिशत रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
अब भूमिहीन सुकुम्वासी कोही हुने छैनन्, अबको चार वर्षमा प्रत्येक घरले घरघडेरी पाउँनेछन् । निजी सम्पत्तिमाथि कम्युनिस्ट सरकारले अंकुश लगाउने बदनियतपूर्वक झण्डै एक दशकदेखि कित्ताकाट रोक्का गर्दैआएको छ । तथापि नापी र मालपोतका कर्मचारी मिली घुस लिएर कित्ताकाट गर्दै आइरहेकोमा स्थानीय वडाको सिफारिसमा कित्ताकाट खुला गरेको समाचार पुसमै प्रकाशनमा आएको थियो तर व्यवहारमा यस्तो भएको छैन । कृषिको वर्गीकरण र भूउपयोगसम्बन्धी ऐन निर्माणको क्रममा रहेकाले ऐन कार्यान्वयनमा नआएसम्मका लागि मात्र यो व्यवस्था खुला रहने सरकारी नीति देखावटी छ । खेतीयोग्य जग्गा खण्डीकरण गर्नुपरे एक कित्ता जग्गा वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब दुई पटकसम्म पाउने नीति छ ।
खेतीयोग्य जग्गा भन्नाले फिल्ड बुकमा अवल दोयम, सिम वा चाहार भनेर तोकिएको भए पनि स्थानीय तहले कृषियोग्य जग्गा होइन भनी सिफारिस गरेको बाहेकका जग्गा मात्रै पर्नेछन् । स्थानीय तहले निर्धारित मापदण्ड र मौजुदा भूउपयोग अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गीकरण गर्न पनि निर्देशन छ । अंशवण्डाको हकमा बाटोका लागि थप एक कित्ता काट गर्न पाइन्छ । प्लटिङका घडेरी प्रतिबन्धित नै छन् । प्लटिङ व्यवसाय भूमाफियाद्वारा देशव्यापी सञ्चालित छ । अधिकारवालाहरूलाई पनि कमाउने माध्यम बनेकाले खुला र बन्दको निश्चितता हुँदैन । दृष्टान्तको निम्ति २०१८ सालसम्म १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको फेवा ताल अहिले ४ वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिएर रहेको छ । यसको कारण भूमाफियाको अतिक्रमण नै हो ।
सरकारले तत्काललाई कित्ता काट आंशिकरूपमा खुला गरेको छ । विगतको चार किसिमको वर्गीकरणलाई अबको ऐनमा ११ किसिमले वर्गीकरण गरेपछि तदनुरूपमात्रै कित्ताकाट तथा खरिद बिक्री गर्न पाइने भएको छ । खेतीको काम गर्ने श्रमिकहरू विदेशमा पलाएन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्न सकिँदैन । निकट भविष्यमा यो ऐनमा संशोधन गरी कृषि, आवसीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, निर्माण सामग्री (ढुंगा बालुवा, गिट्टी) सांस्कृतिक र पुराताŒिवक महŒव, नदी ताल, वन, सार्वजनिक उपयोग खुला जोखिम र तोकिएका बाहेक अन्य क्षेत्र भनेर राखिन लागेको हो ।
भूमि ऐन स्वीकृत भइसकेपछि जथाभावि प्लटिङ गर्न वा घर बनाउन नपाउने नियम आउँदैछ । सुविधा पु¥याउन खर्चिलो बोझिलो हुने ठाउँमा र कृषियोग्य भूमि क्षेत्रमा घर निर्माण र प्लटिङलाई निरुत्साहित गरिनेछ । ५२ लाख नेपाली घर परिवारमध्ये ४० लाख घर कृषिमै आश्रित छन् । नेपालको डेढ लाख वर्ग किमी क्षेत्रफलमध्ये ५३ प्रतिशतमा सडक, बाटो, बगरवस्ती, भीरपाखा, खोल्सा, थुम्की र नागि डाँडा छन् । २९ प्रतिशतमा जंगल र बुट्यान छन् । खेतियोग्य भूमि १८ प्रतिशत छ । २ करोड ६५ लाख ३३ हजार हेक्टर भूमिमा खेती भइरहेको छ ।
संसारका केही देशलाई हेर्दा भूमिसुधारबाटै देशको अर्थतन्त्रको साथै प्रतिव्यक्ति आय बढाएको धेरै उदाहरण छन् । जापानले सन् १९४६ देखि १९५२ सम्म भूमिसुधार गरेर देशलाई औद्योगीकरणतर्फ लग्यो । अफ्रिकी राष्ट्र युगाण्डाले जोताहा किसानमुखी भूमिसुधार कार्यक्रममार्फत गरीबी एक दशकमै आधाभन्दा बढी घटायो । प्रतिव्यक्ति आय पनि १० वर्षमा दोब्बर बनायो । मलेसिया र इण्डोनेसियाको आर्थिक विकासको आधारै भूमिसुधार हो ।
सन् १९५७ मा पानामा र दक्षिण कोरियाले भूमिसुधार गर्दै कृषि क्रान्तिमार्फत् आर्थिक वृद्धि गरेका हुन् । विकासको गतिबाट पछाडि परेका विश्वका विभिन्न देशले क्रान्तिकारी भूमिसुधारकै माध्यमबाट आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई व्यापक वृद्धि गरेका थिए । हामीले पनि यी दृष्टान्तलाई हेरेर आफ्नो देशको वस्तुस्थितिसमेतका आधारमा भूमिसम्बन्धी ऐन नियमहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।


Views: 83