23rd August | 2019 | Friday | 3:15:06 PM

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको स्थानमान

देवेन्द्र चुडाल   POSTED ON : माघ २९, २०७५ (१०:०८ AM)

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको स्थानमान

लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो संसद । संसदले मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्छ । यही संसदले सरकारको गठनसमेत गर्ने भएकाले व्यवस्थापकीय कार्यका लागि मात्र यसको प्रशंसा गरिने गरिएको होइन । संसदलाई एक किसिमको सौन्दर्यको रूप लिने गरिन्छ । लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन गर्ने व्यवस्था भए पनि अल्पमतलाई त्यहाँ दमन गरिँदैन अरूलाई उचित स्थान दिइएको हुन्छ । विपक्षी दललाई उचित स्थान दिन संसदले नै अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । बहुमतले शासन गरेपनि अल्पमतको कदर गरिन्छ । अल्पमतलाई कुण्ठित गरियो भने अल्पमतको आवाजसमेत कुण्ठित हुने अवस्था आएको खण्डमा त्यसले लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्न सक्छ, यो विश्वव्यापी सिद्धान्त हो ।
त्यसैले सत्तापक्षले वा बहुमत पक्षको सभामुख भए पनि सभामुख निर्वाचित भएपछि निष्पक्षताका लागि आफू आबद्ध भएको दलबाट राजीनामा दिने चलन चल्दै आएको हो । सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भने त्यहाँ अल्पमतको कदर हुन सक्दैन र उनी सत्ताधारी दलको असली कार्यकर्तामात्र ठहरिन सक्छन् ।
विश्वका धेरै देशमा लोकतान्त्रिक पद्दति अपनाइएको छ । हामीकहाँ पनि लोकतान्त्रिक पद्धति प्रयोग गर्न थालेको केही दशक भयो । संघीयताको अभ्यास भने हाम्रोमा नयाँ छ । संघीय संसदका पछिल्ला अभ्यास हेर्दा संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई कमजोर पार्ने र उसका आवाजलाई दबाउन खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेका छन् ।
संघीय संसदअन्र्तगतका विभिन्न समितिको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । समितिहरूका बैठकलाई संसदले महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिएको हुन्छ । त्यसैले समितिलाई मिनी सांसद भन्ने गरिन्छ । समितिका सभापतिहरूले सभामुखकै जत्तिको अधिकार प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । समितिमा विभिन्न प्रकारका छलफल बहस हुने गरेका छन् । समितिका सभापतिले समेत सत्तापक्षकै आदेशलाई स्वीकार गरेर प्रतिपक्षी दलका आवाज दबाउने काम पछिल्लो समयमा देखा परेका छन् ।
त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको नाम सिफारिस गरेर अनुमोदनका लागि संसदीय सनुवाइ समितिमा पठाएको कार्य । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको फैसला र नजिर उल्लंघन गर्दै संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको नामावली पठाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त्यसमा आपत्ति जनायो । त्यसलाई वेवास्ता गर्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा सभापतिले सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउनु लोकतान्त्रिक पद्धतिविरुद्धको कदम हो । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता सदस्य बन्ने प्रावधान रहेको छ । त्यही प्रावधानअनुसार नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेका छन् ।
त्यस्तै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ६ अनुसार परिषद्को बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअगावै सबै सदस्यलाई सूचना पठाउनुपर्ने, बैठकको गुणपूरक संख्या अध्यक्ष र चार सदस्य हुने निर्णय प्रक्रिया सर्वसहमतिका आधारमा हुने सर्वसहमतिमा हुन नसके निर्णय नहुने र अध्यक्षले अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
संवैधानिक आयोगहरूका अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न बोलाइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेताको अनुपस्थिति थियो । संसदीय दलको नेता भएका कारण शेरबहादुर देउवा नै संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेको छन् । बैठक बस्ने कुनै जानकारी नै आफूलाई नगराएको भनिरहेका बेला संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूको नाम सिफारिस गर्नु नै गलत थियो ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले आफूलाई ४८ घण्टाअगावै जानकारी नगराइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यही मुद्दामा अदालतले त्यसैबेला परिषद्ले गरेका निर्णयहरू कानुनबमोजिम नभएको फैसला सुनाएको थियो । अहिले केपी ओली नेतृत्वको परिषद्ले सिफारिस त्यही आधारमा समेत कानुनविपरीत हुने प्रष्ट छ । संवैधानिक परिषद्को निर्णय असंवैधानिक भन्दै कांग्रेसले विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई कुनै जानकारी नै नगराई संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको र नाम सिफारिस गरिएको हो भने त्यो पूर्णतः कानुनविपरीत रहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका सांसदले लिखित असहमति राख्दै समितिको बैठक नै बहिष्कार गरेका छन् । यो अभ्यासले गर्दा सत्ताधारी दल र सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखाएर कानुनको अवज्ञा गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । जतिसुकैको दम्भ देखाए पनि बहमुत शासनका लागि हो कानुन र संविधान मिच्नका लागि अवश्य होइन । सरकारसँग दुई तिहाइ रहेकै छ । आवश्यकता भए संविधान नै संशोध गरेर संवैधानिक परिषद्को सदस्य प्रमुख विपक्षी दलको वा संसदीय दलको नेता नरहने व्यवस्था गर्नसक्छ नि ¤ त्यसो गरे भइहाल्यो ।
संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस नै विवादको घेरामा परिसकेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा नियमित प्रक्रियासरह अघि बढाउनु अर्को विडम्बना हो । परिषद्को सिफारिस विवादमा परिसकेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापतिले त्यसलाई थाती राख्दै त्यसै विषयमा छलफल र बहस गराउन सक्थे तर मिनि संसदको दर्जा पाएको संसदीय समितिले समेत निष्पक्ष भूमिका निभाउन सकेको देखिएन समितिमा सभापतिको भूमिका संघीय संसदका सभामुखकै जत्तिको हुन्छ । दुवै पक्षलाई सम्मानजनक ढंगले सँगै अघि बढाउने दायित्व सभापतिको भए पनि उनले त्यसो गर्न चाहेनन् किन ? यसबाट संसदमा द्वन्द्व उत्पन्न गर्न खोजेजस्तो देखिएको छ । त्यसमा समेत सभामुख कृष्णबहादुर महराले साथ दिनु भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यासकै विपरीतको कार्य हो । यसो गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै धज्जी उडाउनुबाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
सरकारसँग दुई तिहाइ छ । राज्य सञ्चालनका लागि संविधान बाधक भयो भने संशोधन गर्न पनि यो सरकारले सक्छ । तर, किन ऊ त्यसो गर्न सकिरहेको छैन ? दुई तिहाइ मत छ भन्दैमा संविधान ऐन कानुन उल्लंघन गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । यो मत त सरकार सञ्चालनका लागि मात्र हो, संविधान ऐन कानुन उल्लंघनका लागि होइन भनेर सत्ताधारी दल र सरकारले बुझ्नु आवश्यक छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारको एकवर्षे कार्यकाल आउँदो हप्तामा पुग्दैछ । सरकारको एकवर्षे कार्यकाल हेर्दा त्यत्ति उत्साहजनक नदेखिए पनि जनतामा अझै आशा मरिसकेको छैन ।
दुईवटा ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण भएर चुनावमा गएका र जनतालाई झुठा आश्वासन बाँडेका हुनाले मात्र उनीहरूले बहुमत ल्याएका हुन् । केपी ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसबेला ओली र ओली सरकारले देखाएको राष्ट्रवाद र राष्ट्रवादी भावनाले गर्दा ओलीको उचाइ हृवात्तै बढेको थियो । यही कारणले पनि नेकपाले बहुमत ल्याएको थियो तर अहिले ओलीको लोकप्रियतामा व्यापक गिरावट आएको छ । विपक्षीका कुनै कुरा नसुन्ने ओलीले आफ्नो कद आफैँ घटाउँदै लगेका छन् ।
संसदीय परम्पराविपरीत विधेयक पारित गरिँदैछन् । संसदमा विपक्षीहरूको आवाज दबाउने काम भएको छ । विपक्षीले नाराबाजी गरिरहँदा जबरजस्ती मर्यादापालक लगाएर विधेयक पारित गरिने परम्परा सुरु गरिएको छ । यी सबै कारणको जड भनेको दुई तिहाइको दम्भ नै हो ।
विश्वका धेरै देशका अधिनायकवादी जनताबाटै मत पाएर दुई तिहाइलाई माध्यम बनाउँदै अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखाएका थिए । जर्मर्नीमा हिटलरले समेत जनताबाटै दुई तिहाइ मत पाएका थिए, त्यही मतबाट उनी तानाशाह बनेको इतिहास नेकपाका नेताले पनि पढेकै होेलान् । त्यसैले राज्य सञ्चालक नेकपाले अहिले गरेजस्तो मिचाहा काम गर्नु उसकै लागि पनि प्रत्युत्पादक हुनजानेछ ।


Views: 104

सम्बन्धित सामग्री:

बाढी र हामी

श्रीमन्नारायण : भदौ ६, २०७६ (८:४७ AM)