20th September | 2019 | Friday | 9:55:41 AM

औषधि उत्पादनमा सम्भावना

प्रकाश विष्ट   POSTED ON : फाल्गुन ५, २०७५ (३:३१ PM)

औषधि उत्पादनमा सम्भावना

नेपाली खोजमूलक औषधि उत्पादन सुरु हुनमा औद्योगिक लगानी संरक्षण सरकारी प्राथमिकतामा पर्न जरुरी छ । त्यसो त नेपाली उत्पादक विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाएअनुसारको कुशल वस्तु उत्पादन प्रक्रियालाई पछ्याउँदै विश्वस्तरीय गुणस्तरयुक्त मापदण्डअन्तर्गत नेपाली औषधिको उत्पादन सम्भव हुन सकेको छ । तर, खोजमूलक औषधिको लयमा फर्किन सहज भने पक्कै छैन । जसका लागि उच्च लगानी, उपयुक्त जनशक्ति र बजार उपलब्ध हुन आवश्यक पर्छ । 

यस तर्फका औषधि उत्पादनमा अत्यावश्यक देखिने जडिबुटी खेती आवश्यक पर्छ तर कृषि उपजको खेतीमा नेपाल पछि परिरहेको अवस्थामा जडिबुटी खेतीले प्रश्रय पाउन झन् चुनौतीपूर्ण बनेको छ । वातावरणमैत्री यस प्रकारका खेतीका लागि जमिन उपलब्ध गराउन सरकारीस्तरबाट कुनै योजना आउन सकेको छैन । सञ्चालित औषधि उद्योगका क्षमता विस्तारका लागि समेत स्थानीय बजार संरक्षणअन्तर्गत आत्मनिर्भर भइसकेका औषधि आयात प्रतिबन्ध आंशिक कार्यान्वयन हुन सफल भएको छ । 

अर्कोतर्फ साधारण औषधि उत्पादनमा आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर छ । गुणवत्तायुक्त औषधि सक्रिय कच्चा पदार्थबाट उत्पादन गरिन्छ, जुन भारत, चीन, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, अष्टे«लिया, डेनमार्कलगायत देशबाट आयात हुने गर्छ । उपभोक्तासम्म तयारी औषधि पु¥याउन चाहिने प्याकेजिङ सामग्रीसमेत विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने हुँदा स्थानीय उत्पादनको लागतमा मूल्यचाप उच्च हुनजान्छ । औषधिजस्तो जटिल प्रविधियुक्त उत्पादनलाई प्रवाभकारी बनाउनसमेत विश्वस्तरीय उत्पादन प्रक्रया र प्रविधि प्रयोगमा ल्याइन्छ । 

शोध कार्यमा आधारित औषधि उत्पादनपछि लगानीअनुसारको प्रतिफल पाउन फराकिलो बजारको आवश्यकता पर्छ । नेपालजस्तो न्यून जनसंख्या भएको मुलुकमा यस प्रकारका औषधि बिक्रीबाट मात्रै उत्पादक कम्पनी आर्थिकरूपले सबल भई बजारमा टिक्न सक्षम हंँुदैनन् । त्यस कारण सम्भावना भएका एसियाली बजारमा औषधि निर्यातका लागि आर्थिक कूटनीति आवश्यक छ । 

नेपालले विश्व व्यापार संगठनमा सन् २००४ मा सहमति जनाएको थियो । उक्त व्यापार सन्धिअन्र्तगत बौद्धिक र प्राविधिक सम्पत्ति सरंक्षण ऐन नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रलाई औषधि निर्यातमा बाधक बन्ने गरेको छ । उक्त ऐनमा विकासशील राष्ट्रका खोजमूलक औषधिका उत्पदन स्थानीय फर्माकोपिया आधारित हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै विदेशी नागरिकका स्वास्थ्यसबन्धी तथ्यांक संकलमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर नेपाली औषधि निर्यातमा पर्न गएको छ । यस प्रकारका गैरभन्सार अवरोध हटाउन नेपाली औषधिका सम्भावित बजार भएका राष्ट्रसँगको सुमधुर आर्थिक कूटनीतिबाट ती बजारमा सहज प्रवेश पाउन सकिन्छ । 

विश्व व्यापार संगठनमा नेपालले सहमति जनाएपछि नै औषधि उद्योग विकाशमा प्रत्यक्ष असर पुग्न गएको हो । किनकि, त्यस संगठनका औषधि उत्पादक सदस्य राष्ट्रहरूले प्याटेन्ट अधिकार निर्यात हुने देशमा संरक्षण गरेको छ । नेपालमा आयात हुने औषधिका सम्बन्धित कम्पनीले पनि ट्रेडमार्क वा प्याटेन्ट अधिकार संरक्षण गरेका छन् । फलस्वरूप त्यस्ता औषधिको प्याटेन्ट अधिकार समय समाप्त नभएसम्म सोही सम्मिश्रण भएका औषधि उत्पादन वा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको हुन्छ । नेपालले स्वदशी जडिबुटीबाट उत्पादन गरेका औषधिजस्तै सञ्चो र त्यस्तै उत्पादन निर्यात गर्न व्यापार संगठनमा उल्लेख भएको स्यानटरी र फाइटो स्यानटरी (वस्तुको शुद्धता) प्रमाणपत्र उपलब्ध हुनु पर्नेछ ।

त्यसको लागि व्यापार संगठनमा आबद्ध राष्ट्रलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाएको कुशल वस्तु उत्पादन मापदण्ड पछ्याउने क्रममा उत्पादन लागत उच्च हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली औषधि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्य प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन । उद्योगतर्फ सरल वित्तीय ऋण उपलब्धताका लागि मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नभएसम्म गाडी खरिदमा १०प्रतिशतमै ऋण प्रवाह गर्न तर औद्योगिक ऋणमा १२.५–१३ प्रतिशत ब्याज लगाउने वाणिज्य बैंकको प्रचलनले निरन्तरता पाउँछ । 

चर्को बैैंकिङ ब्याजका कारण विश्वस्तरीय औद्योगिक प्रविधि नेपाल भित्रिन सकेको छैन । उद्योग स्थापनाका लागि दश हजार वर्ग मिटरभन्दा माथि क्षेत्रफल भएका जमिन आवश्यक पर्छ, जुन नेपालको परिपे्रक्षमा अत्यधिक खर्चिलो हुने गरेको छ । जमिनको सहज उपलब्धता नभएसँगै प्रविधि आयातमा भन्सार सुविधालगायत सरकारीस्तरका प्रत्यक्ष सहयोग नभइदिँदा खोजमूलक औषधितर्फ नेपाली उत्पादनकर्ता अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारणलाई लिन सकिन्छ । यसैगरी सरकारबाट उद्योग स्थापनाका लागि छुट्याइएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगमैत्री भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध नहुँदा लगानीकर्ता आकिर्षत हुन सकेका छैनन् ।

औषधि अद्योगतर्फ उत्पादन लागत घटाउनाले क्षमता विस्तारमा आवश्यक लगानीका दीर्घकालीन योजना आउन सकेको छैन । जसका कारण नवीन प्रविधि प्रयोग उपयोग हुन नसकेको र खोजमूलक औषधि उत्पादनले गति पाउन नसकेको हो । 

औषघि उद्योगका सहयोगी जनशक्ति एम. फार्म र बी. फार्म संकायतर्फ क्लिनिकल र औद्योगिक फार्मेसीको अध्यापन हुने गर्छ । तर, औसत विद्यार्थी क्लिनिकल फार्मेसी अध्ययनलाई प्राथमिकता दिने गर्दैनन् । नेपाल फार्मेसी परिषद्का अनुसार नेपालमा वार्षिक एम. फार्म र बी. फार्म दुवैतर्फ करिब ४०० विद्यार्थीमात्र उत्पादन हुने गर्छन् जसमध्ये ४० प्रतिशत विदेश पलायन हुने गर्छन् । औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार प्रत्येक उद्योगमा गुणस्तर नियन्त्रणका लागि एम. फार्म अध्ययन गरेका ४ जनशक्ति आवश्यक पर्ने गर्छ । यस प्रकारका जनशक्ति उद्योगस्तरमा नियुक्त गर्दा औषधि उत्पादन क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष अनुभवलाई अनिवार्य गरिए पनि सहजै उपलब्ध हुन सकेको छैन । 

नेपालका स्वास्थ्य विज्ञान अध्यापन गराउने कलेजले एम. फार्मअन्तर्गतका औद्योगिक फार्मेसी संकायमा उच्च संख्यामा विद्यार्थी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएमात्र अबका दिनमा आवश्यक जनशक्ति तयार हुने कुरा सम्भव हुन्छ । यसका साथै यसतर्फका कलेजले उच्चस्तरीय ल्याब सञ्चालनका लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । किनकि, प्रायः कलेजले सस्तोमा अध्ययन गराउने चक्करमा औषधि उद्योगका ल्याबमा भएका गुणस्तर नियन्त्रणसम्बन्धी उपकरण कलेजमा उपलब्ध नभएपछि उत्पादित जनशक्तिको गुण नियन्त्रणसम्बन्धी क्षमता तिखार्न कम्पनीले तिनलाई अतिरिक्त तालिमका लागि थप खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

सरकारीस्तरबाट औषधिका गुण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ल्याब सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको भौतिक स्तरीकरण स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेवास्ताको शिकार बन्दै गएको छ । यसबाट औषधि उद्योगलाई अत्यावश्यक पर्ने प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार हुन नसकेपछि मानव र भेटनरी औषधि उत्पादक र आयातकर्ता गुणनियन्त्रण पद्धति पछ्याउन निजी क्षेत्रका ल्याबमा निर्भर रहन बाध्य हुनुपरेको छ । 

खोजमूलक औषधिको उच्च खपत नभए लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्दैनन् त्यसकारण स्थानीय बजारबाहेक निर्यात सम्भावनाको खोजी अत्यावश्यक हुने गर्छ । यही कारणले नेपालमा सञ्चालित चार वटा औषधि उद्योगबाट मात्रै इन्जेक्टेबल औषधि उत्पाद भई बजारमा आउन सफल भएको छ । बाँकी ७० वटा उद्योग साधारण औषधि उत्पादनमा सीमित हुन बाध्य भएका छन् । 

तर, पछिल्ला दिनमा उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तार भई देशका सातै प्रदेशमा बजार मागअनुसार आपूर्ति भएको छ । यस प्रयासबाट नेपालमा उपलब्ध हुने विदेशी औषधि ब्राण्डको संख्या तीन सयमा सीमित गरिदिएको छ जुन यसअघि करिब १५ सयको हाराहारीमा आयात हुने गर्दथ्यो । औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वदेशी उद्योग संरक्षणमा ३० प्रकारका मोलिक्युल आयात प्रतिबन्ध नीति छिट्टै कार्यान्वयन हुनसके औषधिमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । 

हालसम्म निजी क्षेत्रको प्रयासबाट भिटामिन, रुघाखोकी, डाइबिटिज, मानसिक रोग, नशासम्बन्धीसहित हजारौं बढी जेनेरिक औषधि उत्पादन गरी देशभर वितरण हंँुदै आएको छ । यसतर्फ कुल ४० अर्ब बढी लगानी भइसकेको उद्योग विभागले जनाएको छ । सञ्चालित उद्योगबाट साधारण औषधि उत्पादन प्रयासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेकाले स्थानीय बजार हिस्सा हिजोको ४० प्रतिशतलाई उछिन्दै ५५ प्रतिशतमा पुग्न सफल भएको छ भने वार्षिक बजार वृद्धि २५ प्रतिशतभन्दा उच्च हुँदै गएको छ । 

स्थानीय उद्योगले औषधि विज्ञानमा दखल राख्ने लाखौं जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सफल भएको छ । यसैगरी केही उद्योगका कर्मचारी मासिक दुई लाखभन्दा बढी पारिश्रमिक पाउँने गर्छन् । यति हुँदासम्म पनि नेपाली उद्योगले खोजमूलक औषधिलाई प्राथमिकतामा राखी उत्पादन प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सकेका छैनन् । 

प्रत्येक औषधि उद्योगले वार्षिक कारोबार रकमको केही प्रतिशत शोधका लागि अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने सरकारी योजना आउनसके निजी क्षेत्र यसतर्फ आकर्षित हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ । यस प्रकारको लगानीमा आयकर छुटलगायत कर ऐनमा प्रष्ट उल्लेख हुनु आवश्यक छ तर यसका लागि उद्योग नीति र सरकारी सोचमा परिर्वतन हुन जरुरी छ ।

(विष्ट आदिरेमिडिज फर्मास्युटिकलका निर्देशक हुन् ।)


Views: 88

सम्बन्धित सामग्री:

सत्ताको अहंकार

राजन कार्की : आश्विन २, २०७६ (१०:०१ AM)

संविधान यात्रा

गोविन्द लुइँटेल : आश्विन १, २०७६ (९:५१ AM)