22nd July | 2019 | Monday | 6:14:25 PM

बरालिएको सुशासन

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : फाल्गुन ७, २०७५ (७:२२ AM)

बरालिएको सुशासन

भ्रष्ट र अपराधीहरूको सञ्जालको राजनीतीकरण भएको छ । राजनीतिक संगठनहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न गुप्तचर संस्थाहरूको सञ्जालबाट सञ्चालित हुन् भन्ने यथार्थता घामजतिकै छर्लंगै छ । साविकका सत्ताबाट वैकल्पिक शक्तिको निर्माण भइरहँदा कतै उत्तरदायी संस्थासँग अनुबन्धित पात्रमात्रै जिम्मेवार राजनीतिक कार्यकर्ता हुने हुँदा कैयौंलाई मच्चिने, रन्किने बनाएर ‘युज एण्ड थ्रो’ भएको अहिलेकै पुस्ता पनि दृष्टान्त छन् । धेरैजसो लोभीपापीहरू पद र पैसाका आकांक्षी हुन्छन् । 

सर्वसाधारण जनता सुशासनको पक्षपाती हुन्छन् । तिनले विगतदेखि पटकपटक सुशासनको निम्ति आन्दोलन गरे, जनक्रान्ति गरे, अन्ततः परिणति विगतको सत्ताले चलाएको कुशासन र दुशासनकै पुनरावृत्ति भयो । क्रान्तिपछि आएको सत्ताले देखाएको कुप्रवृत्तिबाट निराश भएर एकचौथाइ युवा जीविकोपार्जनका निम्ति ज्यानल जोखिममा पारेर वैदेशिक रोजगारीमा पलाएन भएका छन् । प्रत्येक दिन एक हजार युवा एयरपोर्टबाट उड्छन् । यसप्रकार ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको’ उक्ति चरितार्थ भएको छ ।

राजनीतिको भ्रष्टाचार र अपराधीकरण भएका कारण पुलिस, आर्मी, निजामती कर्मचारी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सरकारका प्रमुख तीन अंग भ्रष्ट सावित भइसकेका छन् । गाउँमा कुनै रूखमा फेददेखि टुप्पोसम्म झुसिलकीरा टम्म भयो भने झारेर, टिपेर साध्य नहुने हुँदा कित आगोको राँको लगाउनुपर्छ वा फेदै गिँड्नुपर्छ । यस्तो स्थितिमा भ्रष्टाचार समृद्धिको नारा दिएर फिँजिएको छ । यतिसम्म कि ऋणमा डुबेर आफ्नो भएको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूलाई चरम शोषणको फन्दामा पु¥याएका छन् । 

जीविका चल्ने ठाउँमा घरघडेरी गरौंला, सानो व्यवसाय अपनाउँला भन्ने एकाग्रतामा बसेका युवा सरकारी माफियाले कित्ताकाट रोक्का गरिदिनाले झन् चरम शोषण र अन्यायमा परेका छन् । अन्ततः तिनै युवा भन्न थालेका छन्, यो सरकार माफिया र खृष्टिएनको हो, हामी गरिब निमुखा जनताको होइन । कम्युनिष्टबाट निराश नागरिक भन्छन्– जीवनभरि साथ दियौं, भोट दियौं, अब चाहिँ दिदैनौं, बरू बहिष्कार गर्छौं । यिनको चल्ति यो अन्तिमपटक हो । 

कम्युनिष्ट शक्तिशाली सरकार बनेको अस्ति फागुन ३ गते एक वर्ष पूरा भयो । २० प्रतिशत कार्यकाल व्यतीत भयो । यो वर्षदिनमा भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, सुन तस्करी प्रकरण बारम्बार पुनरावृत्त भए । सरकारमा बस्ने भ्रष्टहरू प्रफुल्ल छन्, आफैं हर्षित छन् । सर्वसाधारण जनतामा विस्मतमात्रै छ । पहिले पहिले आफूलाई पीडा र अन्याय हुँदा न्यायलयमा गएर न्याय लिउँला भनेर आफैंले आफैंलाई सान्त्वना दिन्थे । 

अब आफ्नो समाजबाहेक अन्यत्र गएर न्याय पाउँला भन्ने आशा मानिसमा मरिसकेको छ । पुलिस पनि अपराधीको मतियार हुन् भन्ने बुझिसकेका छन् । पुलिस सहमत नहुँदासम्म जधन्य अपराध हुनै सक्तैनन् । नेपालका आर्मी तालिम लिन्थे, बस्थे, २०४६ को क्रान्तिपश्चात् निर्माणका काममा ठेकेदार पेशामा पार्टीले अगाडि बढाएपछि आर्मी सबैभन्दा धनी संस्थामा रूपान्तरण भइरहेको छ । हतियार र नोट भएपछि आर्मी सबल हुने नै भयो । त्यसमा पनि देशव्यापी जग्गा प्लटिङ गर्ने र मुनाफा आर्जन गर्ने व्यवसायमा संगठित रूपमै आर्मी पनि लागेको छ । 

न्यायलय र सेनाभित्रको भ्रष्टाचार, अनियमितता भित्रैबाट हेर्ने, बाहिरबाट जाँचबुझ गर्न नपाउने पञ्चायतकालभन्दा पहिलेदेखिको सरकारी परिपाटी भएको हुँदा यी दुई निकायलाई सातखतमात्रै होइन, सयौं खतमा अभय प्रदान छ । भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार जो अधिकार प्राप्त शक्तिशाली छ उसैले गर्ने हो, शक्तिविहीनले त्यस्तो काम गर्नै सक्दैन । 

अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गर्दा उसलाई कानुनको दायरमा ल्याउने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । त्यस्तो शक्तिशाली अंगमा बस्ने पदाधिकारी नै भ्रष्ट र घुस्याहा भएपछि यसका काम कारबाहीका सम्बन्धमा र विकल्पको बारेमा के धारणा राख्ने जनतामा चिन्तनको संकट परेको छ । त्यस निकायमा विगतका पदाधिकारीले आफन्त तथा सम्पर्कका मानिसका छानविनसम्बन्धी उजुरी तथा फायल गायव पार्ने तथा पेन्डिङमा थन्क्याउने गरेको चर्चा सुनिन्थ्यो । 

अख्तियारका कर्मचारीहरू नै अकूत सम्पत्ति कमाउने ठूलाठूला भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीको दायरामा पर्दै पर्दैनन् भन्ने गर्थे । ऊ अलिअलि छर्दाछर्दै निस्कलंकित प्रमाणित भइसक्छ । थोरै भ्रष्टाचार गर्ने, थोरै घुस खानेहरूमात्रै फन्दामा पर्ने हुन् । अन्तिममा अदालतले धरौटी राख्ने व्याख्याको सूत्र पक्रेर रिहा गर्छ । आयल निगमका पूर्वअध्यक्ष खड्कालाई जति भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको भएपनि धरौटीमा छोडिएको छ । 

अदालतमा हाजिर भएको एकघण्टामा उनी रिहा भए भन्ने यो घटना दृष्टान्त मात्रै हो । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानले पनि अख्तियारमा परेको मुद्दामा वार्गेनिङ गर्दै उन्मुक्ति दिने र व्यक्तिगत रिसइवी राखेर बदनाम गराउन मुद्दा चलाउने प्रयास गरे । संसदमा महाअभियोगको सामना गरेका कार्कीको नियुक्ति अदालतले नै बदर गरिदिएको थियो । अदालतको फैसलासँगै संसदमा पुगेको महाअभियोग निष्कृय भयो । नियुक्त भएको तीन वर्षमै बर्खास्तमा परे । महाअभियोग लगाउने संसदले भ्रष्टाचार के मा कति गरे भन्ने बारेमा सामान्य छलफलसमेत नगरी डिसमिस गरे । 

अख्तियार आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठक मधेस केन्द्रित दलको कोटाबाट ०७१ फागुनमा नियुक्त भएका थिए । भ्रष्टाचार प्रकरणमा मिडियामै प्रमाणित भइसकेपछि केही दिनअघिमात्र पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आयुक्त पाठकले ७८ लाख घुस लिएको भिडियो प्रधानमन्त्री ओली गृहसचिव प्रेम राईसहित राज्यका सबै निकायमा पुगेको महिनौं हुँदा पनि करबाहीको प्रक्रिया अघि नबढनु रहस्यात्मक छ । ‘आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भनेर व्याख्या गरिरहने प्रधानमन्त्रीले चार महिनासम्म कारबाही किन गरेनन् रहस्य यही लुकेको छ । 

राष्ट्रपतिले राजीनामा स्वीकृत गरिसकेपछि भ्रष्टाचार प्रकरण सार्वजनिक भएको छ । यस प्रकार कुनै पनि भ्रष्टाचार प्रकरण आफंै धामी आफैं बोक्सी भनेजस्तो हुनेगरेको देखिन्छ । कानुनविद भन्छन्–राष्ट्रपतिले राजीनामा स्वीकृत गरेपनि अख्तियार स्वयंले अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा मुद्दा चलाउन सक्छ । सम्पत्ति छानविन गर्नसक्छ ।

राजीनामा नदिएको अवस्थामा मात्रै संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव लैजाने हो । सरकारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा कानुनी प्रावधान तर एनजिओ आइएनजिओमा अर्बाैं रकम सालन्ना भित्रिएर कहाँ जान्छ, आफैंमा रहस्यात्मक भएको सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले नेपालमा केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आइएनजीओले अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया एजेन्सी आइएस आइएस, अलकायदा तथा अन्य आतंकवादी संगठनमार्फत अर्बौं रकम भिœयाएको आधारभूत आशंका गरेको छ । 

आइएनजीओबाट नेपाल भित्रिने अर्बौं रकम अपारदर्शी रहेको, स्रोत खुल्न नसकेको भन्दै आइएनजीओलाई सुक्ष्म निगरानीमा राखी अध्ययन गर्नसमेत सरकारलाई सुझाएको छ । सरकारले समाज कल्याण परिषद्मा देखिएको अनियमितता र विकृतिबारे छानविन गर्न पूर्वमुख्य न्ययाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय जानबुझ आयोग २०७५ साउनमा गठन गरेको थियो । 

यो आयोगले गत एकवर्षमा नेपालमा रहेको आइएनजीओले विभिन्न परियोजना र कार्यक्रमको नाममा ४२ अर्ब भिœयाएको समेत औल्याएको छ । हाल नेपालमा २५० आइएनजीओ कार्यरत छन् । छानविन र अध्ययनका क्रममा नेपालमा आइएनजीओले ल्याउने गरेको अर्बौको स्रोत अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया र आतंकवादी संगठनहरूको समेत हुनसक्ने भन्दै सरकारलाई यस्मा सचेत रहन सुझाव दिएको छ । 

आइएनजीओको कोषको स्रोत आइएसआइएस अलकायदा वा अन्य कुनै आतंकवादी संगठनसँग पनि जोडिएको हुनसक्छ । सरकार तथा सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर रोक्न नसके गलत अभिष्ट तथा उद्देश्यबाट आएको पैसा र परियोजनाले नेपाली भूभागमा धार्मिक जातीय वा साम्प्रदायिक भडकाव फैलाउन र राज्यलाई नै विखण्डन तर्फ धकेल्ने खतरा समेत छ । 

आइएनजीओको रकम चर्च, गुम्बा र मस्जिदमा पनि छ । अर्को कुरा बुद्धधर्मको खोल ओढेर वमजन बसेझै खृष्टिएनको खोल ओढेका छद्मभेषीहरू अनुसन्धानको घेराभित्र पर्दैछन्, छोपेर कति छोपिएलान्, पछि आफंै दुर्गन्धित भएर प्रकट हुनेछन् ।


Views: 73

सम्बन्धित सामग्री:

धानखेती र प्रविधि

सरोज दाहाल : श्रावण ५, २०७६ (१२:५६ PM)