27th June | 2019 | Thursday | 4:02:15 AM

कुरा वैदेशिक लगानीको

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’   POSTED ON : फाल्गुन ८, २०७५ (५:३४ AM)

कुरा वैदेशिक लगानीको

नेपालले आगामी चैतमा लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ । लगानीको उचित वातावरण छ भनिए पनि वैदेशिक लगानी बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र विदेशी लगानी आएको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३९ प्रतिशतले कमी हो । निर्वाचनबाट स्थिर सरकार बनेको र धेरै अन्तर्राष्ट्रिय भेटघाट, सभा, सम्मेलन भएको बखत यसरी वैदेशिक लगानी घट्नु राम्रो संकेत होइन । पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी लगानी बढेका क्षेत्रहरू सिमेन्ट, जलविद्युत र पर्यटन हुन् । अन्य क्षेत्र पनि छन् । लगानी सुरक्षित नभएसम्म र एकद्वार प्रणालीबाट सबै सुविधा नपाएसम्म मुलुकमा लगानी आकर्षण नहुने विगतको अनुभवले देखाइसकेको छ । ठूलो स्वरले ठूला फोरमहरूमा निम्ता गरे पनि अनुकूल वातावरण नभएसम्म कसैले पनि हचुवामा लगानी गर्दैन । औद्योगिक उत्पादनमा लागत मूल्य नघटेसम्म बिक्री मूल्य घट्दैन । लगानीकर्ताले उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार गर्न पनि कच्चापदार्थ, श्रम, पुँजी र पैठारीको प्रक्रियासम्म हुने लागत हेर्छ । विभिन्न करहरू अलग राखी न्यून श्रम मूल्य भएका मुलुकहरूमा औद्योगिक उत्पादन गर्न करमुक्त निर्यात प्रशोधन क्षेत्रको अवधारणा सबैतिर देखिन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको दायरा केवल औद्योगिक उत्पादनसँग सम्बद्ध नभई विशेष व्यापार क्षेत्रदेखि बैकिङ क्षेत्रसमेत हुन सक्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाले वैदेशिक लगानी बढाउन सक्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उत्पादन, आयात–निर्यातको विशेष सुविधा बीमा, सुरक्षा समेतका सुविधा एकै थलोबाट उपलव्ध हुन्छ । यस्तो क्षेत्रमा खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औद्योगिक उत्पादन हुने गर्छ । यस्ता क्षेत्रको मूल उद्देश्य निर्यात व्यापार बढाएर मुलुकको आर्थिकस्तर उकास्नु नै हो । 

हाम्रो मुलुकमा प्रचुर प्राकृतिक स्रोत छ । तुलनात्मक रूपमा श्रममूल्य पनि कम छ । स्थानीय कच्चा पदार्थको सदुपयोग गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्दै औद्योगिक उत्पादन बढाएर उच्च आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि मुलुकलाई प्रविधि र वैदेशिक लगानी खाँचो छ । आधुनिक प्रविधि, चुस्त व्यवस्थापन, श्रमिकको उच्च मनोबल, पुँजी परिचालन र वाहृय संसारमा गुणस्तरीय सामानको पहँुचबाट देशमा आर्थिक उन्नति हुन्छ । विश्व व्यापार संगठन लगायत धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनकोे सदस्य भइसकेको नेपालका लागि आफ्नो उत्पादन विश्वबजारमा पु¥याउने बाटो खुलिसकेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्वमा हामी धेरै पछि छौँ । अब उत्पादन बढाउन लाग्नुपर्छ । 

यस पृष्ठभूमिमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न खुला र उदार अर्थ नीतिको अवधारणासँगै औद्योगिक नीति, औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा विदेशी लगानी ऐन आकर्षित हुन्छन् । हाल विदेशी लगानीका लागि थप नयाँ क्षेत्र खुला गरिएका छन् । प्रक्रिया सरलीकरणतर्पm मुलुक अग्रसर छ । अवश्यक सेवा, स्वीकृति एवं सहुलियतका काम एकै थलोबाट गर्नेगरी विदेशी लगानी प्रबद्र्धन समिति कार्यविधि एवं विदेशी लगानी नीति आइसकेको छ । । समसामयिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन नहुँदा औद्योगिक क्षेत्र अलमलिएको छ । 

विगत केही वर्षयता गैरआवासीय नेपालीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गर्दै पटक पटक बैठक, सम्मेलन गरी घोषणापत्र पनि जारी गरेका छन् । तीव्रतर आर्थिक विकास गरिरहेका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनका बीच रहेको विकासोन्मुख मुलुक नेपालले लगानीका थप क्षेत्रहरू पहिचान गरी नयाँ औद्योगिक उत्पादन, स्वदेशी श्रम, सीप, कच्चा पदार्थको प्रयोग समेतबाट प्रतिस्पर्धी विश्व बजारमा पहुच बढाउनुपर्छ । विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रका झण्डै एक चौथाइ उद्योगहरू हाल बन्द छन् । केही उद्योगहरू निर्माणाधीन छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा १० अर्बभन्दा बढी निजी क्षेत्रको लगानी भइसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्रबाहिर पनि धेरै उद्योगहरू छन् । विगतमा चिनी र सिमेन्ट उद्योगहरूको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएको थियो । हाल केही माथि उठेका छन् । पर्याप्त उत्पादन नभएसम्म मुलुकले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । वियर, जुटका सामान र जुत्ता उत्पादनमा तुलनात्मक वृद्धि भएको छ । खाद्य समूहमा चाउचाउ, जुस, वनस्पति घ्यू, मदिरामा उत्पादन बढेको छ ।  


औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासको लागि निजी क्षेत्र आकर्षित हुन जरुरी छ । राज्यको भूमिका सहजकर्ता रूपमा रहने मात्र हो । राज्यले लगानी गरेका धेरै उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन् । चलेका उद्योगहरू पनि लगभग रुग्ण नै देखिन्छन् । पूर्वाधार तयार गरी केही समयसम्म लगानीकर्ता ढुक्क हुन सक्ने वातारण बनाउने, उपयुक्त नीति तय गर्ने, औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने सरकारको काम हो । विगतमा लामो समय आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको नेपालको शान्ति सुरक्षा अहिले सन्तोषजनक देखिए पनि लगानी आकर्षित भइसकेको छैन । लगानीका लागि विश्वासको वातावरण बनिसकेको छैन । बन्द, हड्ताल, तालाबन्दी, आगजनी जस्तो त्रासद धेरै भयो विगतमा । राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक ग्रस्त भयो । औद्योगिक सुरक्षाबलको अवधारणा आए पनि कम्पनी, उत्पादक एवं वितरकहरू सुरक्षाको दृष्टिमा ढुक्क हुन सकेनन् । भत्किएका औद्योगिक संरचनाहरू पुनस्र्थापित हुन सकेनन् । रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थान गर्न सकिएको छैन । विदेशी एवं गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी तथा रेमिन्टास औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । श्रम बिक्री गरेर प्राप्त विदेशी मुद्राको भरमा आर्थिक स्थिति दिगो हँुदैन । रेमिटान्सको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । 


विशेष आर्थिक क्षेत्रका सम्बन्धमा सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् अनेक प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिरहन्छ । विशेष व्यापारिक क्षेत्र निर्माण एवं व्यवस्थापनका लागि कानून ल्याउने भन्छ तर काम हुँदैन । राजविराज औद्योगिक क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रमा परिणत गर्ने, बाराको सिमरामा १५० विघा भूमिक्षेत्रमा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्र स्थापना गर्ने, पश्चिम भेग नेपालगञ्ज र सूदुरपश्चिम कैलाली अथवा कञ्चनपुरको विशेष स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता थियो । औद्योगिक लगानी प्रबद्र्धन गर्न अधिकार सम्पन्न लगानी बोर्ड स्थापना पनि भएकै हो । लगानीकर्ताहरूलाई आवश्यक सबै प्रकारका सुुविधा यसै बोर्डबाट उपलव्ध गराउने भनिएको हो । आपूर्तिमा कमी हुन नदिने र निकासी व्यापारमा पनि अवरोध हुन नदिने प्रतिबद्धता सरकारबाट भएको छ । यसले अशा बढाएको छ । हालको सामाजिक सुरक्षा योजनाले पनि केही आशावादी बनाएको छ । लगानी परिचालन र व्यवस्थापन भने सहज हुन सकेको छैन । 


नेपालमा विदेशी लगानी भिœयाउन पर्याप्त विश्वास सिर्जना गर्न नसकेका बेला नेपालबाटै पूँजी पलायन भयो । पूँजी पलायनले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बनायो । बैंकले दिने व्याजदर यहाँभन्दा भारतमा फरक भयो । व्यवसाय गर्नसमेत नेपाली रुपैयाँ भारतीयको मुद्रामा सटही भएको भन्ने खबरहरू प्रकाशित भए । लगानीका लागि मुलुकमा रकम घटेको राष्ट्र बैंकले नै भन्यो । मुलुकबाट पूँजी पलायन हुन सक्ने सम्भावना अझै छ । राजनीतिक अस्थिरता, कम व्याजदर, अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्था र शोधनान्तर स्थितिको ऋणात्मक अवस्थाले पुँजी पलायन बढाउँछ । 

सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेकै कारण कतिपय विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगहरू बन्द भएका छन् । लगानी मैत्री वातावरण नहुँदा अपेक्षाअनुसार विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सकिएको छैन । स्वरोजगारी सृजनाका लागि उद्यमशीलता विकास गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोर पक्ष हो । उन्नत प्रविधिको अभाव त मुलुकले बेहोरेकै छ । विदेशीहरू आएर सल्लाह दिन्छन्, प्रविधि दिन्छन् अनि मुलुकले औद्योगिकीकरण गर्न सक्छ भन्ने मान्यताबाट हामी माथि उठ्न सकेका छैनौँ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा, निर्यात प्रशोधन क्षेत्रको अवधारणा, औद्योगिक क्षेत्र अवधारणा विकास भएको वर्षौं भइसक्दा पनि पनि अवधारणा अनुरूपको काम हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ । 

घरेलु तथा साना उद्योग मझौला एवं ठूला उद्योगका पूर्वाधार हुन् । स्थानीय कच्चा पदार्थको सदुपयोग, रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत यिनले ठूलो मद्दत गरेका छन् । नेपालजस्तो गरीब मुलुकको लागि घरेलु उद्योग आर्थिक विकासको पहिचान हुन सक्नेमा मतभेद आवश्यक पर्दैन । समग्र उत्पादन र देशको अर्थ व्यवस्थामा घरेलु तथा साना उद्योगको योगदान कम आँक्न सकिँदैन । यिनको संरक्षण र सुधारका लागि राज्यले मद्दत गर्न आवश्यक छ ।  भएका उद्योग सञ्चालन, नयाँ स्थापना र लगानी अभिवृद्धिमा चुनौती धेरै छ । वैदेशिक र स्वदेशी दुवै लगानी वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि दरमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर नबढाएसम्म हाम्रो व्यापार घाटा कम हुने देखिँदैन ।


Views: 79