24th March | 2019 | Sunday | 8:17:53 AM

नागरिकतामा राजनीति

श्रीमननारायण   POSTED ON : फाल्गुन २४, २०७५ (६:५८ AM)

नागरिकतामा राजनीति

नागरिकताको विषयलाई अनावश्यक राजनीतिको हतियार बनाउनु हुँदैन । देशको संघीय संसदबाट यस विषयमा जारी बहस तथा छलफल तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनु आवश्यक छ । वस्तुतः नागरिकता भनेको व्यक्ति र राज्यबीचको सम्बन्धको प्रमाण हो । यो एउटा अति नै गम्भीर एंव सम्वेदनशील विषय हो । राज्यविहीन अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई उसको पहिचान दिनु आवश्यक छ । देशका वास्तविक नागरिकहरूलाई अनागरिक बनाएर राख्नु हुँदैन तर कुनै पनि तर्क एवं बहानामा विदेशीलाई नागारिकताको प्रमाणपत्र दिनु हुँदैन । नागरिकताको विषयलाई लिएर देशमा राजनीति हुने क्रम विगत चार दशकदेखि हुँदैआएको छ ।

कतिपयले त देशमा नागरिकताको समस्या नै छैन भने तर्क राख्दै आएका पनि छन् । जब कि कतिपयले उदारतापूर्वक नागरिकता वितरण गर्ने काम भयो भने देश फिजी बन्ने तर्क गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी विसं २०६३ सालमा ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । सबैभन्दा हास्यास्पद कुरा त यो कि देशको संघीय संसदमा समेत नागरिकताको बारेमा तथ्यहीन एवं तर्कहीन बहसहरू भइरहेका छन् । लामो समयदेखि देशको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दैआएका माननीय सांसदहरू पनि जब तथ्य र तर्कको सट्टा ठूलो स्वरकै भरमा आफ्नो कुरा जायज ठह¥याउन खोज्दछन् भने त्यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नु पर्दछ ।

२०६३ सालमा टोलीमार्फत कति जनाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे भन्ने सम्बन्धमा तीन वर्षअघि राजधानीबाट प्रकाशित एक सर्वाधिक लोकप्रिय साप्ताहिक पत्रिकामा गृहमन्त्रालयको स्रोत उदृत गर्दै सविस्तार तथ्यांक प्रकाशित गरिएको थियो । हाम्रा सांसदहरूले पनि कम्तिमा पनि देशको गृह मन्त्रालयबाट आँकडा लिएर संसदमा यसबारे बोल्दा बढी विश्वसनीय हुने थियो साथै आम नेपाली जनता पनि भ्रममुक्त हुनेथिए र शोध कार्यमा संलग्नहरूलाई पनि ज्ञान आर्जनमा सहयोग मिल्ने थियो । भ्रामक एवं तथ्यहीन कुरा अघि सारेर जनतालाई केही समयको निम्ति अँध्यारोमा राख्न सकिएला तर झुठो कुरा टिक्न सक्दैन । शाश्वत मान्यता कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन । 

जनआन्दोलन २ को सफलतापछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले १० मंसिर २०६३ मा राजनीतिक सहमतिको आधारमा नेपाल नागरिकता ऐन जारी ग¥यो । तात्कालीन आन्दोलनकारी सात दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी), नेमकिपा, नेकपा माले एवं जनमोर्चा तथा नेकपा माओवादीबीच राजनीतिक सहमति भएको थियो । त्यतिबेला राजनीतिक सहमतिमार्फत नागरिकता ऐन जारी गर्नमा सहयोग गरेका राजनीतिक दलहरूले अहिले आएर त्यसको विपरीत अन्यथा कुरा गर्नु गैरजिम्मेवारीपन एवं अवसरवादको पराकाष्ठा हो । 

२०६३ सालमा सरकारले गाँउगाँउमा ५६१ वटा टोली खटाएर नागरिकता वितरण गरेको गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा छ । तीमध्ये २३ लाख ४४ हजार ८२१ जनाले वंशजको नागरिकता लिएका थिए । त्यस अवधिमा १ लाख २२४ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाएका थिए । नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाहरूले आफू जन्मेको देशको नागरिकता परित्याग गरेको प्रक्रिया चलाएपछि वैवाहिक अंगीकृत नागकिता प्राप्त गर्ने प्रावधान रहिआएको छ । 

जन्मका आधारमा १ लाख ७० हजार ४२ जनाले नागरिकता पाए । देशका कतिपय विश्लेषक, सञ्चारकर्मी तथा राजनीतिक व्यक्तिहरू मात्रै होइन चिया पसलमा समेत यस्तो दुष्प्रचार तीव्ररूपमा भइरहेको पाइन्छ । उनीहरू त्यो वर्ष ४० लाख भारतीयलाई नागरिकता दिइयो भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारको गृहमन्त्रालयको उपरोक्त तथ्यांकमाथि विश्वास नराख्ने तर तथ्य एवं प्रमाणविना गफका आधारमा अनावश्यक आरोपहरू लागाउनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण नै हो । जब कि २०६३ सालमा कुल नागरिकता नै २६ लाख १५ हजार ६२१ वितरण भयो भने ४० लाख भारतीयले नागरिकता कसरी लिए भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दैन र ?

१४ असार २०७२ सालसम्म नेपालमा २ करोड ६ लाख २७ हजार ५४३ नागरिकता वितरण गरिएको तथ्यांक गृह मन्त्रालयसँग छ । जसअनुसार वैवाहिक अंगीकृतको आधारमा ३ लाख ५८ हजार ८२९, जन्मका आधारमा २ लाख ३६ हजार ९०६ र अंगीकृत नागरिकता ८ हजार ८१३ जनाले लिएका छन् । ३१५ जनाको नागरिकता खारेज गरिएको छ जब कि १९८ जनता अंगीकृत विचाराधीन निवेदन थन्किएको अवस्थामा छन् । अर्थात देशमा हालसम्म वितरण गरिका २ करोड ७ लाख २७ हजार ५४३ नागरिकतामध्ये २ करोड एक लाख २२ हजार ४१२ जनाले विशुद्ध रूपमा वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका छन् । 

चालीस लाख भारतीयले नागरिकता लिए भन्ने हल्ला कसरी चल्यो ? नेपालमा नागरिकताको विषयलाई लिएर राजनीति गर्ने पार्टीको रूपमा गजेन्द्रनारायाण सिंह नेतृत्वको नेपाल सदभावना पार्टी अग्रपंक्तिमा रहँदैआएको छ । २०४७ सालमा यस पार्टीले २० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेकाले यस समस्याको छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्ने माग राखेको थियो । यस विषयलाई उक्त पार्टीले आफ्नो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाएको थियो । २०५१ सालमा नेकपा एमाले सरकारले सांसद धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय नागरिकता आयोगको गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ३४ लाख बालिग व्यक्ति नागारिकताविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेको थियो । 

२०५३ सालको मंसिरमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको साझा सरकारले नेपाली कांग्रेसका सांसद महन्थ ठाकुरको संयोकत्वमा उपाध्याय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र नागरिकता सम्बन्धी कुनै काम बाँकी भए त्यसको पनि अध्ययन गर्न आयोग गठन गरेको थियो । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार र नेपाली कांग्रेसको सरकारले गठन गरेको आयोगको भित्री आसय मधेसमा राजनीतिक लोकप्रियता पाउनुमात्रै थियो समस्याको समाधान होस् भने चाहना त्यतिबेला ती दुई ठूला दलको थिएन । देउवा सरकारले न उपाध्याय आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन ग¥यो न ठाकुर समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै । 

२०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले एमालेका नेता जितेन्द्र देवको अध्यक्षतामा एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समिति गठन ग¥यो तर उक्त समितिको सुझावअनुसार टोलीमार्फत वितरित ३४ हजार ९० नागरिकतालाई सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले अवैध घोषित ग¥यो । त्यसपछिका दिनमा नेपाल सद्भावना पार्टीले देशमा ४० लाख नेपाली नागरिकता विहीन रहेको दाबी गर्दै आएको थियो जब कि नेसपाका विरोधीहरूले ती नागरिकताविहीन ४० लाख व्यक्तिलाई भारतीय ठान्दै आएका छन् । 

२०५६ सालको निर्वाचनपछि गठित नेपाली कांग्रेसको सरकारले देशको संविधानको वास्ता नै नगरी नागरिकता विधेयक ल्याउने प्रयास ग¥यो । राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक अस्वीकृत भएपछि फेरि त्यसलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराई स्वीकृतिका लागि सोझै राजदरवारमा पठाउने काम भयो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय आवश्यक ठानेपछि सर्वोच्च अदालतले विधेयकमा कतिपय प्रावधान संविधान प्रतिकूल रहेको राय दियो । यसपछि विधेयकमाथि लालमोहर लाग्न सकेन । नागरिकताको विषयलाई सबै दलले संवेदनशील एवं गम्भीर ठानेरै राजनीतिक सहमतिको आधारमा यस समस्या समाधान गर्ने काम २०६३ सालमा गरेका थिए । 

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुदाँका बखत पनि नागरिकताको विषय जटिल बनाउने प्रयास भएको थियो तर मधेस आन्दोलनका कारण रोकियो । त्यसैगरी हाल पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई जटित बनाउने प्रयास भइरहेको छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो । भारतमा रासन कार्ड, मतदाता परिचयपत्र, पान नम्बर आदिलाई नै पहिचान–पत्र मानिन्थ्यो, हाल आएर एउटा आधार कार्ड मात्र भए पुग्छ ।

भारतको नागरिकता कानुन १९५५ अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न ५ बुँदाहरू उल्लेख गरिएका छन् । भारतको संविधान लागू भएको मिति अर्थात २६ जनवरी १९५० सम्म अथवा त्यसपछि भारतमा जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई जन्मको आधारमा भारतको नागरिक मानिनेछ । 

२६ जनवरी १९५० पछि भारतबाहिर जन्मेका व्यक्ति पनि भारतीय नागरिक नै कहलिनेछन् । तर, त्यसबेला उसको जन्मका बखत उसका आमा वा बाबुमध्ये एक जना भारतीय नागरिक रहेको हुनुपर्दछ । भारत सरकारद्वारा देशीकरणको प्रमाणपत्र हासिल गर्न सकिनेछ । निम्नलिखित वर्गमा आउने व्यक्तिले पञ्जीकरणपश्चात भारतको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । 

(क) त्यस्ता व्यक्ति जो पञ्जीकरण प्रार्थनापत्र दिनुभन्दा ६ महिना अघिदेखि भारतमा रहँदै आएका छन् । 

(ख) त्यस्ता विदेशी महिला जो भारतीय नागरिकसित बिहे गरेकी छन् अथवा भविष्यमा बिहे गर्ने तयारीमा छन् । 

भूमि विस्तारद्वारा यदि कुनै नयाँ भूभाग भारतमा गाभिन्छ भने त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई स्वतः नै भारतको नागरिकता प्राप्त हुनेछ ।

यसबाहेक हालै भारतको तल्लो सदन लोकसभाले नागरिकताको सम्बन्धमा पारित गरेको एक प्रस्तावमा पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा रहेका धार्मिक अल्पसंख्यकहरू (हिन्दु, सिख, इसाई र बौद्ध) धर्मावलम्बीहरूलाई भारतमा बस्न चाहे तिनलाई भारतको नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ भन्ने निर्णय गरेको छ । नागरिकता वितरण प्रणाली सरल बनाउनुपर्दछ तर यसको अर्थ गैरनागरिकको निमित होइन । 

व्यहोरा ढाँटेर नागरिकता प्रमाणपत्र लिने–दिने र त्यस्ता व्यक्तिको सिफारिस गर्ने र साक्षी बस्नेमाथि पनि कारबाही हुनपर्छ । नागरिकलाई अनागरिक बनाएर राख्नुचाहिँ गलत हो । नागरिकतालाई राजनीतिको शिकार हुन दिनु हुँदैन । नेपालमा नागरिकताको विषयमा अलि बढी नै राजनीति भएको छ । 


Views: 39