27th May | 2019 | Monday | 4:56:19 AM

वनमा ध्वस्त संरचना

दीपक बराल   POSTED ON : फाल्गुन २६, २०७५ (११:१५ AM)

वनमा ध्वस्त संरचना

यतिवेला मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चपेटामा छ । प्राकृतिक स्रोतबाट आउने लाभको वितरण, ऐन, कानुन तथा नीति नियम नै मुख्य हुन । प्राकृतिक स्रोतमा पनि वनको सवाल, शायद सबैभन्दा धेरै सरोकारवालाहरू भएर होला, पेचिलो बन्दै गएको छ । नेपालको संविधानले वनको महŒवलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी क्षेत्रमा राखेको छ । अहिले राष्ट्रिय वन नीति तर्जुमा, हरित अर्थतन्त्र सम्बन्धी काम, संरक्षित क्षेत्रको नियमन, निजी, कृषि र सार्वजनिक वन सम्बन्धी नीति–निर्माण र नियमन गर्ने लगायका महŒवपूर्ण काम अघि बढ्नै सकेका छैनन् । यसको पछाडिको रहस्य भनेको केन्द्रीय तहमा बस्ने उच्च पदस्थले वनलाई जागिरको माध्यमको रूपमा मात्र लिनु हो । अधिकांश समय विदेश तथा दातृ संस्थाको काममा चाख भएकाले पनि मुख्य काममा बाधा पुगेको हो । संघीय नीति तथा विधेयकको अभावमा वन नीतिको तर्जुमा र नियमन गर्ने कुरा अड्किएर बसेको छ । यसैगरी, स्थानीय सरकारलाई सामुदायिक, ग्रामीण तथा शहरी, धार्मिक, र कवुलियती वनको संरक्षण, सम्बद्र्धन, उपयोग र नियमन एवं वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ । 

एकातिर प्रदेश सरकारलाई राष्ट्रिय वनको जिम्मेवारी दिने र अर्को तिर राष्ट्रिय वनकै भागको रूपमा रहेको सामुदायिक, धार्मिक तथा कवुयिलति वनहरूलाई स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाउँदा यी दुई तहबीच द्वन्द्व बढेर जाने निश्चित छ । 

मन्त्रालय र विभागहरूको भूमिका के ?

संघीयता कार्यान्वयन र वन व्यवस्थापनसँग जोडिएको कामहरूको सवालमा मूल्यांकन गर्नु पर्दा अहिलेको वनको नेतृत्व असफल भएको हो कि जस्तो देखिएको छ । वन व्यवस्थापनको प्रशासनिक जिम्मेवारी विकेन्द्रीकृत हुँदै जाँदा संघीय मन्त्रालय र विभागको भूमिका कम हुँदै जानु स्वाभाविक हो । जिल्ला वनबाट परिवर्तित भएका डिभिजन कार्यालयहरूले कुन कानुनी आधार टेक्ने भन्ने स्पष्ट छैन । वन ऐन २०४९ अनुसार आफ्नो कामकारवाही अघि बढाउने भए लेटरहेड र छाप परिर्वतनको सर्कुलर गरेको मात्र परिवर्तन गर्नुको कुनै तुक देखिन्न । हालको संरचनामा रेन्जर र फरेस्टर जस्ता फिल्डमा नियमित रहने पदहरूको दरबन्दी राखिएको छैन । सव डिभिजन कार्यालयको कानुनी र आर्थिक हैसियत फोटोकपी पेपर किन्न समेत ठेकेदारमा भरपर्नु पर्ने र विदामा बस्दा कार्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।

हालका सामान्य प्रशासनमन्त्री भएर आएका लालबाबु पण्डित पहिले वातावरण मन्त्री थिए । त्यतिबेला सचिवका रूपमा अहिलेका वन तथा वातावरण मन्त्रालय सचिव विश्वनाथ ओली थिए । अहिले वनको संगठन पेण्डुमल बन्दा वन सचिवले टुलुटुलु हेर्नेबाहेक मन्त्री पण्डितलाई वन संगठन र पछिल्लो समस्याका विषयमा कुरा राख्न नसकेको स्पष्ट देख्न देखिन्छ । 

नेकपाका प्रभावशाली नेता शक्ति बस्नेत वन तथा वाताबरण मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि कार्यान्वयन पक्षले उल्लेख्य गति दिन सकेको छैन । जुनकुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरणले स्पष्ट देखाउछ । वन क्षेत्रमा पढाइमा अब्बल, तुलनात्मकरूपमा सदाचारी मानिएका हालका वन सचिव आएपछि धेरै सुधारका आशा गरिएको थियो । संगठन र प्रशासनमा के ताŒिवक फरक आयो थाहा हुन सकेको छैन ।  

वैज्ञानिक वनको व्यवस्थापन कति बढी क्षेत्रफलमा भयो ? विदेशबाट काठ निर्यातमा कतिले कमी भयो ? वनको संगठन तथा व्यवस्थापन संरचनाप्रति सरोकारवालाहरू मध्ये को को सन्तुष्ट छन ? यसले भविष्यमा वन क्षेत्रमा सुशासन दिन्छ भन्ने आधार के छ ? फिल्ड तहका वन कार्यालयमा नीतिगत र कार्यात्मक तथा भौतिक र कर्मचारी उत्प्रेणाको हिसाबले नाम फेरिनु बाहेक के फरक देखियो ? वन विभागमा देखिने थोत्रा गाडी तथा रक्त चन्दनको बख्तरबन्द गाडीको व्यवस्थापन के भो ? राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको ओशो धाम कहिले हट्यो ? कति वन अतिक्रमित क्षेत्र पुनस्र्थापना भयो ? कति वनजन्य कच्चा पदार्थका उद्योगमा बढोत्तरी र रोजगारी बढ्यो ? मन्त्रालयमा लगिएको पहुँच बिहिन कर्मचारी तथा ठेकेदारको फाइल स्वीकृत हुन कति समयले छिटो भएको अनुभुति भयो ? यी र यस्तै प्रश्नको पृष्ठभूमिमा सचिवको कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन जोखिने छन् । 

वन क्षेत्रले पहिलोपटक मुख्यसचिवको दाबेदारीको प्रबल व्यक्तित्वसहित आशाको त्यान्द्रो रहँदा उनले नेतृत्व र निर्णय लिने हिसाबले आफूलाई कतिको अब्बल र खरो रूपमा कसीमा उतारे ? अहिले वनको उत्पादकत्व बढाउने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम प्रायः शुन्य छ । कर्मचारीले ढुक्कसँग काम गर्न सकेका छैनन् । डिभिजन प्रमुखहरूको प्रदेश प्रदेशमा समायोजनका नाममा सरुवा तथा अन्य तहका कर्मचारीको पनि त्यसैअनुसार सरुवा आज हो कि भोलि हो भनेर बसेपछि काम राम्रो हुँदैन । वन संगठन केन्द्रमा ल्याउन विभिन्न पहलकदमी भए पनि उनले मन्त्रिपरिषदमा समेत आफ्नो मन्त्रालयको विषयमा स्पष्ट अडान लिन नसक्नुले पनि वन संगठन ओरालो लागेको हो । अहिले जिल्ला जिल्लामा कार्यरत वन कर्मचारीको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्ने अवस्थामा संघीय मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू आफ्नो व्यक्तिगत हितभन्दा माथि उठ्न नसकेको जो कोहीले पनि स्पष्ट देख्न सक्छन् । 

आवश्यक तयारी विना डिभिजन वन कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । संघीय वन ऐन बनेको छैन । फिल्डमा अधिकारविहीन सब–डिभिजन कार्यालयहरू छन् । विभिन्न कानुनी जटिलताहरू छन् । नयाँ डिभिजनमा कर्मचारी पदस्थापन सरुवा हुन सकेको छैन । भूसंरक्षण विभाग खारेजीपछि त्यहाका कर्मचारी कामविहीन छन् । यी विषयमा मन्त्रालयले ध्यान दिन सकेको छैन । 

संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार जति हतारका साथ काम गर्दैछ, यसले स्थानीयस्तरमा व्यापक विवाद पककै आउँछ । वन संगठनका कर्मचारीहरू मुख्यतः कुन सरकारप्रति उत्तरदायी हुन्छ्न । उनीहरूको अनुगमन र मूल्यांकन कसरी हुन्छ त्यसरी नै प्रभाव पर्ने देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र लाभांश वितरणमा देखिएका विवादहरू वनको प्रशासनिक संयन्त्रले हल गर्न सक्ला त्यो भविष्यले बताउने नै छ । स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार र प्रदेशको व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबीच के तालमेल हुनसक्छ त्यो पनि प्रष्ट छैन । नेपालको वन संगठन पूर्णरूपमा न संघ, न प्रदेश र न स्थानीय निकाय अन्तर्गत जस्तो भएको छ । अंशियारहरूका बीच बाँडफाँड गरेजस्तो सबैले अलिअलि लिएर वन संगठनलाई नै पेन्डुलम बनाएका छन् । आगे सबै ध्वस्त हुनेवाला देखिन्छ । समयमै सचेत हुन आवश्यक छ । 



Views: 593