24th March | 2019 | Sunday | 8:08:45 AM

नारामा रुमलिएको सरकार

देवेन्द्र चुडाल   POSTED ON : फाल्गुन २८, २०७५ (५:२५ AM)

नारामा रुमलिएको सरकार

वर्तमान सरकार विस्तारै असफलताको मार्गतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त सरकार पनि असफल भए जनताले कोसँग भरोसा गर्ने ¤ ओली नेतृत्वको सरकारले हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा त्यस्ता निर्णयहरू उल्टाउने गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक मितव्यायिता अपनाउने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने भन्दै अघिल्लो सरकारले केही निकायका कर्मचारीलाई दिँदै आएको अतिरिक्त भत्ता कटौती गरेका थिए । यो निर्णय धेरै दिन टिक्न सकेन । आफैंले गरेको निर्णय फिर्ता लिँदा जनमानसमा आलोचित हुने भएपछि नाम फेरेर फेरि कार्यान्वनमा ल्याइएको छ । अतिरिक्त भत्ताको नाममा अब महिनामा ८० घण्टाको अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ । 

त्यसरी अतिरिक्त भत्ता पाउनेहरूमा राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, महान्यायाधिवक्ताका सबै कार्यालयहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च, अदालत, मालपोत कार्यालयलगायत सबै अदालत, संसद सचिवालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले अतिरिक्त भत्ता पाउने भएका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई शतप्रतिशत भत्ता दिने निर्णय सरकारले पहिला नै गरिसकेको छ भने अन्य निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णय भने सरकारले लुकाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मात्र तीन सयभन्दा बढी कर्मचारी छन् । यो सरकारले कर्मचारीहरूमाथि नै विभेद गरेको छ ।  

केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका बेला आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका भए पनि उनको पालामा माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्ममा भ्रष्टाचार बढेको छ । स्थानीय निकायहरू भ्रष्टाचारको अखडा बनेका छन् । हुँदाहुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै आयुक्त भ्रष्टाचारले पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । एउटा संवैधानिक आयोगका आयुक्त भ्रष्टाचारको मामिलामा मुछिएर राजीनामा दिएको नेपालको इतिहासमै यो पहिलो हुनसक्छ । ओली सरकारले अनेक रेकर्डहरू बनाउँदै गएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओली आफैँ पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्दै गएका छन् । सरकारको एक वर्षे कार्यकाल गफ र कागजी नारामा मात्र सीमित छ । सरकारले जनताले चाहेजस्ता महŒवपूर्ण कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । संसदको प्रमुख विपक्षी दललाई प्रतिपक्षी दल होइन हाम्रो सहयोगी दलमात्र हो भन्दै एक्ल्याउने प्रयासस्वरूप मधेसवादी दलहरू संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई आफ्नो समर्थनमा लिएको थियो । 

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री छन् । तिनै यादवका कारण सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकिरहेको छैन । त्यही प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेको वीर अस्पतालमा उपकुलपति, रजिष्टार, डिनलगायत महŒवपूर्ण पदहरू खाली भएको पाँच महिना पुग्न लागेको छ । नियुक्त गर्न नसक्नु लाजमर्दो विषय हो । प्रत्येक निकायमा दलगत स्वार्थ र आर्थिक लेनदेनका आधारमा नियुक्ति गर्ने परम्परालाई ओली सरकारले समेत निरन्तरता दिँदै आएको छ । यी सबै तथ्यले यो शक्तिशाली सरकार पनि यसअघिका सरकारजस्तै निरन्तरताका लागिमात्र रहेको जस्तो देखिएको छ । 

राष्ट्रवादको नाममा ओलीले नाकाबन्दीका बेला देखाएको अडानलाई जनताले समर्थन गरेका थिए । त्यसबेला नेपाल भारत सीमामा बसेर नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा बर्साउने मधेसवादी दलका नेताहरूलाई अहिले उनले सरकारमा सामेल गरेका छन् ।

सरकार सञ्चालनका लागि सामान्य बहुमत भए पुग्छ । संविधान संशोधनका लागि मात्र दुई तिहाइ चाहिन्छ । संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउँदा उसँग तीन बुँदे सहमति गरिएको थियो । त्यसमा संविधान संशोधनको विषयलाई समावेश गरिएको थियो । अर्को मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउँदै आएको छ । संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा उसले ओली सरकारलाई बाहिरैबाट समर्थन दिएको थियो तर कैलाली जिल्ला अदालतले रेशमलाल चौधरीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । 

राजापले समर्थन फिर्ता लिए पनि ओली सरकारलाई भने संकट छैन । स्मरण रहोस् शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन खोज्दा त्यसको व्यापक विरोध गर्ने व्यक्ति नै अहिले प्रधानमन्त्री छन् । त्यसबेला उनले अन्य केही पार्टीका सांसदहरूलाई समेत आफ्नो पक्षमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने बाटो बन्द गराइदिएका थिए । त्यसैका कारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभाजितसमेत भएको थियो । 

तिनै ओलीले मधेसवादी दलहरूलाई कुन आधारमा संविधान संशोधनको आश्वासन दिएर आफ्नो पक्षमा लिए अब विस्तारै त्यसको रहस्य बाहिर आउनसक्छ । केपी ओलीको राष्ट्रवाद पनि सत्तामा पुग्ने खेलबाहेक अन्य केही होइन रहेछ । प्रधानमन्त्री ओली आफैं अतिवादका चिरपरिचित व्यक्तिमा गनिन्छन् । ओलीले लिएको राष्ट्रवादलाई हेर्दा त्यसले मुलुकलाई फाइदा पु¥याउन सक्ने देखिँदैन । मधेसवादका नाममा मधेसवादी दलहरूले संघीयता र क्षेत्रीयताको अतिवादको राजनीति चलाउँदै आएको अवस्थामा त्यसलाई समर्थन गरेर के प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधन गर्न तयार होलान् त ? यसरी दुई विपरीत अतिवादी शक्तिहरू एकै ठाउँमा आउनसक्ने वातावरण कसरी बन्यो ? त्यसको एउटै कारण थियो सत्ता स्वार्थ, अहिले त्यही सत्ता स्वार्थले काम गरिररहेको छ । 

उपेन्द्र यादवले सरकारलाई दिएको समर्थनलाई यथावत् राखिराखेको खण्डमा सरकार दुई तिहाइकै हुन्छ । मधेसवादी दलहरूले जस्तोसुकै नारा दिए पनि मधेसका शोषित–पीडित भूमिहीन, दलित, मजदुर किसान र महिलाको मुक्ति मधेसवादी दलहरूको प्राथमिकतामा परेन । ठीक त्यसको उल्टो सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका लागि उग्र नारा दिएर जनतालाई भ्रममा पार्दै जनता भड्काउने आन्दोलिन एवं उत्तेजित बनाउने कामा मात्र मधेसवादी दल सक्रिय भएका छन् । 

मधेस विद्रोहका नाममा धेरै जनताको ज्यान गएको छ । राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले मधेस आन्दोलनका बेला आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरे ५० लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा सार्वजनिक रूपमै गरेका थिए । ओली सरकारलाई समर्थन गरेको राजपा प्रदेश २ मा सरकारमै छ तर महतोले शहादत्त प्राप्त गर्ने परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ दिलाउन प्रयाससम्म गरेनन् । मधेसमुक्तिका नाममा मधेसवादी दलहरूको अतिवादको राजनीति फस्टाउँदै गएको छ । त्यस्तो अतिवाद राजनीति रोक्न ओली सरकार असफल सावित भएको छ । दुई तिहाइको दम्भ देखाएर सरकार र सरकारकालाई समर्थन गरिरहेका दलहरूले दुई तिहाइको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् ।

नेपालजस्तो सानो र भौगोलिक अवस्थासमेत कठिन भएको मुलुकमा संघीयता आवश्यक थियो कि थिएन भनेर दलहरूले जनतालाई निर्वाचनका बेला प्रष्ट पार्न नसकेको र जबरजस्ती संघीयता लादिएको हुनाले संघीयता सफल हुनेमा विश्वस्त हुनसक्ने आधार देखिएका छैनन् । सरकारको एक वर्षे कार्यकाल हेर्दा विदेशी लगानी घटेको छ । बजेटमा व्यवस्था गरिएनुसार खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेको छ । विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात गरिँदै आएको छ । विकास निर्माणले तीव्रता पाउन सकेको छैन । 

भूकम्पमा ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । निजी आवास पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् । दुई तिहाइको स्थिर सरकार गफमात्र गर्ने र जनतालाई आकर्षित गर्ने मीठा नारा दिने काममा व्यस्त छ । त्यसैले सरकारसँग जनता रुष्ट हुँदै गएका छन् । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको लोकप्रियतालाई ओलीले कायम राख्न सकेनन् । पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबेर उनले लोकप्रियता गुमाए । यति हुँदा अझै चेत नर्फिनु र आफ्ना वरिपरिकै प्रभावमा परिरहनु उनकै लागि अभिसाप सावित हुनसक्छ । 



Views: 45