27th May | 2019 | Monday | 4:48:05 AM

गरीखानेलाई रुवाउने नीति

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : फाल्गुन २८, २०७५ (५:२६ AM)

गरीखानेलाई रुवाउने नीति

बहुदलीय जनमतबाट गठित लोकतान्त्रिक सरकारसँग लोककल्याणबाहेक अन्य कामकुरा सोच्न पनि सकिँदैन भन्ने जनविश्वास थियो । पुँजीको विकास गरेमात्र मुलुकले समाजवादोन्मुख दिशा लिन्छ भन्ने प्राकृतिक मान्यतामा जनमत थियो । पक्का काम गरेर होइन कच्चा कुरा गरेर समृद्धि ल्याउने सरकार भएकाले भोग्ने होइन सुन्नेमात्रै हो भन्नुपर्ने भएको छ । 

भ्रष्टाचारी सञ्जालको शासनबाट पीडित जनतालाई कम्युनिष्ट सरकारले केही राहत दिन्छ भन्ने जनअपेक्षा थियो । ब्वाँसाले गाईलाई कन्याउँदा कन्याउँदै आन्द्रा भुँडी खाएजस्तै सरकारले मेचीकालीका गरी खाने अधिकांशलाई धर्धरी रुवाएको छ । कसैसँग सुवर्णथाली होला, कसैसँग सिलीबरे तर संरक्षण र स्नेह सबैको बराबरी हुन्छ । 

बढी अपेक्षा यदि कसैको छ भने त्यो आत्मघाती हुनेछ । सडक, बिजुली, खानेपानीलगायत आधारभूत स्रोत उपयुक्त स्थानमा पु¥याइसकेर पुँजीको विकास भइरहेको परिप्रेक्षमा त्यस कित्तामा आफूले भवन बनाउन नपाउने, अंशियारलाई कित्ताकाट गरेर अंश दिन नपाउने, कित्ता काटेर आफ्नो घरायसी समस्या समाधान गर्न नपाइने प्रावधानले देशका करोडौं मतदाता दुई तिहाइ सरकारसँग चिढिएका छन् । 

खाद्य सुरक्षाका नाममा नागरिकको निजी सम्पत्तिमा बलात् सरकारीकरण गरिएको छ । नागरिकको निजी भूमिलाई राष्ट्रियकरण वा सरकारीकरण गर्नुपूर्व ती नागरिकले पाउनुपर्ने मुआब्जा शोधभर्ना, जीविकाको प्रत्याभूति आदि आधारभूत सवाल नगरी नागरिक अधिकारमाथि वर्व आक्रमण गरिएको छ । अर्को कुरा, गरीखाने युवाले भएको बेचबिखन गरेर, बन्धकी राखेर, ऋण लिएर लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । उनीहरू सबैको एउटै संकल्प छ– पायक पर्ने ठाउँमा घडेरी लिने, घर बनाउने, सानो व्यवसाय गर्ने इच्छा शक्ति राख्नेहरूमाथि कुठाराघात भएको छ । कित्ताकाट रोक्काले वैदेशिक रोजगारमा पनि सरकारले बज्रपात चलाएको देखिन्छ । 

नेपाली भूमि पनि भूउपयोग ऐनमार्फत अंकुश लगाउँदै लगाउँदै कालान्तरमा प्रकारान्तले माफिया सञ्जालमा कुनै शक्ति राष्ट्रको अधिनमा पर्नसक्ने आशंका दुई तिहाइको दम्भले देखाइरहेको अनुभूत हुन्छ ।

नागरिकको निजी जमिनको कित्ताकाट विगत केही वर्षदेखि रोक्का थियो र यही पुस महिनामा राष्ट्रिय पत्रिकामा फुकुवा भएको छापिएर आयो, तदनुरूप नापी कार्यालयमा कित्ताकाटको निम्ति कागजात लिएर जादा पूरै रोक्का छ भनेर निवेदन लिनै मानेनन् । निजी जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा पारिवारिक व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ । आफ्नो सम्पत्ति किनबेच गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार दुई तिहाइको उन्मादले हनन् गरिदिएको छ ।

प्लटिङ गरेर व्यापार गर्नेमाथि नियन्त्रण गर्ने नाममा सर्वसाधारण जनतामाथि अन्याय अत्याचार बढेको छ । कुनै जमिन प्रायः खेतीयोग्य हुन्छन्, व्याख्या विश्लेषण जे जसरी गरेपनि खेतीयोग्य जमिनको नामबाट कित्ताकाट रोक्का गरेर अघोषित रूपमा नागरिकको निजी जमिन सरकारीकरण गएिको कामकुराबाट छर्लंगै छ ।

प्रचलित कानुन बमोजिम अंशबण्डासम्म कित्ताकाट हुन्छ, त्यो पनि ठीक जतिभाग लगाउनुपर्ने त्यतिमात्रै । पहिलो नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपथ्र्यो भने यो रोक्का प्रकरणदेखि थपिएर सम्बन्धित वडाअध्यक्ष, सिडिओ, कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन, सहरी विकाससम्बन्धी निकायहरू रहेको एउटा प्राविधिक समिति बनाइएको छ, उसले आवास र कृषिमध्ये कुनै एक निर्धारण गरेपछि टुंगो लाग्छ । उसले बन्देज लगाएपछि त्यसको उजुरी कतै लाग्दैन । 

प्रत्येक गाउँ क्षेत्रमा सडकसञ्जाल पुग्नुका साथै खानेपानी, बिजुली, लगायतका आधारभूत सुविधा उपलब्ध भइसकेका क्षेत्रहरूमा आवास र करेसाबारीमात्र उपलब्ध छन् । पहाडी जिल्लामा यस्तै अवस्था छ । घर र करेसाबारी प्रयोजनमा रहेका खेतीयोग्य जमिन कुनै प्रयोजनका लागि खण्डीकरण गर्न आएमा लिखत पास नगर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरेको छ । फिल्डबुकमा कृषिक्षेत्र किसिम कायम भएका जग्गाहरूलाई खेतीयोग्य जमिन मानेको छ ।

सरकारमा बस्नेहरूको रवाफ के छ भने जग खनिँदैछ, तसर्थ देखिन्न होला जब डिपिसी हुन्छ, तब काम हृवात्त देखिन्छ । गाउँगाउँमा गाईभैँसी पालेर दुग्ध व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्ने, छोराछोरी पढाउने काम वर्षैंदेखि गर्दै आएकोमा आफ्नो दुखेसो गर्दै आएका नागरिक जीविकामाथि पनि उन्माद कम्युनिष्ट सरकारले धावा बोलेको अनुभूत भएको छ । किसानले पालेका गाईभैँसीका गोठ पनि नेपालमा विदेशी लगानी भिœयाएर उजाडिँदैछन् । यस्तै यस्तै विध्वंशात्मक काम गरेर नेपाललाई सोमालियाको नियतिमा पु¥याउँदैछन् । 

भूमिसम्बन्धी राजनीतिसँगै जोडिएको छ कृषि र गोठको राजनीति । २००७ सालदेखि निरन्तर छ भूराजनीति । भूमिको उपयोग व्यवस्थापन स्वामित्वको सुरक्षाजस्तो विषयमा सुधार प्रयासका क्रममा भूमिदारी अधिकार कानुन मस्यौदा २००८ लागू गरी काठमाडांै उपत्यकाभित्रको मोहीको सूची तयार गरिएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन २०१४ ले एक वर्षसम्म जग्गा कमाउनेलाई मोही मान्ने र जग्गा धनी र मोहीबीच उत्पादनको आधाआधा अंश पाउने व्यवस्था गरेकोमा विर्ताउन्मूलन ऐन विर्तावालको हक समाप्त गरी जग्गा जोत्ने मोहीका नाममा कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

विसं २०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन जारी गरी भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरियो । उक्त ऐनले जमिनको हदबन्दी लगाएर जमिन्दारी प्रथा उन्मूलन गरेकाले त्यसलाई ऐतिहासिक मानिएको छ । त्यसमा किसानको मोहियानी हक कायम गर्ने व्यवस्था थियो । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको निम्ति भूमिको समुचित उपयोग गर्ने, सचिव गापीनाथ मैनालीको कथन छ । २०२१ सालदेखि कित्ता नापी कार्यक्रम सञ्चालन गरी भूमिलगत तयार गर्न सुरु गरियो । २०३४ सालमा मालपोत ऐन जारी गरी भूमि लागतका आधारमा व्यवस्थित जग्गा प्रशासनले थालनी ग¥यो । २०४१ मा भूमिको उपयुक्त उपयोग र व्यवस्थापन गर्न भूमि स्रोत नक्सा तयार गर्ने कार्य गरिएको थियो । 

२०४६ सालपछि २०७५ सम्ममा एकदर्जन सुकुम्बासी आयोग बने । २०५८ सालमा जग्गामा नयाँ हदबन्दी सुरु गरियो । भूमिमाथिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, अनुपस्थित भूस्वामित्व निरुत्साहित गर्ने, जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने, व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने नीति छ । कम्युनिष्ट नीति जबर्दस्त लागू गरेर जिम्मेवारी र जवाफदेहिताले हुँदैआएको उत्पादनमा ह्रास आउने देखिँदैछ । रेमिट्यान्सको भरमा देशको अर्थतन्त्र चलेको छ । सामूहिक खेतीको नारा सरकारको काम कहिले जाला घाम भनेजस्तै हो । दुईतिहाइको दम्भले आत्मनिर्भरोन्मुख कृषिका कतिपय क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्न लागेको छ ।

सरकारले यसअघि विदेशी लगानीलाई निषेध गरेको दुग्ध प्रशोधन व्यवसाय, मत्स्य पालन र मौरीपालन व्यवसायमा पनि विदेशी लगानी खुला गरिँदैछ । आत्मनिर्भरोन्मुख डेरी क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी खुला गरिएपछि नेपाली डेरी क्षेत्र तरंगित बनेको छ । 

यसअघिको ऐनमा विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग व्यवसायअन्तर्गत लघु उद्यम र घरेलु उद्योग कृषिका प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रहरू एवं पशुपालन, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, दुग्ध प्रशोधन व्यवसाय रहेकोमा संशोधन प्रक्रियामा रहेको ऐनको सोही दफामा कुखुरापालन, व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय (सीलाई, ड्राइभिङ, कपाल काट्ने) उल्लेख गरिएको छ । उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा पशुपालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन व्यवसायमा विदेशी लगानीलाई निषेध गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा उक्त प्रावधान खारेज गरेको डेरी उद्योगको आरोप छ । भारतको ठूलो डेरी उद्योग ‘अमूल’ भिœयाउन चलखेल भएको छ । यसमा कांग्रेस पनि संलग्न छ । 

अमूल प्रकरणमा कांग्रेसका नेता शशांक कोइराला सबभन्दा पहिला जोडिएका थिए । प्रस्तावित ऐनअनुसार नेपालमा स्थापित उद्योगसँग एकल वा संयुक्तरूपमा विदेशी कम्पनीले लगानी गर्न सक्नेछन् । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमै स्थापना भएका कुनै उद्योगमा जायजेथा वा तोकिएको प्रतिशत शेयर खरिद गरी लगानी गर्न पाउनेछन् । कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबन्धसहितको मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयबाट पठाएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले काँटछाँट गरेर विदेशी भिœयाउने नियम बनाएका हुन् । 

नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीका अनुसार आत्मनिर्भरोन्मुख डेरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको २० अर्ब लगानी छ । यथास्थितिमा डेरीमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी आए स्वदेशी उद्योग उद्योगमात्रै नभई किसान उपभोक्ता र रोजगारी क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने बताइन्छ । वार्षिक २५ लाख मेट्रिकटन दूधको माग रहेकोमा २० लाख मेट्रिकटन उत्पादन भइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष दूध उत्पादन बढ्दो छ । विश्व खाद्य तथा कृषि संस्था (एफएओ) को मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ९० लिटर दूध आवश्यक पर्छ । डेरी क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिएमा ४ लाख लाख ५० हजार कृषक परिवारको रोजगारी र करिब २० अर्बको लगानी पूर्णरूपमा जोखिममा पर्दैछ । 

विभिन्न बहानामा भारतबाटै दूध ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गर्ने अमूलको नियत देखिन्छ । विदेशी लगानी भित्रिएमा नेपालको दुग्ध क्षेत्र धराशायी हुनेछ बताउँछ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २९ प्रतिशत रहेकोमा डेरी क्षेत्रको योगदान ९ प्रतिशत छ । विदेशी लगानी खुला गरेर सरकारले द्वैध चरित्र देखाएको छ । डेरी क्षेत्रमा नागरिकको ३० अर्बको लगानी छ र एक अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिरिरहेको छ ।

संसदमा संशोधन प्रक्रियामा रहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयकप्रति डेरी उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन् । डेरी संघले विदेशी लगानी भिœयाएर नेपाली उद्योग र किसानलाई समाप्त पार्न खोजेकाले विदेशी लगानी रोक्न माग गरेका छन् । यस्ता गतिविधिका कारण दुई तिहाइको भनिएको यो सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीसमेत विगतको प्रजापरिषदको जस्तो हालतमा पुग्न के बेर ¤


Views: 64