27th May | 2019 | Monday | 4:46:43 AM

नागरिकका सम्यक प्रश्न

गोविन्द लुइँटेल   POSTED ON : फाल्गुन २९, २०७५ (५:४८ AM)

नागरिकका सम्यक प्रश्न

मधेशलाई अलग राज्य बनाउन पृथकतावादी अभियान चलाइरहेको ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ का संयोजक चन्द्रकान्त (सिके) राउतसँग सरकारले गरेको ‘राजनीतिक सहमति’ मा प्रतिक्रियाका लागि धेरै विचार प्रकट भइसकेका छन् । यो सहमतिले छोटो समयमा तीव्र गतिमा चर्को प्रतिक्रिया उत्पन्न गराएको छ । सहमतिका सकारात्मक र सम्भाव्य नकारात्मक पक्षमा बहस चलिरहेको छ । समग्रतामा र केस्रा केस्रामा विश्लेषण भइरहेको छ । अब यसबारेमा थप केही लेख्नुमा पुनरावृत्तिको आधिक्य रहनेछ । 

तैपनि केही भन्नैपर्ने भएको छ । 

कुनै क्रियामा प्रतिक्रिया शाश्वत प्राकृतिक नियम हो । प्रतिक्रिया भनेकै क्रियाको विपरीत हो । यहाँ केही प्रतिक्रिया प्रकट गरूँ । 

बूढापाका भन्छन्, जतिसुकै राम्रो भए पनि अलिकति शंका राखेरमात्रै विश्वास गर्नू । 

यही फागुन २४ गते शुक्रबार अचनाक सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच सहमति हस्ताक्षर भयो । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका तर्फबाट संयोजक सिके राउतले हस्ताक्षर गरे । स्वागतमा खचाखच भरिएको राष्ट्रिय सभागृहको सभाकक्ष तालीको गडगडाहटले गुञ्जायमान भयो । 

सरकारका तर्फबाट भनिएअनुसार उप्रान्त स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले नेपालको अखण्डता स्वीकार गर्नेछ, राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित हुनेछ र संविधान मान्नेछ ।

सम्बोधन मन्तव्यमा सिके राउतले जनमत संग्रहको कुरा गरे । सहमतिमा हस्ताक्षरपछि आफ्नो मन्तव्यमा सिकेले पछिल्लोपटक पाँच महिना जेल बस्दाको अनुभूति सुनाए, केही हास्य र केही मार्मिकताका साथ । उनले जेलमा रहँदा स्वतन्त्रताको मूल्य के रहेछ भन्ने बुझेछन् । जेल एउटा ठूलो पाठशाला रहेछ, महाविद्यालय नै रहेछ भन्ने बुझेछन् । उनले स्वतन्त्रताहरण हुनुको पीडा अनुभव गरेछन् । उनले मन्तव्यको अन्त्यतिरको केही समय जेलअनुभव सुनाउन र स्वतन्त्रताको महŒव बुझाउनमा उपयोग गरे । 

यहीनेर मैले बूढापाकाको कथन स्मरण गरेर मनको एक कुनामा थोरै शंका गरेको हुँ । 

के सिके राउत पाँच महिना जेल बसाइबाट गलेर, बन्धन अनुभव गरेरमात्रै सरकारले भनेझैँ स्वतन्त्र मधेशको माग छाड्न तयार भएका हुन् ? के उनले आफ्नो अन्दोलनका क्रममा वर्षौं पनि जेल पर्न सक्छु भन्ने कुरा कहिल्यै सोचेका थिएनन् ? उनले जेलभित्र अनुभव गरेको ‘स्वतन्त्रता हनन’ फगत जेल बसाइसँग सम्बन्धित हो कि यो अनुभवको कुनै प्रतिकात्मक अर्थ र दूरगामी प्रभाव हुनेछ ? 

सिकेले करिब २३ मिनेटको सम्बोधनमा कतै पनि आफूले स्वतन्त्र मधेश अर्थात् मधेश अलग राज्य हुनुपर्ने माग अब बाँकी नरहेको भनेनन्, बाँकी रहेको पनि भनेनन् । उनको शब्द चयन र प्रस्तुति निकै कलात्मक र परिस्कृत सुनियो । उनले जनता सम्प्रभु र सार्वभौम रहेकाले जनताले चाहेको हासिल हुने बताए । उनले अधिकार हासिल गर्ने जनताले नै हो, जनताले मताधिकारबाट अधिकार हासिल गरून् भने । यस निमित्त उनले सहमतिको २ नम्बर बुँदालाई अधिकार हासिलको मार्गका रूपमा प्रस्तुत गरे अनि जनमत संग्रह आफ्नो माग हो भने । 

मुख्य प्रतिक्रिया सहमतिको २ नम्बर बँुदामै हो । यस बुँदामा प्रयुक्त पदावली र वाक्य शब्दार्थको साँघुरो घेरामा सिमित हुने खालका छैनन् । व्यापक राजनीतिक सिद्धान्त र दर्शनको माग गर्छन् । ‘राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता’ साँच्चै सुन्दर छ । हामीले खोजेकै शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक बाटो हो । ‘संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत’ हुनु पनि प्रर्वोक्तकै पूरक मान्यता हो । 

प्रश्न यही उठ्छ– ‘जनतामा निहित सार्वभौम अधिकार’ भित्र जनमतसंग्रह पर्छ कि पर्दैन ? सरकारले जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्नुपर्ने गरी तराई–मधेशलगायत देशका कतिपय भागमा कस्ता असन्तुष्टिहरू पहिचान गरेको हो ? कुन कुन असन्तुष्टिका लागि सरकार स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमतिमा पुगेको हो ? गठबन्धनले सरकारसामु राखेका समस्या कुन कुन हुन् ? 

बुँदा नम्बर ७ झन अनौठो छ । हाम्रो संविधानको मौलिक हकले राजनीतिक दल र संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । मुलुकभर आवतजावत गर्ने, बसोबास गर्ने, पेशा–व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । कुनै पनि नागरिक देशनिकाला नहुने मौलिक हक छ । 

सहमतिको बुँदा नम्बर ७ मा ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता–कार्यकर्ता तथा समर्थकलाई नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिनेछैन र त्यस्ता क्रियाकलाप गरेवापत राज्यद्वारा कुनै प्रकारको कारबाही गरिनेछैन’ भनिएको छ । 

यो बुँदाको सिंगो वाक्य मौलिक हकअन्तर्गत सुरक्षित छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ– के सरकारले सिके राउत र उनका कार्यकर्तालाई देश निकाला गर्ने तयारी गरेको थियो ? 

सिकेको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई सहमतिमा बाँध्नसक्ने बुँदा नम्बर १ हो । जहाँ भनिएको छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो ।’ 

यो बुँदाअनुसार सहमति पालना गर्न सिके र उनको गठबन्धनले सहमतिपत्रमा भनिएको ‘तराई–मधेश’ लाई नेपालकै भूभाग मानेको हुनुपर्छ । 

समकालीन राजनीतिक नेताहरूमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रत्युत्पन्नमति अतुलनीय छ । यसमा कसैले उनीसँग दाँजिने प्रयास नगरे हुन्छ । सहमतिका ११ बुँदा उनले कति पटक पढे होलान् । प्रयुक्त शब्दबारे अहिले र निकै दूर भविष्यसम्म के के अर्थ लाग्ने–लगाइने हो भन्ने कति गहिरिएर विचार गरे होलान् । त्यसैले त प्रधानमन्त्री ओली सहमतिमा हस्ताक्षरपछि आफ्नो सम्बोधन मन्तव्यमा जवाफी शैलीमा प्रस्तुत भए ः 

‘देशको भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण रहन्छ । देश अविभाज्य छ । देश टुक्र्याउन र कसैलाई एक इञ्च पनि दिन मिल्दैन । देशको अखण्डता र सार्वभौमसत्ता सर्वोपरी हुन्छ ।’ 

प्रधानमन्त्रीभन्दा अघि बोलेका सिकेले सार्वभौम जनताले जनमतका माध्यमबाट आफ्नो अधिकार लिन्छन् र जनमतसंग्रहका लागि सरकारले ‘स्पेस’ दिएको भन्दै २ नम्बर बुँदा देखाएपछि प्रधानमन्त्री ओली जवाफी भएका हुन् भन्ने बुझ्न राजनीतिक दर्शनको कुनै ठेली पल्टाइरहनु पर्दैन । आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले नाम नलिइकनै रेशम चौधरीको मुद्दामा आएको फैसलाको सन्दर्भ जोड्दै अदालत राज्यको अंग हो, सरकारको होइन भन्ने प्रष्टीकरण दिए, सरकारले अदालतलाई निर्देशन दिन सक्दैन भने । 

सिद्धान्ततः प्रधानमन्त्रीको भनाइ ठिक हो । 

यहाँ यति भनौं, रेशम चौधरीमाथि मुद्दा अदालतले लगाएको होइन । 

सिके राउतको रिहाइको मुद्दा तल्ला अदालत पार हुँदै सर्वोच्च आइपुगेको हो । फागुन २४ गते सरकार र सिके राउतबीच राजनीतिक सहमतिको घोषणा हुँदैछ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले थाहा पाएको कि सर्वोच्चले फागनु २३ गते सिकेको रिहाइको निर्णय गर्दैछ भनेर सरकारले थाहा पाएको ? 

यस प्रकारको संयोग केवल संयोग हो भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । ‘अदालत राज्यको अंग हो, सरकारको होइन’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कथन खण्डित भएको छ । 

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका प्रतिनिधिका रूपमा सिकेसँग भएको राजनीतिक सहमतिको मूल चरित्र अपारदर्शिता हो । गोपनियता काम राख्नु उचित ठानियो होला । गोप्य नरहे सहमति भाँडिन सक्छ भन्ने सरकारले ठान्यो होला । तर, गोपनियता र अपारदर्शिता फरक कुरा हुन् । सहमति सिके व्यक्तिसँग भएको होइन, संगठनसँग भएको हो । सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर सिके जनकपुर पुग्दा के भयो, त्यो त्यति महŒवको कुरा होइन । महŒवको कुरा हो अब उनले सहमति कसरी पालना गर्छन् । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएर बालुवाटार बस्दा पनि उनले आफ्नो पार्टीका लडाका सुरक्षाकर्मी राखेका थिए । 

सरकारले प्रस्तुत गरेझैँ सिकेले आफ्नो संगठनबाट पारित गराए भने सहमति साँच्चै ऐतिहासिक ठहरिनेछ । सिकेले भनेझैँ सफल अवतरण ठहरिनेछ । 

होइन भने नजिकैको इतिहासबाट बुझे हुन्छ– केशरजङ रायमाझी र परशुनारायण चौधरी दरबार पसेर कम्युनिस्ट र कांग्रेस सकिएनन् । 

सहमतिलाई लिएर विभन्न पक्षबाट प्रकट भएका प्रतिक्रियामा सरकार अत्यन्तै अनुदार र असहिष्णुरूपमा प्रस्तुत भएको छ । प्रधानमन्त्री, सहमति गराउन जुटेका मध्यस्थकर्ताहरू र सरकार पक्षीयहरूका अनुसार सहमतिमा शंका गर्नु र प्रश्न उठाउनु आवश्यक छैन, शंका र प्रश्नहरूमा गलत मनसाय छ । 

कुरा त्यसो होइन । शंका गर्ने र प्रश्न उठाउने हक प्रत्येक नागरिकलाई छ । प्रश्नहरूमा सम्यक जवाफ आवश्यक पर्छ । सरकारले आफू र आफ्नो पक्षबाहेक सबै विचार शून्य हुन्, केवल विरोधका लागि विरोध गर्छन् भन्नु दम्भ हो, गम्भीर भूल हो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को कार्यक्रममा सहमतिका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रश्नमाथिको ओठे जवाफ हो । भक्तिमण्डलीबाहेक नागरिकहरूले प्रधानमन्त्रीबाट त्यस प्रकारको जवाफ अपेक्षा गरेको हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ लोकतन्त्र जनताको अभिमतबाटै चल्छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ– देश टुक्र्याउने कि नटुक्र्याउने भन्ने प्रश्न प्रश्नको रूपमा उभिन सक्दैन, यसमा जनमतसंग्रह हुन सक्दैन । 

एउटा नागरिकका रूपमा मुख्य चासो यसमै हो, कतै प्रश्न बन्ने हो कि भन्ने । अनेक प्रश्न र शंकाका बीच सहमति अहिलेलाई सकारात्मक मान्नैपर्छ । 

पृथकतावाद सकिएकोमा खरो भएको होइन । पानीबाट निकालेको माछाजस्तो फटफटाएर कुदेको पनि होइन । चित्त पनि दुखेको होइन । प्रधानमन्त्रीज्यू ¤ कृपया नागरिकहरूका प्रश्नको यति सारो अपमान नगरिदिनुहोस् । प्रश्नहरूले तपाईंलाई नै बलियो बनाउँछ । आजको आजै नहोला तर समयले सम्यक जवाफ माग्छ । उत्तेजना प्रधानमन्त्रीलाई शोभा दिँदैन । 



Views: 184