25th May | 2019 | Saturday | 3:12:07 AM

महत्वपूर्ण उपलब्धि

श्रीमन्नारायण   POSTED ON : चैत्र १५, २०७५ (५:२५ AM)

महत्वपूर्ण उपलब्धि

नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालले भोग्दै आएको घाटा कम गर्ने उद्देश्यले समय समयमा दुई देशका अधिकारीबीच द्विपक्षीय छलफल हु“दै आएका छन् । यसको सकारात्मक परिणाम पनि देखिएको छ । हालै नेपाललाई तेस्रो मुलुकस“ग व्यापार गर्न भारतले जलमार्ग र थप नया“ बन्दरगाह प्रयोगका लागि औपचारिक सहमति जनाएको छ । नया“दिल्लीमा गत साता सम्पन्न नेपाल–भारत पारवहन सन्धि अद्यावधिक र पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धी बैठकमा सहमति कायम हुनुलाई नेपालको उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । 

हल्दिया–साहिबगञ्ज, कालुघाट जलमार्ग तथा गुजरातको मुन्द्रा र उडिसाको धाम्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्न नेपालले भारतसामू प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावको ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा भारतले सहमति जनाएपछि तेस्रो मुलुक व्यापारका लागि बहुचर्चित जलमार्ग र थप दुई बन्दरगाह प्रयोगका लागि औपचारिकरूपमै मार्ग प्रशस्त भएको छ । पारवहन सन्धिको पुनरावलोकन वा संशोधनमा भारतले सहमति जनाएपछि सम्भवतः आउ“दो महिनामै सहमतिको मस्यौदामा हस्ताक्षर पनि हुनेछ । 

गत महिना काठमाडौंमा सम्पन्न जलमार्गसम्बन्धी बैठकमा नेपाली पक्षले जलमार्ग सञ्चालनका लागि तत्काल सबैभन्दा सम्भाव्य देखिएका विभिन्न रूट प्रस्ताव गरेको थियो । तीमध्ये नेपालले हल्दिया–साहिबगन्ज–कालुघाट जलमार्गलाई जोड दिएको थियो । हालै सम्पन्न बैठकमा नेपालले पारवहन व्यापारको विस्तृत खाकासहितको प्रोटोकल समेटिएको विनियम पत्र (एलओई) प्रस्तुत गरेको थियो । जसअनुसार तेस्रो मुलुकबाट आएको सामान हल्दियाघाटबाट जलमार्ग हु“दै साहिबगंज वा कालुघाटसम्म पुग्ने र त्यहा“ सडकमार्ग हु“दै जोगबनी, कुर्था–जयनगर र रक्सौल पु¥याइनेछ । भारतीय पक्षले भन्सारलगायत निकायको अन्तिम स्वीकृतिपछि त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

त्यसैगरी नेपालले धेरै अघिदेखि माग गर्दै आएको उडिसाको धाम्रा र गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाहका सम्बन्धमा पनि भारत सहमत भएको छ । एलओईमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालले यी दुई बन्दरगाहसमेत कन्टेनराइज (ब्लक कार्गोबाहेक) ल्याउन सक्नेछ । नेपालले गत महिना पोखरामा भएको वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकन सम्बन्धी दुई पक्षीय बैठकमा पनि भारतसमक्ष मुन्द्रा र धाम्रा बन्दरगाह उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । अहिले नेपालले तेस्रो मुलुक व्यापारका लागि विशाखापट्टनम र कोलकाता बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ । 

उडिसाको धाम्रा बन्दरगाह आधुनिक र सुविधासम्पन्न भएको छ र विशाखापट्टनमको तुलनामा छोटो दूरी रहेको भन्दै नेपाली पक्षले उक्त बन्दरगाहका लागि जोड दिँदै आएको थियो । विशाखापट्टनम–रक्सौल करिब १४ सय किमि छ । साथै धाम्रा निजी क्षेत्रद्वारा निर्माण गरिएको अत्याधुनिक बन्दरगाह हो । धाम्राका अतिरिक्त नेपाली पक्षले गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाहका लागि पनि चासो देखाउ“दै आएको हो । 

भारत सरकारले गुजरातदेखि दिल्लीसम्म फ्रेट कोरिडोर निर्माण सुरु भइसकेको हु“दा पश्चिम नेपालबाट तेस्रो मुलुक व्यापारका लागि यो बन्दरगाह सहज हुनसक्छ । विशाखापट्टनमबाट जोगबनी (विराटनगर), रक्सौल (वीरगञ्ज) र सुनौली (भैरहवा) सम्मका लागि बल्क कार्गो ढुवानीका सम्बन्धमा तयार पारिएको एलओईको मस्यौदामा पनि दुई पक्ष सहमत भएका छन् । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत जेठमा भएको नेपाल भ्रमणका बेला दुई मुलुकबीच व्यापार, वाणिज्य र पारवहनलगायत सबै दुई पक्षीय विषयको समस्या पहिचान गर्दै समाधानको मार्गचित्र पनि तयार पार्ने सहमति बनेको थियो । विशेषगरी नेपालको बढ्दो व्यापारघाटाको समस्या सम्बोधन गर्न पारवहन व्यापारलाई थप सहज र विविधीकरण गर्न पारवहन व्यापार थप सहज र विविधीकरणका लागि दुवै मुलुकको शीर्षस्थ नेतृत्व सहमत भएको थियो । त्यसैअनुसार सन्धिमा समेट्नुपर्ने क्षेत्र र परिमार्जन गर्नुपर्ने बु“दा पहिचान गरेर सैद्धान्तिक सहमति गर्ने तयारी दुई पक्षको छ । 

नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालले ठूलो आयतनको व्यापारघाटा भोगिरहेकाले यसलाई कम गर्न दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतबाट अपेक्षित सहयोग आवश्यक देखिएको थियो । भारत पनि आप्mनो घनिष्टतम् छिमेकी एवं मित्रराष्ट्र नेपालको चिन्तालाई समाधान गर्न उत्सुक रहेको देखियो । भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आप्mनो पाँच वर्षको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी नेपालको भ्रमण गर्ने एकमात्र विदेशी प्रधानमन्त्री सावित भएका छन् । मोदी नेपालको समस्याबाट निकै चिन्तित पनि देखिन्थे । 

त्यही भएर होला उनले नेपालको जलस्रोतको समुचित सदुपयोगका लागि नेपाललाई उत्साही र अभिप्रेरित गर्ने काम गरे । मोदीको कार्यकालमा नै नेपाल र भारतबीच विद्युत् खरिद व्यापार सम्झौता एवं विद्युत् प्रसारण सम्झौतासमेत सम्भव भएको हो । भारतले नेपालको विद्युत् विकासमा मद्दत पुग्ने गरी आवश्यक सम्झौता गर्नमा सकारात्मक रवैयाको निर्वाह गर्दै आएको छ । 

भारतले दुई वर्षअघि लागू गरेको उसको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा परिवर्तन गरेस“गै नेपालबाट बिजुली निर्यात हुने मार्ग पनि प्रशस्त भएको छ । भारतको यो परिवर्तन नीति नेपालको निम्ति पनि अनुकूल सावित हुनसक्छ । यसले नेपालको विद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ढोका पनि खोलेको छ । अब नेपालमा उत्पादन भएको बिजुलीलाई भारतमा मात्रै होइन बंगलादेशलगायत देशमा निर्यात गर्न सकिनेछ । 

नया“ निर्देशिकामा भारतीय कम्पनीले छिमेकी मुलुकका सरकार तथा सरकारी कम्पनीबाट सिधै वा भारतमा निर्यात गर्न स्वीकृति प्राप्त प्रवद्र्धकबाट विद्युत् खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । दुई मुलुकबीचको सम्झौतामार्पmत आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा भारत सरकारले कुनै संस्था तोक्नसक्ने कुरासमेत उल्लेख छ । नेपालको यससम्बन्धी पुरानो मागलाई भारतले सम्बोधन गरेबाट दुई देशबीचको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सम्बन्धमा थप प्रगाढता आउनुका साथै परस्पर विश्वास पनि बढाएको छ । नेपालको विद्युत् व्यापारमा यो कोसेढुंगा सावित हुने निश्चित छ । नेपालले ठूलो लाभ लिन सक्नेछ ।  

अघिल्लो निर्देशिकामा कम्तीमा ५१ प्रतिशत भारतीय वा सम्बन्धित देशको सरकारको पूर्ण लगानी हुनुपर्ने शर्त थियो । परियोजनामा कि शतप्रतिशत भारतीय लगानी कि त छिमेकी मुलुकका सरकार वा निजी कम्पनीकै पूर्ण लगानी र नियन्त्रण हुनुपर्ने शर्त थियो । यसलाई नेपालको निम्ति अनुपयुक्त प्रावधान मानिएको थियो तर अब नया“ प्रावधान लागू भएपछि नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको भूमिका पनि महŒवपूर्ण नै सावित हुनेछ । 

अब नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । विद्युत् आयोजनाले भोगिरहेको वन एवं वातावरणजस्ता समस्या तथा राजनीतिक संगठनको विरोध एवं अवरोध हटाउनु आवश्यक छ । हामीले अब पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नमा कन्जुस्याइ“ गर्नुहु“दैन । विकास निर्माणको विरोध गरेर नकारात्मक राजनीति गर्नेहरूको पनि विरोध हुनु आवश्यक छ । 

भारतस“गको द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालले घाटा भोग्नुको प्रमुख कारण हो भारतबाट आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थ । तर, हामीसित पेट्रोलियम पदार्थ बाहिरबाट आयात गर्नुको विकल्प पनि छैन किनभने हामीले या त भारतबाट अथवा चीनबाट मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न सक्छौँ । तर, चीनबाट चाहेर पनि हामी सधैँका लागि आयात गर्न सक्दैनौँ, प्राकृतिकरूपमै समस्या हुनसक्छ । केही पटक अथवा केही महिनाका लागि यो सम्भव भए पनि दीर्घकालीन रूपमा र देशको हितमा पनि यो सम्भव हुनसक्दैन ।

उत्तरी छिमेकी चीनसितको व्यापार घाटाको अवस्था कहालीलाग्दो छ । अब हामीले भारतसित व्यापार घाटालाई कम गर्न जलस्रोतको सदुपयोग गर्नुको विकल्प छैन । हामीले ऊर्जा क्षेत्रको विकास गरेर आप्mनो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौँ । अरूण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएमा यो हाम्रो देशको आर्थिक विकासको निम्ति कोसेढुंगा साबित हुनसक्छ । 

सरकारले आप्mनो स्तरबाट पनि स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि उत्साही बनाएर विद्युत्को उत्पादनमा ध्यानकेन्द्रित गरेको देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई भिœयाउने मैत्रीपूर्ण एवं अनुकूल वातावरणको निर्माण गर्नु आवश्यक छ । भारतसित भएका विद्युत् व्यापार सम्झौता र नेपाललाई तेस्रो मुलुकस“ग व्यापार गर्न भारतले जलमार्ग र थप नया“ बन्दरगाह प्रयोगका लागि औपचारिक सहमति हुनुलाई नेपालको व्यापारघाटा कम गर्ने दिशामा चालिएको एउटा ठोस एवं सकारात्मक पहलको रूपमा लिन सकिन्छ । 

नेपालले आप्mनो तर्पmबाट पनि छिमेकी राष्ट्रसित द्विपक्षीय व्यापारमा भइरहेको घाटाल कम गर्न उपयुक्त पाइला चाल्नु आवश्यक छ । वर्तमान अवस्थामा हामीले पनि भारत र चीनको बजारमा हाम्रो उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक छ । हाम्रा वस्तु र सेवा प्रतिस्पर्धी नभए निर्यात कठिन हुनेछ । हालै भएको सहमतिलाई महŒवपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।  



Views: 91