22nd May | 2019 | Wednesday | 2:53:59 AM

भ्रष्टाचारकै सेरोफेरो

देवेन्द्र चुडाल   POSTED ON : चैत्र १९, २०७५ (६:०८ AM)

भ्रष्टाचारकै सेरोफेरो

सरकारले लगानी सम्मेलन ग¥यो । लगानी सम्मेलनका लागि धेरै देशका उद्योगपति नेपाल आए र भाग लिएर फर्किसके । तर सरकार लगानी सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाउनेभन्दा पनि नारामा मात्र सीमित भयो । सरकारले आफैँले दिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारालाई बिर्सियो । यी सबै मुद्दालाई सिके राउतसँग गरेको ११ बुँदे सहमति र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्धले ओझेलमा पा¥यो । 

सरकारले लगानी सम्मेलनमा आफ्नो दर्बिलो उपस्थिति जनाउन सकेन र त्यसले खासै सरकारात्मक परिणाम दिन पनि सकेन । पहिला पनि हामीकहाँ लगानी सम्मेलन भइसकेकै हुन् । २०७३ सालमा लगानी सम्मेलनमा विभिन्न निकाय र दातृ राष्ट्रले होडबाजी गरेर नेपालमा लगानी गर्ने उद्घोष गरेका थिए तर उक्त घोषणाअनुसार लगानी हुन सकेन । अहिले पनि विभिन्न राष्ट्र, दाता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विभिन्न घोषणा गरेका छन् । ती पनि पहिलेकै जसरी निस्तेज नबन्लान् भन्ने कुनै विश्वस्त हुने आधार छैन । तिनलाई सफलीभूत बनाउन सरकारकै पहिलो हात रहन्छ । 

मुलुक यतिबेला अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको छ । दशवर्षे जनयुद्धले गर्दा लथालिंग भएको आर्थिक अवस्था र विकास निर्माणले गति लिन नसकिरहेका बेला विप्लव समूहले विध्वांत्मक काम अगाडि बढाउन थालेको छ । सरकारले विप्लव समूहलाई सहयोग गर्ने, चन्दा दिने र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा सहयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने फरमान जारी गरेको छ । यतिबेला राजनीतिक चर्चाको शिखरमा सिके राउत र विप्लव रहेका छन् । 

सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजलाई समेत विश्वासमा लिन सकेको छैन । संसदको प्रमुख विपक्षी दललाई महŒवपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा विश्वासमा लिनुपर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई समेत उल्लंघन गर्दै दुरगामी महŒवका निर्णय गरिरहेको छ । संविधानको भावनाअनुसार सरकार सञ्चालन हुनसकेको छैन । अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाललेसमेत ओली सरकारको काम कारबाहीको विरोध गरेका छन् । पार्टीमा कुनै छलफल नै नगराई सरकारले दूरगामी महŒवका निर्णय धमाधम गर्ने गरेको भन्दै सरकारले गरेका कतिपय निर्णयको स्वामित्व पार्टीले लिन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।  

सिके राउतले कुनै विदेशी शक्तिको आड र छत्रछायाँमा मुलुकमा विखण्डनको नारा लगाइरहेका थिए र अहिले उनलाई फेरि कुनै शक्तिले विखण्डनको नारा त्याग्न र मूलधारको राजनीतिमा आएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै सहकार्य गर्न प्रेरित ग¥यो । यदि कुनै साना समूहले समेत केही थान हतियार बोकेर पहिला विखण्डनको नारा दिने र त्यसलाई सिकेकै झैँ मूलधारको राजनीति बताउन थाले भने त्यसबेला उनीहरूलाई के गर्ने ? 

भारत, चीन र युरोपियन युनियनले नेपालको राजनीतिमा खेल्दै आएका छन् । उनीहरूले नेपालका राजनीतिक दल निर्णय गर्न सक्दैनन् भन्दै आफ्नो प्रभाव नेपालमा विस्तार गरिरहेका छन् । त्यसैकारण सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजलाई विश्वासमा लिन नसकी मुलुकलाई दूरगामी असर पर्ने निर्णयसमेत एक्लै गरिरहेकाले थप आशंकासमेत थपिएको छ ।

विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले माओवादीमाथि प्रतिबन्ध लगाएका बेला प्रमुख विपक्षी दल रहेको नेकपा एमालेका नेताले सरकारको विरोध गरेका थिए । तर, अहिले विप्लव समूहलाई कम्युनिस्ट सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको छ जुन किमार्थ उचित छैन । संविधान, ऐनकानुन र फौजदारी ऐनअनुसार नै विध्वंसत्मक काम गर्ने जोसुकै भए पनि उनीहरूलाई कारबाही गर्नसक्ने अवस्था रहेकामा किन मन्त्रिपरिषद्बाटै यस्तो निर्णय गनुप¥यो ? मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय विवादको घेरामा छ । सरकारकै भनाइमा यो दल कहिँकतै दर्तै भएको छैन । त्यसो हो भने यसलाई किन प्रतिबन्ध लगाइरहनुप¥यो त ? विप्लव समूहले गरेका कतिपय कार्य ध्वंसात्मक र गैरकानुनी भए पनि त्यसको राजनीतिक तहबाटै समाधान खोज्नु आवश्यक थियो । यसको अर्थ विप्लव समूहले ठीक गरेको छ भन्ने होइन तर उसले गल्ती गरेको छ भन्दैमा सरकारले पनि एकमाथि अर्को गल्ती गर्दै जानु उचित थिएन ।

सरकारले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पु¥याएको उद्घोष गरेको छ । तर पछिल्लो अवस्था हेर्दा सिंहदरबारको अधिकार होइन सिंहदरबारभित्र हुने नीतिगत भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा मात्र होइन वडावडामा पुगेको छ । स्थानीय निकाय भ्रष्टाचारका अखडा बनेका छन् । कागजमा विकास निर्माणका कार्य भएका भए पनि विकासले गति लिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारसमेत भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । प्रदेश सरकारले पहिला आफ्नै सुविधाका लागि सवारीसाधन खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएका समाचार प्रकाशित प्रशारित भइरहेका छन् तर सरकार मौन छ । प्रधानमन्त्रीले आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यो प्रतिबद्धता अहिले कतै हराएजस्तो देखिन्छ । आफ्नै वरिपरि बस्नेले भ्रष्टाचार र गैरकानुनी कार्य गर्दा प्रधानमन्त्री मौन रहनु अर्थपूर्ण छ ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्छ भन्दा जनताले ताली बजाएका थिए । आज तिनै जनता पैसा नदिएसम्म हाम्रो कुनै कामै हुँदैन भन्न थालेका छन् । संघीयता भनेको पार्टीका कार्यकर्तालाई जनताको करबाट तलब भत्तालगायत सुविधा दिने व्यवस्था हो कि जनताका समस्या समाधान गर्नका लागि हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

संविधानले दिएको अधिकार सबै नेपाली जनताले समानरूपमा उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने बाहेकका अन्य सबै कुरा परिवर्तन गर्न सकिने अधिकार जनताले पाएका छन् । त्यो कसैको दयामयाले दिएको अधिकार नभएर संविधाले नै दिएको अधिकार हो । 

पूर्वराजाले कसैलाई भेट्नै नहुने र आफ्नो पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न नपाउने किन ? उनले पनि अरू नागरिकसरह संवैधानिक अधिकार त पाउनुप¥यो नि ¤ भोलि नेपाली जनताले चाहेको खण्डमा मुलुकमा राजतन्त्र स्थापना हुन नसक्ने भन्ने पनि त छैन । त्यसैले राजतन्त्रका बारेमा नबोल्न प्रधानमन्त्रीले दिएको फरमानको कुनै औचित्य छैन । 

सरकारले जनताले चाहेजस्तो काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । दुई तिहाइको दम्भ बोकेरमात्र सरकार अघि बढ्ने हो भने जनताले कुनै विकल्प खोज्न सक्छन् । सरकारले चाहेको खण्डमा मुलुकलाई विकासको मार्गतर्फ अघि बढाउन नसकिने होइन । सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरी जनतालाई साथमा लिएर अघि बढ्ने हो भने विप्लव समूहको राजनीतिक अभियानको पनि अन्त्य हुनसक्छ र विखण्डनको राजनीतिको सम्भावना पनि देखिँदैन । 

त्यसैले अन्य दलहरूलाई गालीगलौज गर्नुभन्दा सरकार सञ्चालनमा भएका त्रुटि सच्याउँदै अघि बढेको खण्डमा अझै पनि नेपाली जनताले यही सरकारलाई विश्वास गर्नसक्छन् । आफैँमात्र ठीक सबै गलत भन्ने अहम् राखिराख्ने हो भने त्यो यो सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । 

सरकारले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सक्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ । प्रत्येक दिन सरकारी कर्मचारी घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ परिरहेका छन् । यसबाट यो सरकार पनि भ्रष्टाचारमा डुबेको छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । सिंहदरबारभित्र हुने नीतिगत भ्रष्टाचारमात्र नियन्त्रण हुने हो भने पनि मुलुकले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्नसक्छ । त्यसका लागि पहिला बालुवाटार र सिंहदरबार सफा हुनु आवश्यक छ । ठूलाठूला गफ र उखानटुक्काले मात्र मुलुकमा आमूल परिवर्तन हुँदैन ।


Views: 98