22nd May | 2019 | Wednesday | 2:14:21 AM

भर्जिन ल्याण्डमा स्वागत

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : चैत्र १९, २०७५ (६:११ AM)

भर्जिन ल्याण्डमा स्वागत

‘सुखी नेपाली–समृद्ध नेपाल’ को सपना साकार पार्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको सम्मेलन यही चैत्र १५ र १६ मा काठमाडौंमा भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । तीस अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी लगानी भिœयाउने लक्ष्यका साथ आयोजित ‘नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९’ मा ३९ देशका सात सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भए । कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात, शहरी पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वस्थ्य क्षेत्रका ७७ परियोजनामा विदेशी लगानी भिœयाउने योजना हो यो । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले, ‘सुरक्षा, नाफा र लाभांश फिर्ताको ग्यारेन्टी दिन्छौँ’ भन्ने उद्घोष गर्दै अबको मुख्य एजेण्डा आर्थिक रूपान्तरण हो भने ।  

‘हामीले यो वर्ष कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गरेका छौँ । विदेशी लगानीका लागि अनुकुल वातावरण बनेको छ । नेपालमा आउनुहोस् र ठूलो लगानी गर्नुहोस् । विदेशी लगानीलाई स्वदेशीसरह व्यवहार गर्छौं’ भन्ने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले जनाए । दुवैतिरका छिमेकको जनसंख्या विश्वकै एक तिहाइ अथवा करिब साढे दुई अर्ब छ । नेपालबाट चीन र भारतको बजार खुला रहेकाले उत्पादित वस्तुको समेत बजारमा समस्या नहुने, उत्पादित वस्तु चीनसम्म पु¥याउन बाटो निर्माण भइरहेको र भारततर्फ पानीजहाज चलाउने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा नेपालले निर्यातमा पाएको भन्सार सुविधाबाट लगानीकर्ताले फाइदा पाउनसक्ने उनले बताए ।  

नेपालको कृषि, ऊर्जा, उत्पादन क्षेत्र, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, खनिज र खानी लगानीका सम्भाव्य क्षेत्र हुन् । जलविद्युतको क्षेत्रमा पानीलाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने अवसरको सदुपयोग गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले तीन वर्षमा तीन हजार, पाँच वर्षमा पाँच हजार, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य रहेको बताए । द्रूत औद्योगिकीकरणसँगै विद्युतको आन्तरिक खपतमा वृद्धि भइरहेको र भारतको सकारात्मक प्रयासका कारण क्षेत्रीय बजारमा समेत नेपालमा उत्पादित बिजुली बिक्रीको सम्भावना बढेको उनको तर्क थियो । नेपालमा निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्यसँगै निजीकरणका नाममा चीन, रूस, जापानलगायत मित्र राष्ट्रले नेपाल र नेपालीको उन्नयनका लागि निर्माण गरेर सञ्चालित तमाम उद्योग बहुदलको ब्यानरमा बिक्री गरेर मुलुकलाई नंग्याएको तीन दशक हुन लागेको छ । 

मुलुक प्रत्येक वस्तुमा परिभिर्नरताको अवस्थामा छ । वैदेशिक रोजगारीबाट युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले देशले अर्थतन्त्र धानिरहेको छ । बहुदलीय पार्टीका सत्तासीनले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नमा आफ्नो फाइदामा निजी लगानी गरेर स्कुल, कलेज, अस्पताल आदि निजीकरण गर्दै नागरिकको निजी सम्पत्ति कृषि भूमि सरकारीकरण गरेको स्थिति छ । बुहदलीय स्वनामधन्यहरूको भाषणले मात्रै संघीयता टिक्तैन । अमेरिका तथा युरोपियन युनियनको लगानीबाट सिर्जित संघीयता आर्थिक समृद्धिले मात्रै दिगो हुनसक्छ, नत्र मुलुक गृहयुद्धमा फस्न सक्छ । 

चीनमा माओत्सेतुङको सर्वसत्तावादी चिन्तन छाडेर हालका राष्ट्रपति सी चिन फिङले चीनवाद लागू गरेर प्रत्येक एक दशकमा शिरदेखि पुच्छरसम्म पूरा परिवर्तन गरेर दश–दश वर्षमा नवपिँढी ल्याउने नीतिले क्रान्ति र विद्रोहको उपादेयताको दीर्घकालीन समाधान गरेका छन् । नेपालमा कम्युनिस्टको नाममा चीनको ठीक उल्टो पद्धति खोजिएको छ । नेपालमा राजनीतिमा एउटै व्यक्ति बाचुन्जेलसम्म रहिरहनुपर्ने, जागिरको जागिर खाई उमेरको हद पूरा गरेर पनि पुनः विभिन्न संघसंस्था, समितिमा लाभका पदमा बसी बाचुन्जेल आफैँ मात्र खाइरहनुपर्ने नियम र परिपाटी स्थापित बन्दै गएको छ । यस्तो स्वार्थी पद्धतिलाई विस्थापन गर्न पनि केहीले विद्रोहको आवश्यकता देख्दारहेछन् । 

तीन वर्षअघि आहृवान गरेको लगानी सम्मेलनमा विदेशीबाट १५ खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो तर नेपालका अधिकारीले त्यति भिœयाउन सकेनन् । नेपाल सरकारले १४औं योजनामार्फत ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । अहिले १५औं राष्ट्रिय पञ्चवर्षीय योजनामा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई मूर्तरूप दिन र सुखी नेपालीको लक्ष्यलाई साकार पार्न दाताको सम्मेलन गरिएको हो । 

पहिलो सम्मेलनमा १५ खर्ब लगानी गर्छौं भने पनि एक चौथाइ पनि भित्रिएन । अहिले ३५ अर्ब भने पनि परिणाम पहिलेजस्तै हुनसक्छ । संघीयताका पक्षधरले लगानी गर्न सक्छन् तर चीनलगायत देशले गर्लान् भन्नेमा शंका छ । चीनले सम्मेलन कक्षमै आहृवान ग¥यो ‘लगानीका निम्ति चीन जतिको अनुकुल अरू सायदै होलान् ।’ भ्याट पनि घटाइएको छ । नेपाल त्यही नै हिस्स बूढी हरिया दात भनेझंै भयो । जबकि नेपाल सरकार, लगानीबोर्डले लगानी सम्मेलनलाई समृद्धि र आर्थिक विकासको आधारका रूपमा लिएको थियो । 

नेपालले हालको अतिकम विकसित राष्ट्रको स्तरबाट सन् २०२२ सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रिय स्तरोन्नति गर्न दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुछ । सन् २०३० सम्ममा संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्यमा पनि पुग्नुछ । यसका लागि देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्छ । जसका लागि ठूलो परिमाणको आर्थिक लगानीको आवश्यकता महसुस भएको हो । साधारण जनतामा कम्युनिस्टले समृद्धि चाहँदैन, विपन्नता चाहन्छ भन्ने बुझाइ छ ।

२०४६ सालपछिको अवस्थाले नै यसको अवगत गराइरहेको छ । सम्मेलनमा आएका लगानीकर्ता विदेशीको मत थियो, ‘जतिसुकै उदार र लोकतान्त्रिक भनिए तापनि कम्युनिस्ट भनेका कम्युनिस्ट नै हुन् र त्यो पंक्ति व्यक्तिलाई, संस्थालाई र आर्थिक क्रियाकपाललाई जसरी पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने पक्षधर हुन्छ ।’

विगतका कम्युनिस्टका निरंकुश क्रियाकलाप, लामो द्वन्द्व, नेपाल बन्द, उद्योग बन्द, विद्युत बन्दले आन्तरिक पुँजी पलायन भएको सबैलाई थाहा छ । लगानीकर्ताको पुँजीसमेत फिर्ता भएको पनि छ । राजनीतिक अस्थिरता समाप्त भयो भनेर सत्तामा बस्नेले फर्मान जारी गरे पनि विद्रोही पंक्ति ड्रोन आक्रमण गरेर द्वन्द्वलाई निरन्तरता दिने भन्दैछ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम सात महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निकै घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यसमा झण्डै ६४ प्रतिशतले ह्रास आएको हो । 

सूर्य नेपालले ६ अर्बको लगानीमा लक्जरी होटल खोल्ने घोषणा गरेको छ । मुथुट ग्रुपले नेपालका बैंक बिक्रीमा राखे किन्ने उद्घोष गरेको छ । सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले झापामा पाँचतारे होटल खोल्ने भएको छ । इजरायली लगानीकर्ताले नेपालको खण्डीकृत जमिनमा इजरायली लगानी र प्रविधि भिœयाएर ज्वाइन्ट भेन्चरमा कृषिमा आधुनिक प्रणाली, भिœयाएर काम गर्न चाहेको बताएका छन् । 

यसप्रकार विदेशी लगानीकर्ताले सम्मेलनमा प्रस्तुत आवेदनमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (२ आवेदन) ३ अर्ब रुपैयाँमा, काठमाडौं मेट्रो रेल ३ अर्ब, बस ¥यापिट ट्रान्जिट बिआरटी १५ करोड, तमोर जलाशय परियोजना (२ आवेदन) डेढ अर्ब, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना डेढ अर्ब, धुलिखेल मेडिसिटी–साढे ७ करोड, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (२ आवेदन, डेढ करोड) एकीकृत कृषि परियोजना उर्लाबारी, बनेपा, चितवन, पोखरा–२ करोड रुपैयाँका रहेका छन् । 

शोकेशका ७७ मध्ये १७ वटा परियोजनामा लगानी गर्न तयार भएका छन् । यातायातका ७, कृषिका ३, लविस्टिकका १, शिक्षाका २, उर्जाका ४ परियोजनामा १२ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न ती तयार भएका छन् । नेपालका सबैभन्दा धनी विनोद चौधरी–प्रवीण चौधरीहरूको संस्था चौधरी ग्रुप र सराफ ग्रुपबीच संयुक्त लगानीमा मल्टी पर्पोज सेन्टर विकास गर्ने सम्झौता भएको छ । 

चौधरी ग्रुप र सराफ ग्रुप, तथा चौधरी ग्रुप र स्काई पावरबीच संयुक्त लगानीका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सिजी लाइफसेल र टुर्क सेलबीच फाइभजी नेटवर्क सेवामा संयुक्त लगानी गर्ने, कालीगण्डकी जर्ज जलुविद्युत परियोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने र सिमरा सेज विकास गर्ने सम्झौता भएकाले ती बन्ने कुरामा आशावादी बन्न सकिन्छ । 

विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टबिग स्याफरले सम्मेलनमा नेपालले लगानीको अनकूल वातावरण बनाएको, भिजनमा सघाउन आफूलगायत केही विकास साझेदार पनि तयार रहेको र विश्व बैंक र नेपालको साझेदारी बलियो रहनसक्ने बताएका थिए । यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने उनको चाहना थियो । एडिबीका उपाध्यक्ष सिजिन चेनले नेपाल र एसियाली विकास बैंकबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको र हालसम्म एडिबीले नेपालमा ६ अर्ब डलर लगानी गरिसकेको बताए । मेलम्ची र गौतमबुद्ध विमानस्थलमा एडिबीको लगानी रहेको र यस्तै ठूला परियोजनामा थप लगानी गर्न एडिबी तयार रहेको उनले बताए ।  

सुशासन वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने अर्को कारक हो । नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ, पारदर्शिताको अभाव छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिताको अभावमा उत्पादन लागत बढ्न जान्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीको अर्को आकर्षण भनेको भारत र चीनको बजार हो । चीनले ८ हजार नेपाली वस्तुमा शून्य भन्सार महसुलको सुविधा दिँदादिँदै पनि भौगोलिक विकटताले गर्दा चीनको बजारमा पहुँच सहज छैन । अर्कोतर्फ भारतले बेलाबेलामा थाप्ने अड्कोले नेपालले भारतमा ठूलो मात्रामा निर्यात त्यति सहज छैन । 

सम्मेलनमा सरकारले परियोजना छनोट गर्दा पनि त्यति गृहकार्य गरेजस्तो देखिँदैन । सरकारले छानेका बहुसंख्यक परियोजना जलस्रोत क्षेत्रका छन् । बिक्रीका लागि भन्दा पनि तिनको उपयोग देशमै गर्ने नीति हुनुपर्छ । देशमै जलविद्युत खपत गर्नका लागि अग्रगामी सम्बन्ध (फरवार्ड लिंकेज) भएका योजनाहरूलाई छनोट गर्दा राम्रो हुने थियो । अतः सद्भावस्वरूप एक दुई परियोजनामा विदेशीले लगानी गरिदिँदैमा यो तेस्रो लगानी सम्मेलन सफल भएको मानि हाल्न सकिने अवस्था छैन । 


Views: 80