22nd May | 2019 | Wednesday | 3:30:28 AM

सरकार–राउत सहमतिको निहितार्थ

श्रीमननारायण   POSTED ON : चैत्र २२, २०७५ (८:०७ AM)

सरकार–राउत सहमतिको निहितार्थ

नेपाल सरकार तथा ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ बीच गत महिना भएको ११ बुँदे सहमतिलाई वर्तमान सरकारले आफ्नो महŒवपूर्ण उपलब्धि ठानिरहेको छ, पृथकतावाद समाप्त भएको भनिरहेको छ । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा. चन्द्रकान्त  राउत यसलाई आफ्नो ठूलो राजनीतिक सफलताको रूपमा विश्लेषण गरिरहेका छन् । अर्कातिर सत्ताधारी दलकै कतिपय नेता सहमतिप्रति आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । तराई मधेशका स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषकले पनि यसलाई डा. सिके राउतको सैद्धान्तिक विचलन तथा समर्पणकारी नीतिको रूपमा विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । 

कतिपयले वर्तमान सरकार अमेरिकी दबाबमा आएर सम्झौता गरेको आरोप लगाइरहेका छन् भने बहुसंख्यक जनताले राष्ट्र« विखण्डनको नारा दिएर राजनीतिमा आएको पार्टीले वर्तमान संविधानप्रति पूर्णआस्था प्रकट गर्दै राष्ट्रि«य राजनीतिको मूलधारमा समाहित हुनुलाई सकारात्मकरूपमा लिएका छन् । यस सहमतिलाई दुवै पक्षले आफूलाई अनुकूल हुने गरी विश्लेषण गरिरहेका छन् तर बहुसंख्यक जनता अन्योलमा छन् । 

यस सहमतिपति सबैभन्दा दयनीय अवस्था अहिले अस्तित्वमा रहेका मधेशवादी दलहरूको हुनपुगेको छ । जो आफूलाई मधेशी राजनीतिको मठाधीश ठानिरहेका छन् । जातिवाद, परिवारवाद भ्रष्टाचारलाई लुकाउन मधेशवादको खोल ओढेका मधेशवादीको चिन्ता र पीडालाई सहजरूपमा बुझ्न सकिन्छ । सिद्धान्त, विचार, इमानदारी, नैतिकता र त्यागी नेतालाई उपेक्षा गरेर राजनीतिलाई व्यापार बनाउन तथा व्यापारीलाई राजनेता बनाउने अभियान चलाएका मधेशवादी नेता यस सहमतिबाट सर्वाधिक चकित र आक्रोशित छन् । 

डा.राउत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि मधेशवादको नाममा राजनीतिक व्यापार चलाएकाको कारोबार चौपट्ट हुने सम्भावना बढेको छ । यस सहमतिको बहुआयामिक प्रभाव पर्नेछ । सत्ताधारी नेकपाले राजपा र फोरमजस्ता मधेशवादी दललाई साइजमा ल्याउन एउटा सुनियोजित पाइला चालेको भए पनि यो सहमति दुई धारे तरबारजस्तो छ । जसले सहमतिमा सामेल दुवै पक्ष वा कुनै एक पक्षलाई हानी पु¥याउन सक्छ । देश र मधेशको राजनीतिमा यस सहमतिले नयाँ तरंग ल्याउन सक्छ । 

सहमतिको पहिलो बँुदामा स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको रक्षाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । यस सहमतिले राष्ट्र« विखण्डनको बाटो बन्द गरिदिएको छ । नेपालको संविधान तथा देशको भूगोलभित्र शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट सबै समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक तरिकाले सम्भव छ र यस्तो हुनु पनि पर्छ । राष्ट्र« विखण्डनप्रति सहमति र समर्थन जनाउन सकिँदैन । स्वतन्त्र मधेशको नारा दिने पार्टीले राष्ट्र«को अखण्डता, स्वतन्त्रता तथा एकताप्रति आफ्नो समर्थन जनाउनुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । 

सहमतिको बुँदा २ मा हामी आफ्ना राजनीतिक सामाजिक, आर्थिकलगायत उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौँ । नेपालको संविधानमा जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेशलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत छौँ भन्ने उल्लेख छ । 

डा. सिके राउतले  जनअभिमत शब्दलाई जनमत संग्रहका रूपमा विश्लेषण गर्ने गरेका हुन् । जबकि यस बुँदामा प्रष्टरूपमै लेखिएको छ कि नेपालको संविधामा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरिनेछ । नेपालको संविधान २०७२ मा देश विभाजनको कल्पना गरिएको छैन । विवाद बढ्न थालेपछि देशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले नै राष्ट्रि«यता र मुलुकको अखण्डताका विषयमा जनमत संग्रह हुन नसक्ने प्रष्ट पारेका छन् । 

विसं २०६४ साल फागुन १६ गते संयुक्त मधेशी मोर्चा र तत्कालीन सरकारबीच भएको आठबुँदे सहमतिमा पनि मधेशका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको समेत चाहनालाई दृष्टिगत गरेर संघीय संरचना निर्माण गरिने कुरा उल्लेख भएको थियो जसलाई मधेशवादी दलले समग्र मधेश एक प्रदेशको रूपमा बुझ्दै आएका छन् जब कि ठूला दलले सहमतिको व्याख्या आफूलाई  अनुकूल हुने हिसाबले गर्दै आएका छन् । 

एक पटक पुनः सोही शैलीको भाषाको प्रयोग भएको छ तथा तराई मधेशलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्ने कुरा उल्लेख छ । जनअभिमतको सन्धि विच्छेद गर्ने हो भने जनताद्वारा अभिव्यक्त मतको आधारमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताले आफ्नो मतलाई अभिव्यक्त गर्ने साधन भनेको लोकतान्त्रिक निर्वाचन नै हो । 

जनमतसंग्रह शब्दको उल्लेख भएको छैन । तसर्थ शाब्दिकरूपमा सरकारको स्थिति बलियो छ । नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदा समितिका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रि«य अखण्डता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताका कुरा परिवर्तन हुन नसक्ने भएकाले यसमा जनमतसंग्रह हुन नसक्ने प्रष्ट्याएका छन् तर जनअभिमत शब्दको व्याख्या सरकारले नै गर्नुपर्ने कुरामा उनले जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै स्थिति प्रष्ट पारिसकेपछि अब यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नै रहेन । सहमतिपछि आफ्ना कार्यकर्ताको गतिविधि राउतले नै रोक्नुुपर्ने हो । 

सहमतिको बँुदा ६ मा स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन तथा यसका नेता कार्यकर्ताद्वारा यसअधि तयार पारिएका र पहिले प्रचारमा गएका किताब पर्चा पम्पलेट घोषणापत्र गीत नक्सा नारा झण्डा अनलाइन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइनेछैन । आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकूलका प्रचार सामग्री उत्पादन तथा वितरण गरिनेछैन भन्ने उल्लेख छ तर सहमति भएको भोलिपल्टै डा. राउत जनकपुरमा पुग्दा उनका कार्यकर्ताले यसको सहमतिको खुलेआम धज्जी उडाएका थिए । उपरोक्त घटनाक्रमले निरन्तरता नपाओस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनु सहमतिमा संलग्न पक्षको कर्तव्य र जिम्मेवारी हुन आउँछ । अन्यथा सहमतिमा सामेल अर्को पक्ष पनि आफ्नो हिसाबले व्यवहार गर्न स्वतन्त्र हुनेछ ।

सहमतिको बुँदा १० मा स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामा रहेको ज्ञान सीप र सामथ्र्यलाई तराई मधेशलगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक विकास र खुसियालीका लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्न र सरकारको तर्फबाट स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनप्रति लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा व्यवहार गर्न सहमति भएको छ । स्पष्टतः उपरोक्त बुँदाले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा सत्ताप्रतिको आशक्तिलाई संकेत गरेको छ ।

विसं २०६३÷६४ सालको मधेश आन्दोलनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता तथा कार्यकर्तामा सत्ताप्रतिको आशक्ति देखिएको थियो जुन अहिलेसम्म जारी छ । राजपाका नेताहरूले त पद र सत्ताको निम्ति नै आआफ्नो मातृपार्टी परित्याग गरी नयाँनयाँ पार्टी खोलेका थिए । पार्टी चलाउन नसकेपछि मात्र ती एकत्रित भएका हुन् तर यो कुनै पनि बेला चिरा चिरामा विभाजित हुनसक्छ किनभने यसका नेता आफ्नो परिवार तथा नातेदारको घेराबाट बाहिर निस्कन सक्दैनन् । 

तराई मधेशका जनताको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्यालाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर नेपालमा राजनीति गर्ने क्रम झण्डै सात दशकदेखि जारी छ । २००८ सालमा कुलानन्द झा एवं रामजनम तिवारीले तराई कांग्रेसको स्थापना गरेका थिए । विसं २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा वेदानन्द झालाई पार्टीको अध्यक्ष बनाइएको थियो तर २०१७ पुष १ गतेको घटनापछि वेदानन्द झा राजा महेन्द्रसित हात मिलाई गृहमन्त्रीसम्म बन्न पुगेका थिए । यस पार्टीका अन्य नेता भने नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे । 

२०४७ सालदेखि २०६४ सालसम्म नेपाल सद्भावना पार्टीले मधेशका मुद्दालाई प्रभावकारीरूपमा उठाउने काम गरेको थियो । यसले सरकारमा जाने अवसरको पनि सदुपयोग  ग¥यो । विसं २०६३÷६४ सालको मधेश आन्दोलनका प्रमुख नेता उपेन्द्र यादव पनि सत्ताभन्दा बाहिर रहन सकेनन् । उनले एक दशकमा तेस्रोपटक मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । मधेशका मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छन् किनभने मधेशवादी दलहरूले संविधानको निर्माणमा आफ्नो सहभागिता जनाएनन् तर संविधान जारी भएपछि सत्तामा भने सहभागिता अवश्य नै देखाएका छन् । 

स्वतन्त्र मधेश तथा स्वराजको नारा दिएका डा. सिके राउतले आफूलाई दियो तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सूर्यको संज्ञा दिएर वर्तमान सरकारप्रति आस्था व्यक्त गरिसकेका छन् । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिने मामिलामा मधेशी दलबीच प्रतिस्पर्धै चलेको छ । फोरम एक वर्षदेखि सरकारको अभिन्न सहयोगीको रूपमा काम गरिरहेको छ भने राजपालाई आउट गरेर डा. सिके राउत संघीय सरकारको सहयोगीको रूपमा उभिएका छन् ।

कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीको विरुद्धमा सजाय नसुनाएको भए राजपा पनि सरकारलाई सहयोग नै गरिरहेको हुन्थ्यो । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा र मधेशको राजनीतिमा पनि यस सहमतिको प्रभाव पर्ने निश्चित छ । यस सहमतिबाट सिके राउतको राजनीतिक गतिविधि तीव्र हुने तथा यसले फोरमको तुलनामा राजपालाई बढी क्षति पुग्ने निश्चित छ । सहमतिबारे कायम भ्रमको निवारण समयमै हुनु आवश्यक छ । 


Views: 103