24th April | 2019 | Wednesday | 9:35:53 PM

७५ सालमा एक दृष्टि

रिसव गौतम   POSTED ON : बैशाख १, २०७६ (९:०९ AM)

७५ सालमा एक दृष्टि

नेपालीहरूको घरआँगनमा नयाँ वर्ष २०७६ आइपुगेको छ । नयाँ सालमा देश र देशवासीहरूको खुसी, समृद्धि छाओस्, हार्दिक शुभकामना छ ।

बितेको वर्षको कुरा गर्दा २०७५ साल नेपालीहरूको लागि केही पक्षमा अलिकति आशा र अलिक धेरै पक्षमा निराशाजनक रहृयो । गत सालमा विभिन्न घटना भए । वर्षहरू बित्दै जाँदा नयाँनयाँ घटना हुन्छन्, परिवर्तनहरू देखा पर्छन् । हामी सकारात्मक घटना र परिवर्तनहरूको अपेक्षा गर्छौं । देशले जुन किसिमको आर्थिक परिवर्तन, विकास र समृद्धिको सपना राखेको थियो ७५ सालमा त्योअनुसार पटक्कै काम हुन सकेन । देशमा नयाँ संविधान बनेर, दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त नयाँ सरकार बनेपछि देशवासीले अब चाहिँ ठोस र सकारात्मक परिवर्तहरू हुन्छन् कि भन्ने आशा गरेका थिए । त्यो कति पनि भएको देखिएन । 

संघीयता कार्यान्वयन भएको एक वर्षको अनुभवले के देखाएको छ भने संघीय व्यवस्था त राजनीतिक रोजगारीका लागि मात्रै भयो । मूलपरिवर्तन यसले देलाजस्तो छाँट देखिएन । बजेट कार्यान्वयनको पाटो उस्तै निराशाजनक छ । न्यायालय झन् बिग्रिएको र कोटाबन्दीमा गएको देखिन्छ । संवैधानिक नियुक्तिका पदहरू पार्टीका शक्तिपीठहरूको गोजीगोजीमा थुप्रिएका देखिन्छन् । जसले सत्तासीन नेताको दैलो चहारेर राजामहाराजाको पालमा जस्तो जीहजुरी ग¥यो र पार्टीलाई चन्दा रकम बुझायो उसैले नियुक्ति पाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । राम्रा, स्वाभिमानी, अत्यन्त क्षमतावान एवं प्रतिभाशाली मान्छेहरू राज्यले चिन्नै सकेको छैन । कतिपय त राज्यले चिन्न नसकेकै कारण देशै छोडेर बाहिरिएका छन् । 

द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूको न्याय अलमलमा परेको छ । संक्रमणकालीन अवस्थामा न्याय पाउन सकेनन् । नयाँ संविधान बनेपछि पनि उनीहरूले न्याय पाउने छाँट देखिएन । दुईवटा आयोगको म्याद मात्रै थपिएको थपियै छ । उजुरी संकलनबाट न्याय अघि बढ्न सकेन । निर्मला पन्तजस्ता बालिकाहरू बलात्कारको सिकार हुनुपरेका घटना भएका छन् । निर्मलालाई न्याय मिल्ने छाँटै छैन । राज्य नै अपराधी लुकाउन प्रयत्नशील रहेको भन्ने आरोप छ । 

गरिबी झन् बढेको छ । हरेक नेपालीको टाउकोमा ०७५ सालमै थप ७ हजार रुपैयाँ ऋण थपिएको तथ्यांक बाहिर आएको छ । अहिले हरेक नेपालीको टाउकोमा ३१ हजार रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरूको तलब, भत्ता, सुविधा झन्झन् बढाइएको छ । संघीय शासकीय संरचनाले साधारण खर्च हृवात्तै बढाएको छ जसको मार नागरिकमाथि परेको छ, कर बढेको छ । पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री इमरान खानले पदवहाल भएपछि सबै महँगा गाडीहरू सबै बेचे । प्रधामन्त्री र मन्त्रीदेखि सामान्य कर्मचारीहरू सबैको कार्यालय एकैनासको बनाएर सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गरे ।

यता, नेपालमा भने यही ०७५ सालमा राष्ट्रपतिको सवारीका लागि १६ करोड रुपैयाँका गाडी थप्ने निर्णय भयो । मन्त्रीहरूको निवास र सवारीको लागि त्यस्तै प्रकारको सुविधाको व्यवस्था गरिए । जनता भने ०७५ सालबाटै झन् मारमा परे । दोहोरो करको चपेटामा छन् जनता यतिबेला । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिएका ७५१ वटै सरकारले यसै वर्षबाट आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेसँगै मुलुकभर कर आतंक नै फैलियो । आफ्नै घरको आँगनमा बढेको रूख काट्न, घरमा पालेको खसी बेच्न पनि कर तिर्नुपर्ने भयो ।

७५ सालमा मानव विकास सूचकांकामा मुलुक झन् कमजोर बन्यो । एक वर्षअघि १४८ औं स्थानमा रहेको नेपाल १४९ औँ स्थानमा झरेको छ । 

अर्थतन्त्र कस्तो छ भनेर बुझ्ने आँखीझ्याल मानिने शेयरबजार ७५ सालमा झन् चौपट भयो । गत वैशाखमा नेप्से परिसूचक १२८० सम्म रहेकोमा चैत मसान्तसम्ममा आउँदा ११०० वरपर बजार घुमिरहेको छ । यसमा अर्थमन्त्री स्वयंको नै शेयर बजार लक्षित नकारात्मक टिप्पणीले काम गरेको देखिन्छ । लगानीकर्ताहरूले सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेको र धरमरमा रहेको संकेत हो शेयर बजारको यो गिरावट । 

मेलम्ची आयोआयो भनेर यस वर्ष धेरै प्रचार भयो । दशंैपछि लगत्तै उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी खान पाउनेछन् भनेर खानेपानी मन्त्रालयले आशा देखायो, यही नै अन्तिम भाका भनिएको थियो । यसैवर्ष इटालियन ठेकेदार कम्पनीले आफू टाट पल्टेको घोषणा गर्दै काम छाडेपछि उपत्यकावासी ‘हिस्स बूढी हरियो दाँत’ भएका छन् । मेलम्ची खानेपानी योजना अलपत्र परेको अवस्था छ । सरकारले अर्को कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । 

यसैवर्ष नेपाल वायुसेवा निगममा दुई वटा वाइडबडी विमान भित्रिए । सोको खरिदमा चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्ने तथ्य बाहिर आयो । सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा यस वर्ष थप उचाइ कायम भएको अनुमान हुन थालेको छ । 

यसवर्ष सरकारले छिमेकी दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही सुधार र सन्तुलन कायम गराएको हो । एउटा उपलब्धिको रुपमा ७५ सालमा सरकारले चीनसँग केरुङ–काठमाडांै रेलमार्गको औपचारिक सम्झौता ग¥यो । अहिल्यै परिणाम नदेखिए पनि त्यो सम्झौता मुलुकको लागि फलदायी हुनेछ । मुलुकका लागि दीर्घकालीन महŒवको सम्झौता हो । 

यस वर्ष केही मूर्धन्य व्यक्तिहरू मुलुकले गुमायो । ‘वृद्ध भत्ता’ र ‘आफ्नो गाउँ आफंै बनाआंै’ जस्ता कार्यक्रमका प्रणेता पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको निधन भयो । त्यसैगरी, युवा पुस्ताका आशालाग्दा नेता एवं पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई देशले गुमाउनुप¥यो । 

अवैध धन नेपालीहरूले नै विदेशी बंैकहरूमा राखेको भन्ने तथ्य यसैवर्ष बाहिर आयो । खोज पत्रकारिता केन्द्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संस्था आइसिआइजेले खुलासा गरेको विवरणअनुसार ५५ जना नेपालीले अवैध धन लुकाउन उपयुक्त मानिने स्वीस बैंकमा रकम जम्मा गरेको खुल्यो । त्यसरी तथ्य बाहिर आउँदा पनि सरकार भने निरीह झैँ भएको छ । यसमा सरकारले कुनै कदम चालेको कुरा सार्वजनिक भएको छैन । 

७५ साल चैत १५–१६ गते भएको लगानी सम्मेलनले भने थोरै आशा जगाएको छ । सम्मेलनमा सरकार र निजी क्षेत्रले प्रस्तुत गरेको ७७ मध्ये १६ परियोजना निर्माणका लागि आवेदन परेको छ । जसमध्ये १५ वटा परियोजनामा समझदारीसमेत भएको छ । नेपालले आशा गरेअनुसार लगानी प्रस्ताव नआएको भए पनि यसपटकको सम्मेलनमार्फत परियोजनामै समझदारी गरिएको कारण लगानी आउने आधार देखिएको छ । यसअघि वर्षमा भएको सम्मेलनमा प्रस्तावित रकम कति पनि लगानीको रूपमा आएको थिएन । यसपटक भने केही सकारात्मक पक्ष देखिएको छ । 

यही साल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना आयुक्त घुस प्रकरणमा मुछिए । उनको घुस बार्गेनिङ गरेको भिडियो नै बाहिरियो । आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको तथ्य सार्वजनिक भयो । उनीविरुद्ध मुद्दा चलेको छ । यो घटनाले कोहीमाथि पनि विश्वास छैन भन्ने धारणा बनाइदियो । 

सरकारले राजनीतिकरूपमा कोहीलाई पाखा र कोहीलाई काखाको व्यवहार ग¥यो । यसवर्ष देश विखण्डनको नारा बोकेर हिँडेका सिके राउतलाई सरकारले मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सम्झौता ग¥यो जो सकारात्मक पक्ष हो । यससँगै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादीको राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले भेदभावको व्यवहार देखायो । विप्लवलाई पनि वार्तामा निम्त्याएर, कसरी हुन्छ सहमत गराए सही मार्गमा ल्याउने चेष्टा नगरेर सरकारले अनुचित निर्णय ग¥यो ।

वर्षकै अन्तिमतिर सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले भूमाफियासँग जग्गा खरिद गरेको काण्ड बाहिरियो । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारभित्रको आठ आना जग्गा उपहारस्वरूप पाएको मानिएको छ । काठमाडौंकै सबैभन्दा महँगो रहेको बालुवाटारको आठ आना जग्गा उनले चार लाख रुपैयाँमा किनेको भन्ने तथ्य बाहिर आएपछि राजनीतिक नेतामथिको विवासमा ठूलो खडेरीको अवस्था उत्पन्न भएको छ । 

यसरी, ७५ साल जनताले आशा गरेअनुरूप रहेन । बरु ७५ सालले जनतामा थप निराशा थोपरेको छ । स्थिर सरकारका लागि जनताले बहुमतै दिए । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो तैपनि नेताहरूले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्न सकेको देखिएन, आशा जगाउन सकेको देखिएन । विडम्बना नै मान्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाहरूले उग्रताका साथ प्रस्तुत हुने गरेका छन् । आर्थिक विकासको दृष्टिले त ७५ साल खेर नै गयो भने पनि हुन्छ । कुनै राम्रो लक्षण देखाएन । सरकारको आयु अझै चार वर्ष बाँकी रहेकोले नयाँ वर्षबाट सरकार सत् मार्गमा लागोस् भन्ने शुभकामना छ । सरकारले पानी जहाज र रेलको काम गर्दै रहोस् । यससँगै सरकारी अस्पतालहरू देशैभर चालू हुने, जनताका लागि सुविधा बढाउने, गुणस्तरीय विकास गर्ने बनाउने, रोजगारीमुखी शिक्षामा प्रवद्र्धन गर्ने र गरिखाने वातावरण बनाउने काममा सरकारको ध्यान जान सकोस् । भ्रष्टाचारमुक्त शासन–प्रशासन निर्माणमा ध्यान जाओस् । नयाँ वर्ष २०७६ को लागि शुभकामना ¤ 


Views: 90