18th August | 2019 | Sunday | 3:31:38 AM

लोकतन्त्रको उपहास

देवेन्द्र चुडाल   POSTED ON : बैशाख १७, २०७६ (६:४२ AM)

लोकतन्त्रको उपहास

तेह्र वर्षअघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित प्रतिनिधिसभा आन्दोलनको माग बमोजिम ब्युँताइदिएका थिए । राजाले ब्यँुताइदिएको त्यही प्रतिनिधिसभाले राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यै वैशाख ११ गतेलाई हामीले लोकतन्त्र दिवस भनेका छौँ । यही आन्दोलनपछि ‘लोकतन्त्र’ शब्दको प्रयोग व्यापक भएको हो । त्यसअघि प्रायः प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो । अर्थका आधारमा प्रजातन्त्र भन्नु र लोकतन्त्र भन्नुमा कुनै ताŒिवक फरक देखिँदैन । फरक व्यावहारिक प्रयोगमा देखिनुपर्ने हो । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भन्नु आफैँमा पूर्ण प्रणाली हुनुपर्ने हो । यहाँ लोकतन्त्र नै भनौँ । 

शासन व्यवस्थामा लोकको मतको सर्वोच्चता नै असली लोकतन्त्र हो जहाँ जनताको मत नै सर्वेसर्वा हुनुपर्छ । लोकसम्मतिको विकल्प पनि लोकसम्मति नै हो । लोकसम्मतिका अघिपछि कुनै उपमा आवश्यक छैन । हामीकहाँ लोकसम्मतिको कदर हुनसकेको छैन । लोकतन्त्र आफैँमा पूर्ण छ, यसमा अघि वा पछि जे झुन्ड्याए वा नझुन्ड्याए पनि । व्यक्तिको स्वतन्त्रता, सम्मान, सुरक्षा र लोककल्याणकारी व्यवस्था नै लोकतन्त्रको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्छ । केही व्यक्तिलाई सत्तामा पु¥याउनु र राज्यसत्तामा हालीमुहाली गर्न छुट दिनुमात्रै लोकतन्त्र होइन । 

हामीले लोकतन्त्र भन्न थालेको तेह्र वर्ष भएको छ । यो अवधिमा राजनीतिक दलहरूले बयान गर्ने अनेक उपव्धिको लामो फेहरिस्त होला तर उनीहरूले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संस्थागत विकासको बाटो नै बिराएका छन् । मन्त्र जपेरमात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुने होइन । लोकतन्त्रमा लोकले आफ्नो मर्यादा भएको ठान्नु प¥यो । लोकको जीवनस्तर उठाउने काममा सरकार र राजनीतिक दलहरू दत्तचित्त हुनुप¥यो । व्यवस्थामा लोकतन्त्र भए पनि राजनीतिक दल र सरकारको आचरण र व्यवहार लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुकूल छैन । राजनीतिक दलहरू जनताको सेवाका लागि नभई नेता र तिनका गुटको स्वार्थका लागि भएका छन् । जनताको जीवनस्तर जहाँको तहीँ छ । सत्तापक्ष र विपक्ष एक–अर्कालाई खुइल्याउने होडबाजीमा छन् । सरकार विपक्ष सक्ने खेलमा छ । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टी, अहिलेको विपक्षी दल, नेपाली कांग्रेस आफ्नै कारणले विघटनको संघारमा छ । आन्तरिक कलहले कांग्रेस कमजोर हुँदै गएको छ । 

संघीय संसद र सातमध्ये छ वटा प्रदेशमा आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने पार्टीको एकल बहुमत छ । संघीय सरकारले दुई तिहाइ बहुमत बनाएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको प्रमुख उदेश्य लामो समयसम्म सत्ता कब्जामा लिइरहनु र आफ्नै परिभाषाको निर्देशित ‘लोकतन्त्र’ चलाउनु हो । कम्युनिष्ट पार्टीले सबैभन्दा पहिला न्यायालयलाई निर्देशित गर्ने प्रयास गर्छ । हालैका न्यायाधीश नियुक्ति हेर्ने हो भने नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । निर्देशित न्यायालय खोज्नेले लोकतन्त्र सुदृढ बनाउँछ भन्नु गलत हुनेछ । कम्युनिष्ट सिद्धान्तले आफूबाहेक अरू सबैलाई गलत देख्छ । अरू सबैलाई पुँजीवादी र आफू एक्लैलाई समाजवादी देख्छ । न्यायालय स्वतन्त्र नरहे लोकतन्त्रको नारा जपेर शासन व्यवस्था निष्पक्ष हुन सक्दैन । 

हाम्रो कम्युनिष्ट भनिएको सरकारले नेपालको इतिहासमै निष्पक्षरूपमा देश र जनताको सेवामा समर्पित भनिएको नेपाली सेनामा समेत कम्युनिष्ट शैलीको पडक जमाउने प्रयास गरेको छ । नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले त्यही संकेत गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकले त्यही प्रयास गरेको छ । । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै रहने भए पनि सुरक्षा परिषद्को बैठक नराखी प्रधानमन्त्रीले सेना प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार लिन खोजेका छन् । किन र के कारणले सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्नु सक्दैन भन्ने ठानिएको हो, केही प्रष्ट छैन । मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने तर तिनै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू सदस्य रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने अनौठो कल्पना विधेयकमा छ । 

न्यायपालिका पछि अन्य संवैधानिक अंगहरूलाई समेत निर्देशित ढंगले चलाउने गरी ऐन–नियम बनाउने र नियुक्तिको प्रयास हुन थालेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनमा राख्न खोजिएको छ । बहुमत भएपछि अधिकारको प्रयोग जसरी गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता केपी ओलीको वर्तमान सरकारमा देखिएको छ । आफूलाई कम्युनिष्ट भन्नेका लागि यही नै लोकतन्त्र होला तर यसले विश्वले मानेको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नोक्सान पु¥याउँछ । हामी त्यही भोग्नेतिर अघि बढ्दैछौँ । 

लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम मानिएको हुन्छ । अहिलेको हाम्रो सत्ता सञ्चालन प्रक्रियाले नेपाली जनता अहिले पनि सार्वभौम भइनसकेको देखाउन थालेको छ । सरकार नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउन लागिपरेको छ । संविधानले चिन्दै नचिनेको व्यक्तिहरूले सरकारको अधिकार प्रयोग गर्दैछन् । राज्य सञ्चालनमा कुनै अधिकार नहुने पदका व्यक्तिहरू मन्त्रीलाई बोलाएर कामको विवरण माग्छन् । प्रधानमन्त्री विपक्षलाई उपेक्षा गरेर सहयोगी भन्छन्, अब कोही विपक्षी छैन भन्छन् । विपक्षसँग यसको जवाफ छैन । संवैधानिक परिषदको बैठकमा विपक्षी नेताको उपस्थिति आवश्य ठानिन छाडेको छ । यही हो लोकतन्त्रको उपहास । 

आफूलाई सच्चा लोकतान्त्रिक मान्ने विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारलाई लोकतन्त्रको बाटोमा हिँड्न सजग गराउन असफल भएको छ । संघीय संसदमा होस् कि प्रादेशिक संसदमा, विपक्षी दल त हुँदै नभएजस्तो छ । कमजोर विपक्ष रहनुको अनुचित लाभ लिने ध्याउन्नमा छ केपी ओलीको कम्युनिष्ट सरकार । यसै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसलाई ‘कठै ¤ विचरा ¤’ भनेको हुनुपर्छ । अहिलेको कांग्रेस कम्युनिष्ट सत्तालाई खबरदारी सक्ने दक्षतामा छैन । 

मुलुकमा साँच्चै लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम राख्ने हो भने कांग्रेस बद्लिन जरुरी छ । अहिलेकै अवस्थाको कांग्रेसको अस्तित्व त रहने छैन नै देशमा लोकतन्त्र पनि रहेन छैन । यति बेला लोकतन्त्रको उपहास आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने सरकारबाट मात्रै भएको छैन, आफूलाई सञ्चा लोकतन्त्रवादी र लोकतन्त्रको पहरेदार भन्ने विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट पनि भएको छ ।

Views: 112

सम्बन्धित सामग्री:

कथा : रगतको साँघु

राजेश अधिकारी : श्रावण ३२, २०७६ (६:३१ AM)