7th December | 2019 | Saturday | 12:40:15 PM

देशका चालकहरूको बदनियत

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : बैशाख १७, २०७६ (१०:२८ AM)

देशका चालकहरूको बदनियत

नेपालमा नागरिकता दिने ऐन तथा चलन नै थिएन । सातसालको क्रान्तिपछि सर्वप्रथम २००९ सालमा कानुन बन्यो । सुरुमा सहजै थियो, पछि जिम्मेवार तहबाट सिफारिश लिन थालियो । पछि सिफारिशकर्ताहरूले पनि कमाउने, व्यापार र तस्करी गर्ने बदनियत लिँदा नागरिकता वितरणमा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुन थाले । त्यसैले २०३२÷३३ सालमा लगत र वितरण टोली गठन गरियो । यसै बेला वा २०३६ सालमा निर्दलीय र बहुदलीय प्रणाली रोज्न जनमत संग्रह भयो । तत्कालीन पदासीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले षड्यन्त्र गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई विजयी बनाए । 

निर्दल चाहनेले पहेलोमा र बहुदल चाहनेले निलो मत पत्र खसाल्नु पथ्र्यो । सर्वप्रथम २०३६ सालको जनमतसंग्रह प्रकरणमा निर्दललाई जिताउन सहयोग पु¥याएवापत सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीयको नाम मतदाता नामावलीमा हचुवामै राखियो । निर्दललाई जिताउन सहयोग पु¥याएको आत्मगत विश्लेषणमा विहारीले पनि भटाभट नागरिकता पाए । 

त्यसपूर्व स्थानीय जमिन्दारको चाहनाबमोजिम कामदारको हैसियतमा मनिसहरू बसोबास गर्थे । आधिकारिक प्रमाण लिएर जनमत संग्रहको समयदेखि बिहारी, गढवाली, दार्जिलिङ, आसामे र तिब्बतीले बजारमा कुनै सामान खरिद गरेझैँ नेपाली नागरिकता वंशजकै आधारमा लिएका छन् । भूटानबाट नेपालीमूलका मानिसहरू लखेटिएर शरणार्थीको रूपमा झापामा भित्रिएपछि अधिकांशले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् । निर्दलले जित्दा पनि सीमावर्ती क्षेत्रका जो श्रमिक र व्यापारी थिए, तिनीहरू नागरिकताबाट पुरस्कृत भए दौरासुरुवाल टोपी लगाउनेहरूको हातबाट ।

एउटा स्मरणीय कुरा के छ भने तत्कालीन राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अहिलेको जस्तो घृणास्पद गैरजिम्मेवार थिएन किनभने खुला सीमाना भएको देश हुनाले नेपालभित्र काम गर्ने श्रमिकले ‘वर्क परमिट’ लिनै पथ्र्यो । इण्डियामा बसेर राजनीतिक पेशा अपनाएका र तिनको जुठो खाएकाहरूले नुनको सोझो गर्ने हुँदा सर्वप्रथम वर्क परमिट प्रणाली खारेज गरे । बहुदल आएपछि नाम नेपाली काम भारतीय चाहनाअनुसार हुनथाल्यो । यतिसम्म कि सरकारी कर्मचारीको सामान्य सरुवा बढुवामा उनीहरूको चासो रहन थाल्यो । 

यतिबेला गणतन्त्र दुर्गन्धित अर्थात बदनाम भएजस्तै त्यतिबेला पञ्चायती व्यवस्थालाई बदनाम थियो । बहुदललाई स्वर्ग र निर्दललाई नर्कसँग तुलना गरिन्थ्यो । भारतले साथ दिएकै कारणले पञ्चायती व्यवस्था खारेज भयोे र युरोपियन युनियन एवं भारतको चाहनाअनुसारको राजनीतिक व्यवस्था प्रादुर्भाव भयो ।

यसमा रहस्यको कुरा के छ भने सर्वप्रथम नेपालका उद्योग कारखानाहरू निजीकरणका नाममा भारतीय व्यापारीका हातमा व्यक्तीकरण गरिए । देशलाई नांगेझार पारिसकेपछि भारतको डम्पिङ साइट बनाउन सरकारमा पुगेका व्यक्तिहरू इमानदारीपूर्वक दलालीमा लागिपरे । इसाई तथा भारतका दलाल शिवाय देशप्रेमीहरू देश सञ्चालनमा पुगेनन्, मन्त्री वा कर्मचारीहरू पनि त्यही मार्काका मात्र पुगे । कस्ता कस्ता देशद्रोहीहरू माथि पुगेका थिए भन्ने कुरा अहिले सार्वजनिक भएको भूमाफिया प्रकरणमा जोडिएका नाम देख्दा ऐनाझैँ छर्लंग भएकै छ ।

बहुदलीय व्यवस्थाको प्रादुर्भावसँगै प्रत्येक दलीय सरकारको कामको प्राथमिकतामा नागरिकता वितरण टोली गठन भएकै थिए । यस्तो अभियानका नायकहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवप्रसाद नेपाल, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रवृत्तिहरू थिए । जो नेपाली टोपी लगाउने नेपाली मातृभाषी थिए । तिनकै करामतले १८७२ सालको सुगौली सन्धिपछिको अर्को ठूलो मारमा नेपाललाई फसाइयो । अब यो संघीयताले भविष्यमा नेपाललाई निल्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन । अहिले नै २ प्रदेशमा केन्द्रको ठाउँमा प्रदेशको प्रजिअ राख्ने निर्णयले संघीयताबाट के पाइन्छ भन्ने बुझे भइगयो । 

२०४६ सालदेखि अहिलेसम्म पनि राष्ट्रका प्रमुख मुद्दाहरूमध्येको ‘नागरिकता’ मुख्य मुद्दा बनिरहेको छ । राज्य सञ्चालनको चालक सिटमा बस्नेहरूको आत्मगत विश्लेषण के छ भने मधेसमा नागरिकता जति वितरण ग¥यो, तदनुरूप मधेसमा अमुक दललाई भारी मतदान गराउन सकिन्छ र सरकारमा आफ्नो वर्चश्व राख्न सकिन्छ । 

यस्तै प्रवृत्तिमा २०५१ सालमा धनपति आयोग र २०५५ सालमा महन्थ ठाकुर आयोग तथा कार्यदल बने । २०५४ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पालामा जितेन्द्रदेवको कार्यदल गठन भयो तर तिनको कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले बदर हुने फैसला गरेको थियो । २०६३ सालमा गणतन्त्र आगमनपछि पुनः नागरिकता टोली गठन भयो र अंगीकृत, जन्मसिद्ध र वंशज गरी सवा २६ लाखले नागरिकता प्राप्त गरे । अद्यापि मधेसमा ४० लाखले नागरिकता पाएका छैनन्, ती अझै नागरिकताविहीन छन् भन्ने दाबी छ । 

सरकारको चालक सिटमा बस्नेहरूले नेपाल सरहदभित्र कोही सुत्केरी भएमा त्यसको बच्चाले स्वतः नागरिकता पाउने प्रावधान बनाए । नागरिकता वितरणलाई केटाकेटीको खेलौना जस्तो बनाएका छन् । तीनजना नागरिकतावालाले सिफारिश गरे नागरिकता पाउने प्रावधान राखेर एकातिर सिफारिश कर्तालाई कमाउने मौका दिइयो भने अर्कातिर निर्णायकहरूमा पनि दीर्घकालीन सोच देखिएन ।

नेपालमा नागरिकता लिने इच्छाशक्ति राख्नेले जसरी पनि पाएकै छन् । ऐनमा पाँच वर्ष कैद र जरिवाना नागरिकता ऐनको दफा २४ मा व्यवस्था छ तथापि कसैमाथि कार्वाही भएको रेकर्ड पनि छैन । दृष्टान्तको निम्ति, भारतमा खुंखार अपराध र हत्या गर्ने व्यक्तिले नेपालमा विवाह, घरजम र सहजै नागरिकता लिएर ढुक्कसँग बस्न पाएका छन् । 

नेपालमै पनि यस्तै जधन्य अपराध गरेर पचाइराखेका छन् । बाटोमा कमण्डलु लिएर बस्नेहरूलाई खुद्राखुद्री दिए जसरी चार दशकदेखि नागरिकता वितरण गर्दैआएका छन् । चीन र भारत जस्तो विशाल देशको बीचमा अवस्थित नेपाल नागरिकता वितरणमा झन गम्भीर हुनुपथ्र्यो । भौगोलिक कारणले तिब्बतीको चाप नगण्य देखिए पनि भविष्यमा यातायात सुगम हुँदै गएपछि बढ्न सक्छ । अहिले पनि तिब्बती युवतीहरू कामको सिलसिलामा नेपाल भित्रिरहेका छन् ।

भारतमो किसान कार्ड, राशन कार्ड तथा मतदाता सूचीलाई नागरिकता मानिन्छ । भारतमा निर्वाचन जारी छ । सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीहरू मतदानमा केन्द्रित छन् । नेपालमा चुनाव हुँदा उताका पनि यता आउँछन् । सीमावर्ती देशमा मात्रै होइन । डिभी परेर जानेहरू, ग्रीनकार्ड पाएकाहरूले पनि यहाँ वंशजको नागरिकता कायम राखिरहने, सम्पत्ति नामसारी गरिरहने तर युरोप अमेरिकाको नागरिक पनि भइरहने प्रवृत्तिले भविष्यमा अर्को समस्या निम्तिनेतर्फ विज्ञहरूको ध्यान जानु जरुरी छ । 

मुलुक राजनीतिक संक्रमणमा पुगेको बेला कसैको के धन्दा घर ज्वाइँको खानको धन्दा भनेजस्तै नागरिकताकै माग गरी यही मुद्दा मात्रै उठाइरहनु ज्यादै सम्वेदनशील कुरा हो । २०६३ साल मंसिर १० गते आएको नागरिकता ऐनको फेर समाएर सीमावर्ती गाउँका भारतीयहरूले किर्ते कागज बनाई जन्मसिद्ध नेपाली नागरिता लिए । भविष्यमा कुनै विषयमा जनमत संग्रह गर्दा स्वतन्त्र बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषयमा त्यो उपयोगी हुने बदनियत यसमा रहेको छ । 

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा राष्ट्रघाती कुरो के छ भने जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने नाममा नेपालमा जन्मिएका स्थायी बसोवास नभएका सन्तानलाई र किर्ते जन्मसिद्ध नागरिकहरूका सन्तानलाई समेत वंशजको नागरिकता दिने प्रावधानले गर्दा सोझै लाखौं गैरनेपालीहरूले नेपालको वंशजको नागरिकता पाउने छन् । 

यसले बाबुको पहिचान लुकाएर विदेशी बाबुका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिने बाटो प्रशस्त गरेको छ । विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी विदेशमै गएर बसेका महिलाहरूलाई पनि नागरिकता दिने राष्ट्रघाती व्यवस्था भएको छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मेका सन्तान जहाँ जन्मिएका भए पनि नेपाली नागरिक हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी थप राष्ट्रघाती व्यवस्था पनि यसले गरेको छ । 

किर्ते र सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेका नागरिकताका प्रमाणपत्रहरू पनि अहिलेसम्म चलनचल्तीमै रहेका छन् । किर्ते र खारेजीमा परेका नागरिकतालाई वैध बनाउने कोशिस जारी छ । खासगरी मधेसका रैथाने बासिन्दाको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकारहरू खोसिन्छन् । विशेषगरी भारतबाट नेपालमा जनसंख्याको तीव्र अतिक्रमण हुनेछ र नेपालले फिजी र सिक्किमको दुर्दशा भोग्नु पर्नेछ । अथवा मधेसलाई स्वतन्त्र बनाउने चाहना तिनको छ । 

खुला सीमाना, सन् १९५० को सन्धि, सीमापारका सामाजिक तथा वैवाहिक सम्बन्ध, भ्रष्ट प्रशासन, भारत सरकारको नेपाली नागरिकता हत्याउने विशेष नीति र योजनाका कारणले व्यापक संख्यामा भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् । नेपाली नागरिकताको अपचलन, सद्दे किर्ते, अवैधानिक तथा गैरकानूनी तवरबाट वितरित नागरिकता खारेजी गर्न एक न्यायिक छानबिन आयोगको सख्त जरुरत भइसकेको छ । 

नागरिकता जथाभावी वितरणका विरुद्ध नागरिक समाज पनि संघर्षरत छन् । २०५४ सालमा वितरित नागरिकता बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिने अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको समूहको सराहना गर्नैपर्छ साथै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा, न्यायाधीश द्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र प्रकाशमानसिंह राउतको फैसलालाई प्रशंसा गर्नैपर्छ । राजपाले भने यसको निराधार निन्दा गरेको छ ।

Views: 105

सम्बन्धित सामग्री: