7th December | 2019 | Saturday | 7:14:17 PM

तरकारीमा आत्मनिर्भरता

डा. सुमनकुमार रेग्मी   POSTED ON : बैशाख १८, २०७६ (१०:५५ AM)

तरकारीमा आत्मनिर्भरता

निकासीलाई ध्यान राख्ने हो भने देशको कृषि क्षेत्रको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको छ । कृषिमा सम्भावना नभएर युवा विदेश पलायन भएका भने होइनन् । तरकारी लगायत अरू कृषिजन्य वस्तु दशकौंदेखि बिचौलिया प्रथा र भारतबाट वैधअवैध रूपमा आयात हुने तरकारीलगायत कृषि वस्तुका कारण कृषकहरू केही पलायन भए भने केही कृषिमै संलग्न छन् । किसानसँग ५–१० रुपैयाँ प्रतिकिलो किनेको तरकारी काठमाडौंलगायत अरू सहरका खुद्रा बजारमा आइपुग्दा ५०–१ सय रुपैयाँका हाराहारीभन्दा पनि बढी पुग्न जान्छ । यस्तो अवस्था उत्पादन तथा आयात नभएर त पक्कै होइन । 

भारतबाट वैध वा अवैधरूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने तरकारीलगायत कृषिवस्तु जुन भारतमा विभिन्न थरिका अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण तथा अन्य सुविधाका कारण नेपालका तरकारीलगायत अरू कृषि वस्तु नेपालको उत्पादनभन्दा सस्तो हुँदै आएको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको वास्तविक रूपान्तरण गर्ने हो भने विशेष संरक्षणकारी नीति आवश्यक छ । अवैध आयातमात्र होइन अवैध निर्यातले समेत नेपालको कृषि क्षेत्र तहसनहस पारेको छ । 

विभिन्न जिल्लामा आधुनिक प्रविधि लगाएर तरकारीखेती गरिँदै आएको छ । पश्चिमी जिल्लाहरूमा तरकारीको उत्पादन बढ्दै गएपछि भारतबाट आयात घट्दै गएको छ । जिल्लाहरू तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै आएका छन् । देशका २० भन्दा बढी जिल्लामा व्यावसायिक तरकारीखेती हुँदै आएको छ । नयाँ प्रविधि र उन्नत जातका बिउहरूको आयातमा निर्भर ताजा तरकारीको उत्पादकत्व भने सामान्य दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ । 

विस्तारै व्यावसायिक बन्दै गएको हाम्रो देशका किसानले वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका तरकारी उत्पादन गर्दैआएका छन् । देशमा ताजा तरकारी प्रशस्त उत्पादन हुँदैआएको र यसले ठूलो मात्रामा आयात प्रतिस्थापन हुँदै गएको छ । देशमा वर्षेनी तरकारीको उत्पादन ३ देखि ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हँुदैगएको छ । २०७१–७२ मा देशमा १ खर्ब ७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको ७० लाख टन तरकारी उत्पादन भएको थियो । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन २१ खर्बमा तरकारीको हिस्सा ५ प्रतिशत देखिन्छ । सोही वर्ष देशमा ५३ अर्ब १७ करोडको मूल्यको ३५ लाख ४४ हजार ८ सय ७६ टन हरियो तरकारी उत्पादन भएको थियो । 

आधिकारिक तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा १ खर्ब ५९ अर्बका तरकारीलगायत अरू कृषिजन्य वस्तु आयात भएकोमा सोही बर्ष १४ अर्ब बराबरको तरकारीलगायत अरू कृषिवस्तु निर्यात भएको देखिन्छ । जिल्लाका किसानले उत्पादन गरेको अग्र्यानिक ताजा तरकारी सिधै भारत निर्यात हुनथालेको छ । तर भारतबाट दैनिक करिब २ करोड रुपैयाँको तरकारी आयात हुँदै आएको छ । 

सुपारी, अदुवा, दालजस्ता नेपाली कृषिजन्य उपजका सहुलियतपूर्ण बजार प्रवेशको सुविधाको दुरुपयोग गर्दै चीन, भियतनामसहित तेस्रो देशबाट आयात गरेर भारत र बंगलादेश निर्यात गर्ने प्रवृत्तिले देशको कृषि उत्पादनमा असर गरेको छ । देशको ठूलो तरकारी बजारले उपत्यकावासीको तरकारीको मागको झण्डै ७० प्रतिशत धानेको छ । बाँकी अन्य बालाजु, बल्खु, कोटेश्वरलगायत बजारले धानेका छन् । भारत र चीनबाट आयात हुने तरकारीको हिस्सा कालिमाटी बजारमा करिब ३४ प्रतिशत रहेको छ । राजधानीबाहेका अरू नेपालका सहरले तरकारी आयात गर्दैनन् । 

कालिमाटी फलपूmल तथा तरकारी बजारमा भाडालगायता कुरामा अनियमितता भएको पाइएको छ । जसले गर्दा उत्पादन र निकासी प्रोत्साहनमा कमी रहँदै आएको छ । बजार सञ्चालन कार्यविधि पनि बेलाबेलामा संशोधन गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तरकारीखेती बढाई निकासी बढाउन हाइटेक ग्रीन हाउसको निर्माण व्यापक रूपमा गरी बृहत् उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । पर्याप्त अनुदानको व्यवस्थापन र ठूलो परिमाणमा उत्पादनविना नेपालकोे तरकारी उत्पादनले चीन र भारतकोे उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । अनुमान अनुसार एक जिल्लामा वार्षिक १९ हजार मेट्रिकटन तरकारी अपुग देखिन थालेकाले जिल्लामा तरकारीखेतीको व्यापक विस्तार आवश्यक छ । 

जिल्ला–जिल्लामा विगत केही दशकदेखि तरकारी बालीमा व्यावसायिक खेती फस्टाउँदै गए पनि विषादीको प्रयोग बढ्दै आएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासका ठाउँमा पनि किसानले ठूलो क्षेत्रफलमा तरकारीखेती गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा सन् १९९० पछि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत दाताहरूबाट सहयोग लिने नाममा दाताकै सर्तबमोजिम कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदान हटाउँदै लगियो । यस्ता अनुदान निरन्तर कायम गर्न सकिएन । त्यसपछि दिइँदै आएको सरकारी अनुदान अपुग हुँदै आएको छ । आधिकारि तथ्यांकअनुसार तरकारीमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म विषदी प्रयोग हुने गरेको देखिएको छ । 

कालिमाटी बजारमा दैनिक ७० भन्दा बढी प्रकृतिका तरकारी र फलपूmल भारत तथा नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट आउने गरेका छन् । दैनिक ८ देखि १० वटा तरकारीको मात्र नमुना परीक्षण गर्ने गरिएको छ । यो अपुग देखिन्छ । कालीमाटी फलपूmल तथा तरकारी बजारमा थोक र खुद्रा गरी ३८७ सटर छन् । त्यहाँको हलेसी थोक बजारजस्तै अरू पनि थोक बजार तथा संकलन केन्द्र खोल्न अत्यावश्यक छ । 

तराईका जिल्लामा दशगजा नजिक नेपाली भूमिमा तरकारीखेतीबाट भारतीय नागरिकहरूले लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन् । उनीहरूले जग्गा भाडामा लिएर तरकारी उत्पादन गर्दै आएकाले नेपालीहरू भने तरकारीखेती गर्नबाट वञ्चित हुँदैआएका छन् । जलवायु परिवर्तन र लामो समयसम्मको खडेरीले गर्दा पानीका स्रोतहरू सुकेकोले तरकारीखेती गर्न समस्या पर्दैआएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट अनुकूलन हुनका लागि सिँचाइ बढाउन आवश्यक छ । कृषिप्रधान देश भनिए पनि उत्पादन व्यवस्थित नहुँदा वर्षेनी आयात बढ्दैगएको छ । 

भारतमा कृषि उत्पादनमा मनग्गे अनुदान भए पनि नेपालमा अनुदान कम र त्यही पनि नियमित गरिएको देखिँदैन । नेपाली तरकारी उत्पादन भारतको भन्दा धेरै महँगो भएकाले आयात बढ्दै गएको छ । नेपाल कृषिप्रधान देश भएर पनि यहाँ मजदुरको अभाव छ । यी समस्याहरूको निराकरण गर्न सके नेपाललाई तरकारीलगायत कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । 


Views: 114

सम्बन्धित सामग्री: