24th August | 2019 | Saturday | 12:57:39 AM

बाघको छालामा रजाइँ !

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : बैशाख ३१, २०७६ (१२:३२ PM)

बाघको छालामा रजाइँ !

विगतमा अपराध प्रवृत्तिका व्यक्तिबाट भ्रष्टाचार एवं जघन्य अपराधहरू गरिन्थ्यो र गराइन्थ्यो । संगठित राजनीतिले वैधानिकता पाइसकेपछि भ्रष्टाचार तथा जघन्य अपराध संगठितरूपमै नियोजित तवरबाट सञ्चालन गर्ने तथा प्रतिरक्षा गर्ने चालु राजनीतिक प्रणालीको मुख्य विशेषता बनिसकेको छ । राजनीतिक तथा सामाजिक संस्कृति एकले अर्कालाई ऊ फलाना फलानाको मान्छे भनेर औंल्याउने खालको बनिसकेको छ । 

यस्ता शब्द प्रयोग गरेर पार्टी वा संगठनहरूमा दलाली गर्नेहरूले स्वाभिमानी मानिसलाई समेत मुछ्ने गरेको देखिन्छ भेटिन्छ पनि । प्रत्येकलाई जबर्जस्त कसै न कसैको दलाल हो भनेर भ्रमित बनाउने विकृति राजधानीमा मात्रै नभएर प्रत्येक जिल्ला तथा स्थानीय निकायसम्म पनि विष झँै फैलिरहेको छ । कारोबारमा, भ्रष्टाचारमा कमिसनमा, जागिरमा यही विकृति व्यापक छ र यो माहुरको रक्षामा जिम्मेवारहरू अगाडि छन् । 

३० को दशकतिर विभिन्न गुप्तचर संस्थाबाट सञ्चालितहरू एनजिओकर्मीहरू कम्युनिस्टको टोपी लगाएर विभिन्न संगठनहरूमा परिचालित हुन्थे, सबैतिरको सूचना पाउने हुँदा उनीहरू नै संगठनका अगुवा बन्थे, तलबविहीन साधारण मानिसलाई गुजारा चलाउनै चुनौती हुन्थ्यो । तथापि, गुप्तचरहरू झुपडीमा पसेर साधारण मानिसको चुलोमा जस्तो पाकेको हुन्थ्यो त्यस्तै खाएर हिँडदा यी मानिसहरू अत्यन्तै असल रहेछन् भनेर मायालाग्दा भरपर्दा हुन्थे र संगठन दिनानुदिन व्यापक हुँदै गयो ।

अन्ततः प्रतिबन्धित पार्टीहरू वैधानिक बने । यसमा भारत सरकारको समर्थ रहृयो । पार्टी सरकारमा आएपछि नेपाल खाने रणनीतिलाई झन सहज बनाउने कार्य निरन्तर जारी छ । सात सालको क्रान्तिमा भारतको योगदान थियो । बोराका बोरा सुनचाँदी हिरामोती लगायतका बहुमूल्य धातुहरू नेपालबाट भारत पु¥याइयो । भारतबाट यस्तै धातुहरू विगतमा अंग्रेजले आप्mनै देशमा पु¥याएका थिए । सात सालदेखि ०४६ सालसम्म राजा वा राजपरिवारलाई उपयोग गरेर भारतीय व्यापारीले कामधेनु गाई बनाएको जगजाहेरै छ । 

प्रजातन्त्र तथा गणतन्त्रको यो कालखण्डमा पनि माफिया सञ्जालले देशको भूसम्पदा, जलसम्पदा, खनिज सम्पदाजस्ता सम्पदाहरू माफियाले उपयोग गरिराखेका छन् । अर्थात् बाघको छालामा स्यालको रजाइँ भन्ने उक्ति चरितार्थ भइरहेको छ । भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, माफिया जुनसुकै देशमा पनि छन्, केवल प्रभाव धेरथोर मात्र हो । 

डेनमार्क, न्युजिल्यान्डजस्ता देशमा भ्रष्टाचार नगन्य हुन्छ तर नेपाल बंगलादेशजस्ता देशमा आप्mनै भागमा भाँडै घोप्ट्याएर भ्रष्टाचार हुन्छ । घुसपेस यतिसम्म कि, मालपोत नापीजस्ता कार्यालयहरूमा घुस नलिई कुनै काम कुनै कर्मचारीले गरिहाल्यो भने सेवाग्राही नागरिकले आफूले पाएको रसिद बाटोमा फर्काइ फर्काइ हेर्छन यो सक्कली नक्कली कस्तो कागज हो भनेर सन्देह हुने गर्छ । देशभरीका सेवाग्राहीको मौजुदा अवस्था यस्तै छ । 

भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय आफैँ पनि भ्रष्टाचारमा हिस्सेदार छ । त्यसैले, यसको संरक्षक ऊ आफैँ हो । अदालत, प्रशासन, अख्तियारले राजनीतिक संरक्षण र भागवण्डा पाएर नाम र काम उल्टो गरिरहेको छर्लंगै छ । यसर्थ, नेपाली नागरिकलाई सुशासन मरुभूमिमा लागेको प्यास जस्तै भएको छ । राजाको पालासम्म भ्रष्टाचार डराइडराई जोगिएर गर्थे । अहिले चाहिँ देशप्रति ओठेभक्ति देखाउनेहरूको यस्ता काममा हालिमुहाली चलेको हुँदा खुलमखुला भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । सेटिङ मिलाएर खाइरहेका छन् पचाइरहेका छन् । 

विद्रोहीले पनि स्थानीय निकायमा गएको विकास बजेटबाट ठूलै अंकमा चन्दा मागिरहेका छन् र पाइरहेका छन् । सामान्य व्यक्तिले सामान्य भ्रष्टाचार मात्रै गर्न सक्छन् । सत्तापक्ष प्रतिपक्षसँग संगठितरूपमा र माफियासँग च्यानल मिलाएर गरेको भ्रष्टाचार मात्रै क्षम्य हुन्छ किनभने सबैतिर भागवण्डा पुग्ने हुँदा त्यसमा कोही पनि कारबाहीमा पर्दैनन् । सानोतिनो घुसमा कारबाहीमा परिरहेको जिल्ला जिल्लामा देखिन्छ सुनिन्छ पनि । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले माफिया एवं भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न नसक्नुमा आफैँमा खोट भएर निम्छरोपना आएको हुनुपर्छ । कानुन नै कतै त्रुटिपूर्ण छ भने पनि बहुमतले नयाँ ऐन बनाउन सक्छ, आफू निर्दोष छ भने दोषीमाथि कारबाही गर्न कुनै संकोच हुँदैन । खाँटी खाँटी एकातिर खोटी जतिलाई अर्कातिर पार्न सकिन्छ । 

वाइडबडी प्रकरणमा कम्युनिस्ट कांग्रेस मिलेर खर्बौंको भ्रष्टाचार गरेको हुँदा चकमन्न छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने देश सायद नेपाल मात्रै हो । यातायातको एउटा लेखापालले भ्रष्टाचारको तागतमा पत्नी मात्र चारवटा बटुलेको र आफूले ६१ करोड भ्रष्टाचार गरेर ती प्रत्येक पत्नीलाई गाडी र बिल्डिङको व्यवस्था मिलाएको छ । 

यसरी भ्रष्टाचारको फर्मुला जान्नेहरूलाई नेपाली प्रशासन वरदान सावित भएको छ । यातायातमा विगत पाँच वर्षमा एक सय २३ जनामाथि मुद्दा चलाइएको छ तर पछि प्रायः सबै चोखिन्छन् । अदालत पनि चोख्याउने गाईको गहुँतमा प्रयुक्त भइरहेको छ । हत्याराजस्ता जघन्य अपराधीलाई पनि पैसाको बलमा कैद मिनाहा पाउने नियम बनाइएको छ । सरकारले सुशासन नदिएको बेला दैनिक मुख्य प्रतिपक्षीको भूमिका निर्बाह गर्ने दायित्व सञ्चार माध्यमको हो । त्यही सञ्चार माध्यममाथि अंकुश लगाउने नियम ल्याइँदै छ । 

सरकारले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउन मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक २६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेपछि पत्रकार महासंघले विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ । दबाबको लागि वैशाख २९ देखि जेठ ३ गतेसम्म सामूहिक छलफल, ज्ञापनपत्र बुझाउने, संसद्का सम्बन्धितहरूसँग छलफल, जेठ–१ गते सबै पत्रकारले कालोपट्टी बाँध्ने र ३ गते देशव्यापीरूपमा पत्रकारको जुलुस प्रदर्शन गर्ने आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । 

यसप्रकार भ्रष्टाचार र अत्याचार बढिरहेका छन् । सरकार निरंकुश बन्दै छ । निरंकूश कालमै ज्यादती हुने हो । नेपालमा राजनीतिक पार्टी नै छैनन् । राजनीतिक ब्यानरमा देखिएका यी पार्टीहरू अन्तर्राष्ट्रिय खृस्टियन पार्टीका नेपाल च्याप्टर हुन् । नेता खृस्टियनका नेपाली अगुवा कार्यकर्ता हुन् । त्यसमा पनि संविधान नियममा ‘नेता’ भन्ने पद कतै उल्लेख छैन । केवल संसदीय दलको नेता भन्ने प्रावधान छ । कहीँ कतै नभएको पदलाई ‘नेता’ भन्ने शब्द सम्बोधन गरेर खिसीट्युरी गर्ने कुसंस्कृति प्रोत्साहित छ । उनीहरूको बहालवाला वा भूपू पद जे हो त्यही त्यसैगरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हो ।

बेलाबेलामा समाचार प्रकाशन हुन्छन् । नेपाली महिलासँग वैवाहिक सम्बन्ध राखेर निजको नागरिकता प्रयोग गरेर वा कतिपय आफैँले बनाएको अर्को नागरिकता प्रयोग गरेर कारोबार सुरु गर्छन् । करोडौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निकायमा नतिरी बेपत्ता भए । यी घटना मिलोमतोबाट भएका होलान् भन्ने स्वाभाविक आशंका उब्जिन्छ । यस्तै, प्रसंगमा बाघको छालामा स्यालको रजाइँ भन्ने उक्ति चरितार्थ हुन्छ । पशुपतिनाथको पुजारी दक्षिण भारतीय भट्ट हुन् । मृत्युपछि धर्मभिरुहरू स्वर्गमा पनि सम्पत्तिको कमी नहोस् भनेर मन्दिरमा सुनचाँदी जेथाअनुसार चढाउँछन् । 

तर, त्यो सोझै जान्छ दक्षिण भारतमा । यस्तै, पशुपतिको गुठी जग्गा पनि भारतीय नागरिकले बेलाबेलामा उपयोग गर्दै आएका छन् । दृष्टान्तको निम्ति बौद्धस्थित पाँचतारे होटल हायतले दशकौंदेखि सयौं रोपनी जग्गा निःशुल्क उपयोग गर्दै आइरहेको छ । यो विडम्बना हो । यस प्रकार माफियाले दोहन गरेको देश भएको छ नेपाल । देशव्यापीरूपमा अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले एक शक्तिशाली आयोग, पूर्वन्यायाधीश मोहनमणि भट्टराईको अध्यक्षतामा भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा, पूर्वसहसचिव जानकीवल्लभ अधिकारी महोत्तरीकी दुर्गा दाहाल एवं भूमि मन्त्रालयका शंकरबहादुर थापा सदस्य सचिव रहेको चार सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेको छ । गुठीका जग्गा अन्य सरकारी जग्गा र सरकारको स्वामित्वमा ल्याएको जग्गा अतिक्रमणको ६ महिनाभित्र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी यो आयोगले पाएको छ तर पछि यसले पनि केही काम नगर्ने पो हो कि ¤ 

नगद कारोबारतर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सम्पत्ति जफत गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई रहँदा पनि चर्चित थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि सुरुमै उनले परिणाम देखिने काम गर्न थालेका छन् । विगतमा सुस्ताएको विभागले यसपटक दुई सय उजुरीमाथि एकैपटक छानबिन तथा अनुसन्धान थालेको छ । प्राप्त उजुरीलाई रेडजोन, एलोजोन र ग्रिनजोनमा वर्गीकरण गरी अनुसन्धान थालेको छ ।

रेडजोनअन्तर्गत चर्चित राजनीतिज्ञ, उच्च पदस्थ व्यक्ति, उच्च आर्थिक कारोबारको ट्रान्जेसन गर्ने कम्युनिटी, रियल स्टेट तथा महँगा धातुको कारोबार गर्ने पर्छन् । यस्तालाई रिक्स जोन पनि भनिन्छ । एलोजोनमा चाहिँ अपराध नगरेको जस्तो देखिने तर सम्पत्ति अकुत कमाएकाहरू पर्छन् । 

जुनसुकै नाम सत्ता आए पनि प्रकारान्तरले पक्ष विपक्षलाई माफिया सञ्जालको साथ सहयोग रहन्छ । किनभने, माफिया सञ्जाल विश्वव्यापी हुन्छ । माफिया भ्रष्टाचार सञ्जाल सक्रिय भइरहेको बेला प्रदेश–२ लाई स्वतन्त्र घोषणा गर्ने कसरत गर्दै छन् । जनजातिलाई उक्साउँदै छन, खृस्टियनको डिएफआइडीले लगानी प्रवाह गर्ने गरेकै छ । यसलाई परिणाममुखी बनाउन बाबुराम भट्टराई पनि गाँसिन पुगेका छन् । यसलाई वैकल्पिक शक्ति बनाउने उनको मनोरथ छ । 


Views: 93

सम्बन्धित सामग्री:

बाढी र हामी

श्रीमन्नारायण : भदौ ६, २०७६ (८:४७ AM)