25th May | 2019 | Saturday | 3:01:29 AM

सूचनाको हक : सफलताका कथा

कृष्णहरि बास्कोटा   POSTED ON : जेठ १, २०७६ (६:५९ AM)

सूचनाको हक : सफलताका कथा

राष्ट्रिय सूचना आयोगले वर्षेनी सूचनाको हकका क्षेत्रमा प्राप्त सफलताका कथाहरू समेटी पुस्तक प्रकाशित गर्ने गरेको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा २०७५ सालमा पनि २० वटा सफलताका कथाहरू समेटिएको पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । यस पुस्तकमा समेटिएका २० वटा कथालाई छोटकरीमा प्रस्तुत गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरिएको छ । यस सफलताको कथामार्फत् आमनेपालीले सूचनाको हकको तागत अझ नजिकबाट बुभ्mन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । 

नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच हवाईजहाज अनुदान र खरिदसम्बन्धी सम्झौता भयो । चीनको एग्जिम बैंकबाट ऋण प्राप्त गरी खरिद गर्ने हवाईजहाजमा ‘बाइ वान गेट वान’ समेतका अफर रहेको कुरा पत्रपत्रिकामा आए । यी हवाईजहाजको सुरक्षाका विषयमा पनि कुरा उठाइए । यसैबीच राजु ढकालले दुई देशबीच भएको हवाई खरिद र अनुदानसम्बन्धी सम्झौता माग गर्नुभयो तर नेपाल वायु सेवा निगम र पर्यटन मन्त्रालयले दिन मानेनन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन प¥यो । आयोगले माग अनुसारको सूचना दिनू भने पनि मन्त्रालय सूचना दिन सहमत भएन । 

केस सर्वोच्च अदालत पुग्यो । उक्त अदालतले राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशअनुसार सूचना दिनू भन्ने फैसला सुनायो । यसबाट नागरिकले दुई देशबीचको सन्धि, सम्झौता, सहमति, एमओयुसम्बन्धी दस्तावेज जान्न पाउने कुरा सूचनाको हकले प्रमाणित गरिदियो । 

यसैगरी अर्को केसमा तारानाथ दाहालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसहरूमा लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन माग गर्नुभयो । माग गरेको सूचना पाउन नसके पछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन प¥यो । आयोगले सूचना दिनू भन्ने आदेश ग¥यो । सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आयोगमा डाकेर सम्झायो । यसपछि लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन दिन क्याम्पसहरू सहमत भए । यसबाट त्रिविविका आंगिक क्याम्पसहरू सबैले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने र नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलनमा खरो उत्रिनुपर्ने बोध गरे । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा नेपाल र मलेसियाका भिएलएन साझेदार कम्पनीहरूले मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरूको भिसा प्रोसेसबापत असुली गरेको रकम कुन मुलुकमा लैजाने भन्ने विषयमा सूचना माग भयो । राजु ढकालले माग गरेको सूचना प्राप्त नभएपछि केस राष्ट्रिय सूचना आयोगमा आइपुग्यो । आयोगले सूचना दिन आदेश जारी ग¥यो । जसबाट केही सूचना प्राप्त भए । यसबाट सम्भावित मुद्रा विचलन रोकियो । कम्पनीको कारोबार नै बन्द भयो । 

अर्को केसमा भैरहवाका जितेन्द्र यादवले १२ कक्षाको परीक्षा दिए तर उनी अनुपस्थित रहेको भनियो । उनले सूचनाको हक प्रयोग गरेपछि हराएको भनिएको कापी फेला प¥यो । उनले एकाउन्टेन्सी विषयको परीक्षामा ७५ अंक पाए । उनी उत्तीर्ण भए । यसरी सूचनाको हकले एक विद्यार्थीलाई न्याय दिलायो । यसपूर्व नै आयोगको आदेशबाट सबै विद्यार्थीले आप्mनो उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने व्यवस्था भइसकेको छ । 

रूपन्देही जिल्लाको एउटा गाउँपालिकाले भाडामा मोटर लिएको विषयमा सूचना माग गरियो । रामविकास चौधरीले सूचना माग गरेपछि मासिक ६० हजारमा भाडामा लिएको मोटर फिर्ता भयो । यसरी जनताको करबाट असुली भएको ढुकुटीको रकम दोहन हुनबाट रोकियो । यस्तै अर्को केस सोही जिल्लाको अर्को पालिकामा पनि भयो । त्यहाँ पनि सूचना मागियो । सूचना माग गर्ने बित्तिकै गलत कदम सच्याइयो । यसरी सूचनाको हकले आफ्नो ताकत प्रमाणित ग¥यो । 

बाजुरामा सूचनाको हकका अभियन्ता शेरबहादुर सार्कीले सिगाड माविमा छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी सूचना मागेपछि विद्यालयका कान ठाडा भए । त्यसपछि सो विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरणको काम आरम्भ ग¥यो । जसबाट थुप्रै जेहेनदार विद्यार्थी लाभान्वित भए । यसैगरी पाँचथरका पत्रकार लवदेव ढुंगानाले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, पाँचथरको भवन निर्माणको गुणस्तरीयतासम्बन्धी सूचना माग गरे । यसबाट गुणस्तरहीन निर्माण रोकियो । निर्माण क्षेत्रमा सूचनामूलक होर्डिङ बोर्ड पनि टाँसियो । यसरी सूचनाको हकले निहित व्यक्तिले स्वार्थ पूरा गर्ने र आमजनता निरास बन्नुपर्ने अवस्था रोक्न सक्यो । 

हल्दीबारीकी ईश्वरा तिवारीले गाउँपालिकासँग विभिन्न सूचना माग गरिन् । सुरुमा उनलाई सूचना दिने विषयमा पालिकाले ‘अलमल’ गर्न थाल्यो । राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट आदेश जारी हुने क्रम सुरु भएसँगै उक्त पालिका सूचनामैत्री हुँदै गयो । हाल उक्त हल्दीबारी गाउँपालिका तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी पालिका बन्न सफल भएको छ । 

यसैगरी पकहा मैनपुर गाउँपालिकाले केही गर्भवती महिलालाई कुखुराका ३–३ वटा चल्ला वितरण ग¥यो । केही स्थानीय शिवजी सोनी, हृदयनारायण कुशवाहा र विनोद मेहतालाई यस कार्यक्रमका बारेमा थप जान्ने इच्छा भयो । उनीहरूले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमअन्तर्गतको सूचना खोजी गरेपछि यसमा ठूलै रकम विनियोजित गरेको पाइयो । सबै गर्भवतीलाई सुविधा दिनुपर्नेमा सीमितलाई मात्रै दिएको, ल्याप्चे लगाउन लाउने तर सुविधा नदिनेजस्ता पोल खुले । हाल यो विषय अनुसन्धानको दायरामा रहेको कुरा सूचना मागकर्ताले बताएका छन् । 

वीरगञ्जमा रहेको नारायणी अस्पतालमा पुराना सामान लिलामका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मी आके पटेलले सूचना मागे । उनले प्राप्त गरेको सूचनाको विश्लेषण गर्दा मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिने वस्तु पनि लिलामीमा चढेको, लिलामीको मूल्य निकै कम भएको जस्ता विषय सार्वजनिक भए । यसबाट कतै उक्त लिलामी मिलेमतोमा गरिएको त थिएन भन्ने प्रश्न खडा हुन पुगेको सूचना मागकर्ताको भनाइ छ ।

यस्तै अर्को केसमा सञ्चारकर्मी रितेश त्रिपाठीले नेशनल मेडिकल कलेजले कर तिर्न बाँकी रहेको सूचना माग गरी सार्वजनिक गरेका छन् । प्राप्त सूचनाअनुसार उक्त कलेजले भवन निर्माण गर्दा नगरपालिकालाई नक्शा पासबापत दस्तुर नतिर्ने र उल्टै छुट पाउनेजस्ता गतिविधि सूचना मागकर्ताले शंकाको दायरामा ल्याए । यसबाट कर तिर्ने र असुल गर्ने दुवै निकायमा सुधारको दबाब परेको छ । 

सूचनाको हकले तीन वर्षपछि छात्रवृत्ति दिलाएको छ । घटनाअनुसार सिन्धुपाल्चोक थाङपालको जगत प्राविमा विगत तीन वर्षदेखि दलित छात्रवृत्तिका लागि प्राप्त रकम वितरण नभएको पाइएको छ । यो कुरा स्थानीय अभिभावक उदय ज्योतिले सूचना माग गरेपछि घटना सार्वजनिक भएको हो । जसमा छात्रवृत्ति रकम अन्यत्र रकमान्तर भई खर्च भएकोमा सूचना मागले फेरि रकामान्तर गरी छात्रवृत्ति शीर्षकमा रकमको प्रबन्ध गर्न र छात्रवृत्ति वितरण गर्न बाध्य गरायो । 

अर्को केसमा अर्घाखाँचीको सदरमुकामस्थित टुँडिखेलको पर्खाल निर्माणको गुणस्तरबारे सूचनाको हकका अभियन्ता मुक्तिनाथ भुसालले सूचना माग गरे । यसपछि पर्खाल निर्माणमा गुणस्तरीय कायम हुन र अन्य अनियमितता हुन रोकिएको कुरा अभियन्ता भुसालले बताएका छन् । यस्तै अर्को केसमा सूचना मागपछि करोडौंको काठ जोगिएको छ । विराटनगरमा सडक विस्तारको क्रममा सडक छेउका रूख काटिए । ती रूखहरू सुटुक्क बिक्री हुन लागेको बुझी सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठले सूचना माग गरे । यसबाट सम्भावित अनियमितता हुन पाएन । 

सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहाल, धर्मेन्द्र झा, हरिविनोद अधिकारी, राममाया लामिछाने, सञ्जीव घिमिरे, केदार दाहाल, कृष्णप्रसाद सापकोटा र कुमार चौलागाईंले मुलुकमा विद्यमान ७५३ वटा स्थानीय तहसँग १८ बुँदामा सूचना मारे । जसमा सूचना अधिकारी तोकिएको नतोकिएको, ३–३ महिनामा स्वतः प्रकाशन जारी भए नभएको लगायतका सूचना माग गरिएको थियो । यस सूचना मागसमेतको प्रभावस्वरूप स्थानीय तहमा सूचनाको हक पुगेको विश्वास गरिएको छ । 

अर्को केसमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले पटक–पटक मालपोत कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकसँग मुद्दाको सिलसिलामा एउटा फाइल माग गरेको थियो । तर सो कार्यालयले विभिन्न बहानामा सो फाइल अदालत पु¥याएको थिएन । तर, इन्द्रमणि दाहालले सूचनाको हक प्रयोग गरी प्राप्त गरेका कागजात अदालतमा पेस गरेको जनाएका छन् । यसबाट अदालतको कार्यमा सघाउन पुग्ने विश्वास गरिएको छ । 

सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग उत्तरपुस्तिका पाउने विषयमा सूचना माग गरेपछि विश्वविद्यालय यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउन बाध्य भयो । जसका आधारमा विद्यार्थीलाई उत्तरपुस्तिका हेर्न सहज भयो । 

अर्को केसमा सूचनाको हकका अभियन्ता मुक्तिनाथ भुसालले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले प्राप्त गरेको सुविधासम्बन्धी सूचना माग गरे । यसले नीति वा कानुन नै नबनी सुविधा लिएको कुरा सार्वजनिक भयो । यसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि उत्तरदायी हुनुपर्ने सन्देश प्रवाह भयो । 

सूचनाको हकका अभियन्ता शारदा भुसालले विभिन्न निकायसँग सूचना माग गरिरहेकी छन् । यसअनुरूप उनले जाजरकोटमा अभियानकै रूपमा सूचना माग गर्दा त्यहाँका सामुदायिक वन समूह र विद्यालयमा पारदर्शिताको किरण देखिएको छ । यस्तै अर्को केसमा कैलालीमा रूपेश केसीले सामुदायिक वनसँग विपन्न परिवारको जीविकोपार्जनका विषयमा सूचना माग गरे । सूचना मागको प्रभावस्वरूप विपन्न परिवारको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्यो । 

यसरी सूचनाको हक प्रयोग गरी नागरिकले विभिन्न निकायसँग सूचना माग गर्दा उनीहरूले शासन सञ्चालनमा वाचडगको भूमिका निर्वाह गरेको महसुस गरिएको छ । सूचना नै शक्ति भएकाले प्राप्त सूचनाका आधारमा नागरिक सम्भावित दुरुपयोग रोक्न सफल भएका छन् । यसबाट मुलुकमा केही हदमा भए पनि सुशासन कायम गर्न मद्दत पुगेको महसुस गरिएको छ । 

सुशासनको माध्यमबाटै आन्तरिक र बाहृय लगानी उत्प्रेरित भई आर्थिक समृद्धि हासिल हुने हो । यसर्थ यही आलेखमार्फत आमनेपाली नागरिकमा मौनता तोड्दै आप्mनो सूचनाको हकको अधिकतम् प्रयोग गर्न सार्वजनिक आहृवान गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । 

(बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त हुन्)


Views: 59