20th September | 2019 | Friday | 9:15:19 AM

भुक्तमानबाट मुक्त हुनुहोस् माननीय !

गोविन्द लुइँटेल   POSTED ON : जेठ ८, २०७६ (११:५२ AM)

भुक्तमानबाट मुक्त हुनुहोस् माननीय !

अर्थमन्त्रीले यही जेठ १५ गते संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पेस गर्दै छन् । बजेट विनियोजनका अनेक क्षेत्रमध्ये चर्चामा छ निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सांसदहरूले सिफारिश गरेको आयोजनामा गर्ने खर्च । गत वर्ष यस्तो रकम एक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड रुपैयाँका दरले दिइएको थियो । यस वर्ष बढाएर १० करोड बनाउन केही सांसदहरूको माग छ । यो बजेटको विरोध गर्ने सांसदहरू पनि छन् । त्यो स्वर सारै मसिनो सुनिएको छ । केही सांसदहरू मौन छन् । धेरैले बजेट नभई हुँदैन भनेका छन् र बढाउन माग गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सांसदको तजबिजमा खर्च गर्ने यस्तो बजेटको विपक्षमा छन् । गत वर्ष उनले यसमा बन्द गर्नेतर्फ पुनर्विचार गर्न नखोजेका होइनन् तर उनी एक्लैको बुताले भ्याउने कुरा थिएन । उनले बजेट बन्द गर्न सकेनन् बरू अलिकति बढाएर खर्चको प्रक्रिया केही कसिलो बनाए । जति नै कसिलो बनाएको भने पनि खर्च हुने तजबिजमै हो । सांसदहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र सहयोगी खुशी पार्ने गरी नै रकम बाँडफाँड गर्ने हुन् । यो खर्चमा कति अनियमितता भएको छ भन्ने कुराको फेहरिस्त महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनदेखि विभिन्न माध्यमबाट छर्लङ्ग भएकै छ । कस्तो काममा कति रुपैयाँ खर्च भयो र त्यसको उपलब्धि कति भयो भन्ने बारेमा सार्वजनिक भएका रिपोर्टहरू सकारात्मक छैनन् । समग्रमा यो रकम दुरुपयोग भएको छ भन्ने आजसम्मको सार हो ।
जुन बेलामा स्थानीय जनप्रतिनिधि थिएनन् त्यति बेलाका स्थानीय निकायहरूमा पनि बजेट खर्च गर्ने सर्वदलीय संरचना थियो । त्यो संरचनाले कति पारदर्शीरूपमा खर्च ग¥यो भन्ने अध्ययनको अर्को पाटो हुनसक्छ । त्यति बेलाको राजनीतिक परिस्थितिमा पाच्य–अपाच्य सबै पाच्य भयो । सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोष भनेर व्यक्तिगत तजबिजमा विकास बजेट खर्च गरे । यस्तो बजेटले निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता पूरा गर्ने गरेको पनि होइन र सांसदबाट बजेट चाहने जति सबैको चाहना पूरा भएको पनि होइन । अहिले पनि अवस्था उही हो कार्यकर्ता र आफ्ना सहयोगीलाई खुशी पार्ने । यसको सबैभन्दा ठूलो काम अर्को निर्वाचनका लागि सकेसम्म आफ्नै जित पक्का गर्ने र आफैँलाई नभए आफ्नो पार्टीका लागि सुरक्षित बनाउने हो । आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित बनाउने रणनीतिक चालबाहेक केही होइन ।
यही चालमा फसेको गुनासो गर्ने सांसदहरू पनि छन् । निर्वाचन क्षेत्रभरिमा सांसदबाट बजेट चाहनेहरू धेरै हुन्छन् । ती सबैको चाहना पूरा हुने कुरै भएन । अनि परिणाम प्रत्युत्पादक भयो । बजेट नपाएपछि अर्को निर्वाचन पनि आउँछ भनेर चिढिनेहरू पनि धेरै छन् । यसरी चिढिने पनि निकटकै हुन्छन् । तजबिजी बजेटको यो भुक्तमानमा छन् सांसदहरू । त्यसैले त बजेट नबढाई हुँदैन भनेर जोडबल गर्दैछन् ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू आफ्ना अधिकारका साथ सक्रिय छन् । बजेट खर्च गर्ने राज्यका आधिकारिक निकायहरू केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हुन् । संविधान र कानुनअनुसार आफ्नो क्षेत्राधिकारमा राजस्व संकलन गर्छन्, विकास र सेवाका योजना बनाउँछन् र आफ्ना विधायिकाबाट बजेट पारित गरेर खर्च गर्छन् । विकास आयोजना बनाउने र तिनमा बजेट खर्च गर्ने काम तीन तहका सरकारको हो । यसबाहेक हाम्रो संविधानले विकास आयोजनामा खर्च गर्ने अर्को कुनै आधिकारिक संरचना कल्पना गरको छैन । सांसदहरू आफैँ आयोजना छनोट गर्ने र विकास बजेट खर्च गर्ने संरचना वा आधिकारिक निकाय होइनन् । त्यसैले कुनै सांसदको छनोट र तजबिजमा विकास बजेट खर्च गर्ने काम सैद्धान्तिक आधारमै गलत छ ।
यो बजेट विनियोजन र खर्चको सिद्धान्त आधारभूतरूपमै गलत छ । जुन समयमा सुरुवात गरियो त्यो त्रुटिपूर्ण मात्रै होइन, पूर्णतः गलत थियो । बजेट खर्च गर्न अनुमति दिने तजबिजी अधिकार राजस्व खर्च गर्ने सबै मूल्यमान्यता र सिद्धान्तविपरीत हो । त्यही गलत कामलाई नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचित बलियो र स्थिर भनिएको सरकारले पनि निरन्तरता दियो । यो सरकारले आफ्नो पहिलो बजेटमा यो बजेट बन्द गर्ने आँट गरेको भए परिवर्तित सन्दर्भले त्यसलाई स्थापित गर्न सक्थ्यो । अर्को मान्यता स्थापित हुन्थ्यो । सरकारले यसो गर्न चाहेन । प्रधानमन्त्रीले अर्को आँट नगरे सामान्यतया फेरि यो तजबिजी खर्चले निरन्तरता पाउनेछ यद्यपि यसबारे सरकारले केही बोलेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले आँट गर्ने ठाउँ र बेला यही हो । एकल बहुमत छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आँट गरेर यो विकृतिको अन्त्य गर्न सक्नुहुनेछ । यो खर्च रोक्ने बुता अहिले प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक अर्को कसैमा छैन । यो खर्चका पक्षपाती सांसद र अपारदर्शी सीमित लाभग्राहीले विरोध जनाऊलान् तर तिनले सरकारमाथि धावा बोल्न सक्दैनन् । प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने सांसदहरू पनि हुने नै छन् सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैतिर । संसद्बाहिरबाट झन् ठूलो समर्थन प्राप्त हुने संकेत छँदैछ । प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह छ– कृपया यो विकृति रोक्ने आँट गर्नुहोस्, एउटा सांसदलाई योजना अधिकृत होइन विधायक बन्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्, संविधान र कानुनको मर्म र भावना रक्षा गर्नुहोस् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ¤ तपार्इंलाई यति सहज वातावरण फेरि प्राप्त नहुन पनि सक्छ ।
आयोजना छनोट र खर्चको प्रक्रिया व्यावहारिक पनि छैन । स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । आयोजना छान्ने सांसद, खर्चको अनुमति दिने उही सांसद अनि कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह । अर्थात्, स्थानीय तह सांसदको आदेशपालक ¤ स्थानीय तहमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रको सांसदको कुनै आधिकारिक हैसियत हुँदैन । उसले कुनै प्रकारले निर्देशन गर्न सक्दैन बजेट निर्माण, विकास आयोजना छनौट र बजेट विनियोजनामा । यस्तो हैसियतको सांसदको तजबिजमा हुने काममा स्थानीय तह लाग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनाइदिएको छ सरकारले । यसो गर्नु संघीयता र तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रको मर्म र भावनाविपरीत छ । जानी नजानी देशमा एउटा गलत काम भइरहेको छ । एउटा विकृत थालनीले निरन्तरता पाएको छ ।
माननीय सांसदहरू ¤ विकृत र विसङ्गत काम हुन नदिने गहन जिम्मेवारी तपाईंहरूमा छ । निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको तजबिजमा खर्च हुने रकम बन्द गर्न अहिलेको झिनो आवाज बलियो बनाउनुहोस् । आफूलाई निर्वाचन क्षेत्रको योजना अधिकृतको साँघुरो दायराबाट मुक्त गरी सिङ्गो राष्ट्रको विधायक बनाउनुहोस् । बजेटको यो विकृति र विसङ्गति रोकेर पारदर्शिता बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुहोस् । अर्थमन्त्रीलाई सजिलो बनाइदिनुहोस् । यो सत्तापक्ष वा विपक्षको कुरा होइन, विकृति रोक्ने र पारदर्शिता बढाउने कुरा हो । सरकार त समय क्रमममा फेरबदल हुनेछ । आज विकृति रोकिए भविष्यमा सबै सरकारलाई सजिलो हुनेछ ।
अब माननीय सांसदहरूतर्फ विचार गरौँ । हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ, हामीले आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणका कामको प्रतिबद्धता जनाएका छौँ, जनताले हामीबाट अपेक्षा गर्छन्, यसर्थ हामीले आफ्नो छनोट र अनुमतिमा खर्च गर्ने बजेट पाउनुपर्छ भन्ने तर्क सांसदहरूको छ । यो तर्क पनि आधारभूतरूपमै गलत छ । पार्टी प्रणालीमा निर्वाचित हुने सांसद व्यक्ति होइन, ऊ जनताको प्रतिनिधिसँगै पार्टीको सदस्य हो । उसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धता पार्टीको प्रतिबद्धता हो । विकासको जनचाहना पूरा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । यसैका लागि संघीय शासन प्रणाली छ, तीन तहका सरकार छन् । सांसद सरकार होइन, ऊ जनहितका लागि कानुन बनाउने र सरकारलाई संविधान र कानुनविपरीत काम गर्नबाट रोक्ने जनप्रतिनिधि हो । सांसद निर्वाचन क्षेत्रको योजना अधिकृत होइन ।
अहिले ठीक समय छ । अर्थमन्त्री बजेटको तयारीमा छन् । सांसदहरूले एक स्वरले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराऊन्– कृपया हाम्रो तजबिजमा खर्च गर्न दिएको रकम यसै बजेटबाट बन्द गर्नुहोस्, बरू समानुपातिकरूपमा स्थानीय तहलाई थपदिनुहोस्, हामीलाई निर्वाचन क्षेत्रको योजना अधिकृतको जिम्मेवारीबाट मुुुक्त गरिदिनुहोस् । तजबिजी बजेटका कारणले आइलागेको भुक्तमानबाट मुक्त गरिदिनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुहोस् ।

Views: 263

सम्बन्धित सामग्री:

सत्ताको अहंकार

राजन कार्की : आश्विन २, २०७६ (१०:०१ AM)

संविधान यात्रा

गोविन्द लुइँटेल : आश्विन १, २०७६ (९:५१ AM)