27th June | 2019 | Thursday | 3:52:10 PM

भू–माफियाको चङ्गुल

श्रीमन्नारायण   POSTED ON : जेठ १०, २०७६ (६:३१ AM)

अहिले हाम्रो देशमा भूमाफियाहरूका कुकृत्य जसरी सार्वजनिक भइरहेका छन् यसले के पनि सावित गरिरहेको छ भने हाम्रो देशमा अहिलेसम्म दण्डहीनता उस्तै छ, मौलाएकै छ । जसले जे गर्दा पनि हुने मानसिकता यहा“ सबै पक्षमा हाबी रहेको यसले सावित गर्छ । वर्तमान सरकारलाई भूमाफियाको जालो तोड्न सहज हुने छैन किनभने सत्ताधारी दलकै केही प्रभावशाली नेताहरू पनि यस घटनामा संलग्न रहेको चर्चा व्यापक छ ।

भूमाफियाहरूले प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, पशुपतिनाथ, जानकी मन्दिरलगायत धार्मिक स्थलहरूको जग्गा पनि अतिक्रमण गर्न बा“की राखेनन् । नेपालमा तँै चुप मै चुपको सूत्रले बढी काम गरेको छ । विश्वास कम छ तर सरकारबाट ठोस पाइला चालिने अपेक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको विकल्प पनि छैन । 

देशभरका सरकारी र सार्वजनिक गुठीको जग्गा विगतमा भूमाफियाहरूले विभिन्न सूत्र प्रयोग गरी बिक्री वितरण गरेका घटना सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यो मुलुकको शासकीय चरित्रमा आएको स्खलन र मौलाउ“दो कुशासनकै परिणाम हो । विगतका सरकारहरूको नालायकीपन र सरकारमा रहनेहरूको बदमासीका कारण सार्वजनिक जग्गा मिचिने क्रम बढेको कुरामा असहमत हुन सकिँदैन । जनान्दोलन–२ को सफलतापछि देशमा सात दलीय संयन्त्रले अत्यधिक महŒव पाएपछि देशमा बढी अनियमितता, अराजकता र भ्रष्टाचारले ठाउ“ पाएको हो । सात दलले जे पनि गर्नसक्छ भन्ने मानसिकता विकसित भएका कारण दुई वर्षमा देशभित्र धेरै अनियमित काम भए । 

विभिन्न प्रतिवेदन र अध्ययनहरूले पनि धेरथोर यस्तै संकेत गरेको छ । देशमा लोकतन्त्र आएपछि बनेका सरकारका मन्त्रीहरूलाई प्रभावमा पारी भूमाफियाहरूले एकपछि अर्को सरकारी जग्गा हडपेका छन् । भूमाफियाहरूले पोखरी, कब्रिस्तान, खेल मैदान, विमान अड्डा र पवित्र धार्मिकस्थलको रूपमा रहेको पवित्र मन्दिरको जग्गा पनि बिक्री गर्न बा“की राखेनन् । 

विश्वका हिन्दूहरूको आस्थाको धरोहर मानिएको पवित्र पशुपतिनाथको जग्गासमेत असुरक्षित हु“दै गएको खुलासा विगत लामो समयदेखि भइरहेको छ । काठमाडौंकै मैतीदेवीमा रहेको मन्दिरको जग्गा भूमाफियाहरूले आफ्नो बनाएर बिक्री गरेको पनि खुलासा भएको छ । जगतजननी जानकीको मन्दिरको कैयौं बिघा जग्गा पनि वर्षौंदेखि हडपिएको छ । कलियुगमा सीताको नाममा रहेको मन्दिरको जग्गा जोगाउन राम, लक्ष्मण र हनुमान आउने छैनन् । आधुनिक रावणहरूलाई देशको कानुनले नै सजाय दिनेछ । जब मन्दिरका महन्थहरू नै मन्दिरको जग्गालाई प्रसाद ठानी ग्रहण गरिरहेका छन् भने सर्वसाधारणले के नै गर्न सक्छन् र ¤ 

भनिन्छ, धर्म आस्थाको विषय हो तर आस्थाको नाममा जब गलत काम अथवा कुकृत्यलाई पनि सहजै सहन गरिन्छ अनि त्यो आस्था नभएर धर्मान्धताको विषय हुन जान्छ । जनकपुरका मठमन्दिरको नाममा हजारौं बिघा जग्गा छ । यसको बिक्री गर्ने अभियान भर्खरै मात्र सुरु भएको होइन । कुनै निष्पक्ष निकायले छानबिन सुरु गरी अपराधीमाथि कारबाही गर्ने साहस ग¥यो भने जनकपुरका सयांै कथित सज्जन तथा भलाद्मीहरू नांगिने छन् । 

नेपालका केही नेतादेखि भूमाफियाका कारण पशुपतिनाथले आप्mनो जग्गाको रक्षा गर्न सकेको देखिँदैन । यसको सुरक्षा, रेखदेख र संरक्षणको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय पशुपतिनाथको मन्दिरका नाममा राखिएका उपत्यकामा रहेको दुई सय ३१ रोपनी दश आना जग्गा हराएको चर्चा छ । त्यसैगरी, पशुपतिनाथ मन्दिरकै नाममा रहेको तराईका रौतहट, पर्सा र बारालगायतका जिल्लामा रहेको करिब ११ सय बिघा जग्गा पनि हराएको चर्चा छ । 

बबरमहलस्थित केदारेश्वर महादेव गुठीको दुई रोपनी १४ आना जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । जनकपुरका विभिन्न गुठीका १ हजार एक सय ८८ कित्ता जग्गा अतिक्रमण भएको छ । त्यसैगरी, पाटनको बटुकभैरव, भक्तपुरको दत्तात्रय र हनुमानढोका क्षेत्रको जग्गा पनि अतिक्रमणको चपेटामा परेको दाबी महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रौतहटको मालपोत कार्यालयले साविक लक्ष्मिनिया गाविसको ४० बिघा दुई कठ्ठा दश धुर जग्गा व्यक्तिको नाममै पास गरिदियो । रौतहटमा सयौं भूमाफियाहरू यस कार्यमा तल्लीन भएर लागेका छन् । भूमाफिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा नै जग्गा अतिक्रमणका कार्यहरू भइरहेका छन् । 

भूमाफियाको जालोमा देशका प्रायः सबै जिल्लामा रहेका सार्वजनिक र गुठी जग्गा पर्दै आएका छन् । 

केही महिनाअघि रौतहटको गौरमा रहेको चर्चित राइसमिलको जग्गा केही सीमित व्यक्तिको नाममा बिक्री गर्न रौतहटका केही चर्चित स्थानीय मधेसवादी नेताहरूले ठूलो चलखेल गरेका थिए । ऐलानी जग्गा बिक्री गर्न करोडौं रुपैया“को लेनदेन भएको कुराको खुलासा सामाजिक सञ्जालमा आइसकेको छ । यदि, जग्गा ऐलानी हो भने त्यसको जग्गाधनी कोही कसरी हुन सक्छ र त्यसको बिक्री नै किन हुन्छ ? यदि, जग्गाको वास्तविक धनी कोही छ भने त्यसले आप्mनो निजी जग्गा बिक्री गर्न मधेसवादी दलका केही नेताहरूलाई लाखौं रुपैया“ घुस र कमिसन किन दिनुप¥यो ? 

उपरोक्त प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । स्थानीय गौरवासीले महिनौंसम्म यसको निम्ति धर्ना र अनशन पनि गरेका थिए । अहिले यो विषय चर्चामा छैन तर रौतहटवासीको मनमा यो शंका अहिले पनि कायमै छ । रातारात कतै राइसमिलको जग्गा बिक्री त हुने होइन भन्ने डर उनीहरूलाई अहिले पनि भइरहेकै छ । कतिपयले मुआब्जा दिएर भए पनि राइस मिलको जग्गा जोगाउनुपर्ने तर्क गर्ने गरेका छन् । तर, ऐलानी जग्गाका लागि मुआब्जा किन र कसलाई दिनुप¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफ स्थानीय तहबाट आउने सकेको छैन । देशमा यस्ता सयौं र हजारौं राइसमिलहरू होलान् त्यस्ता जग्गामाथि धेरैले बक्रदृष्टि लगाएको पाइन्छ । 

जनआन्दोलन–२ पश्चात् सात दलीय संयन्त्र सक्रिय रहुन्जेल जिल्ला विकास, नगर विकासको विकास बजेट बा“डफा“ड हुने गरेको थियो तर ०७० सालको निर्वाचनपछि लाभका पद प्राप्त गर्न नसकेका प्रायः सबैजसो राजनीतिक पार्टीका जिल्लास्तरीय नेताहरूले जग्गाको खरिद बिक्री अथवा दलालीमै आप्mनो ध्यानकेन्द्रित गरेका छन् । यो क्रम अहिले पनि जारी छ । जिल्ला सदरमुकामहरूमा जग्गा दलालको बिगबिगी बढेपछि पहिले निजी त्यसपछि धार्मिक स्थलहरूका जग्गा र अब आएर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू पनि बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । 

भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा अन्य अपराधजन्य घटनाको सम्बन्धमा पनि देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको दोहोरो मापदण्ड रहँदै आएको छ ।

अन्य दलका नेता र कार्यकर्ताहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा अथवा कर्मचारी र सर्वसाधारणमाथि आरोप लाग्दा आपूmलाई धर्मराज युधिष्ठिरजस्तै चोर र सत्यका प्रतिमूर्ति सावित गर्ने नाटक गर्ने तर आप्mनो पार्टीका नेताको नाम आउ“दा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने, भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न पार्टीको आन्तरिक छानबिन समिति गठन गर्ने अथवा समस्या ओझेलमा पार्न कुनै आयोगको गठन गरी त्यसलाई लिपापोतीको विषय बनाइन्छ । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि नोपाली जनताको पूरा विश्वास छ । यद्यपि, एउटा सानो घटनाले अख्तियारमाथि औँलो ठड्याउने ठाउ“ नदिएको होइन तर त्यसलाई एउटा अपवादको रूपमा लिई हामीले यस संस्थामाथि विश्वास राख्नुपर्छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरण, जनकपुर जानकी मन्दिर अतिक्रमण तथा गुठीको जग्गा अहिले बढी चर्चामा छ । सरकारी जग्गामा भएको अनियमितताको छानबिन पनि अख्तियारले सुरु गरिसकेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच पद, कुर्सी र अवसरको भागबण्डाको सवालमा अघोषित एकता रह“दै आएको छ । यहा“ सत्ताधारी दल र प्रतिपक्ष छुट्याउन गाह्रो भइसकेको छ । भ्रष्टाचारका आरोपी नेतालाई जोगाउन गोप्यरूपमा सहमति नै रहेको देखिन्छ । अख्तियारको निष्पक्ष कारबाहीका कारण मात्रै केही नेताहरू हिरासतमा गए ।

भूमाफिया, कर्मचारी र सम्बद्ध सबै पक्षको मिलोमतोमा भएका यस्ता जघन्य कुकृत्यको दोषीहरूलाई कारबाहीको परिधिभित्र राख्नु आवश्यक छ । भूमाफियाको जालोलाई तोड्न आवश्यक छ । सरकारले सुशासनको नारा दिएको छ तर सुशासन भनेर आउ“दैन, सुशासन कायम गर्न आप्mनो र पराइको भावनाबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । कारबाही भएन भने यस्ता भूमाफियाहरूले भोलिका दिनमा देशका अन्य गौरवमय सम्पदाहरू पनि बेचिदिन सक्छन् । त्यसैले, यस्ता अपराधमा संलग्न दोषीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्दछ । 


Views: 89