20th September | 2019 | Friday | 9:31:53 AM

डढेलोको प्रभाव र व्यवस्थापन

कोमलराज काफ्ले   POSTED ON : जेठ १२, २०७६ (४:१८ PM)

डढेलोको प्रभाव र व्यवस्थापन


नेपालमा केही वर्षयता वन डढेलो अपवादबाहेक हरेक वर्षको नियति एवं एक गम्भीर उल्झनको रूपमा देखापरिरहेको छ । वनको विनाश र क्षयीकरणको प्रमुख कारण मानिएको वन डढेलोबाट हरेक वर्ष जनधनको क्षति बढ्दो छ । वन डढेलो र बढ्दो तापमानको दुश्चक्रीय अन्तरसम्बन्धले थप सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय समस्याहरू बढ्दै गएको महसुस गरिएको छ । वन डढेलोबाट मात्र शोषित कार्बनको सात प्रतिशतभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन हुने गरेको तथ्यहरू प्रकाशमा आएका छन् । ‘आगो एक असल नोकर हो तर खराब मालिक’ भनेजस्तै आगोलाई वन व्यवस्थापनमा असल बनाउन सकिएको छैन । 

सन् २००९ मा वन डढेलोबाट १४ सैनिक जवानसहित ४९ जना, २०१० मा नौजना, २०१४ मा १३ जना, २०१६ मा ११, २०१७ मा तीनजनाको निधन भयो । हरेक वर्ष कैयौं गम्भीर घाइते भएका घटना छन् । वन विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २०१६ मा मात्र करिब तीन लाख ५० हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको छ । जानकारहरू यी तथ्यांकभन्दा कैयौं बढी वन क्षेत्र डढेलोको चपेटामा परेको बताउँछन् । डढेलो मानव बस्तीमा पसेर धेरै घरगोठ तथा चौपाया जलेका छन् । डढेलोको मौसममा एकै दिनमा नेपालका सयौं स्थानमा डढेलो लागेको नासाका दूर चित्रले देखाउने गरेको छ । डढेलोबाट पहिरो, भूस्खलन, भल वृद्धि, बाढी आदिबाट समेत बर्सेनि अपूरणीय क्षति भइरहेको छ । यसरी हरेक वर्ष डढेलोबाट मानव स्वास्थ्यलगायत सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरण क्षेत्रमा दीर्घकालीन तथा गम्भीर असर परिरहेको छ । न त यस्तो क्षतिको राष्ट्रिय लेखाजोखा गरिएको छ न त डढेलो व्यवस्थापनले राष्ट्रिय प्राथमिकता नै पाएको छ । 

नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी वन डढेलो मध्य फागुनदेखि मध्य जेठसम्मको अवधिमा लाग्ने गरेको छ । डढेलोको मुख्य कारण मानवीय तथा अधिकांश जानाजान र केही लापरबाहीले हुने गरेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन ०२९ र वन ऐन ०४९ ले वनमा आगो लगाउने कार्य निषेध गरी कडा सजायको प्रावधान गरेको छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति ०६७ र ०७१–८० लाई वन दशक घोषणा तथा वन निति ०७१ मार्फत समेत आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी वन डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने उल्लेख गरेको छ । तथापि, डढेलोबाट हुने गरेका गम्भीर क्षतिका बाबजुद पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरू कडाइका साथ लागू गर्न सकिएको छैन ।

डढेलो व्यवस्थापनका कार्यहरूको सकारात्मक सन्देश तथा प्रभाव बढ्दो छ तथापि, समस्या घट्दो देखिँदैन । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूमार्फत जनचेतना, तालिम, गोष्ठी, समन्वय, सञ्जाल गठन, पोखरी निर्माणलगायत कार्यक्रमहरू सञ्चालन हँुदै आएका छन् । केही वर्षयता वन डढेलो व्यवस्थापन जनचेतना सप्ताहमार्फत चेतनामूलक ¥याली, सन्देश प्रसारण, प्रयोगात्मक अभ्यास प्रदर्शन, निबन्ध प्रतियोगिताजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । यस्ता कार्यक्रमबाट गुञ्जने मौसमी बिगुलहरूले यो वर्ष त वन डढेलो पक्कै नलाग्ने भयो भन्ने आशा जागाउँछ तर बढ्दो गर्मी सँगैको हावाहुन्डरीले त्यो आशा फेरि उडाइदिन्छ । 

मुख्यतया दाउरा संकलन गर्न, वन्यजन्तु सिकार लोभ्याउन, कलिलो घाँसका मुना उमार्न, वन्यजन्तुको सिकार गर्न, जग्गा अतिक्रमण गर्न, मह काढ्न, बेँसीमा मल तथा खरानी लगाउन, खोरिया फाँड्न, मौवा, हर्रो, बर्रो, निउरो, टाटा र फुट्की च्याउ आदि संकलन गर्न, डांस भन्ने कीरा भगाउन, सडकको नाली सफा गर्न, दसी लुकाउन, खेतबारी सफा गर्नलगायत कार्यबाट मानिसले वनमा डढेलो लगाउने गरेको पाइएको छ । 

यस्ता काम जीविकोपार्जनसँग जोडिएका हुँदा त्यसको सम्बोधन गर्न कानुनी कारबाहीको सुनिश्चितता तथा जीविकोपार्जनमा टेवा पुग्ने कार्यकम लागू गर्न अपरिहार्य छ । बेँसीमा खेत हुनेले हरेक वर्ष वनबाट वर्षातको सुरुमा खरानी र पाँगो पाउन हरेक वर्ष वनमा डढेलो लगाउने गर्छन् । वन आसपासमा घर गोठ हुनेले घर गोठमा वनबाट डढेलो आउने डरले आप्mनै घरगोठ वरपरबाट आगो सल्काइदिने गर्छन् । सुकेका दाउरा संकलनमा खासै कडाइ नहुने हुँदा बिक्री गर्ने दाउरा प्राप्त गर्न वनमा आगो लगाउने गर्छन् । 

वन क्षेत्रको व्यापकता, सर्वसाधरणको लापरबाही, स्रोतसाधनको कमी, भौगोलिक विकटता, दण्डहीनता तथा निष्क्रियता, जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिताको अस्पष्टताजस्ता कारण डढेलो व्यवस्थापनको कार्य फितलो हुने गरेको छ । वन डढेलो व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू बाहिरी देखाइमा व्यापकता पाएजस्तो तर सारमा फितलो, प्रभावहीन, र कर्मकाण्डीजस्तो छ । कुनै वर्ष प्राकृतिक वर्षा भएर नियन्त्रणमा आएकोमा बाहेक हामीले सञ्चालन गरेका कार्यबाट वन डढेलो नियन्त्रणमा आएको हो भनेर यकिन हुन सक्ने अवस्था छैन । देशमा बग्रेल्ती गैरसरकारी निकायहरूसमेत छन तर वन डढेलो कसैको छनोटको विषय र कार्यथलो बन्न सकेको छैन । यसमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । 

हाम्रा रोकथामका उपायहरू देखावटी, प्रतिरक्षात्मक, फितला र प्रतिरोधात्मक, कमजोर तथा असुरक्षित देखिएका छन् । एक हप्तामै सबै जलेर सफाचट हुन्थ्यो तपाईंहरूको यो आगो निभाउने नाटकले बित्थैमा एक महिना लाग्ने गराइदिनुहुन्छ भनेर कतिपय गाउँलेहरू व्यंग्यसमेत गर्नेगरेका छन् । डढेलो नियन्त्रण कठिन काम हो जुन डढेलोको राप अनि भूवनोटबाट सिर्जना हुने त्रास र ज्यानको जोखिम अनुभूति गरेकालाई मात्र थाहा छ । नेपालमा मुख्य गरी हिमाली चरन तथा टुण्ड्रा वन, पहाडी साल वन, खोटे सल्लाको वन र चुरे तथा तराईको साल तथा मिश्रित वन डढेलोको चपेटामा बढी पर्ने गरेको छ । हाम्रा कार्यक्रमहरू अझै पनि प्रभावकारी तवरले पुग्न सकेका छैनन् । हरेक किसानका घरबारी अनि पखेरामा पुगेर राज्यका निकायहरूले डढेलो व्यवस्थापन गर्न सम्भव पनि हुँदैन । सञ्जालका व्यक्तिसँग संवाद र संयोजन गर्दा गर्दै वन सखाप भइसक्छ । डढेलो निभाउने काम ‘तैँ रानी मै रानी कसले भर्ने पानी’ जस्तो हुने गरेको छ । 

हाल प्रयोगमा ल्याइएका सामग्रीहरू रामवाण होइनन्, रोकथाममा लागि मात्र उपयुक्त हुने देखिन्छन् । तालिम गोष्ठी या यस्तै प्रचारात्मक कार्यहरूका अतिरिक्त वास्तविक कर्तासँग फिल्डमा गर्नैपर्ने ज्वलनशील पदार्थको व्यवस्थापनका कार्यहरू तथा पूर्वतयारीका ठोस कार्यहरूबाट मात्र डढेलो रोकथाम सम्भव हुन्छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूमा रहेका केही वन कर्मचारी तथा वन रक्षकहरूबाट मात्र वन डढेलोको समस्या समाधान हुन्छ भन्नु ‘हुटिट्याउँले आकाश थामिदन्छ’ भन्नुजस्तै हो । 

ज्वलनशील पदार्थको उचित व्यवस्थापन नै उत्तम तरिका हो । गर्मी तथा हावाहुरीसँगै हरेक वर्ष रूख बिरुवाका पुराना पात तथा हाँगाबिँगा झर्छन् । सालको वनमा त एकै वर्षमा झन्डै दुई फुटसम्मको झरेका पातको तह हुन्छ । यस्तो वनमा सडकको नालीसमेत एक हप्तामा नै भरिने गर्छ । यस्तो स्थानमा आगो लाग्नै नदिनु नियन्त्रित आगो लगाउनु राम्रो हुन्छ । ज्वलनशील पदार्थ सबै कुहिएर जान नसक्ने हुँदा अचानक आगलागी भए ठूलो क्षति हुन पुग्छ । फलामलाई फलामले काट्छ’ भने जस्तै आगोलाई आगोले निभाउँछ । त्यसैले, डढेलो व्यवस्थापनमा नियन्त्रित आगोलाई एउटा औजार हो । नियन्त्रित आगो स्वस्थ पर्यावरणको अभिन्न साधन पनि हो । वनको सक्रिय व्यवस्थापनका काम गोडमेल, झाडी सफाइ, हाँगा छट्याइ, पत्ल्याउने, अग्नि अवरोधक निर्माण, र वनको ब्लकअनुसार व्यवस्थापन हुँदा डढेलोबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ । 

देशभरका वन क्षेत्रमा डढेलोको मौसमभर निगरानी गर्ने तथा चनाखो भई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने वन क्षेत्रको संरचना, आधुनिक सामग्री र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था तथा जवाफदेहिता स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ, स्थानीय सरकार तथा जनसमुदाय, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना तथा राजनीतिक दलहरूसमेतको सक्रियता र सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ । सरोकारवालाहरूलाई नीतिगत तथा कार्यात्मक हिसाबले साझा जिम्मेवारी सुम्पनु पर्छ । जीविकोपार्जनका साना स्वार्थ तर त्यसको अन्तरसम्बन्ध तथा असरको बोध नभएका ग्रामीण किसानहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ । वन डढेलो र जीविकोपार्जनसँग अन्तरसम्बन्ध रहने व्यक्ति, वर्ग, समुदाय तथा स्थानको पहिचान गरी डढेलो व्यवस्थापनमा लक्षित कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । डढेलो नियन्त्रणमा जाँदा घाइते, मृत्युजस्ता क्षति भए क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । 

वन डढेलोबाट हुने क्षति बहुआयामिक तथा गम्भीर प्रकृतिको हुने हुँदा यसको उचित व्यवस्थापनमा गर्न गम्भीरता आवश्यक छ । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा हाल पुराना संरचनाहरू खारेज हुँदै नयाँ संरचना बन्ने सिलसिलामा जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्वको स्पष्ट किटान हुनु अत्यावश्यक भएको छ । लोककल्याणकारी राज्यले ‘राष्ट्रिय एवं स्थानीय सतर्कताको साझा अभियान’ सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

(लेखक डिभिजनल वन अधिकृत हुन् ।)


Views: 77

सम्बन्धित सामग्री:

सत्ताको अहंकार

राजन कार्की : आश्विन २, २०७६ (१०:०१ AM)

संविधान यात्रा

गोविन्द लुइँटेल : आश्विन १, २०७६ (९:५१ AM)