24th July | 2019 | Wednesday | 7:52:07 AM

आर्थिक विकासका लागि युवारोजगारी

मुरारी ढुंगेल   POSTED ON : असार २, २०७६ (६:३९ AM)

आर्थिक विकासका लागि युवारोजगारी

नेपालबाट मासिक झन्डै ५० हजार युवा रोजगार वा अध्ययनको सिलसिलामा विदेश जाने गरेका छन् । देशका करिब ५० लाख युवा अहिले पनि विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेको सरकारी तथ्यांक छ । अध्ययन अथवा रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने कतिपय युवाहरू विदेशमै घरजम गरेर बस्ने गरेका छन् । देशका लागि यो अर्को ठूलो  विडम्बना हो ।

नेपाली युवा बिदेसिनुको प्रमुख कारण राजनीतिक वितृष्णा, शिक्षित बेरोजगारी, अरूको सिको अनि थेग्नै नसक्ने महँगी नै हो । देशका युवा रोजगारी तथा शिक्षा ग्रहण गर्ने उद्देश्यले विदेश भासिएका छन् । यसरी दक्ष तथा अर्धदक्ष युवा शक्तिको विदेश पलायनले भोलि देशको अवस्था के हुने हो भन्ने चिन्ता लिनु र यसमा ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो । हिजो देशको अस्थिर राजनीतिले गर्दा युवा बिदेसिएका हुन् । तर, अहिले भने देशमा स्थिर सरकार छ । अझै पनि यसरी युवा बिदेसिने परम्पराले देशको भावि अवस्था कस्तो होला ? सरकारले दीर्घकालीन योजना अघि सार्न नसके बिदेसिने युवाको संख्या घट्ने होइन अझै बढ्दै जाने निश्चित छ ।

देशमा भएका उद्योग, कलकारखाना पनि बन्द हुँदै जानु, नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि वातावरण नबन्नु, स्वदेशमा श्रम बिक्री हुने क्षेत्र पनि राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारणले तहसनहस हुनुले युवा पलायनको डरलाग्दो अवस्था प्रतिविम्बित भएको हो । अब पनि त्यसमा परिवर्तन भएन भने कहिले हुने ? जनतालाई आभास हुनेगरी परिवर्तन र विकासका लागि वर्तमान सरकारले काम गर्न नसकेको यथार्थ लुकाएर लुक्दैन ।

सरकारका मन्त्रीहरूले बारम्बार आगामी पाँच वर्षमा देशको गरिबी शून्यमा झार्छौं भनिरहेका छन् । यो प्रकारको सरकारको भनाइमा सार्थकता पाइएको छैन । गराइविनाको सरकारको भनाइलाई युवाले पत्याउन छाडिसके । सरकार उनीहरूको दीर्घकालीन समस्या सम्बोधन गर्नुको सट्टा उनीहरूबाट रेमिट्यान्स भिœयाउने कुरामा मात्रै उद्यत् रहेको देखिनुले मुलुकको भावी दिन कस्तो होला । रेमिट्यान्स भिœयाउनकै लागि हुनसक्छ सरकार विभिन्न रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गरिरहेको छ । पहिले भएका श्रम सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

यस कुरामा सरकार सजक हुनुपर्दछ । देशमा रोजगारीको अभावको कारण आप्mनो श्रमशक्ति विदेशी भूमिमा बेचिन गएका युवाहरू त्यहाँ उत्पादनका साधन बनेका छन् । उनीहरूको मुख्य उद्देश्य नै केवल परिवारको दैनिक खर्च चलाउनमा सीमित हुन गएको छ । बिहान बेलुकाको छाक टारेर थोरै बचेखुचेको सम्पत्ति पनि घर घडेरी र पत्नीको गहनापातमा सीमित हुन्छ । हातमा सीप र नाडीमा बल छउन्जेल कमाइ होला तर बुढेसकालमा के गरी जीवन चलाउनु भन्ने उनीहरूको चिन्ता छ । यौवन र क्षमता छउन्जेल परिवारबाट टाढा रही विदेशकै भूमिमा पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले स्वदेशमा नै रोजगारी पाइएला, देश समृद्धितिर अघि बढ्ला र रोजीरोटीको प्राप्तिसँगै स्वावलम्बी हुन सकिएला भन्ने युवाजमातमा फेरि राजनीतिक वितृष्णा बढ्नु हुँदैन । सबै प्रकारका परिवर्तनमा जोस, जाँगरसहित आन्दोलनमा होमिएका युवा आज रोजिरोटीका लागि बिदेसिन बाध्य हुनुपर्दैन । राज्यस्तरबाट दशकौंदेखि समुन्नत, समृद्ध र आधुनिक नेपाल निर्माण गर्ने परिकल्पनाका साथ सरकारले नयाँ विकासका योजना अघि सारेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा युवा आशावादी भएका छन् । बजेटले युवा रोजगारीका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । युवा रोजगार भएमात्र देश द्रुतत्तर गतिमा आर्थिक विकासमा फड्को मार्नसक्छ । युवा स्वरोजगारीका विषयमा सम्बन्धित निकायले खबरदारीका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

हाम्रो देशमा आवश्यक नीति नियम, मानव अधिकार, शान्तिसुरक्षा, सेवा सुविधा, कामदारको बीमा सुविधा, ज्यालामा असमानता, कामदारलाई गरिने अनादर, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित, परिश्रमको आधारमा सुविधान भएको कारणले गर्दा विदेशीहरूको लोभलाग्दो अवसरले नेपाली युवाहरूमा विदेशी आकर्षण बढ्ने गरेको हो । त्यहाँ आवश्यक सेवा सुविधासहित विभिन्न कुराहरूले युवाहरूलाई प्रवासले अल्झाइ राखेको हुन्छ । यस कुरामा सरकारले ध्यान पु¥याउँदै स्वदेशमै अवसर र सुविधाको ग्यारेन्टी गर्न सके बिदेसिने युवाको संख्यामा कमी आउँछ ।

अझै पनि देशमै रहेका युवाहरूको शैक्षिक आर्थिक, सामाजिक, मानसिक समस्या छ । मानसिक समस्याबाट माथि उठ्न युवालाई गाउँगाउँमा प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनुपर्छ । उनीहरूमा देशप्रतिको सकारात्मक भावना बढ्नुको सट्टा, वितृष्णा र नकारात्मक सोचको विकास भएका कारण पनि युवा बिदेसिएका हुन् । यस प्रकारको वितृष्णाले भोलि देशलाई माया गर्नेहरूको कमी हुनसक्छ । देश हाँक्नसक्ने सक्षम जनशक्तिको अभाव खड्किन सक्छ । देशको जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने र देशलाई समृद्धितिर बढाउनुपर्ने बेलाका युवामा अस्वाभाविकरूपमा बढ्दै गएको आक्रोश र असन्तुष्टिको भावनाले न त समृद्ध नेपाल बनाउने चाहना पूरा हुन्छ, न त युवाहरूको भविष्यको निर्माणको ग्यारेन्टी नै हुनसक्छ ।

 देशमै रोजगारीका सम्भावनाहरूको पहिचान गरी युवापलायनको डरलाग्दो अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी स्वरोजगारीका लागि नीति निर्माण, योजना निर्माण भए पनि उचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसतर्फ ध्यान जानु अहिलेको आवश्यकता हो । केवल राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ता पोस्ने र पहुँच भएकाको हालीमुहाली भएको गुनासो आउनु कदापि हुँदैन । युवाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सहभागी गराई उत्पादनमूलक खालको कुनै पनि कार्यक्रम सरकारले अघि सार्नु पर्दछ । आज देश निर्माणका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा युवाहरूलाई विदेश पलायनबाट कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर सोच्ने बेला आएको छ । 

अझै पनि समय घर्कीसकेको छैन । देशमा दिगो शान्ति सिर्जना गरी बिदेसिएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्थापनले निम्त्याउन सक्नु पर्दछ । हालसम्म स्वदेशमै रहेका युवाशक्तिलाई देशमा आवश्यकता अनुसारको रोजगार सिर्जना गरी युवाहरू स्वदेशमै बस्नसक्ने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । विद्यार्थीलाई दिइने सैद्धान्तिक शिक्षाले मात्रै मुलुक समृद्ध बन्दैन, मुलुकको समृद्धिका लागि व्यावहारिक शिक्षा जरुरी हुन्छ । सरकारले व्यावहारिक शिक्षामा बढीभन्दा बढी लगानी गरेर यही देशलाई कर्मथलो बनाउन सक्ने वातावरण बनाउन सक्नु पर्दछ । 

हरेक युवा कुनै न कुनै कामका लागि सक्षम हुन्छन् । उनीहरूको साहस र क्षमता सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यो साहस र क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसरबबाट वञ्चित हुन दिनु हुँदैन । अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ । देशको राजनीतिक गतिविधिबाट असन्तोषको भावनाले ग्रसित युवा जमातलाई उत्पादनमुखी सेवामा प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । जनचाहनालाई ध्यानमा राखेर युवाको इच्छामुताविकका स्वरोजगारीका कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्दछ । नेपालको अधिकांश श्रम अवसर सहर केन्द्रित हुने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा जोड दिई थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने व्यक्ति तथा व्यवसायलाई न्यून ब्याजदरमा ऋण सेवा, न्यून कर तथा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा कारोबार सञ्चालन गर्नेलाई विशेष प्राथमिकता र सहायताका नीति लिएरसमेत बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, युवा पलायनलाई जतिसक्दो चाँडो कम गर्दै स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावना उजागर गराउन सक्नुपर्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।


Views: 423