24th July | 2019 | Wednesday | 8:11:25 AM

विवादै विवादको घेरामा सरकार

देवेन्द्र चुडाल   POSTED ON : असार ३, २०७६ (७:१९ AM)

विवादै विवादको घेरामा सरकार

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेकपा सरकार एकपछि अर्को गर्दै विवादको घेरामा परेको छ । सरकारले सरोकारवालाहरूलाई बेवास्ता गरेर पार्टीको स्वार्थअनुकूल विधेयकहरू ल्याउन थालेको छ । संसद््मा दर्ता गरिएका केही विधेयकहरू संविधानविपरीत रहेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । संविधानको भावना र मर्म विपरीतका विधेयकहरू जस्ताको त्यस्तै पारित भए संसद्को गरिमा र संसद्प्रति जनताको विश्वास गुम्ने खतरा देखिएको छ । 

काउन्सिल विधेयक संविधानको प्रस्तावनाकै विरुद्धमा छ । संविधानको प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भनिए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सञ्चार जगत्लाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको छ । पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले उक्त विधेयक फिर्ता लिएर प्रेसमैत्री विधेयक ल्याउन आग्रह गरे पनि सरकार प्रतिवादमा उत्रिएको छ । सञ्चार जगत्को घाँटी निमोठ्ने र आपूm अनुकूल राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सरकार एलौटीरूपमा अघि बढ्न चाहेको देखिएको छ । 

ओली सरकारले ल्याएका केही विधेयकहरू दुरगामी असर पार्ने खालका छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक आमसञ्चार विधेयक, गुठीसम्बन्धी विधेयक र मानव अधिकार आयोग लगायतका केही विधेयकहरूको चौतर्फी विरोध भए पनि सरकार टसमस भएको छैन । दुईचार जनाले कराउँदैमा हुँदैन भन्दै मन्त्रीहरू कर्कस आवाज निकाल्दै छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त मिडिया काउन्सिल विधेयक जानीबुझी ल्याएको भनेका छन् । गुठीसम्बन्धी विधेयकको समेत जनस्तरमा विरोध भएपछि सरकार केही हच्केको देखिएको छ । परापूर्वकालदेखिको परम्परा तहसनहस पार्ने उद्देश्यले गुठी विधेयकमा छ । गुठी विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भए धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि प्रहार हुनेछ । एकातिर राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा राष्ट्रपति भोटो जात्रामा जाने र अर्कोतिर परम्पराको जरै उखेल्ने कानुन ल्याउने विरोधाभासमा सरकार देखिएको छ । 

गुठी विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए हालसम्म प्रचलनमा रहेका गुठीहरूको सञ्चालनमा असर पर्नेछ । यस अन्र्तगतका सम्पदा, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा जात्रापर्वमा असर पर्नेछ । संविधानले आप्mनो धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । सरकारले ल्याएका धेरै विधेयकहरू विवादको घेरामा परेपछि सत्तारूढ दलकै नेता पनि विरोधमा अघि सरेका छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे पत्रकार महासंघले प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नेकपा नेता, प्रमुख सचेतक लगायतसँग छलफल गरे पनि सरकार टसमस भएको छैन ।

सरोकारवालासँग छलफल नगरी सुटुक्क विधेयक ल्याउनमा सरकारको रुचि देखिन थालेको छ । पत्रकार महासंघले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न लामो समयदेखि माग गरेको हो । अहिले सञ्चारमन्त्री महासंघलाई नै दोष दिन खोज्दै छन् । हाम्रा राजनीतिज्ञहरूसँग आप्mना प्रतिबद्धता र नैतिक दायित्वसमेत वास्ता गर्न छाडेका छन् । 

सरकारले संवैधानिक आयोगहरूका अधिकार कटौती गर्ने प्रयास गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकार कतौटी गर्ने गरी घुमाउरो तरिकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत पार्ने विधेयक दर्ता भएको छ । सो विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रतिनिधि सभाको विधान समितिमै विरोध जनाएका छन् । सरकार कुरा सुन्न तयार देखिँदैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई बलिायो बनाउन सर्बोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब आयोगलाई नै महान्यायाधिवक्ताको अन्तर्गत पु¥याएपछि आयोगले कस्तो काम गर्ला ¤ महान्यायाधिवक्ता त सरकारका कानुनी सल्लाहकार हुन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्छन् । मानव अधिकार आयोगले पीडितलाई न्याय र उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई गर्ने सिफारिस महान्यायाधिवक्तामार्फत जानुपर्ने भएपछि आयोगको स्वायत्तताको औचित्य रहेन । लामो समयसम्म जेलनेल खाएर आएको छु, मलाई मानव अधिकारको पाठ पढाउनुपर्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओली कता जाँदै छन् भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । 

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले अधिकार आपूmमा केन्द्रित गर्न खोजेका छन् । सो परिषद्मा प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्णयबेगर नै परिषद्का अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्न सक्नेगरी विधेयक आएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसकेको अवस्था कल्पना गरेर प्रधानमन्त्रीले अधिकार केन्द्रित गर्न चाहेका छन् । परिषद्को बैठक किन बस्न सक्दैन ? कल्पना निकै अनौठो छ । कतिपयले यसलाई प्रधानसेनापतिलाई छल्ने प्रधानमन्त्रीको मनसायका रूपमा पनि बुझेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने तर प्रधानमन्त्री नै सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष हुने र मन्त्रीहरू नै सदस्य हुने सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने कल्पना प्रधानमन्त्रीको शक्तिमोहबाहेक केही पनि होइन ।

यतिबेला संसदीय समिति र सरकारबीच अर्को विवाद उत्पन्न भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुरोधमा लोक सेवा आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन खुलाएको थियो । कहिल्यै विवादमा नआएको यो संवैधानिक आयोगलाई पनि ओली सरकारले विवादको घेरामा पारिदिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न आयोग र सरकारालई निर्देशन दिएको छ । सबै संसदीय समितिमा सत्तारूढ नेकपाकै बहुमत छ । राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यमा पदेन सदस्य प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री नै छन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि सदस्य छन् । प्रधानमन्त्री नै सदस्य रहेको समितिले विज्ञापन रद्द गर्ने गर्नु कति उचित थियो ¤ संसद्को उक्त समितिलाई मिनी संसद् भनिन्छ र समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्ने मान्यता छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री त समितिको निर्णयलाई संविधान र कानुनविपरीत भन्दै छन् । समितिलाई निर्देशन कानुन सम्मत छ भनेर चुनौती दिँदै छन् । यस्तो अवस्थाले संसदीय समितिको औचित्यमै प्रश्न उठाएको छ । 

अहिलेसम्म लोक सेवा आयोगको काममा कसैले औँला ठड्याउन सकेको थिएन । अब लोक सेवा आयोगलाई समेत विवादको घेरामा तानेर पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने सम्भावनाका रूपमा समेत एक थरीले बुभ्mन थालेका छन् । ओली सरकार गफ ठूला गर्ने तर व्यवहार उल्टो प्रवृत्तिमा अघि बढेको छ । भ्रष्टाचार बढेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । सिंहदरबारमा केन्द्रित भ्रष्टाचार गाउँका वडासम्म पुगेको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥यायौँ भन्ने राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण चाहिँ राम्ररी गर्न सकेका छन् । 


Views: 95