7th December | 2019 | Saturday | 12:18:41 PM

सूचनाको हकमा पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना

कृष्णहरि बाँस्कोटा   POSTED ON : श्रावण १, २०७६ (९:४७ AM)

सूचनाको हकमा पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सन् २०१६ देखि २०२० सम्मको सूचनाको हकसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गरेको छ । यस रणनीतिक कार्ययोजनामा मूलतः ३ ओटा पक्षलाई समेटिएको छ । पहिलो, माग पक्षको सशक्तीकरण हो । यसमा विविध कार्यक्रम प्रस्तावित गरिएका छन् । जसअनुसार सूचनाको हकका अभियन्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

यसैगरी अभियन्ताहरूको संख्या वृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यस कार्ययोजनामा  सूचना मागको संख्या बढाउने ध्येय लिइएको छ । साथै कार्ययोजनामा आम सञ्चारमाध्यमबाट सचेतना अभियान बढाउने भनिएको छ । यस अतिरिक्त सूचनाको हकका कार्यक्रम बढाउने र सूचनाको हकको समाचारको संख्या वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

आयोगको ५ वर्षे कार्ययोजनाको मागपक्षको सशक्तीकरणमा अभियन्ता र सञ्चारकर्मीका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यसैगरी सूचनाको हकलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने र सूचनाको हकमा पिएचडी, एमफिल गर्नेको संख्या बढाउने नीति लिइएको छ । यसैगरी सूचनाको हकका क्षेत्रमा निबन्ध र कविता प्रतियोगिता गराई सञ्चारकर्मी र अभियन्तालाई पुरस्कृत गर्ने तथा सूचनाको हकका क्षेत्रका निबन्ध, लेख र कविता संग्रह प्रकाशित गर्ने कुरा कार्ययोजनामा समावेश छ । 

साथै सूचनाको हकसम्बन्धी श्रव्य दृश्य सामग्री तयार गरी प्रसारण गर्ने, मुलुकका सात स्थानमा सामुदायिक सहयोग संस्थासँग सहकार्य गर्ने र प्रचार सामग्री तयार गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनामा परेको छ । यस अतिरिक्त समावेशी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सूचनाको हकको सहयोग केन्द्र स्थापना गर्ने र नागरिक समाजका अगुवा र अभियन्तासँग वार्षिक अन्तक्र्रिया गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि कार्ययोजनामा समेटिएका छन् । यस कार्ययोजनामा सञ्चारकर्मीसँग वार्षिक अन्तक्र्रिया गर्ने, सञ्चारकर्मी, शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीका लागि छुट्टाछुट्टै प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने र अभियन्ताका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण दिनेलगायत महŒवाकांक्षी कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् । 

आयोगको ५ वर्षे कार्ययोजनाको मागपक्षको सशक्तीकरणमा समावेश भएका कार्यक्रमको हालसम्मको उपलब्धिलाई नियाल्दा सन्तोषजनक स्थिति देखिएको छ । आयोगले उत्कृष्ट सातजना अभियन्तालाई ३० हजार रुपैयाँका दरले वर्षेनी पुरस्कृत गरेको छ जसबाट मागपक्ष उत्साहित हुन पुगेको छ । आयोगले रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखा पत्रबाट सूचनाको हकसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन प्रशारण गरेको छ । सञ्चारकर्मीका लागि प्रदेशस्तरमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको छ भने सूचनाको हकका अभियन्ताका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । 

यसैगरी आयोगको पहलमा कक्षा ६, ७, ९ र ११ को पाठ्यक्रममा सूचनाको हक विषय समावेश भएको छ भने कक्षा ८ को ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम तयार हुनुका साथै शिक्षकका लागि मार्ग निर्देशिका प्रकाशित भई वितरणसमेत भएको छ । आयोगले सञ्चारकर्मीबीच सूचनाको हकको निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना गरी पुरस्कृत गरेको छ भने वर्षेनी आरटिआई जर्नल प्रकाशित गर्ने गरेको छ । यस अतिरिक्त सूचनाको हकका क्षेत्रमा करिब ३ दर्जन पुस्तिका प्रकाशित गरेको आयोगले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने गरेको छ । साथै आयोगले स्कुलका प्रधानाध्यापकसँग अन्तक्र्रिया गर्ने र स्कुलमा विद्यार्थीका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाको आपूर्ति पक्षको सशक्तीकरणतर्फ पनि थुप्रै कार्यक्रम प्रस्तावित छन् । जसअनुसार सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्यसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने, कार्यालय प्रमुखपछिको दोस्रो वरियताको पदाधिकारीलाई सूचना अधिकारी तोक्न लगाउने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सबै निकायमा सूचना अधिकारी तोक्न लगाउने कार्यक्रम प्राथमिकतामा रहेका छन् । 

यस कार्ययोजनामा ३÷३ महिनाको स्वतः प्रकाशन नियमितरूपमा सार्वजनिक गर्न लगाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि सूचना अधिकारी तोक्न लगाई ३÷३ महिनाका स्वतः प्रकाशन गराउने, मागिएको सूचना कानुनले निर्दिष्ट गरेकै अवधिभित्र उपलब्ध गराउने र ३ महिने स्वतः प्रकाशनको छुट्टै पोर्टल निर्माण गर्ने कार्यक्रम कार्ययोजनामा समावेश भएका छन् ।  

यसैगरी इमेलबाट पनि सूचना माग गर्नसक्ने प्रणाली लागू गर्ने, सूचनाको हकको तालिम सामग्री तयार गर्ने, सूचना अधिकारीका लागि तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उत्कृष्ट ढंगले सूचना प्रवाह गर्ने सूचना अधिकारीलाई पुरस्कृत गर्ने, सूचना अधिकारीका लागि प्रोत्साहन प्याकेजको पैरवी गर्ने तथा सूचना अधिकारीका लागि छुट्टै सेवा समूह गठनको पहल गर्ने कुरा पनि कार्ययोजनामा परेका छन् । 

यस अतिरिक्त ३ महिने स्वतः प्रकाशनलाई दण्ड र पुरस्कारसँग संयोजन गर्ने, संघीय मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशक, न्यायपालिका र राजनीतिक दलसँग अन्तक्र्रिया गर्ने, दस्तावेज व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना एवं सञ्चालन गर्ने, एमआईएस र पिडिएमएस प्रणालीका सम्बन्धमा तालिम दिने र तालिम केन्द्रमा प्रशिक्षकका लागि सूचनाको हकको प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नेजस्ता कार्यक्रम कार्ययोजनामा समावेश भएका छन् । 

सूचनाको हकसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाको आपूर्ति पक्षमा निर्धारित लक्ष्यहरूको हालसम्मको कार्यान्वयनको पाटोलाई नियाल्दा पनि सन्तोषजनक अवस्था नै देखिएको छ । जसअनुसार आयोगबाट सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्यसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिएको छ । सूचना अधिकारी तोक्न तिनै तहका सरकारको नाममा आदेश जारी भएको छ । आयोगको आदेशपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सूचना अधिकारी तोकिएको र ३ महिने विवरण पत्र पत्रिकामा प्रकाशित हुँदै आएको छ । 

यसैगरी इमेलबाट सूचना माग गर्न सकिने म्यानेजमेण्ट इन्फरमेसन सिष्टम एमआइएस सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको र तालिम सञ्चालन गरेको अवस्था छ । यसका साथै तीन महिने स्वतः प्रकाशन आयोगको वेभसाइटमा एकीकृत रूपमा हेर्न मिल्ने पोर्टल निर्माण र पिडिएमएस सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको छ भने ‘सूचनाको हक’ नामक पाठ्य सामग्री प्रकाशित गरिएको छ । सबै जिल्लाका प्रमुखहरूको नेतृत्वमा यस क्षेत्रमा लिखित प्रतिबद्धता जारी भएको छ । सूचना अधिकारीका लागि आवासीय तालिमसमेत सञ्चालन गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट ढंगले सूचना प्रवाह गर्ने सातजना सूचना अधिकारीलाई जनही ३० हजार रुपैयाँका दरले पुरस्कृत गरिएको छ ।

सूचना अधिकारीबीच निबन्ध प्रतियोगिता गराई पुरस्कृत पनि गरिएको छ । सूचना अधिकारीलाई आरटिआई जर्नलमा लेख लेख्न उत्प्रेरित गरिएको छ भने सूचना अधिकारीलाई मोबाइल सेट, सिम कार्ड र रिचार्ज कार्ड उपलब्ध गराउन पहल भएको छ । साथै सचिव र महानिर्देशकसँग नियमित अन्तक्र्रिया भइरहेको, संघीय सरकारका मन्त्रालय र विभागको आरटिआई अडिट गरिएको र तालिम केन्द्रका प्रशिक्षकका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको उपलब्धिबाट सन्तोष लिने स्थिति सिर्जना भएको हो ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाको तेस्रो खण्डमा आयोगको क्षमता विकासका पक्षहरू समावेश गरिएका छन् । यस खण्डमा पनि अनेकौं कार्यक्रम प्रस्तावित छन् । जसअनुसार आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गर्ने, सञ्चार तथा बाहृय सम्पर्क रणनीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने, मानवस्रोत विकास योजना तर्जुमा गर्ने र अनुगमन तथा मूल्याकंन रणनीति तर्जुमा गरी संस्थागत गर्ने विषय प्राथमिकतामा छन् । 

यसैगरी आयोगमा रहने कर्मचारीको छिटोछिटो हुने सरुवालाई नियन्त्रण गर्ने, वर्तमान सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा संशोधनको पहल गर्ने, आवश्यक निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, आयोगका कार्यक्रमलाई एकबद्ध ढंगले सञ्चालन गर्ने र आयोगमा पर्ने निवेदन, उजुरी र पुनरावेदनलाई समयमै फछ्र्यौट गर्ने कार्यक्रम पनि कार्ययोजनामा समेटिएका छन् । यस अतिरिक्त आयोगका आदेशहरूको कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, आरटिआई केन्द्रलाई ई–पुस्तकालयका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने, यस क्षेत्रका अनुसन्धानमूलक कार्यहरूलाई वेभसाइटमा राख्ने र सफलताका कथा सार्वजनिक गर्नेजस्ता मŒवपूर्ण कार्यक्रम पनि कार्ययोजनामा समावेश भएका छन् । 

साथै कार्ययोजनामा इन्टर्नसीप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको ऐन निर्माणमा पहल गर्ने, घुम्ती बेञ्च सञ्चालन गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सञ्जाल निर्माण गर्नेलगायत विषय उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् । यसरी यस क्षेत्रमा पनि महŒवाकांक्षी कार्यक्रम प्रस्तावित छन् । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगको पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाअन्तर्गतकोे आयोगको क्षमता विकासका पक्षहरूको प्रगतिलाई नियाल्दा आयोगमा  कार्यरत कर्मचारीको आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गरिएको पाइन्छ । आयोगले सञ्चार तथा बाहृय सम्पर्क रणनीति तर्जुमा गरेको छ । वर्तमान सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा संशोधनको प्रस्ताव आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको छ । आयोगले विभिन्न निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आयोगले प्रत्येक वर्ष सफलताका कथा प्रकाशन गर्ने गरेको छ भने  इन्टर्नसिप कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ । यसरी आयोगले आप्mनो ५ वर्षे रणनीति पत्र तयार गरी सूचनाको हकका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न सफलता हासिल गरेको छ । 

अन्त्यमा, मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेकाले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सबैमा सूचनाको हकको समानरूपमा कार्यान्वयन हुन जरूरी छ । हाल आयोगले संघीय सरकारका सबै २२ वटा मन्त्रालय र सातवटा प्रदेशका सातवटै मन्त्रालयका गरी कुल ४९ वटा मन्त्रालयका सचिवहरूको नाममा क्रमशः ३ र ५ बुँदे आदेश जारी गरेको छ भने सबै ७५३ वटा पालिकाको नाममा पनि पाँचबुँदे आदेश जारी गरेको छ । 

हालै आयोगले ७५३ वटा पालिकाका लागि निर्वाचित मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि सातै प्रदेशमा सूचनाको हकको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यस्तो कार्यक्रम संघीय सरकारका सचिवहरूसँग पटकपटक आयोजना गरिएको छ । आयोगले सातै ओटा प्रदेशमा सातवटा प्रादेशिक सूचना आयोग गठन हुनुपर्छ भनी पहलसमेत गरिरहेको छ । साथै सबै ७५३ वटा स्थानीय तहमा सूचना प्रवाहको कुनै न कुनै प्रकारको संयन्त्र निर्माण गर्न पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । यी सबै प्रकारको प्रयासका कारण हाल मुलुकमा सूचनाको हक स्थापित हुँदै गएको सुखद् स्थिति निर्माण भएको छ । 

(बाँस्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त हुन् ।)


Views: 124

सम्बन्धित सामग्री: