18th August | 2019 | Sunday | 3:44:44 AM

बढ्दो करको डरमा जनता

विनोद दाहाल   POSTED ON : श्रावण ५, २०७६ (१:०० PM)

 बढ्दो करको डरमा जनता

सिद्धान्ततः देश सरकारको हो । देशको हावापानी, ढुंगा, वनजंगल सबै नै सरकारको हो । त्यसैले जमिन पनि सरकारकै अधिनस्त हुन्छ । सरकारले चाहेअनुसार त्यसको पजनी गर्न सक्छ र खोस्न पनि सक्छ । कसैको निजी जग्गा जमिन सरकारले उसलाई कर तिरेर अस्थायी रूपमा उपभोग गर्न दिएको मानिन्छ । त्यस अर्थमा सरकार जग्गा धनी हो र व्यक्ति मोहीमात्र हो । मोहीले तल्सिङलाई कूत बुझाउनुपर्छ । कूत भनेको कमाएबापतको बाली बुझाउने हो । त्यही रीतले जग्गावाला व्यक्तिले सरकारलाई कर बुझाउनुपर्छ । करलाई तिरो पनि भनिन्छ । कर अनेकार्थी शब्द हो । तिरो, ढिपी, हात अनेक अर्थ छन् यसका । 

जग्गा सरकारकै हुने मान्यताले कोही व्यक्तिको निजी घर वा जमिन सरकारले चाहेको बेलामा फिर्ता लिन सक्छ र अरूलाई दिन पनि सक्छ । व्यक्तिको घर वा जग्गामा गाडधन पाइयो वा कुनै बहुमूल्य रत्न वा जुहारतहरूको खानी भेटियो भने पनि त्यो सरकारकै हुन्छ व्यक्तिको हुँदैन । व्यक्ति त केवल कर तिरेर सरकारको जग्गामा बसेको मात्र मानिन्छ । यो मान्यता सही पनि हो । राष्ट्र सबैका लागि सर्वोपरी छ । राष्ट्रविनाको नागरिक हुँदैन । तर, यहाँ प्रश्न हो सरकारले नागरिकसँग कर कुन आधारमा लिने भन्ने । 

नेपाल हाल नगरपालिकै नगरपालिकाको देश बनेको छ । वास्तवमा पहिलेपहिले नगरमा बस्नेहरू नै नागरिक हुन्थे । पछि देशभरिका सबै बासिन्दालाई नागरिक भन्न थालियो । नागरिक भनेको देशको सदस्य हो । कसैले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु भनेको व्यक्ति त्यो देशको सदस्य बन्नु हो । गाउँ नै गाउँको देश भन्दाभन्दै नेपाललाई अहिले नगरै नगरको देश भन्नुपर्ने भएको छ । कतिपय गाउँलाई बलजफ्ती नगरपालिका बनाइएको छ । नगरपालिका हुनका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकतासमेत नभई ती ठाउँहरू नगरपालिका घोषणा भएका छन् । यसबाट जनतालाई आफू नगरपालिकाको बासिन्दा हुँ भन्ने आत्मरतिबाहेक अरू कुनै आत्मगौरवको अनुभूति हुन सकेको छैन र पाएको पनि छैन ।

मेरो घर काठमाडौंको कुनै पछौटे नगरपालिकामा पर्छ । केही वर्ष अघिसम्म त्यहाँको कर ज्यादै कम थियो । गाउँविकास समितिमा कर तिर्न जाँदा केहीछिन कुर्नुबाहेक पैसा तिरेको जस्तो पनि लाग्दैनथ्यो । ज्यादै न्यूनतम २० देखि त्यस्तै ५० रुपैयाँसम्म तिर्दा हुन्थ्यो । त्यसैले नियमित रूपमा कर तिर्न पनि गइँदैनथ्यो । १० प्रतिशत जरिवानासमेत थपेर दुईतीन वर्षको एकैपटक तिरिन्थ्यो । यति गर्दा पनि २–३ सय रुपैयाँले पुग्थ्यो । 

तीन आनामा बनेको दुईतले घर छ मेरो । ठाउँ त्यही हो सरेको छैन । सुविधा तिनै हुन् बढेका छैनन्, परिवेश त्यही हो परिवर्तन भएको छैन । तर, त्यति नै क्षेत्रफल जग्गा, त्यति नै वर्गमिटर घर कर भने पहिले गाविस हुँदाको भन्दा २ हजार गुनाभन्दा बढी तिर्नुप¥यो । पहिलेकै जस्तो ठानेर निच मारेर केही वर्षको घरजग्गा कर तिरेको थिएन । नेकपाको निर्वाचित सरकार आएको पनि धेरै भएको छैन । 

यो सरकारले कर बढायो अकल्पनीय मात्रामा । त्यति मात्र होइन बढाएको करको आधार वर्ष २०७५ साललाई मान्यो र त्यसभन्दा पहिले नगण्य मात्रामा तिर्दै आएको कर पनि २०७५ सालकै जति दरमा लिने निर्णय ग¥यो । ‘राजाका अगाडि बाबाको दुहाई’ भनेझैं सरकारी निर्णयको विरुद्धमा केही गर्न सक्ने कुरो पनि छैन । राजहठ, स्त्रीहठ र बालहठ टार्नै नसकिने त्रिहठ हुन् भनिन्छ । सरकारको यो कर वा हठ पनि टार्न नसकिने हठ हो । 

सानो दुईफिटको बाटो, कुचुक्क घर, थोरै जग्गा, पहिले नतिरेका वर्षको पनि अहिलेकै बराबर जोडजाड, त्यसको जरिवाना अहिले बढेको वर्षको त भई नै हाल्यो । त्यति मात्र होइन सानो बाटो भए पनि अस्ति भर्खरै मात्र आकाशे बजेट सक्न त्यसमा ब्लक छापिएको थियो । त्यसको पनि कर तिर्नुपर्दो रहेछ । त्यो अहिले भर्खर छापिएको भए पनि त्यसको करको दर पनि सम्भवतः पहिलेदेखिकै जोडजाड भयो होला र एक डोको पैसा तिर्नुप¥यो । 

पहिले गाउँ विकास समिति छँदा र अहिलेको सेवा र सुविधामा कुनै अन्तर छैन । खानेपानीको केही व्यवस्था नगरपालिकाले गरिदिएको छैन । फोहोरमैला व्यवस्थित गर्ने काम पनि नगरपालिकाबाट भएको छैन । कुनै निजी स्तरको फोहोरमैला कम्पनीलाई स्थानीय जनताले महँगो पैसा तिरेर फोहोर फाल्न लगाउनुपरेको छ । बाटाघाटा पनि अस्तव्यस्त छन् । धेरैतिर पिच छैन । अहिले बर्खा सडक हिलाम्य छन् र पानी जमेर पार गर्न नसकिने खालका छन् । खै त नगरपालिका नगरजस्ता बन्न सकेका ¤

लाजमर्दो कुरो फेरि टोलसुधार समिति नामका संस्थाहरू पनि छन् । हातमा रसिद प्याड लिएर त्यसका सदस्यहरू डुलिरहेका हुन्छन् । टोल सुधारका नाममा तिनले कुनै माखोसमेत मारेका छैनन् । तिनलाई वार्षिक रूपमा लेवी बुझाउनुपरेको छ । ती पनि नगरपालिकाबाट सहयोग सुविधा र स्वीकृति लिएर स्थापना भएका छन् । वर्षमा एकपटक वार्षिक साधारणसभाका नममा भेटघाट र चियापानको आयोजना भने तीबाट हुने गरेको छ । 

त्यसैले सरकारका यी पालिका बनाउने र त्यसमा पनि जबरजस्ती अविकसित ठाउँहरूलाई पनि नगरपालिका घोषणा गर्ने काम गलत भएको थियो । कसैको निहित स्वार्थ पनि यस्ता काममा घुसेको थियो होला । यसले जनतालाई कुनै सुविधा थपिदिएको छैन करमात्र बढाइदिएको छ । 

एउटा उदाहरण हेर्ने हो भने ओखलढुंगा जिल्लाको पूर्वी सिमाना दूधकोशी नदी हो जसले खोटाङसँग सिमाना छुट्याएको छ । यसैगरी, यसको पश्चिमी सिमाना लिखु नदी हो । यसले रामेछापसँग सिमाना छुट्याएको छ । ओखलढुंगामा पनि अन्तकै जसरी नगरपालिका घोषणा गरियो । नगरपालिका घोषणा गर्दा साबिकका ११ वटा गाविसलाई मिलाएर एउटा नगरपालिका बनाइयो । यसको सिमाना दूधकोशीदेखि झण्डै लिखुसम्मै निर्धारण गरियो । अथवा यो जिल्लाको पूर्वी सिमानादेखि पश्चिमी सिमानैसम्म काँक्राको चिरो पारेझैँ चिरेर नगरपालिका बनाइयो । अनकण्टार गाउँहरू नगरपालिकामा समाहित भए । गाउँलेहरूले अहिले दुःखजिलो गरेर उत्पादन गरेको तरकारीदेखि कुखुराका चल्लामा समेत कर तिर्नुपरेको छ । अब कसरी जनताका लागि जनताद्वारा जनताले गरेको शासन अहिलेको राज्य प्रणालीलाई स्वीकार गर्नु ? 

कतिलाई अहिले राजनीतिदेखि वितृष्णा भएको छ र यसबाट विमुख भइरहेका छन् । तर, कतिका लागि यो राम्रो व्यवसाय भएको छ । यसबाट शुभलाभ गरिरहेकाहरू धेरै छन् । हो तिनै शुभलाभका सहभागी कार्यकर्ताहरूकै लागि हो जनताले करको यत्रो भारी बोक्नुपरेको । 


Views: 75

सम्बन्धित सामग्री:

कथा : रगतको साँघु

राजेश अधिकारी : श्रावण ३२, २०७६ (६:३१ AM)