25th August | 2019 | Sunday | 5:16:18 PM

सरकारको औद्योगिक कार्यक्रम

डा. सुमनकुमार रेग्मी   POSTED ON : श्रावण २४, २०७६ (१०:३४ AM)

सरकारको औद्योगिक कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्ममा दुई दर्जन जति औद्योगिक वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुने गरी स्वदेशी उद्योगहरूको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम छ । बन्द र रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि योजना छ । स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाई अत्यावश्यक वस्तुहरू उत्पादनमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि यो सरकारको रहेको छ । 

सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नुपर्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सभासम्मेलनमा र वैदेशिक भ्रमण लगायतका अवसरमा सरकारी क्षेत्रबाट उपहार दिनु पर्दा स्वदेशी उत्पादन दिनु दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्दा सिमेन्ट, काठ, छड, रङलगायतका स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने नीति लिने पनि भनिएको छ । 

कपास, रेशम, ऊन र वनस्पतिजन्य धागो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रम छ भने बाँस, अल्लो र केरा जस्ता वनस्पतिजन्य रेशा उत्पादनमा जोड दिइएको छ । स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरूले उपयोग गर्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

सबै प्रदेशहरूमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र सञ्चालनमा प्राथमिकतामा छन् । झापाका दमक, रूपन्देहीको मोतिपुर, मकवानपुरको मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौबस्ता, सुर्खेतको चौरासे र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने कार्यक्रम पनि यो सरकारको रहेको छ । 

लगानी प्रबद्र्धन गर्न निर्मामाणधीन विशेष आर्थिक क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधारहरू यकिन गरिने भएको छ । अत्यावश्यक वस्तुका उत्पादन गर्न उद्योगहरूका स्थापना र क्षमता विस्तारमा प्रोत्साहित गरिने छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हटौंडा सिमेन्ट कारखानाको क्षमता विस्तार गर्दै लगिने योजना पनि यो सरकारको छ । 

इटहरी, विराटनगर, पथलैया, बुटवल, बेलहिया, कोहलपुर, जमुनाह र अत्तरिया, धनगढीलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्न जमिन व्यवस्थापन, सडक स्तरोन्ति, ढल निर्माण र विद्युत प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधारलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । औद्योगिक पूर्वाधारका लागि रु. २ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाको लागि सरकारी तथा निजी साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आथिक क्षेत्र स्थापना एवम् विस्तारका कुरा छन् । नुवाकोट र काभ्रेको पाँचखालमा आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना उद्योग तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने कार्य समेटिएका छ । उद्यमशील र उत्पादनशील संस्कृतिको विकास गरी मूल्य शृंखलामा आधारित लघु, घरेलु तथा साना, मझौला र ठूला उद्योगहरूमा अग्र तथा पृष्ठ समबन्ध कायम गर्ने नीति छ । नवीनतम ज्ञान, शीप र क्षमता भएका उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था पनि भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि नवलपरासीको घावादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने योजना । सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम, बहुमूल्य पत्थर, फलाम, कोइला तथा तामा, युरेनियम तथा सुन खानी उत्खनन अध्ययन सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ । सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रम देखिन्छ । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र साझेदारीमा खानी उद्योग अगाडि बढाउने कार्यक्रम छ । 

साना तथा घरेलु उत्पादन बाहृय बजारमा पु¥याउन निकासी गृहको स्थापना गरी सहकारीबाट भएको उत्पादन पनि आबद्ध गर्ने भनिएको छ । बाहृय बजारमा नेपाली गलैँचा, पश्मिना, चिया, कफी तथा हस्तकलाका सामानका पहिचान स्थापित गर्न बाहृय मान्यताको गुणस्तर प्रमाणीकरण, लेबलिङ र टे«डमार्कमार्फत ब्राण्डेड गरिने भनेको छ । 

निजी लगानीकर्ताको व्यावसायिक लागत कम गर्न उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया, पूर्वाधार निर्माण, जग्गा प्राप्ति, कर भुक्तानी, श्रम कानुनको परिपालना तथा विवाद निरुपण प्रणाली सुधार गर्ने भनेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यावसायिक करारका कार्यान्वन प्रभावकारी गर्दै जाने पनि योजना छ । 

आवशयक कानुन तथा संगठन संरचनामा सुधार गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । लगानीकर्ताहरूलाई एकल पोर्टल सेवाको माध्यमबाट लगानीसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सरकारले देखाएको छ । आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । हेजिङ नियमावलीको व्यवस्था प्रभावकारी बनाइँदै वैदेशिक लगानीमा विदेशी विनिमयको जोखिम व्यवस्थापनमा जोड दिएको पनि पाइन्छ । 

नेपालमा लगानीको वातावरण अनुकूल बनाई बारूय विश्वमा नेपालको वित्तीय साख अभिवृद्धि गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी बाहृय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने पनि सरकारको नीति छ । व्यापार लगानी तथा व्यापार बढाउने गरी आर्थिक कूटनीति परिचालन गरिने बजेट कार्यक्रमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयन गरिएको छ । निर्णय प्रक्रिया तथ्यमा आधारित बनाउन आवश्यक पर्ने सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध हुने खुला तथ्यांक प्रणाली विकास गरिने भएको छ । 

आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित तुल्याई दिगो कर प्रणालीमा स्पान्तरण गर्दै जान वैज्ञानिक, अनुमानयोग्य र पारदर्शी राजस्व प्रणालीको विकासबाट निजी लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय प्रबद्र्धन र औद्योगिक संरक्षण गर्ने उद्देश्य यो सरकारले लिएको छ । उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थहरूको भन्सार दर तयारी मालवस्तुका भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीति अनुरूप केही कच्चापदार्थको भन्सार महसुल घटाइएको छ । 

मूल्य अभिवृद्धि करमा ६ महिनासम्म मिलान नभएको कर फिर्ता पाउने व्यवस्थालाई घटाई चार महिना चार महिनामा पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्टार्ट अप व्यवसाय गरेका तर करको दायरामा नआएको व्यक्तिहरूले २०७६ पुस मसान्तभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरको दायरामा आएमा २०७५÷७६ भन्दा अघिका कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । मदिरा, चुरोट, अन्य सूर्तिजन्य पदार्थ र स्वास्थका लागि हानिकारक वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरिएको छ । 

२०७६÷७७ मा उद्यमशीलता विकासको लागि ठोस कार्ययोजना अघि ल्याएको छ । यसको लागि कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थाले उद्यम सञ्चालनार्थ जग्गा भाडामा समेत लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई सहकारी र निजी क्षेत्रसँग मिलेर सञ्चालन गरिने योजना ल्याइएको छ । देशमा पूर्वाधार क्षेत्रमा उद्योगहरूका सञ्चालनका लागि विशेष नीति लिएको सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रयोग हुने सिमेन्ट, डण्डी र रड सकभर नेपाली उत्पादन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सरकारले उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाका क्षमता बढाउने लक्ष्य पनि बजेटमार्फत लिएको छ । 

कृषिजन्य वस्तुका उत्पादन बढाउनको लागि सरकारले रासायनिक मल खरिदमा दिँदै आएको अनुदान ५० प्रतिशतले बढाएको छ । यस अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि मल खरिदका लागि नौ अर्ब रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ । साथै चिनीको उत्पादन तथा नियमित आपूर्ति सहज बनाउन तथा किसानलाई उखु खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले बजेटमार्फत लिएको छ । उखु किसानलाई अनुदान दिनमात्र सरकारले १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । युवालाई अर्गानिक खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने समेत नीति यो सरकारले अघि सारेको छ । 


Views: 57