6th December | 2019 | Friday | 5:49:33 AM

एनजिओ, अनियमितता र गरिबी

रिसव गौतम   POSTED ON : श्रावण २६, २०७६ (३:२५ PM)

एनजिओ, अनियमितता र गरिबी

नेपाल विश्वमाझ अत्यन्त तल्लो स्तरको गरिव र भ्रष्टाचारमा जकडिएको मुलुक हो । यो तथ्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले प्रकाशन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदै आएका छन् । गरिवी र भ्रष्टाचार नेपालको हिजो आजैका बर्षमा उत्पन्न ताजा परिस्थिति पनि होइन । सदिऔंदेखि नेपाल यस्तै खाले अनियमितता, रोग, भोक, असमानता र गरिबीले जकडिएको मुलुक हो । हुँदा खाने र हुनेखाने वर्ग बीचको अन्तरविरोध र असन्तुलनले गर्दा नेपालमा विगतमा धेरै खालका आन्दोलनहरू भए । 

धेरैथरी व्यवस्थाहरू परिर्वतन भए तर पनि मूल समस्या जहाँको तहीँ छ । चरम भ्रष्टाचार र गरिबीको मूल समस्या हो । यस्तो अवस्थाको अन्त्य भएको छैन । बरु मुलुक संघीय राज्य व्यवस्थामा गएसँगै भ्रष्टाचार गाउँ–गाउँसम्म झाँगिन खोजेको देखिन्छ । स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारका अखडा हुन थाले भनेर चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ । जुन रूपमा भ्रष्टाचार, आय असमानता र गरिबीको अवस्था छ त्यो नै देश विकास र समृद्धिको बाधक हो । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए, आन्दोलनहरू भए तर कालान्तरमा सार्थक देखिएनन् । गणतन्त्रमा पनि बिस्तारै यस्तै निराशा प्रकट हुन थालेको छ । 

संघीय सरकार बनेको दुई वर्ष हुन लाग्दैछ तर संघीयतामा गएसँगै बनेका प्रदेश सरकारहरूले विकास बजेटहरू कत्ति पनि खर्च गरेका देखिएनन् । पुँजीगत खर्च गर्न प्रदेश सरकारहरू असफल भएका छन् । यसको दोष उनीहरूलाई मात्रै जाँदैन, त्यसअनुसरको प्रशासनिक संरचना नै तयार भएको छैन । 

जनतालाई राहत दिने विषयमा प्रदेश सरकारहरूले कति पनि खर्च गरेनन् । प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले करोडौंका गाडीहरू खरिद गरेका समाचारहरू बेग्रल्ती आए । एम्बुलेन्स किन्नका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नगर्ने तर आफू चढ्न महँगा गाडीहरू किन्न प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् । वास्तवमा यो अवस्था संघीय सरकार पूर्वको अवस्थाभन्द ाबढी कारुणिक छ । स्थानीय तहहरू पनि यस्तै प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । 

जनतामा यसबीच जुन खालका आशाहरू थिए, ती मर्दै गएको सत्य हो । हिजो सामन्ती राजसंस्था भनेर दुत्कारिएको संस्थाको जनताले नै ‘बरु राजसंस्था नै ठीक’, ‘पहिले एउटा राजा थिए, अहिले सयौं राजाहरू राज्यले पाल्नु प¥यो’, करै करले ढाड सेकियो भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू जताततै पोख्न थालेका छन् । भ्रष्टाचार बढेकै कारण भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ताहरू हाइ÷हाइ भएका देखिन्छन् । जनता सडकमै उत्रिएर नारा जुलुस गर्न थालेका छन् । तर यस्ता गुनासा र जनताका निराशाहरूलाई सरकारले कति पनि सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । बरु त्यसरी बोल्ने स्वतन्त्र नागरिकहरूलाई विपक्षी दल वा सरकार विरोधी तŒवको उपमा सत्तापक्षले दिने गरेको छ । 

वर्षेनी सरकारीस्तरमै कयौँ ठूला–साना भ्रष्टाचारहरू भएका घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । मिडियाले पत्ता लगाएर कतिपय भ्रष्टाचारका घटनाहरू बाहिर आएका छन् । तर मिडियालाई नै शत्रुवत ब्यवहार गर्न सरकार नै लागि परेको देखिन्छ । मिडियामैत्री अथवा संविधानमै सुरक्षित भएको प्रेस फ्रिडको पक्षमा विधयकहरू आउनु पर्नेमा बोल्न र लेख्नै कस्ने खालको विधयकहरू ल्याउने कुराहरू बाहिर आएका छन् । मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा सरकार लागेको छ । अख्तियारले पनि स्वतन्त्र र सक्रियताका साथ काम गर्न सकिरहेको छैन । सरकारको छायाँ यत्रतत्र छ । 

तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर ५४ हजारभन्दा बढी नेपालमा गैरसरकारी सस्थाहरू रहेका छन् । यति ठूलो सङ्ख्यामा रहेका संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रण गर्ने कुनै सरकारी निकाय छैन । सरकारी नियकायहरूमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अनुगमन गर्न अख्तियार, प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो लगायतका संस्था सक्रिय छन् । तर विदेशी दातृ निकायबाट सहयोग पाई सञ्चालनमा रहेका एनजिओहरूको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने कुनै निकाय छैन । 

तसर्थ, प्रत्यक्षरूपमा विदेशी सहयोग पाई सञ्चालनमा रहेका संघ संस्थाहरूले चाहिने नचाहिने सबै खालका गतिविधिहरू नेपालमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । संविधान, कानुन निर्माण, संघीय गतिविधि लगायतका राजनीतिक विषयहरूमा समेत यस्ता संगठनहरूले चलखेल गर्ने गरेका छन् । गरिब नेपाली जनताको नाममा यसरी विदेशी पैसा ल्याएर कामै नगरी विदेशीको आँखामा छारो हाली मोजमस्तीमा रम्नेहरूको सङ्ख्या कति छ कति ।

अहिले प्रतिव्यक्ति राज्य ऋणको बोझ ३४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । तर हरेक दिनजसो राजधानीका विभिन्न होटल, रेष्टिरेन्टका सभाहरूमा कामकाजी युवाहरू बटुलेर कार्यक्रमहरू गर्ने, भोजभतेर गर्ने, नानाथरी कुराहरू विद्यार्थीलाई ट्युसन पढाए झँै पढाउने र आएको रकम झ्वाम पार्ने गतिविधिहरू बेग्रल्ती हँुदैछन् । 

त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा हिजोआजका वर्षहरूमा त कस्तो पनि छ भने कामकाजी युवाहरू धेरैजसो विदेश पलायन भइसकेपछि एउटा एनजिओको कार्यक्रम हुँदा अरू अनेकन एनजिओबाट सापटीको रूपमा उपस्थिति जनाउने र अर्कोको कार्यक्रम पर्दा फेरि अर्कोले उपस्थिति जनाएर दाताको आँखामा छारो हाल्ने कामहरू भएका छन् । जुन उद्देश्यका साथ दाताबाट पैसा लिएका हुन्छन्, त्यो त कति पनि पूरा गरेका हुँदैनन् । बरु एनजिओ चलाउनेहरू रातारात घर, गाडीका मालिक भएका उदाहरण कति छन् कति । 

प्रायः यस्ता गतिविधिहरूमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू नै बढी देखिन्छन् । जस्तो यति बेला नेपालको दुर्गम ठाउँ कर्णालीको गरिबी, साक्षरता र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै अनगिन्ती एनजिओहरू सञ्चालित छन् । विदेशी सहयोग लिएका लियै छन् । तर चामलको भात खान पनि सपनाजस्तो हुने कर्णालीका अवोध गरिब बुबा आमाहरूको नाममा लिएका ती पैसाहरू राजधानीमा बियर र हृवीस्की खानका लागि प्रयोग भएका छन् । गरिबहरूको भलाइको निम्ति काम गर्ने भन्दै ल्याएको पैसा टाठाबाठा एवं ठग प्रवृतिका मानिसहरूले मोजमस्तीमा सिध्याएका छन् । निर्दोष गरिबहरूको टाउको गनेर बेच्ने काम भएको छ । तर सरकार नै आँखा चिम्लिएपछि यसलाई रोक्ने कसले ?

संविधानमै विदेशी सहयोग परिचाल नगर्दा अपनाउनु पर्ने नियमबारे उल्लेख हुनुपथ्र्यो । त्यो हुन सकेन । जसले गर्दा गरिब किसान वर्गको नाममा सहयोग लिइरहने अनि काम आँखामा छारो हाल्ने किसिमको हुने हो भने त्यसले भ्रष्टीकरणलाई मात्र बढावा दिन्छ । लक्षित वर्ग मरेको म¥यै हुन्छ । अहिले हाम्रो नेपालमा यस्तै भइरहेको छ ।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भएका ५४ हजारभन्दा बढी एनजिओहरूले अहिले कुनै न कुनै प्रकारले सामाजिक गतिविधिहरूको नाममा विभिन्न निकायबाट पैसा लिइरहेका छन् । तर रकम केवल आआफना भुँडी भर्न लक्षित छन् । प्राप्त रकमको पाँच प्रतिशत पनि काम हुने गरेका छैन होला । केहि वर्षयता कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्ने भन्दै अर्बौं विदेशी रकम अनुदानको रूपमा परिचालित छ । तर त्यस्तो रकम वास्तविक किसान वर्गमा पुगेकै छैन । राजनीतिको छत्रछायाँमा रहेका केही टाठाबाठा र नाममात्रका किसानहरूले त्यस्तो रकम उम्काइरहेका छन् । किसान वर्गको भने टाउकाको गन्तीमात्र बेचिएको छ । जस्तो कृषिको व्यावसायिकीकरणका लागि भन्दै ३ दर्जनभन्दा बढी आयोजनाहरू अहिले नेपालमा सञ्चालित छन् । तर तिनले वितरण गर्ने अधिकांश अनुदान रकम टाठाबाठाको हातमा मात्रै पर्दै आएको सामाचार आइरहेका छन् । 

कृषकलाई अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेका संस्थाहरूले प्रभावकारी कार्य सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् । लक्षित वर्गले अपेक्षकृत फाइदा पाएका छैनन् । केवल भ्रष्टीकरण मात्र मौलाएको छ । कतिपय वास्तविक समाजसेवीले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूले प्रभावकारी काम गरेका पनि छन् तर साह्रै थोरै छन् । 

वरिष्ठ समाजसेवी एंव साइकलयात्री सुरेन्द्र ढकालले वार्षिक करिब चार करोड रुपैयाँ विदेशी सहयोगमा सञ्चालन गरेको बालविकास समाज नामक संस्थाले राम्रो काम गरेको देख्न सकिन्छ । अनाथ बालबालिकाहरूलाई पढाउनेदेखि स्कूलमा पुस्तकालय बनाउने काममा रकमको अत्यन्त सदुपयो गरेका छन् उनले । आफ्नो १७ करोड बराबरको सारा पैत्रिक सम्पत्ति ट्रस्टमा राखेर समाजसेवा गरिरहेका उनले विदेशी सहायताको अत्यन्त सदुपयोग गरेको हामी देख्न सक्छौँ । गएर हेर्न सक्छौँ । अनुसन्धान गर्न सक्छौँ । अन्य आयोजनाहरू पनि ढकालकै जसरी कार्य गर्न लागि पर्नुपर्छ । त्यो नै अहिलेको आवश्यकता हो । एनजिओहरूका अनियमितता र भ्रष्ट गतिविधि रोक्न मुलुक सक्षम हुनुपर्छ । साँच्चै एनजीओले गरेका कामले गरिब जनताको उन्नति हुने भए त नेपाल धेरै वर्षअघि सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो ।  


Views: 135