25th August | 2019 | Sunday | 6:01:26 PM

कश्मीर समस्या त्रिदेशीय मामिला

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : श्रावण २८, २०७६ (१२:१४ PM)

कश्मीर समस्या त्रिदेशीय मामिला

हालको बहुचर्चित जम्मु कश्मीर उपत्यका (लद्दाख, गिल्गिट, वाल्टिस्तान समेटिएको) कश्मीर राज्य सन् १८४६ मा ब्रिटिसको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुनुपूर्व सिख राजवंशको अधीनमा थियो । सत्रौं शताब्दीमा एक हातमा बाइबल र अर्को हातमा चियाको व्यापार लिएर पसेका अंग्रेजले हिन्दुस्तानका ५६० स्वतन्त्र राज्यहरूलाई अधीनस्थ तथा उपनिवेश बनाउने क्रममा इस्ट इन्डिया कम्पनीले जम्मुका राजा गुलाबसिंहलाई बेचेको थियो । 

यो मुस्लिम बुहल राज्य भए पनि शासक हिन्दू राजा थिए । त्यहीँका अन्तिम राजा हरि सिंहका छोरा करण सिंह नेपालका राजाका नातेदार थिए । नेपालबाट पनि राजसंस्था उन्मूलन गर्ने २०६३ सालको क्रान्तिताका दुवै पक्षबीच सहमति गराउने प्रयत्नमा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको विशेष दूतका रूपमा करणसिंह काठमाडांैमा आएका थिए । तत्कालीन राजा हरि सिंह जम्मु कश्मीरलाई स्वाधीन देश कायम राखिरहने दृढतामा थिए । हिन्दुस्तानको स्वतन्त्रता संग्राममा महात्मा गान्धी, प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, बल्लभभाइ पटेल, जिन्ना लगायतका राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू निर्णायक तहमा थिए । जिन्ना नेतृत्वको पंक्तिले पाकिस्तानलाई हिन्दुस्तानबाट अलग पार्न युद्ध गरेको थियो । 

अन्ततः पाकिस्तानी पक्षधर लडाकू दस्ताले कश्मीरमाथि धावा बोल्यो । राजा हरि सिंह एक्लैले जम्मु राज्यलाई जोगाउन सक्ने स्थिति भएन । फलतः भारतमा गाभिने मन्जुरीसहित प्रधानमन्त्री नेहरूसँग सहयोगार्थ याचना गरे । प्रधानमन्त्री नेहरू पनि कश्मीरी बाहुन थिए । सवा करोड जनसंख्या भएको जम्मु कश्मीर विभाजित छ । भारत र पाकिस्तान बीचको सीमा विवाद पनि कायमै छ । चीनशासित अक्साई चीन तथा लद्दाख क्षेत्र पनि यसैमा पर्ने हुँदा त्रिदेशीय सीमा समस्याग्रस्त भूभाग हो यो ।

भारतले आप्mनो आन्तरिक मामिला भनिरहेको बेला चीनले भारतको योे नयाँ कदमको विरोध पाकिस्तानसँगै जोडिएर गरेको छ । स्वतन्त्र जम्मु–कश्मीर राज्यका लागि १२ अगस्त १९४७ मा स्यान्डस्टिल एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरेका राजा हरि सिंहलगत्तै एक महिनापछि २६ अक्टोबर १९४७ मा इन्स्टुमेन्ट अफ एनेक्सेसनमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएका थिए ।

पृथक र स्वतन्त्र तर अल्पकालीन संवैधानिक व्यवस्था यो सन्धिमा थियो तर जम्मु कश्मीरको संविधान सभाबाट अर्को व्यवस्था नगरुन्जेलका लागि पारित भनिएको सो अल्पकालीन प्रावधान कालान्तरमा दीर्घकालीन सावित भयो । जम्मु कश्मीरको संविधानसभाले केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गरेअनुरूप अर्को व्यवस्था गर्नेगरी भारतको संघीय संविधानमा धारा ३७० थपिएको थियो । हाल यही धारा भाजपाको करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले खारेज गरेपछि कश्मीर तनावपूर्ण छ । 

त्यहाँ कप्mर्यु जारी छ । सञ्चारका सबै माध्यमहरू अवरूद्ध पारिएका छन् । समूहमा कोही पनि एकत्रित हुन पाउँदैनन् । नेताहरू थुनामा छन, निगरानीमा छन् । श्रीनगर, बारामुल्ला, गुरेजमा अस्थायी शिविर बनाएर राखिएको छ । भाजपा र कंग्रेस संविधानको उक्त धारा ३७० प्रति पहिलेदेखि नै सहमतमा थिएनन् । अनुकूल परिस्थितिको प्रतीक्षामा थिए । तथापि, युएनको सुरक्षा परिषद््बाट सुझाइएको व्यवस्था थियो यो । जम्मु उपत्यकालाई भारतको हिस्सा नमानेको द्विविधापूर्ण अवस्था छ । तसर्थ, संयुक्त राष्ट्र संघको अधिकार क्षेत्रमा भारतले हस्तक्षेप गरेको आरोप छ । कश्मीरका तत्कालीन राजा हरि सिंहले भारतसँग जोडिने निर्णय लिए ।

तर, मुसलमान बहुल क्षेत्र हुनाले पाकिस्तनसँग विलय हुनुपर्ने विवादले तनावपूर्ण कायम छ । केन्द्र शासित क्षेत्र बनाएपछि अब हामी ७० वर्ष पछाडि पुग्यौँ भन्ने पाकिस्तानी प्रतिक्रिया छ । दुवै देशले आआप्mनो स्वामित्वमा आउने अपेक्षा राखेका थिए । पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्र संघको ध्यानाकर्षण गराउने भनेको छ । सुरक्षा परिषद््ले विशेष बैठक बोलाउन पनि सक्छ । 

सार्क (दक्षिण एसिया) तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन पनि सक्ला । पाकिस्तानले विश्वभरीका मुस्लिमलाई आहृवान पनि गरिसक्यो । सुरक्षा परिषद्ले भारत र पाकिस्तानका साथै काश्मीर मामिलामा छलफलपछि विस्तृत प्रतिवेदन दिनसक्ने अपेक्षा छ । बेलायत, युरोपेली युनियन, अमेरिका, रुस, चीन र अन्य देशले कश्मीर काण्डमा यो राजनीतिक पक्ष सभामा राख्न सक्छन् । कश्मीरको विषयमा दुई–तीनपटक युद्ध भइसकेको छ । 

चीन र भारतले पनि सन् १९६२ मा युद्ध गरिसकेका छन् । भारत र पाकिस्तानको विभाजनमा हिन्दूको हिन्दुस्तान, मुसलमानको पाकिस्तान भनिएको थियो । इतिहासका रक्तपातपूर्ण घटनामध्ये एक थियो यो । तत्कालीन घाउ पुस्तान्तरण भइरहँदा पन बल्झिएकै छ, आलै छ ।

प्रारूप मनन गर्दा सिरिया, प्यालेस्टाइनको जस्तै शक्तिसंघर्ष पुनरावृत्त हुन्छ कि भन्ने शंका  पनि छ । म्यानमारबाट लखेटिएका मुसलमान रोहिग्याहरू बंगलादेशमा शरणार्थीको रूपमा छन् । इँटाको जवाफ पत्थरले दिने घोषणासहित आमनिर्वाचनमा बिजेपीका नेता होमिएका थिए । चालु दोस्रो कार्यकालका लागि जादुमय शक्तिसहित मोदी दिल्ली फर्किए । मोदीको राजनीतिलाई मिस्ट्री अर्थात् रहस्यका रूपमा लिने गरिएको छ । उदय पनि रोचक छ । एक्सन पनि त्यस्तै छ ।

पहिलो कार्यकालमा हजारका नोटमा रातारात प्रतिबन्ध लगाउँदा यसका सरोकारवाला वित्त मन्त्रीसमेतलाई पूर्वसूचना थिएन । त्यस्तै, कश्मीर काण्ड एक्कासि आएको छ । चीनसँग सीमा जोडिएको राजनीतिक महŒवको भूगोल लद्दाखलाई कश्मीरबाट अलग गरिएको छ । लद्दाख विधान सभारहितको केन्द्र शासित भूगोल रहने भनिएको छ । कश्मीर उपत्यकामा जम्मु–कश्मीर र लद्दाखका बासिन्दाले मात्रै घरजग्गा किनबेच गर्न पाउने प्रावधान तोडिएको छ । समान अधिकार दिइएको छ ।

हिमालसम्म आँखा लगाउने बल्लभभाइ पटेलका अनुयायी नरेन्द्र मोदीको उदयकालमा नेपालजस्ता देशले पनि बठ्याइँ गर्नु जरुरी छ । व्यापारिक केन्द्र अब हिन्द महासागर बन्दै छ । चीनको रेल पनि हिन्द महासागर सन्निकट बन्दरगाहमा पुगिसकेको छ । अमेरिकाको पनि हतियार बिक्री केन्द्र बन्न सक्छ । बेच्नका लागि अनेकन तिक्डम रच्न सक्छ ।

पाकिस्तानले भारतसँगको व्यापार सम्बन्ध तोडेको छ । राजदूतहरू फिर्ता भइसकेका छन् । पाकिस्तानका सेना प्रमुख कमार जाबेद बाजवा र प्रधानमन्त्री इमरान खानको वासिङ्टन भ्रमणपछि यसले नयाँ गति समातेको छ । पाकिस्तान र अमेरिकाबीच अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता जान पाउने गरी वातावरण निर्माणार्थ सहमति भएको छ । कश्मीरमा जोखिमपूर्ण कदम चालेको दिल्लीलाई अब देशभित्र उत्पन्न हुने उग्र प्रतिक्रिया नियन्त्रण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक द्वन्द्व सल्टाउन प्रभावकारी रणनीति चाहिनेछ । 

भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजले तन्नम बनाएको भारतमा यस्तै तन्नम छिमेकीलाई गाभ्नु आत्मघात हुन्छ भन्ने मनस्थितिमा थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेल फैलावटको पक्षमा थिए । उनी कश्मीर मामिलामा पनि आक्रामक थिए ।

मुसलमान र हिन्दूबीच विद्वेष थियो । कश्मीरको कथा कारुणिक छ । घुसपैठमा चल्ने र पछि युद्धविराम हुँदासम्ममा जम्मु कश्मीरको एकतिहाइ भूभागमा पाकिस्तानले आप्mनो आधिपत्य कायम गरिसकेको थियो । त्यही युद्धविराम नै त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म सिमानाका रूपमा कायम छ । एकातिर पाकिस्तान पूरै कश्मीरमाथि दाबी गर्छ भने अर्कोतिर सन् १९६२ को भारत र चीन युद्धमा चीनले करिब २० प्रतिशत भूभागमा आप्mनो आधिपत्य स्थापित गरेको छ । 

यसप्रकार जम्मु कस्मिरको ऐतिहासिक भूभाग भारत, पाकिस्तान र चीनबीच विभाजित भएको छ । त्यसैले त्रिदेशीय सीमा समस्याका छ । जम्मु कश्मीरको दुर्दशाको पछाडि भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्वको साथै अब्दुल्लाह र सइद यी दुई वंश सत्ताको दादागिरी धेरै हदसम्म जिम्मेवार देखिन्छन् । कश्मीर भारतमा सम्मिलित भएर राजसंस्था अन्त्य भएपछि पनि त्यहाँ अब्दुल्लाह वंशले राज गरिरहृयो । भारतका विभिन्न प्रान्तलाई विशेषाधिकार प्रदान गरिएको छ तर आप्mनै प्रान्तीय संविधान उपयोग गर्ने अधिकार छैन । भारत संघ (युनियम अफ स्टेटस) भए पनि जम्मु कश्मीरका हकमा भने त्यो एकाइ युरोपियन युनियनको एकाइ जस्तै भारतीय महासंघ कन्फेडेरेसनको अंग थियो भन्दा फरक पर्दैन । 

राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र भारतीय जनसंघको अर्को रूप हो भारतीय जनता पार्टी । यसले सुरुदेखि नै कश्मीरलाई विशेषाधिकार प्रदान गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको अति उच्च व्यक्तित्वको कारण कोही पनि डटेर प्रतिवाद गर्न सक्दैन थिए । कम्युनिस्ट र मुसलमानको संख्या बढी भएको भूभागलाई छुट्टै राख्न चाहन्थे । सन् १९६० को दशकको आखिरीदेखि सामरिक दृष्टिले भारत शक्तिशाली हुँदै आयो । 

पाकिस्तान नियन्त्रित आजाद कश्मीर र भारत शासित जम्मु–कश्मीर एवं लद्दाखको आधा भूभागमा चीन शासित क्षेत्र छ । भारतकै संविधान कानुन प्रयुक्त दिल्ली र पान्डिचेरी जस्तै केन्द्र शासित राज्य हो कश्मीर । भारतको नक्साभित्र पार्ने बल्लभभाइ पटेल, अटलबिहारी बाजपेयीजस्ता ऐतिहासिक व्यक्तिको चाहना तथा सपना साकार पार्ने प्रतिबद्धता गत आमनिर्वाचनको बेला घोषणा पत्रमा व्यक्त गरेअनुरूप यसै हप्ता निर्णय लिइएको छ । 

कस्मिर क्षेत्र आतंकवादको क्रीडास्थल बन्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा सुशासनका निम्ति जनअपेक्षाकृत कदम मान्न सकिन्छ । भारत पाकिस्तानको राजनीति तरंगित भए पनि यो कदमले शान्ति र स्थिरता लिएपछि कदम सुनौला अक्षरमा लेखिनेछ । रित्तो भाँडो बजेजस्तै राजनीति समीकरणले अदलीबदली रूप आउला भनिएको छ । आमआदमी पार्टी (आप) का प्रमुख तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले, प्रधानमन्त्री मोदीको कट्टर आलोचक मायावतीको बहुजन समाज पार्टी, शिवसेनाका प्रमुख उद्धव ठाकरेले धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयले पिताजी बालासाहेव ठाकरे र अटलबिहारीको सपना पूरा भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । 

सत्तारूढ गठबन्धन राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मोर्चा (एनडिए) को प्रमुख घटक जनता दल युनाइटेड (जेडियु) ले भने मोदी सरकारको कस्मिरी कदमको विरोध गरेको छ । जेडियुको विरोधलाई सरकारमा सहभागितालाई बिहारका मुख्यमन्त्री तथा पार्टी प्रमुख नितिश कुमारको भाजपासँगको सम्बन्धमा आएको चिसोपनको निरन्तरता ठानिएको छ । भाजपा महासचिव सीताराम यचुरी लगायतका नेताहरू थुनामा छन् । कस्मिरको उरीमा पाकिस्तानी उग्रवादीको हमलामा गत फागुनमा ४१ जना भारतीय अर्धसैनिक बलका जवानहरू मारिएका थिए । 

भारतले पनि यसको जवाफमा कस्मिरको बालाकोटमा हवाई हमला गरेको थियो । त्यस्ता विभिन्न कदमले अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता र चासो बढेको छ । मामिला द्विपक्षीय त्रिपक्षीय भए पनि प्राज्ञिक टिप्पणी र विचार व्यक्त गर्न जो कोही स्वतन्त्र छन् । दिल्ली सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको छ ।


Views: 62