21st February | 2020 | Friday | 12:56:24 PM

नेपाल बदल्ने प्रस्ताव

कृष्णहरि बास्कोटा   POSTED ON : भदौ १८, २०७६ (९:२९ AM)

नेपाल बदल्ने प्रस्ताव

हामी सबै नेपाली नयाँ नेपालको कल्पनामा डुबेका छौँ । नेता, प्रशासक, पत्रकार, कलाकार, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल लगायतका सबै पेशाकर्मी र सामान्य नेपाली नौलो नेपालको कल्पनामा डुबेका छन् । राजनीतिकरूपमा राणाकाल, पञ्चायतकाल र गणतान्त्रिक संघीय लोकतान्त्रिक युगमा पुग्न नेपालीलाई लामो समय लागेन । जसरी राजनीतिक परिवर्तन भयो, सोही अनुरूप आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको पक्षमा नेपाली जनमत रहेको छ । मेरो हृदयमा पनि नयाँ नेपालको चित्र छ ।

सबैभन्दा पहिले ‘मदिरामुक्त नेपाल’ अवधारणा लागू गर्नुपर्छ । रक्सीमा डुबेर समृद्धि भिœयाउन सकिन्न भन्ने मान्यता सार्वजनिक गर्दै आएको छु । जसअनुसार पहिलो चरणमा मदिरा पैठारी तत्कालै निषेध गर्नुपर्छ । दोस्रो चरणमा नेपालभित्र रहेका मदिरा उद्योगहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले खरिद गर्नुपर्छ । ती जमिन र भवनमा स्कूल वा अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्छ । उपकरण बिक्री हुने भए विदेशीलाई र नहुने भए ‘कवाडी’ लाई बेच्नुपर्छ । तेस्रो चरणमा सबै ‘घरपालुवा’ रक्सी उत्पादन निषेध गर्नुपर्छ । धर्म, परम्परा चलाउन अधिकतम् एक लिटरसम्मको रक्सी बन्ने भाँडाहरू अनुमति लिएर खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी ‘ड्राई ल’ लागू गरी ‘मदिरामुक्त नेपाल’ घोषणा गर्नुपर्छ । 

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापार पूर्णतः निषेध गर्नुपर्छ । संविधानमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनिएको छ, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ । यसको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । हालको निजी स्कूलहरू व्यक्तिले नाफा लिन नपाउने गरी ट्रष्टमा लैजानुपर्छ । संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेतमा नागरिकको हक स्थापित गरिएको छ । यसर्थ, हालका नर्सिङ होमहरू पनि समुदायले वा पालिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसबाट चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एवं शिक्षक र कर्मचारीको रोजगारी यथावत राखी हालका लगानीकर्तालाई राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । 

नेपाल निर्माणका लागि आमयुवाले बिए र एमए पास गर्नुपूर्व कम्तिमा दुई वर्ष राष्ट्रको अनिवार्य सेवा गर्नुपर्छ । यस्तो स्वयंसेवा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तोकेको निकायमा गर्नुपर्छ । यस समयमा ती विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक भत्ता दिनुपर्छ । यसबाट सबै नेपालीले राज्य सञ्चालन विधि बुझ्ने मौका पाउनेछन् । 

नयाँ नेपाल निर्माणका लागि हामी खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफूल, माछामासु र दुग्धजन्य पदार्थ, यी पाँच वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनै पर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेटको प्राथमिकता यिनै क्षेत्रमा हुनुपर्छ । संघीय सरकारले यी पाँच वस्तुको आयात रोक्नुपर्छ । 

साँच्चै मुलुक बनाउने हो भने फजुल खर्च रोक्नै पर्छ । ब्रतबन्ध, बिहे लगायतका सामाजिक कार्य गर्दा नातेदार बाहेकलाई आमन्त्रण गर्न निषेध गर्नुपर्छ । निमन्त्रणा कार्डमा अनिवार्यरूपमा नाता लेख्नुपर्ने र नाताबाहिरको व्यक्ति समारोहमा उपस्थित भएमा पक्राउ पर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

यसैगरी, सबै ७५३ पालिकालाई आफ्नो उत्पादन, प्रविधि र सीप जगेर्ना गर्न लगाउनुपर्छ । यस अन्तर्गत सबै पालिकाले स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्ने कोशेली घर निर्माण गर्नुपर्छ । सबै पालिकाले केही अपवाद छाडेर कुल खरिदको कम्तिमा ५० प्रतिशत सामान आफ्नै कोशेली घरबाट खरिद गर्न अनिवार्य गर्नुपर्छ । 

साँच्चै नयाँ नेपाल बनाउने हो भने पैत्रिक सम्पत्ति स्वतः छोराछोरीमा जाने हालको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकभत्ता राज्यले वितरण गरेको छ । यो रकम पुग्ने गरी दिनुपर्छ र ती ज्येष्ठ नागरिकको मृत्युपछि सबै सम्पत्ति ‘ज्यूनी’ स्वरूप सरकारमा आउनुपर्छ । आमाबाबुले करिब २० वर्षसम्म छोराछोरीमा लगानी गरी उत्पादनयोग्य व्यक्ति बनाइदिन्छन् । प्रतिफलस्वरूप प्रत्येक छोराछोरीको आम्दानीको १० देखि २५ प्रतिशत स्वतः बाबुआमाको बैंक खातामा आउने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । मुलुकभित्रको सबै जग्गा जमिनको लालपूर्जा सरकारको नाममा हुनुपर्छ । सरकारले व्यक्तिलाई निश्चित उद्देश्यका लागि जमिन उपभोग गर्न लिजमा दिनुपर्छ । यसरी लिजमा दिएको जमिनमा तोकिएको शर्त पूरा नभए स्वतः फिर्ता हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । साथै, एक जिल्ला एक वन उत्पादनमा जानुपर्छ । जसअनुसार कुनै जिल्लाको वन स्याउघारीमा रूपान्तरित हुनेछ भने कुनै जिल्लाको वन सुन्तलाघारी हुनेछ । यसरी वनबाट लाभ हासिल हुनसक्छ । 

मेरो कल्पनाको नयाँ नेपाल निर्माणमा सगरमाथाको हिउँको कण नपग्लिने गरी पारदर्शी सीसाको गिफ्ट प्याक गरी कम्तिमा एकसय अमेरिकी डलरमा विश्व बजारमा बेच्नुपर्छ । यसैगरी, लुम्बिनीको एक कण माटो राखी एक तोलाको सुनको लकेट बनाई विश्व बजारमा प्रतिलकेट एक लाखमा बेच्नुपर्छ । नेपालमा पाइने यार्सागुम्बा संकलन गर्न सेनालाई मात्रै अधिकार दिनुपर्छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सरकारले कम्तिमा प्रतिकिलो पचास हजार अमेरिकी डलरसम्ममा बिक्री गर्नुपर्छ । यसरी प्राप्त आम्दानी तत् क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्नुपर्छ । 

निश्चित मापदण्ड तोकेर आम नेपालीलाई घर घरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउने अवसर दिनुपर्छ । कुनै तर्क वितर्क नगरी वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्मलाई आर्थिक वर्ष तोक्नुुपर्छ । नेपाललाई हलोमुक्त देश घोषणा गरी आधुनिक कृषि उपकरणहरूको प्रयोग बढाउनु पर्छ । सबै तुइनको ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाई तुइनको फलाम र उपकरण ‘कवाडी’ ले खरिद गरेको निस्सा लिएर झोलुङ्गे पुल बनाउन अनुमति दिनुपर्छ । 

नयाँ नेपाल निर्माण गर्न मुलुकले नियुक्ति गर्ने राजदूत प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट पूर्ति गर्नुपर्छ । सबै आयोगका पदाधिकारीको पदपूर्तिमा पनि यही प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । बहुमूल्य जडिबुटी उत्पादन हुने जमिनमा धान, मकै, कोदो लगाउन निषेध गर्नुपर्छ । जोनिङ र ब्लकअनुसार खाद्यान्न र अन्य कृषि उत्पादन गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि जोनिङ लागू गरी एउटा गाउँ वा शहरको मानिसले अर्को गाउँ र शहरमा रहेको अस्पतालमा गएर सेवा लिन र पढ्न निषेध गर्नुपर्छ । नेपालमा पाँच ओटा साहसिक खेल पदयात्रा, बन्जी जम्पिङ, ¥याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र पर्वतारोहण विश्वमै नामुद छन् । यी खेलको प्रबद्र्धनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कुल बजेटको ५ देखि १० प्रतिशत बजेट लगानी गरेर नेपाललाई विश्वकै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनाउनुपर्छ 

नयाँ नेपाल निर्माण गर्न रासायनिक मल विस्थापित गरी प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नुपर्छ । रासायनिक विषादीको आयात निषेध गरी जैविक विषादी प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ । यसबाट नेपाल अर्गानिक कृषि उत्पादन गर्ने मुलुकका रूपमा विश्वमा परिचित हुनेछ । तीनै तहका सरकारले बहुमूल्य जडीबुटी उत्पादन, संकलन, अक्सन हाउस, प्रोसेसिङ र निकासीमा विशेष नीति लिनुपर्छ । यसैगरी ती सरकारहरूले प्राविधिक शिक्षाबाट रोजगारी जोहो गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा सीपविना जान निषेध गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ । प्रत्येक पालिकाले कम्तिमा एक सयदेखि एक हजारसम्मलाई रोजगारी दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

मुलुकको कायापलट गर्न बुढी गण्डकी जल विद्युत्मा नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । यसपछि मोटामोटी हामी विद्युत् शक्तिमा आत्मनिर्भर हुनेछौँ । नेपालमा उपलव्ध खानी सञ्चालन गरी समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । हाल सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाभत्ता र योगदानमा आधारित पेन्सन लगायत एकद्वार गर्दै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचनाको हक प्रयोग व्यापक बनाउनुपर्छ । यसका लागि खुला सरकार साझेदारी र खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।

मिहिनेतविना विश्वमा कुनै पनि मुलुक बनेको छैन । हामीले सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टा छुट्टै प्रोजेक्ट अफिस खडा गरी उपलव्धि हासिल गर्नुपर्छ । यिनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा राख्नुपर्छ । समयानुकूल यिनको संख्या घटाउनु बढाउनु पर्छ । बजेट कार्यान्वयनमा खरो उत्रिन संघ र प्रदेश मन्त्रालयपिच्छे अनुगमन गर्ने गरी सहसचिवको नेतृत्वमा ‘क्वालिटी सर्कल’ गठन गर्नुपर्छ । यस काममा सफल हुनेलाई सचिवमा बढुवा गर्नुपर्छ । 

सरकारी ठेक्का दिन पासबूक प्रथा आरम्भ गर्नुपर्छ । सामान्यतः एउटा काम फरफारक नभई अर्को काम दिनु हँुदैन । दिएमा सो ठेक्का स्वतः बदर हुनुपर्छ । कृषिमा आधारित उद्योग एवं प्रोसेसिङ, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, भण्डारण, बफर स्टकसम्बन्धी काममा जोड दिनुपर्छ । साथै सार्वजनिक गोदाम व्यवस्थाको कानून बनाउनुपर्छ । सडक निर्माणको नाममा वातावरण ध्वस्त भइरहेको छ । यसर्थ, रज्जु मार्ग प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ । कृषि भूमि चक्लाबन्दी गर्ने कि, सामूहिक वा सहकारी खेती गर्ने कि वा ब्लक प्रणालीमा जाने तत्काल निक्र्यौल गर्नुपर्छ । कृषि जमिनलाई घडेरी बनाउन नदिई ती स्थानमा कृषि इनपुट पु¥याउनुपर्छ ।

अब नेपालले ढिला नगरी बस्ती विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । साह्रै भद्रगोल भइसकेकाले जथाभावी घर बनाउने, पर्खाल लगाउने र जमिन बाँझो राख्ने काम पूर्णतः निषेध गर्नुपर्छ । राजस्व छुट दिएको विषयको जानकारी सबैको पहुँचमा ल्याउनु पर्छ, यसबाट राज्यदोहन केही हदमा भए पनि नियन्त्रण हुन्छ । भन्सार नाकामै एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने बस्तुको सूची थप गर्नुपर्छ । सरकार देखिने गरी उपभोक्ता हितको पक्षमा उभिनुपर्छ । ढुकुटीमा खासै रकम नआउने राजस्वका शीर्षकमा माफी दिए हुन्छ तर नागरिकमा कर तिर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । प्रो पोर बजेट, जेण्डर बजेट र क्लाइमेट चेन्जको बजेट बढेको हुनुपर्छ । संघीय सरकारको बजेटको अनुसूचीमा रहने अपेक्षित उपलव्धिको क्षेत्र बिस्तार गर्नुपर्छ । यसको उपलव्धि हासिल गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । नेपाली हस्ताकलाका सामग्री व्यापक उत्पादन गरी विश्वभर निकासी बढाउनु पर्छ । महाकवि देवकोटाले भनेजस्तै उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एकको सिद्धान्तबाट अघि बढेर नयाँ नेपाल निर्माण गर्नुपर्छ ।


Views: 128

सम्बन्धित सामग्री:

मगध शासनको कालो छाया

राजन कार्की : फाल्गुन ८, २०७६ (१०:०५ AM)