15th September | 2019 | Sunday | 8:57:47 PM

राजस्व वृद्धि र मुलुकको समृद्धि

स्वयम्भूनाथ कार्की   POSTED ON : भदौ २३, २०७६ (१०:२७ AM)

राजस्व वृद्धि र मुलुकको समृद्धि

कुनै क्रिया, वस्तु वा अवस्थामा एउटामा भएको घटबढले अर्कोमा पनि घटबढ हुन्छ । ती एक आपसमा सम्बन्धित हुन्छन् । एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्छ भने त्यसलाई समानुक्रमानुपाती र एउटा बढ्दा अर्को घट्छ भने त्यसलाई व्युत्क्रमानुपाती भनिन्छ । यो भौतिक विज्ञान, गणितजस्ता विषयमा प्रशस्त र लगातार प्रयोग हुने तथ्य हो । अब यो अर्थशास्त्रमा कत्तिको प्रयोग हुन्छ त्यो भने अर्थशास्त्र अध्येताले भन्ने कुरा हो । तर, यस्ता अवस्था परिस्थितिहरू अर्थजगतमा पनि पक्कै पर्दा हुन् । अझ अन्यत्रभन्दा धेरै मानवजातिले अनुभूत गर्ने गरेका होलान् । जबदेखि अर्थमन्त्रीहरू अर्थशास्त्री हुन थाले तब यो कुरा भइरहेको भए पनि नयाँ अस्वीकार गरेको जस्तो अवस्था छ ।

विगत धेरै समयदेखि, अझ भन्ने हो भने केही दशकदेखि नै जनताको समृद्धि र सरकारको समृद्धि दुई फरक कुरा साबित गर्न खोज्दैछ मुलुकको अर्थतन्त्रले । राष्ट्रको अर्थनीति हा“क्ने जिम्मामा बसेकाहरूले विगत लामो समयदेखि जुन नीति विकसित गरे त्यसले जनताको र राष्ट्रको समृद्धिलाई ब्युत्क्रमानुपाती सम्बन्धमा ल्याएको छ । जनता र सरकारको संयुक्त अवस्था नै राष्ट्रको अवस्था हो । त्यसैले मुलुकको अर्थनीतिले जनता र सरकारको आर्थिक अवस्थालाई समानुक्रमानुपाती बनाउनु पर्छ । अर्थशास्त्रको प्राज्ञिक ज्ञान नभएको नेतृत्वले जनता र सरकारको आर्थिक अवस्थालाई समानुक्रमानुपाती बनाएको थियो ।

आधुनिक नेपालका निर्माता अर्थशास्त्री थिएनन् तैपनि यो कुरा राम्ररी बुझेका थिए । त्यसैले राष्ट्रको अर्थनीतिको निर्देशक सूत्र दिए ‘प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ’ । यहा“ यो भन्न आवश्यक नपर्नु पर्ने हो । त्यो बेलामा दरबार भनेको सरकार हुन्थ्यो र प्रजा भनेका जनता । यो नेपालको मात्र होइन विश्वभरकै मानक थियो । 

त्यस्तै मोटा भनेको जापानिज सुमो पहलमान जस्तै डेढ दुई सय किलोको शरीर होइन आर्थिक अवस्थातर्फको संकेत थियो । त्यस्तै स्वदेशी उत्पादनले मुलुकमा काम पैदा गर्छ । त्यो कामले जनतालाई समृद्धितर्पm लैजान्छ । अनि त्यो समृद्धिले सरकार पनि समृद्ध हुन्छ, यसले राष्ट्र नै समृद्ध हुन्छ । बारीको गरोे अर्थात् खेतीयोग्य जग्गामा घर भए पनि त्यो अर्को ठाउँमा सारेर त्यसमा खेती गर्नुपर्छ भनेको काम र उत्पादन बढाउने मन्त्र हो । 

त्यस अवस्थामा खेती नै उत्पादनको प्रमुख आधार थियो । पछि राजा महेन्द्रको पालासम्म आइपुग्दा विश्वमा खेतीपछि उद्योग पनि उत्पादनको आधार बन्यो । त्यो काम अर्थात् रोजगारी पैदा गर्ने माध्यम थियो । त्यसैले त्यसबेलाको राष्ट्रको अर्थनीतिले औद्योगिक नेपालको आधारशिला तयार ग¥यो । मुलुकका विभिन्न स्थानमा उद्योग गर्नेहरूलाई सहुलियतको निमित्त औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना भए । घरमै बसेर परिवार तथा छिमेकी मिलेर गर्न सकिने उद्यमहरू पहिल्याइए । अनि त्यसको निमित्त सीप र बजार प्रवद्र्धन गर्न घरेलु शिल्पकला तालिम तथा बिक्रीका निमित्त एकाइहरू स्थापना गरिए । पूर्वाग्रही नभई सोच्ने हो भने त्यस्ता धेरै कुराहरूको अस्तित्वको प्रमाण फेला पर्छ जसले ‘प्रजा मोटा भया दरवार बलियो रहन्छ’ भन्ने मन्त्र चरितार्थ गरेको थियो । 

यो सबै अर्थशास्त्रको किताबी ज्ञानविहीन, डा. उपाधिले विहीनहरूले मुलुकको अर्थनीति सम्हाल्दाको बेलाको अवस्था थियो । त्यो बेलामा सरकारको र जनताको समृद्धि समानुक्रमानुपाती थियो । जनता जुन अनुपातमा सम्पन्न थिए त्यसै अनुपातमा सरकार पनि सम्पन्न थियो । चार हजारका हाराहारीमा भएका स्थानीय निकाय त्यसबेला जनताको निमित्त करको भारी भएका थिएनन् । किनभने, त्यहा“ जनताका प्रतिनिधिहरू हुन्थे जो आपूmले प्रतिनिधित्व गरेका जनताभन्दा फरक देखिन खोज्दैनथे । 

मासिक तलब त के कुरा, कतिपय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू बैठकभत्ता पनि लिँदैनथे । बैठकको चिया चमेनामा पनि संकोच हुन्थ्यो किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो जनतालाई अतिरिक्त बोझ भनेको प्रकारान्तमा त्यो आपूmलाई पनि बोझ हो । गाउँ वा नगरमा जनता सम्पन्न हुनुको अर्थ त्यो स्थानीय निकाय पनि सम्पन्न हुनु हो ।

जब अर्थशास्त्रीहरू अझ त्यो पनि विद्यावारिधि गरेका अर्थशास्त्रीहरूको जिम्मामा मुलुकको अर्थनीतिको जिम्मा गयो त्यो बेलादेखि सोचको आधार नै बदलियो । प्याराडाइम सिफ्ट अर्थात् सोचको आधारमा परिवर्तनले सरकारको र जनताको आर्थिक अवस्थामा ब्युत्क्रमानुपाती सम्बन्ध कायम भएको छ । अर्थनीति तथा अर्थमन्त्रीको कुशलताको मापन जनताको आर्थिक अवस्थाको आधारमा होइन राजस्वमा गरिएको वृद्धि वा ह्रासको आधारमा हुन थालेको छ । 

सरकार र सरकारी निकायका व्यक्तिहरूको सेवा सुविधा र जनताको आर्थिक अवस्थाको सम्बन्ध व्युत्क्रमानुपाती भएको छ । अर्थात जतिजति सरकारमा सम्पन्नताको प्रदर्शन हुँदैछ त्यसैको अनुपातमा जनता विपन्न हु“दै गएको प्रष्ट देखिँदैछ । सरकारको अर्थनीतिसँग सम्बन्धितहरूले पेस गर्ने गरेको सूचकांकमा झण्डै ३ करोड जनताको हालतले खासै फरक पार्दैन । 

पारेमा पनि त्यो दशमलवपछिको दुई–तीन शून्यपछिको अंकमा पार्छ । तर हातको आंैलामा गन्न सकिने सरकारी सौहार्द प्राप्त अर्थात् क्रोनी क्यापिटलिस्टमध्ये एकको पनि हालतले त्यो सूचकांकमा ठूलो परिवर्तन आउँछ । सरकार पनि ती केही आपूmले सौहार्द कायम गरेका व्यक्ति अनि राजनीतिक व्यक्तिहरूको पहिलेको अवस्था र वर्तमान अवस्था तुलना गरेर मुलुक समृद्धितर्पm बढेको प्रक्षेपण गर्छ । तिनीहरूको त्यो सम्पन्नता बढाउनको निमित्त राजस्वको वृद्धि चाहिन्छ । यो वृद्धि हरेक वर्ष घोषित र वर्षका बीचमा अनेकौंपल्ट अघोषित रूपमा करको दायरा र दर परिवर्तन गरेर पूरा गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यदि उज्जड शैलीमा तरिकाले भन्ने हो भने सरकारको अर्थनीति अर्थ प्रशासन सबै ‘एनिहाउ राजस्व बढाऊ’ सिद्धान्तमा चलेको छ । 

यदि राजस्व उही परिस्थितिमा अर्थात् दर दायरा अनि जनताको सेवा सुविधा समान राखेर बढाउन सक्ने हो भने त्यो निश्चय नै स्तुत्य कुरा हुन्छ । त्यो अवस्थाले मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप बढेको संकेत गर्ने छ तर अवस्था भने त्यस्तो छैन । हरेक वर्ष मूल्यवृद्धि भएको छ, नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति घटेको छ । राजस्वका नया“ नया“ बाटाहरू खोजिँदैछन् र त्यसअनुसार बढाइँदैछन् । 

आयातमुखी अर्थतन्त्र कायम गरिएको छ अर्थात् आन्तरिक उत्पादन निरुत्साहन गरिएको छ । तथ्यांकमा बढेका उद्योगहरू पुर्जा जोडजाड गर्ने उद्योग छन् । कुनै सबै कुरा बाहिरबाट आयात गरेर यहा“ प्याकिङ गरेर लेबल टा“स्ने खालका छन् । कृषिमा दिइने अनुदानहरू त अपवादमा मात्र सही प्रयोग भएका छन् नत्र ‘... मिलेर खा“ऊ भाले’ चरितार्थ भएका छन् ।

सबै अवस्थामा निर्माण कार्य विकास ह“ुदैनन्, प्रगति भन्न सकिन्छ । यस्ता निर्माण कार्यमा सरकारका सहृदयी निर्माण व्यवसायीहरूको बोलवाला छ । यस्तो सरकारी कोषबाट भुक्तानी हुने अनुदानलगायताका ठूला कामहरू भेटिँदैनन् । जसमा राजनीतिकर्मी, नेताको, कर्मचारीहरूको संलग्नता नहोस् । अपवाद भेट्न पनि फलामको चिउरा चपाउनु पर्ने हुन्छ । केवल राजस्वमा आ“खा गाडेर गरिएका निर्माण कार्यहरूले अब लगातार पहिरो निम्त्याउँदैछन् । कुनै ठूला योजनाको खाका तयार गर्दा नै यसमा कसरी वनजंगलसहितको राष्ट्रिय पु“जीलाई व्यक्तिगत ढुकुटीमा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने सोचले विजय गरेको हुन्छ । यस्ता क्रियाकलाप भनेको परजीवीसरहका क्रियाकलाप हुन् अर्थात् आपूmलाई आश्रय दिनेको प्राणरस चुसेर त्यसैलाई समाप्त पर्ने क्रियाकलाप हुन् ।

राज्य अर्थात् सरकारले सबै कुरा नाफाघाटाले मूल्यांकन गर्दा जसरी भए पनि राजस्व बढाउँदा राष्ट्रको भलो कसरी हुन्छ भन्ने सोच्नुमात्र पनि यदि राष्ट्रलाई कुनै भूगोल र त्यो भूगोलमा शासन गर्ने शासकवर्ग मानियो भने त्यो अनुचित लाग्न सक्छ । राष्ट्र भनेको त्यो जनसमूह हो जो कुनै कारणले एकअर्कामा जोडिएको हुन्छ । अर्थात् राष्ट्र भनेको जनता हुन् जसलाई एकताको कुनै सूत्रले बा“धेको हुन्छ । जनताबेगरको सूत्रको अर्थ हुँदैन त्यस्तै सूत्रबेगरका जनताको पनि अर्थ हुँदैन राष्ट्रको परिपेक्षमा अनि यो एक सूत्रमा आबद्ध रहेको जनता रहने भूगोल भएमा अति उत्तम राष्ट्र हुन्छ । अब राष्ट्र चुसेर शासन नाफा खोज्छ भने त्यो शासन कस्तो हो भन्न आवश्यक छैन । 

यो स्थानमा विश्वप्रसिद्ध नाटकार विलियम सेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको एक पात्र सम्झनामा आउँछ जसको नाम थियो साइलक । धेरै भयो नेपालको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने स्थानमा साइलक प्रवृत्तिको उपस्थिति । अब यस्तो सरकारको आवश्यकता छ जसले राजस्व वृद्धिमा मात्र मुलुको समृद्धि नदेखोस् । त्यो राजस्व कसरी आएको भन्नेमा पनि ध्यान देओस् । संक्षेपमा भन्दा सरकारको र जनताको आर्थिक हालत ब्युत्क्रमानुपाती होइन समानुक्रमानुपाती हुनुपर्छ । यसमा जनताका र सरकारका सहृदयी व्यवसायी अनि राजनीतिकर्मी भने पर्दैनन् ।

(कार्की विराटनगरबाट लेख्छन्)


Views: 78

सम्बन्धित सामग्री:

मेरो बिहे

बिनु लुइँटेल : भदौ २८, २०७६ (१०:४६ AM)