20th February | 2020 | Thursday | 10:15:23 AM

राष्ट्रिय बालदिवसको सार्थकता

शुभराज पोखरेल   POSTED ON : भदौ २९, २०७६ (३:५४ PM)

राष्ट्रिय बालदिवसको सार्थकता

बालअधिकार मानवअधिकारको आधारस्तम्भ हो, संविधानतः बालअधिकार मौलिक हक हो र यसको कार्यान्वयन सरकार र राज्यको दायित्व हो । यी सैद्धान्तिक पक्षहरू हुन् । हाम्रो सन्दर्भमा बालअधिकार न त अधिकारको सुनिश्चितता न त राज्यको दायित्व जस्तो भएको छ । 

२९ भदौ राष्ट्रिय बालदिवस ‘सुनिश्चित बालअधिकर : समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने नाराका साथ भव्य रूपमा मनाइन्छ । संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले यसको महŒवमाथि ‘प्रकाश पारेर’ तामझामका साथ यो दिवस मनाइन्छ । विद्यालय पुगेका वा कनै संस्थाको संरक्षणमा रहेका बालबालिकाको लागि यो राम्रै चाड बन्नसक्छ । श्रम गरेर जीवन गुजारा गर्न बाध्य≤ कुपोषणले पिल्सिएका≤ सडकमा सुत्ने≤ रोग र भोकसँग लडिरहेका≤ दुव्र्यवहार, हिंसा, उत्पीडन, यौनहिंसा तथा शोषण, बेचबिखन र विभेदको जाँतामा पिल्सिएका तमाम बालबालिकाले यस दिवसको मर्म अनुभूत गर्ने अवस्था नभएसम्म यसको औचित्य एक दिने तामझाममा सिमित हुनेछ । 

प्रत्येक वर्ष ८ सेप्टेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको रूपमा विश्वभरि मनाइन्छ । नेपालमा पनि यस वर्ष ‘हामी सबैको प्रण ः सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण’ भन्ने नारामा तामझामका साथ सम्पन्न भयो । लामो समयदेखि यस्ता दिवस मनाउँदै आए पनि जनस्तरमा यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । यो दिवस मनाइरहँदा मधेशी दलित, मुसहर डोम, चेपाङ, राउटे, तिब्बती भाषीलगायतका बालबालिकाले यसको सार्थकता महसुस गरिरहेका होलान् या सहरिया धनी वर्गको लागिमात्र अवसर बन्न पुगेको होला ? सबैको लागि यो खुला प्रश्न हो ।

उनीहरूको पोषण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षाजस्ता अधारभूत अधिकार पूरा भएको छ ? उनीहरू कसरी जीवन गुजारा गरिहेका छन् ? विद्यालयबाहिर भएका हजारांै बालबालिका कहाँ र कसरी श्रम तथा अझ जोखिमपूर्ण श्रममा लाग्न बाध्य छन् ? यी १२ लाख बालबालिका अहिले पनि श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्दैछन् । यसमा करिब ६ लाख बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य छन् । ४७ प्रतिशत कुपोषणको सिकार छन् ।

बालश्रम र जोखिमपूर्ण बालश्रम उन्मूलन गर्ने घोषणा भएको धेरै भयो । बालश्रम उन्मूलनको जिम्मा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजनामा मात्र सिमित छ । नेपाल सरकारको ठोस नीति तथा कार्ययोजनाको अभावमा यो प्रचारमुखी परियोजना बनको छ । 

सरकारले २०६५ मा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अभियान घोषणा गर्दै २ वर्षमा देशलाई साक्षर बनाउँछौँ भन्यो । अहिलो ११ वर्षपछि पनि त्यही नारा दोहो¥याइरहेको छ । गत माघमा मन्त्रिपरिषदले २०७६ लाई साक्षर नेपाल बनाउने घोषणा ग¥यो तर हालसम्म ५१ जिल्लालाई मात्र साक्षर घोषणा गर्न सफल भएको छ । २०६५ मा ४७ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेकोमा ११ वर्षमा ४ जिल्ला थपिए । सरकारको यो पाँचौ घोषणा हो । सर्वसाधारणलाई यी र यस्तो घोषणामा खासै चासो र विश्वास छैन । दश वर्षमा साक्षरताको लागि मात्र साढे सात अर्ब रूपैयाँ खर्च भए पनि यसको उपलब्धि आधिकारिक तथ्यांक सरकारसँगै छैन ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (इआरओ) ले सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक अवस्थाको सर्वेक्षण ग¥यो । यस सर्वेको प्रतिवेदनअनुसार देशका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय पठनपाठनका दृष्टिले शून्य दशमलव एक प्रतिशत विद्यालयमात्र उत्तम छन् । बाँकीमा १५ प्रतिशत मध्यम र ८४ दशमलव नौ प्रतिशत विद्यालय कमजोर छन् ।

२४ जिल्लाका ९९९ विद्यालयमा गरेको कार्यसम्पादन परीक्षणपछि करिब ८५ प्रतिशत माध्यामिक विद्यालयको पठनपाठन अनुपयुक्त देखाएको छ । विद्यालयको भौतिक संरचना, समुदायको सहभागिता, लगानी, अध्यापन, विद्यार्थी मूल्यांकन, नेतृत्व, व्यवस्थापन र सिकाइ उपलब्धिका आधारमा प्रतिवेदन तयार भएको थियो । सरकारीस्तरबाटै आएको प्रतिवेदनले नेपालको माध्यामिक शिक्षाको अवस्थाबारे सरकारको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामाथि नै प्रश्न उठेको छ । 

२०७५ सालको एसइइ परीक्षामा ३.६० देखि ४.० जिपिए ल्याउनेमा सामुदायिक विद्यालयका २ हजार ७९२ र निजीका १४ हजार ७८८ रहेका छन् । यसैगरी सामुदायिक विद्यालयका ९० हजार ४४५ ले १.६० देखि २.० जिपिए मात्र ल्याउन सकेका छन् । एसइइ दिने विद्यार्थीको संख्या निजी विद्यालयको भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा झण्डै तीन गुणा बढी छ । एसइइ परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयबाट ३ लाख २५ हजार ३३० र निजीबाट १ लाख ३३ हजार ९४५ विद्यार्थी सहभागी थिए । 

यीमध्ये सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीमा ए प्लस ०.८६ प्रतिशतले र निजीका ११.०४ प्रतिशतले ल्याउन सफल भए । यसै गरी ए ल्याउनेमा पनि निजीका २९.८ र सामुदायिकका ३.४५ प्रतिशत छन् । यसबाट सामुदायिक विद्यालयमाथि सरकारको लगानीको सही उपयोग नभएको अनुभूति हुन्छ । 

प्रदेशगतरूपमा ए प्लस (३.६४ जिपीए ) ल्याउनेको संख्या अनुपात प्रदेश. ३ उच्च र कर्णाली प्रदेश कमजोर देखिएको छ । सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ को अवस्था पनि कम भयावह छैन । प्रदेशगतरूपमा ए प्लसको प्रतिशत हेर्दा निजी विद्यालयको संख्याको आधारमा फरक परेको हो । जुन प्रदेशमा निजी विद्यालय धेरै छन् त्यसै प्रदेशमा ए प्लस र ए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या पनि धेरै देखिन्छ । यस्तै सामुदयिक विद्यालयबाट ए प्लस ल्याउनेहरूमा पनि सदरमुकाम तथा सहरबजार क्षेत्रका सिमित केही विद्यालयको परिणामले मात्र झण्डै १ प्रतिशत देखिएको छ । 

समग्रमा सामुदायिक विद्यालयको परीक्षाको परिणाम बि, सि र योभन्दा तल छ । ए प्लस, ए, बि प्लसदेखि बिसम्मको नतिजामा पनि बालक र बालिकामा बालकको प्रतिशत सबै ठाउँमा धेरै छ । सि प्लस र डि ल्याउनेमा अत्यधिक संख्या बालिकाको छ । यस वर्षको एसइइमा बालिकाको संख्या धेरै हुँदा हुँदै पनि परीक्षाको परिणाम सबै हिसाबले बालिकाको पढाइस्तर कमजोर देखिएको छ । यसबाट पारिवारिक र सामाजिकरूपमा बालिकामाथि हुने विभेद यस परिणामले स्पष्ट पार्छ । 

नेपालको शिक्षा स्पष्ट दुई खाले छ । सामुदायिक विद्यालय गरीब र अर्को विकल्प नभएकाहरूले पढ्ने ठाउँ हो । दलित समुदाय, गरिबीको रेखामुनिका परिवार, सीमान्तकृत वर्ग तथा भौगोलिक रूपमा विकट ठाउँका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँचमा नै कम छ । विद्यालय पुगेकाकै शैक्षिकस्तर अत्यन्त न्यूनस्तरको छ । विद्यालय छोड्नेदेखि विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका यस्तै वर्गका धेरै हुन्छन् । 

विदेशमा श्रम गर्ने तथा ज्यामी, मजदुर आदि भएर छाक टार्न बाध्य सचेत अभिभावहरूले पनि आफू आधापेट खाएर पनि छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढएका छन् । सन्तानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने अभिलाषाले आफ्नो श्रमको ७० प्रतिशतसम्म सन्तानको शिक्षामा खर्च गरेका छन् । भौगोलिकरूपमा पछाडि परेको क्षेत्र, सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायका बालबालिका स्वास्थ्य सेवा, पोषणलगायत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिबाटै बञ्चित छन् ।

हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर मापन त्यतिबेला मात्र सार्थक हुन्छ जतिबेला राज्यको पूर्ण लगानी र समुदायको व्यवस्थापनमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय अभिभावकहरूले विश्वास गर्छन् । हरेक सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो वरपरका सबै विद्यार्थीहरूलाई सहजै स्वागत गर्न सफल हुने र दीक्षित विद्यार्थी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुने अवस्थामा मात्रै विश्वास बढ्छ । करिब ६७ प्रतिशत विद्यार्थीको शिक्षाको आधार सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार नभएसम्म नेपालको विकास र समृद्धि केवल नारामा सिमित हुनेछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको स्वार्थमा नेपाललाई शैक्षिक विधिको प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग गर्ने बन्द गर्नु पर्छ । पछिल्लो ३० वर्षमा नेपालमा शैक्षिक सुधारका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरू कति उपयोगी भए र यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कति भयो भन्ने लोखाजोखा गर्नुपर्छ । विदेशीका परियोजनामा नेपालको शिक्षानीति र शैक्षिक कार्यक्रमहरू तीन–चार वर्षमा परिवर्तन गर्नु र त्यसको सार्थक प्रयोग हुन नपाउँदै अर्काे नयाँ कार्यक्रम आउनु नेपाली विद्यार्थी र शिक्षकका लागि कति उपलब्धिमूलक भयो, समीक्षा हुनुपर्छ । 

यसको आधारमा नेपालले शिक्षानीति तथा कार्यक्रम दीर्घकालीन र छोटा परियोजाना पनि कम्तिमा दश वर्षका लागि व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्ने गरी ल्याउन जरुरी छ । बालबालिकाको लागि स्वास्थ्य सेवा, पोषण र बालश्रम उन्मूलन जस्ता राज्यको दायित्व भित्रका विषय विदेशी परियोजनामा होइन आफैँले पूरा गर्नुपर्छ ।

तीनै तहका सरकारका जिम्मेवार निकायहरूबाट हुने अनुगमन, मूल्यांकन र प्रोत्सहनले नै सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तरको आधार तयार हुने हो । सामुदायिक विद्यालयको सुधारका साथ अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा व्यावहारिक कार्यान्वयका साथ बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण र संरक्षणको सुनिश्चित हुनुपर्छ । यसपछि मात्र बालबालिका श्रमशोषण, विभेद र बेचबिखनबाट सुरक्षित हुनेछन् ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारले बालबालिकाको मौलिक हक प्रत्याभूतिका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरी कम्तिमा ५ वर्षे योजना देशभर एकैपटक लागु गर्नुपर्छ । यसो गर्दा भौगोलिकरूपमा विकट क्षेत्रका समुदाय, अल्पसंख्यक, दलित, जनताति र गरिबीको रेखामुनिका परिवारका बालबालिकाका लागि सकारात्मक विभेदको कार्यक्रममार्फत विशेष सम्बोधन गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने पक्ष स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदाय भएकोले उनीहरूले अपनत्वका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ । स्थानीय सरकारलाई अझ सशक्त र जिम्मेवार बनाई समुदायस्तरमै समस्या समाधान गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । यसैगरी सामुदायिकस्तरको वा परिवारको समस्या समाधानका लागि समुदायलाई नै जिम्मेवार र सक्षम पनि बनाउँदै जानु पर्छ । परिवारमा बालबालिका भोकै हुने अवस्था आउन नदिन सरकारको कार्यक्रम हुनुपर्छ । 

सबै पक्ष मूलतः स्थानीय सरकारले बालबालिकाको शिक्षासहित समग्र विकास संरक्षण र सहभागितालाई आफ्नो एक अंगको रूपमा आत्मसात गरी सोहीअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सुविधायुक्त भौतिक संरचनासहितका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, बाल तथा किशोर–किशोरीमैत्री सेवा–सुविधा हुनुपर्छ । दक्ष, तालिमप्राप्त जनशक्तिद्वारा विभेदरहित तर सकारात्मक विभेदका साथ आवश्यक सेवा पाउने अवस्थामा मात्रै बालदिवस सार्थक भएको हुनेछ । 


Views: 546

सम्बन्धित सामग्री:

मगध शासनको कालो छाया

राजन कार्की : फाल्गुन ८, २०७६ (१०:०५ AM)