18th January | 2020 | Saturday | 3:32:28 AM

नागरिकतामा पनि राजनीति

श्रीमन्नारायण   POSTED ON : आश्विन १०, २०७६ (३:४३ PM)

नागरिकतामा पनि राजनीति

एकपटक फेरि देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा नागरिकतासम्बन्धी विषयले अत्यधिक चर्चा पाएको छ । खासगरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई यसपालि राजनीतिक मुद्दा बनाउने काम भएको छ । सत्ताधारी दलका सांसदहरू वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान कठोर बनाउन चाहन्छन् । नेपाली युवकस“ग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्ने र माइतीबाट नागरिकता परित्यागको प्रमाणपत्र पेश गरेमा मात्रै नागरिकता पाउनुपर्ने प्रावधान राख्न चाहिरहेका छन् । 

यस्तो प्रावधान पञ्चायती व्यवस्थामा पनि थिएन । यथार्थमा यस्तो मानसिकता भनेको दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्बन्ध कमजोर बनाउनु र नेपाली नेपालीबीच कायम सुमधुर सम्बन्ध, सामञ्जस्य एवं सद्भावमा खलल पु¥याउनु हो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई यथास्थितिमा राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ । नागरिकताको प्रावधान कठोर बनाउनुपर्छ । अनागरिकलाई नागरिकता दिनुहु“दैन तर वास्तविक नागरिकलाई अनागरिक बनाउनु पनि हुँदैन ।  

वस्तुतः नागरिकता भनेको व्यक्ति र राज्यबीचको सम्बन्धको प्रमाण हो । यो एउटा गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । राज्यविहीन अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई पहिचान दिनु आवश्यक छ । कतिपयले देशमा नागरिकताको समस्या नै छैन भनेका थिए, नागरिकता वितरण गर्ने काम भयो भने देश फिजी हुने तर्क गरेका थिए । कतिपयले २०६३ सालमा ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हासिल गरे भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । सबैभन्दा हास्यास्पद कुरा त यो हो कि देशको संघीय संसदमा समेत नागरिकताको बारेमा तथ्य एवं तर्कहीन बहसहरू भइरहेका छन् । 

वर्षौदेखि देशको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका माननीय सांसदहरू पनि जब तथ्य र तर्कको सट्टा ठूलो स्वरकै भरमा आफ्नो कुरालाई जायज ठह¥यान खोज्छन् भने त्यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नुपर्छ । ०६३ सालमा टोलीमार्पmत कतिजनाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे भन्ने सम्बन्धमा करिब चार वर्षअघि राजधानीबाट प्रकाशित सर्वाधिक लोकप्रिय नेपाली साप्ताहिक पत्रिकामा गृह मन्त्रालयको स्रोत उद्धृत गर्दै सविस्तार तथ्यांक प्रकाशित गरिएको थियो । 

हाम्रा सांसदहरूले पनि कमसेकम देशको गृह मन्त्रालयबाट आँकडा लिएर संसदमा बोल्दा त्यो बढी विश्वसनीय हुनेछ र आम नेपाली जनता पनि भ्रमित हुने छैनन् । शोधकार्यमा लागेकाहरूलाई पनि ज्ञान प्रवद्र्धनमा सहयोग मिल्ने थियो । भ्रामक एवं तथ्यहीन कुरा अघि सारेर जनतालाई केही समयको निम्ति अ“ध्यारोमा राख्न सकिन्छ । सत्य पराजित हु“दैन तथा झुटो कुरा टिक्न सक्दैन भन्ने शाश्वत मान्यता कसैले पनि बिर्सिनु हु“दैन । 

जन आन्दोलन–२ को सफलतापछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले १० मंसिर २०६३ मा राजनीति सहमतिको आधारमा नेपाल नागरिकता ऐन जारी ग¥यो । तत्कालीन आन्दोलनकारी सात दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी), नेमकिपा, नेकपा माले र जनमोर्चा तथा नेकपा माओवादीबीच राजनीतिक सहमति भएको थियो । त्यतिबेला राजनीतिक सहमतिमार्फत् नागरिकता ऐन जारी गर्नमा सहयोग गरेका राजनीतिक दलहरूले अहिले आएर त्यसको विपरीत अन्यथा कुरा गर्नु गैरजिम्मेवारीपन र अवसरवादिताको पराकाष्ठा हो । 

२०६३ सालमा सरकारले गाउ“ गाउ“मा ५६१ वटा टोली खटाएर नागरिकता वितरण गरेको गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा छ । तीमध्ये २३ लाख ४४ हजार ८२१ जनाले वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका थिए । त्यस अवधिमा १ लाख २२४ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका थिए । नेपाली नागरिकस“ग विवाह गर्ने विदेशी महिलाहरूलाई आफू जन्मेको देशको नागरिकता परित्याग गरेको प्रक्रिया चलाएपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिन्छ । जन्मका आधारमा १ लाख ७० हजार ४२ जनाले नागरिकता प्राप्त गरे । देशका कतिपय विद्वान, विश्लेषक, मिडियाकर्मी तथा राजनीतिज्ञहरू मात्रै होइनन् चियापसलमा समेत ४० लाख भारतीयलाई २०६३ सालमा नागरिकता दिइयो भन्ने दुष्प्रचार तीव्र भइरहेको छ । 

नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको उपरोक्त तथ्यांकमाथि विश्वास नगर्ने तर विना तथ्य एवं प्रमाणको आधारमा यस्ता आधारहीन आरोपहरू लाग्नुलाई दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नुपर्छ । २०६३ सालमा कुल नागरिकता नै २६ लाख १५ हजार ६१५ वितरण गरियो र त्यसमा पनि २३ लाख ४४ हजार ८२१ लाई वंशजकै आधारमा नागरिकता वितरण गरिएको छ भने ४० लाख भारतीयले नागरिकता कुन जिल्ला, कुन मिति र कुन सालमा लिए ? त्यो पनि जवाफ आउनु आवश्यक छ । 

२०७२ असार १४ सम्ममा नेपालमा २ करोड ७ लाख २७ हजार ५४३ जनालाई नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरिएको तथ्यांक गृह मन्त्रालयको छ । जसअनुसार वैवाहिक अंगीकृतको आधारमा ३ लाख ५८ हजार ८८९, जन्मको आधारमा २ लाख ३६ हजार ९०६ र अंगीकृत नागरिकता ८ हजार ८१३ जनाले लिएका छन्, ३२५ जनाको नागरिकता खारेज गरिएको छ जब कि १९८ जना अंगीकृत नागरिकता विचाराधीन छन् । अर्थात् देशमा वितरण गरिएका २ करोड ७ लाख २७ हजार ५४३ नागरिकतामध्ये २ करोड १ लाख २२ हजार ४१२ जनाले विशुद्धरूपमा वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका छन् । 

४० लाखको हल्ला कसरी चल्यो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । नेपालमा नागरिकताको समस्यालाई लिएर राजनीति गर्ने पार्टीको रूपमा गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी अग्रपंक्तिमा छ । २०४७ सालमा यस पार्टीले २० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेकोले यस समस्याको छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्ने माग राखेको थियो । यस विषयलाई उपरोक्त पार्टीले आप्mनो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाएको थियो । २०५१ सालमा नेकपा एमालेको सरकारले सांसद धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले सरकारलाई बुझाएको आप्mनो प्रतिवेदनमा देशमा नागरिकताको समस्या विकरालरूपमा रहेको तथा ३४ लाख बालिग व्यक्ति नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेको थियो । 

२०५२ सालको मंसिरमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको साझा सरकारले सांसद महन्त ठाकुरको संयोजकत्वमा उपाध्याय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र नागरिकतासम्बन्धी कुनै काम बा“की भए त्यसको पनि अध्ययन गर्न आयोग गठन गरेको थियो तर नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार र नेपाली कांग्रेसको सरकारले गठन गरेको आयोगको भित्री आशय मधेसमा राजनीतिक लोकप्रियता पाउनु मात्रै थियो, समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहना थिएन । देउवा सरकारले न उपाध्याय आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन ग¥यो न ठाकुर समितिले दिएको प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन ग¥यो । 

२०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले एमालेका नेता जितेन्द्र देवको अध्यक्षतामा एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समिति गठन ग¥यो तर उक्त समितिको सुझावअनुसार टोलीमार्पmत वितरित ३४ हजार ९० नागरिकतालाई सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले अवैध घोषित ग¥यो । त्यसपछिका दिनमा नेपाल सद्भावना पार्टीले देशमा ४० लाख नेपाली नागरिकताविहीन रहेको दाबी गर्दैआएको थियो जबकि नेसपाका विरोधीहरूले ती नागरिकताविहीन ४० लाख व्यक्तिलाई भारतीय ठान्दै आएका थिए । 

२०५६ सालको निर्वाचनपछि गठित नेपाली कांग्रेसको सरकारले देशको संविधानको वास्तै नगरी नागरिकता विधेयक ल्याउने प्रयास ग¥यो तर राष्ट्रियसभामा राजाद्वारा मनोनित सांसद एवं वामपन्थी दलका सांसदहरूको विरोधका कारण उपरोक्त विधेयक पारित हुन सकेन । राष्ट्रियसभाबाट विधेयक अस्वीकृत भएपछि फेरि त्यसलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराई स्वीकृतिका लागि सोभैm राजदरबारमा पठाउने काम भयो तर तात्कालीन राजा वीरेन्द्रले यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको राय लिन आवश्यक ठाने । 

सर्वोच्च अदालतले प्रस्तुत विधेयकमा कतिपय प्रावधान संविधान प्रतिकूल रहेको राय दिएपछि विधेयकमाथि लालमोहर लाग्न सकेन । नागरिकताको विषयलाई सबै दलले संवेदनशील एवं गम्भीर ठानेर नै राजनीतिक सहमतिका आधारमा यस समस्याको समाधान गर्ने काम २०६३ सालमा गरेका थिए । 

संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण हु“दाको बखत पनि नागरिकताको विषय जटिल बनाउने प्रयास भएको थियो तर मधेस आन्दोलनका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन । त्यसैगरी हाल पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई जटिल बनाउने प्रयास भइरहेको छ जुन कि दुर्भाग्यपूर्ण हो । भारतमा राशन कार्ड, मतदाता परिचयपत्र, पान नम्बर आदिलाई नै पहिचानपत्र मानिन्थ्यो । 

हाल आएर एउटा आधार कार्ड मात्र भए पनि पुग्छ । त्यहा“ नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरिँदैन । जब कुनै केटीसित नागरिकताको प्रमाणपत्र नै हु“दैन भने त्यसले नागरिकता प्रमाणपत्र परित्याग गरेको प्रमाणपत्र कहा“बाट ल्याउने ? प्रष्टरूपमा यो नेपाली र भारती बीचको वैवाहिक सम्बन्धलाई निरुत्साहित गर्न गरिएको प्रयास हो । भारतमा नेपाली र भुटानीहरूसित विदेशीको जस्तो व्यवहार गरिँदैन । तसर्थ विदेशी महिलाको हकमा लागू हुने कानुन भारतीय नागरिकस“ग बिहे गरेकी नेपाली केटीहरूको हकमा पनि लागू हु“दैन भन्ने यथार्थलाई बुझ्नु आवश्यक छ ।

 नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान र प्रमाण तथा मापदण्डको सवालमा नागरिक समाज, राजनीतिक दल, कानुनविज्ञ एवं नीति निर्माताहरूबीच सहमति कायम हुनु आवश्यक छ । नागरिकताको विषयलाई विनाकारण राजनीतिको माध्यम बनाउने, यसलाई झन्झटिलो बनाउने, यसको नाममा तल्लो स्तरका कर्मचारीमाथि कठोर कारबायी गर्ने तर वास्तविक जिम्मेवार कर्मचारीले उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नागरिकता फा“टका कर्मचारीहरूको मनोपरी, बदनियत तथा भ्रष्टाचारका कारण पनि नागरिकताको विषय जटिल हुन गएको छ । गलत नागरिकको नागरिकता खारेज हुनुपर्छ तर विना कारण निर्दोष एवं सोझा जनतालाई नागरिकता लिन महिनौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनु पर्दछ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई राजनीतिको माध्यम बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । 

नागरिकता वितरण प्रणाली सरल बनाउनुपर्छ तर यसको अर्थ गैरनागरिकको निम्ति होइन । बेहोरा ढा“टी नागरिकता प्रमाणपत्र लिने, दिने र त्यस्ता व्यक्तिको सिफारिस गर्ने एवं साक्षी बस्नेमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ तर नागरिकलाई अनागरिक बनाउनु हुँदैन । नागरिकतालाई राजनीतिको सिकार हुन दिनुहु“दैन । 


Views: 116