20th February | 2020 | Thursday | 9:43:42 AM

सूचना माग्ने र पाउने अधिकार

कृष्णहरि बाँस्कोटा   POSTED ON : आश्विन १५, २०७६ (११:१७ AM)

सूचना माग्ने र पाउने अधिकार

सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा लिइन्छ । सूचना नै शक्ति हो । यसर्थ आमनागरिकले कुनै पनि निकायबाट आफ्नो अपेक्षाअनुसारको सेवा हासिल गर्न पहिला सूचना प्राप्त गर्नुपर्छ । यसैगरी सार्वजनिक चासोका विषयमा सजग नागरिकले ‘वाच डग’ को भूमिका निर्वाह गर्न सूचना हासिल गर्नुपर्छ । सूचना माग्ने र पाउने विधिलाई सहज ठाने सजिलै सूचना पाइन्छ । यसलाई क्लिष्ट सम्झिएमा सधँै र सबै सूचना नपाएको अनुभूति हुन्छ । 

यसर्थ, सर्वप्रथम जुन निकायसँग आफ्नो काम छ वा चासो छ, सो निकायमा पुगी टाँस भएको नागरिक बडापत्रको अध्ययन गर्नुपर्छ । सूचनापाटी हेर्नुपर्छ । सो कार्यालयमा टाँसिएका फोटो, जानकारीलगायत सूचनाको अध्ययन गर्नुपर्छ । सो निकायको पुस्तकालय र सोधपुछ कक्षमा पुगी आवश्यक सूचना खोजी गर्नुपर्छ । यसैगरी सूचना अधिकारी, प्रवक्ता र कार्यालय प्रमुखलाई भेटी आवश्यक सूचनाका बारेमा सोधखोज गरी सूचना एकत्रित गर्नुपर्छ । यसरी नागरिकको सक्रियता र क्रियाशीलताले आवश्यक सूचना हासिल गर्न सकिने हुन्छ । 

नेपालमा सुशासन ऐन जारी भएको छ । सो ऐनले मुलुकी प्रशासनमा रहेका प्रशासकहरूलाई अधिकारका साथै जिम्मेवारीको पनि व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्रत्येक कार्यालयमा अनिवार्यरूपमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो बडापत्रको विस्तृत अध्ययन गरी नागरिकले तत् कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवा र ती सेवा हासिल गर्न जुटाउनुपर्ने कागजात, तिर्नुपर्ने दस्तुर, पर्खिनुपर्ने समय, उजुरी सुन्ने पदाधिकारी र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था बारे सूचना हासिल गर्नुपर्छ । यही नागरिक बडापत्रको प्रतिबद्धताअनुरूप आफूलाई आवश्यक पर्ने सूचना माग्ने द्वार खुल्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ । 

यसै ऐनमा लेखिएको छ, प्रत्येक निकायले तोकिएको समयमा निर्णय गर्नुपर्छ । सो निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसै कानुनी प्रावधानमा टेकेर निर्णयमा हुने ढिलाइ र अनावश्यक रूपमा गरिने गोपनीयताका विरुद्ध सूचना माग गर्नुपर्छ । सुशासन ऐन बमोजिम तयार हुने प्रत्येक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन हासिल गरी आफूले अपेक्षा गरेको सूचनाको खोजी गर्नुपर्छ । 

यसैगरी सबै सरकारी निकायले निर्माणस्थलमा अनिवार्य रूपमा होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ सो बोर्डको अध्ययन गर्नुपर्छ । यसबाट निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, गुणस्तरहीनता लगायतमा प्रश्न उठाउनुपर्छ । जसरी ‘बानीले बानी पार्छ’ र ‘धनले धन कमाउँछ’ भनिन्छ, उसैगरी ‘सूचनाले सूचना माग्ने र पाउने अवस्था सिर्जना गर्छ’ भन्ने कुरामा हरेक नागरिक सजग हुनुपर्छ । 

हाल नेपाल सरकारले जुनसुकै कार्यालयले पनि आफ्नो बेवसाइट निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘एडमिनिष्ट्रेटिभ मार्केटिङ’ को सिद्धान्तअनुसार प्रत्येक निकायले स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्ना सूचना बेवसाइटमा राख्ने प्रचलन छ । यस्तो बेवसाइटको अध्ययनबाट तत् निकायको मिसन, भिजन र स्ट्राटेजीहरू जान्न सकिन्छ । बेवसाइटबाटै कुनै पनि निकायका सञ्चालक सदस्य, कार्यकारी पदाधिकारी, कर्मचारीलगायतको नामावली र तिनको कार्यक्षेत्रका बारेमा जानकारी हुन्छ । 

प्रत्येक निकायले आआफ्नो बेवसाइटमा आफ्ना गतिविधि बढाइचढाइ राखेका हुन्छन् । तिनको क्रियाकलाप झल्किने फोटो, प्रतिवेदन, भनाइ रहेका हुन्छन् । ती निकायले आफू सम्बद्ध अन्य ऐन, कानुन, संगठन र बेवसाइटको जानकारी दिएका हुन्छन् । यति अध्ययन गरेपछि केही हदमा आफूले अपेक्षा गरेको सूचना पाइन्छ र आफूलाई आवश्यक परेको सूचना खोजी गर्ने ‘असल सूत्र’ हात पर्छ । ‘नमरी स्वर्ग देखिन्न’ भने झैँ कुनै पनि निकायको बारेमा सरसर्ती अध्ययन नगरी दह्रो ढंगले सूचना माग्न सकिँदैन । 

तर्कपूर्ण ढंगले सूचना माग गरेपछि सूचना दिन्न भन्ने ठाउँ नै रहन्न । यसबाट अपेक्षित सूचना पाइनेमात्रै होइन, तत् संगठन ‘प्रश्न’ कै कारण अपेक्षित सुधारको दिशामा विचरण गर्न बाध्य हुनेछ । 

सूचना संकलनको एउटा सशक्त माध्यम ‘आम सञ्चार’ पनि हो । पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइन खबरलगायतबाट विविध सूचना हासिल हुन्छ । यथार्थमा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरू राज्य र जनताबीचका सेतु हुन् । यिनले निरन्तर रूपमा जनताका अपेक्षित सूचना प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् । लोकतन्त्रमा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताअनुरूप आमसञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्रता र निश्पक्षताको सिद्धान्त अँगालेर जनतामा समसामयिक र आवश्यक सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । 

वर्तमान दिनहरूमा त फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जालले पनि कैयौं सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । तथापि आमनागरिकले आधिकारिक, सत्य तथ्यमा आधारित र प्रमाणित सूचना हासिल गर्न भने आफ्नो सूचना माग्ने र पाउने संवैधानिक हकको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । यो नागरिकको मौलिक हक हो । 

यस हकको उपयोगमा कसैले बाधा पु¥याउन संविधानको धारा १३३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा र धारा १४४ बमोजिम उच्च अदालतमा नागरिक रिटको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नसक्ने संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था छ । उसो त नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गर्न छुट्टै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी भएकाले नागरिकले अपेक्षित सूचना माग्न र पाउन यस ऐनको सहयोग लिनुपर्छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकाय लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट सञ्चालन हुनुपर्छ । ती निकायका काम कारबाही खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ । ती जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । तिनले आफ्नो निकायमा रहेको सार्वजनिक महŒवको सूचनामा नागरिकलाई पहुँच दिनुपर्छ । यस्तो सार्वजनिक निकाय भन्नाले संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा कानुनद्वारा स्थापित जुनसुकै निकायलाई जनाउने कानुनी व्यवस्था छ । यसअनुसार आम नेपाली जनताले आफूले अपेक्षा गरेको सूचना जुनसुकै निकायसँग माग्न र पाउन सक्छन् । 

कानुनले सबै सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार सूचना आवश्यक पर्ने नागरिकले सूचना अधिकारीसँग लिखित रूपमा सूचना माग गर्नुपर्छ । आफूले सूचना मागका लागि प्रस्तुत गरेको निवेदनको निस्सा लिनुपर्छ । सूचना माग गर्दा सो सूचना माग गर्नुको प्रयोजन खुलाउनुपर्छ । सूचना माग गर्दा आफू नेपाली नागरिक भएको प्रमाणित हुने कागजात पेश गर्नुपर्छ । 

सामान्यतः यो नागरिकको मौलिक हक भएकाले सूचनाको सदुपयोग गर्ने असल मनसायले मौलिक हकअन्तर्गत सूचना माग गर्न आएको छु भनी आग्रह गर्नुपर्छ । यस्तो सूचना मागको निवेदनमा हुलाक टिकट टाँस गर्नु पर्दैन । यस्तो निवेदन दर्ता गर्न सार्वजनिक निकायले नागरिकसँग कुनै दस्तुर माग गर्नु हुँदैन । यसरी आमनागरिकले सूचना माग्न र पाउन सामान्य ढाँचामा निवदेन दिन झन्झट मान्नु नहुने कुरामा दृढ हुनुपर्छ । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले ३÷३ महिनामा २० बुँदामा आफ्ना गतिविधि स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आमनागरिकले यस्तो तीन महिने स्वतः प्रकाशन हासिल गरी आफूले अपेक्षा गरेको सूचना पाउनुपर्छ । यदि तीन महिने स्वतः प्रकाशनमा आफूले अपेक्षा गरेको सूचना नभेटिएमा सूचना अधिकारीसँग लिखित सूचना माग्न र पाउन झन्झट मान्नु हुँदैन । कानुनमा सूचना माग भएपछि सूचना अधिकारीले तत्कालै सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

साथै सूचना संकलन गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने भए १५ दिनभित्र सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध गराउनु कानुनी व्यवस्था छ । यसरी कानुनले तोकेको १५ दिनभित्रमा सूचना अधिकारीबाट अपेक्षित सूचना हासिल हुन नसकेमा तत् कार्यालयका प्रमुखसँग उजुरी गर्नुपर्छ । यस्तो उजुरी परेको ७ दिनभित्र निजले नागरिकलाई सूचना दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसबाट पनि सूचना पाउन नसकिएमा अनिवार्यरूपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्नुपर्छ । यस्तो पुनरावेदन आयोगमा स्वयं उपस्थित भई दर्ता गराउन सकिन्छ ।

वारेसमार्फत पनि पठाउन सकिन्छ । सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यस्तो पुनरावेदन बुझाएमा आयोगमा तीन दिनभित्र आइपुग्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगको बेवसाइट खोलेर इमेल ठेगाना पत्ता लगाई पठाउन सकिन्छ । आयोगको फ्याक्समा आफ्नो पुनरावेदन पठाउन सकिन्छ । यसरी नागरिकले अपेक्षा गरेको सूचना माग्ने र पाउने हकको प्रचलनको सुनिश्चितता हुनेछ । यस सम्बन्धमा अतिरिक्त जानकारीका लागि आयोगको बेवसाइट एनआईसी डट जिओभी डट एनपी भिजिट गर्न र आफ्नो मौलिक हकको प्रचलनमा खरो उत्रिन आमनागरिकको क्रियाशीलताको आवस्यकता बोध हुन्छ । 

अन्त्यमा, केही जानेबुझेका मानिस पनि सूचना मागियो, तर पाइएन, पाइँदैन भन्न पछि परेका छैनन् । नेपालीमा उखान छ, पानीको प्यास लागेकाले खोलो धाउनुपर्छ । यसै अनुरूप आपूmलाई आवश्यक परेको सूचनाको खोजी गर्नुपर्छ । नेपालमा अझै पनि सार्वजनिक निकायहरू स्वतस्पूmर्तरूपमा सूचना प्रवाहमा अभ्यस्त भइसकेका छैनन्, यस स्थितिमा तिनलाई पु¥याउन पनि सूचना माग गर्नुपर्छ । पत्रकारिता क्षेत्रले खोजपत्रकारितामा विश्वास नगरे कसले सूचनाको गहिराइमा पुग्ने प्रयास गर्ला ? 

यसर्थ हरेक सञ्चारकर्मीले कानुनबमोजिम सूचना माग्ने र पाउने कामका लागि लिखित निवेदन दर्ता गराउने बानीको विकास गर्नुपर्छ । आमनागरिकले पनि आपूmले अपेक्षा गरेको सेवा पाउन जीहजुरी गर्ने, रिसवत लेनदेनमा सहभागी हुने वा नेता र चिनजनका मानिसको हारगुहार लिनुको सट्टा आप्mनो सूचनाको हकको प्रयोग गरी अपेक्षित सेवा हासिल गर्नुपर्छ । यसबाटै आमनेपालीले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्नेछन् । लोकतन्त्रको स्थायित्वबाटै हामीले अपेक्षा गरेको समृृद्धि सम्भव हुनेछ । 

(बाँस्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त हुन् ।) 


Views: 91