19th October | 2019 | Saturday | 9:25:47 PM

के यो हस्तक्षेप होइन ?

श्रीमन्नारायण   POSTED ON : आश्विन १७, २०७६ (९:४० AM)

के यो हस्तक्षेप होइन ?

राजा महेन्द्रले आफ्नो शासनकालमा कोदारी राजमार्गको निर्माण गर्दा भारतका कतिपय विज्ञहरूले यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । साथै यो नेपालको हितमा नहुने सुझाब पनि दिएका थिए तर राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग भएर मोटरमा चढी साम्यवाद नेपालमा नआउने जवाफ दिएका थिए । पञ्चायती व्यवस्थामा कतिपय भारतीय समाचारपत्र एवं पत्रिकाहरूमा रोक लगाइएको थियो भने लोकतन्त्र समर्थक नेता, कार्यकर्ता र बुद्धिजीवीलाई हिरासतमा राखिएको थियो । 

उत्तर कोरियाका शासक किम इल सुङको किताब पढ्ने छुट दियो । चीनको सफलताको गाथा सुनाइन्थ्यो । राजा महेन्द्र कति दूरदर्शी थिए तथा कोदारी राजमार्ग भएर कम्युनिष्ट आउने छैन भने उनको भविष्यवाणि कति हदसम्म उपयुक्त थियो यसको पुष्टि विसं २०६५ सालमा भयो । जब माओ समर्थक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सक्रियतामा देशमा गणतन्त्रको स्थापना भयो तथा २४० वर्ष पुरानो राजसंस्थाको दुःखद् बिदाइ । 

देशमा अहिले बामपन्थी दलहरूको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ तथा वर्तमान सरकार उत्तरी छिमेकीसित बलियो एवं घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउने प्रत्येक सम्भव प्रयत्न गरिरहेको छ । सत्तधारी दलको प्रशिक्षण कार्यक्रममा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले गुरुमन्त्र दिएर जानु तथा चिनियाँ नेताहरूबाट दीक्षित भएकोमा आफूलाई धन्य ठान्नेहरूको राष्ट्रप्रेम पनि उजागर भएको छ । यही प्रशिक्षण दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रका विज्ञहरू अथवा अमेरिका र युरोपेली संघका विज्ञले आएर दिएको भए देशमा ठाउँठाउँमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको हुने थियो । यसलाई राष्ट्रियतामाथि प्रहार एवं नांगो हस्तक्षेप मानिने थियो ।

नेपालमा जनआन्दोलन २ लाई सफल बनाउन सबैभन्दा महŒवपूर्ण भूमिकाको निर्वाह भारतले गरेको थियो तर गएको १३ वर्षमा भारतभन्दा बढी चीनको सक्रियता नै नेपालमा देखिएको छ । नेपालको मामिलामा अपेक्षाकृत शान्त बस्ने चीन विगत १२ वर्षदेखि खुलेर नै आफ्नो सक्रियता बढाएको छ । चीनको सक्रिय संलग्नता र परीक्षण सैद्धान्तिक नेपालको अधिकांश क्षेत्रमा हुन थालेको छ । अहिलेको सत्ताधारी दल माओवाद र महेन्द्रीय राष्ट्रवादको नीतिलाई आत्मसात गरेको छ ।

आज देशको सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सी चीन पिङको विचारधारलाई आत्मसात गर्न खोजिरहेको छ । आखिर सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै एक अंग नेकपा माओवादीले माओवादकै नाममा एक दशक लामो सशस्त्र संघर्ष चलायो । देशमा हत्या एवं हिंसाको जुन ताण्डव लीला भयो त्यसमा सत्र हजार जति नेपालीले ज्यान गुमाएको अनुमान छ । मुलुकको आर्थिक प्रगतिलाई कम्तीमा पनि आधा शाताब्दिपछि धकेल्ने काम ग¥यो । अहिले पनि देशमा सर्वहारा अधिनायकवाद स्थापना गर्ने सपना देखाउनमा देशका आधा दर्जन बामपन्थी दलहरू सक्रिय छन् । 

सशस्त्र संघर्ष चलाउने एक घटक पनि अस्तित्वमै छ । अर्थात् एकातिर माओको नाममा देशमा सशस्त्र संघर्ष चलाउने तथा सी चीन पिङको विचारधारालाई आत्मसात गर्ने सत्ताधारी कम्युष्टि पार्टीको राजनीति सोचले नेपाली जनतालाई मात्रै होइन चिनियाँ विज्ञहरूलाई पनि अन्यौलमा पारेको हुन सक्दछ कि आखिर नेपालका कम्युनिष्टहरू माओ र सी चीन पिङको विचारलाई एक नदीको दुई किनारा किन बनाएका हुन् ? नेपालका राजनीतिज्ञहरूविना सोच विचार केवल नक्कल गर्नमात्रै चाहन्छन् तर नक्कल गर्न पनि अक्कल त चाहिन्छ नै ।

वर्तमान सरकारले पनि चीनलाई खुशी पार्न उसको प्रत्येक शर्तलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने गरेको छ । चिनियाँ भाषा सिकाउने नाममा ५ सय चिनियाँ प्रशिक्षक (स्वयंसेवक) लाई नेपाल भिœयाउनुको के अर्थ ? के चिनियाँ भाषा सिक्दैमा नेपालीहरूले त्यहाँ रोजगार पाउने हुन त ? पक्कै पनि होइनन् । अहिले पनि चीनको नियन्त्रणमा रहेको हङकङमा नेपालीहरूको प्रवेशमाथि एक किसिमले प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । जब कि सबैभन्दा बढी पैसा कामदारले हङकङमै पाउँछन् । 

आज यही सरकारले चिनियाँ भाषा सिकाउन ५ सय प्रशिक्षक बोलाउने निर्णय गरेको छ भने भोलिका दिनमा उसले ५–५ सय भारतीय अमेरिकी, कोरियन, मलेसियाली, अरबी, पाकिस्तानी, फारसी, ल्याटिन, रूसी, फ्रेन्च, स्पेनिश भाषाका प्रशिक्षकहरू आउनबाट कसरी रोक लगाउन सक्नेछ ? चीनमाथिको बढ्दो निर्भरताले नेपाललाई स्वावलम्बी बनाउन सक्नेछैन । परनिर्भरतालाई समर्थन गर्न सकिँदैन ।

जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् माओवादीका जनसेनाहरूको शिविरमै गएर चिनियाँ विज्ञ प्रो. वाङ खोखेले जनसेनाकै पोशाक लाएर सामूहिक फोटो खिचाएका थिए । कथम्कदाचित कुनै भारतीय अमेरिकी र युरोपेलीले यस्तो प्रयास गर्दा नेपालका महेन्द्र पक्षीय सोचका राष्ट्रवादीहरू कालो झण्डा हातमा लिएर मुर्दावादको नारा लगाउँदै तत् देशका प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाउँथे होला तर चिनियाँहरूको विरोध हुन सक्दैन ।

मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तलाई लागू गर्दा एक अमेरिकी पत्रिकाले नेपालमा नयाँ माक्र्सको जन्म भन्ने शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको थियो । सोभियत संघको विघटना तथा पूर्वी युरोपबाट साम्यवादको विदाइ तीव्ररूपमा भइरहेको समयमा उनले कट्टरपन्थी साम्यवादी नीतिलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा साम्यवादमा लोकतन्त्र पनि थप्ने निर्णय गरे । उनको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तलाई पार्टीले धेरै लामो समयसम्म आत्मसात ग¥यो । पार्टीलाई आवश्यकता परेको बेलामा आफूलाई लोकतान्त्रिक कित्तामा उभ्याउने र आवश्यकता परे वामपन्थी कित्तामा उभ्याउने काम गर्दै आएको छ ।

 शायद त्यही भएर होला विसं २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनताका माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेलाई तेस्रो लिंगी विचारधाराको पार्टी बताएका थिए जब कि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी र एमालेको तुलना गर्दा हिङ र हिँङको टालोको संज्ञा दिएका थिए । नेकपा एमालेका नेताहरू पञ्चायती शासनका कतिपय अलोकतान्त्रिक अव्यावहारिक एवं संकीर्ण प्रावधानलाई आत्मसात गर्ने मानसिकताका देखिन्छन् । समय समयमा यसको अभिव्यक्ति पनि भइरहेको हुन्छ ।

नेपालको सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तथा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीन पिङ नेतृत्वको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको ६ बुँदे सम्झौतामा दुई पक्षको भ्रमण, प्रशिक्षण, अध्ययन, अनुसन्धानलगायत कामलाई पार्टी च्यानलबाट व्यवस्थित गर्ने कुरा उल्लेख छ । उच्चस्तरीय भ्रमण कार्यकर्ताहरूको अध्ययन वृद्धि, पार्टी पार्टी अनुभवमा आधारित सहयोग आदानप्रदान, युवा र स्थानीय नेताबीच भ्रमण आदानप्रदान, जनस्तरको सम्बन्ध र बुद्धिजीवी, नागरिक संघसंस्था, मिडिया अभिवृद्धि र विचार सिद्धान्तमा आधारित वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । 

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ र कम्युनिष्टहरू चीन समर्थक हुन्छन् नै तर दुई सत्ताधारी दलबीचको पार्टीगत सम्झौता अवश्य पनि अनौठो जस्तो छ । भोलिका दिनमा यसले नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि आफ्नो विचारधारासित मिल्ने विदेशी राजनीतिक दलहरूसित सम्झौता गर्नमा अवश्य पनि रोक लाग्नेछैन । नेपालको संविधानले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ । चीनमा एक दलीय शासन व्यवस्था छ । 

यस्तो अवस्थामा हाम्रो सत्ताधारी दलले चिनियाँ सत्ताधारी दलसित सम्झौता गर्नु र त्यहाँको राष्ट्रपतिको विचार धारालाई अत्मसात गर्नुले कतै लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने त छैन भन्ने प्रश्न नउठ्ने पनि होइन । दुई देशकाम सरकारबीच सम्झौता हुनु स्वाभाविक हो तर दुई देशका सत्ताधारी दलबीच सम्झौता हुनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नुपर्छ ।


Views: 87

सम्बन्धित सामग्री:

कथा : त्रिवेणी

राजेश अधिकारी : कार्तिक २, २०७६ (१०:०४ AM)