19th October | 2019 | Saturday | 8:46:22 PM

आर्थिक वृद्धिको दिशा

डा. सुमनकुमार रेग्मी   POSTED ON : आश्विन १७, २०७६ (९:४१ AM)

आर्थिक वृद्धिको दिशा

चालु आर्थिक वर्ष अर्थात २०७६÷७७ मा आर्थिक वृद्धिका लागि बृहत्तर आर्थिक आधारशिला निर्माण भई आउँदा निकट वर्षहरूमा दुई अङ्क नजिक हुँदै हुँदै केही वर्षमै दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने पृष्ठभूमि बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा बितेको वर्षमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरू संस्थागत गर्दै आर्थिक हित सम्बद्र्धन गर्न स्रोत तथा साधनको समन्यायिक वितरणमा सरकारले अधिकतम ध्यान दिएको देखिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले विद्यमान आर्थिक असमानता घटाउँदै दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि तथा लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको लक्ष्य प्राप्तिसँगै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख उदियमान देशका रूपमा स्थापित गर्ने दिशा निर्देश गरेको छ । विगतमा बिराएको बाटोका केही सुधारहरू गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मूलतः नेपालको संविधान र कानुनहरू, संघीय संसदबाट पारित भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकता, पन्ध्रौं योजना र दिगो विकास लक्ष्यलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा अधिकांश समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू उत्साहप्रद देखिन्छन् । उत्पादनका सबै क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिहरू उच्च रहेकाले २०७५÷७६ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रारम्भिक अनुमान थियो । प्रादेशिक रूपमा पनि सबै प्रदेशहरूमा न्यूनतम ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको भनिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मुद्रास्फिति दर औसत ४ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान थियो । आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फितिको अवस्था सन्तोषजनक छ । 

आर्थिक वर्ष अर्थात २०७५÷७६ मा आन्तरक बचत ऐतिहासिकरूपमा उच्च हुँदै कुल गार्हस्थ उत्पादनको २०.५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । खर्च योग्य प्रतिव्यतिm आम्दानी ५७ प्रतिशतले बढेर अमरिकी डलर १३६४ पुगेको देखिन्छ । यो निकै सन्तोषजनक अवस्था हो । 

कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने नीति र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनले कृषि उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको देखिन्छ । कृषिमा आधुनिक यन्त्रको प्रयोग बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ५ प्रतिशत हुने अनुमान थियो । कृषिसँगै उद्योगहरूको पनि क्षमता विस्तार भएर गएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधार देखिन थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विदेशी पर्यटक आगमन ऐतिहासिकरूपमा उच्च भएको छ । यसले आसन्न नेपाल भ्रमण वर्षको लक्ष्य पूरा हुने संकेत गरेको छ । 

मुद्रा तथा पुँजी बजारमा क्रमिकरूपमा सुधार भई वित्तयि साधन उत्पादनमुखी हुँदै गएको पाइएको छ । निजी लगानीको माग बढेसँगै निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धिदर उच्च हुन गएको छ । यसले व्याज दरमा केही चाप परे पनि क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ । 

बैंकिङ, बीमा तथा अन्य वित्तीय सेवाको पहँुचमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा ुूल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ९१ प्रतिशत अर्थात १२ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड संशोधित अनुमान थियो । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालुतर्फ विनियोजनको ९२ दशमलव ३ प्रतिशत, पँुजीगततर्फ विनियोजनको ८६ दशमलव ६ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको ९ दशमलव १ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान थियो । 

निर्यातमा थप सुविधा ः स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै कच्चा पदार्थबाट उत्पादित औद्योगिक उत्पादन निर्यात गरेमा आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ देखि कूल निर्यात मूल्यमा ५ प्रतिशत रकम निर्यात व्यवसायीलाई सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्दै त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कार्यविधि संशोधन नगर्दा शतप्रतिशत कच्चा पदार्थमा आधारित निश्चित औद्योगिक उत्पादनको कुल निर्यात मूल्यमा पाँच प्रतिशतका नगद अनुदान दिने व्यवस्था थियो । संशोधनले जुत्ता चप्पल अर्थात फूटवेयर निर्यात गर्दा तीन प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ । संशोधनले नेपाली जुत्ताचप्पल उद्योगहरूलाई आफ्ना उत्पादन विदेश निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जनको साथै अनुदान पाउने व्यवस्था भएको छ । यसअघि जुत्ताचप्पल निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था थिएन । 

पाँच प्रतिशत अनुदान पाउने औद्योगिक उत्पादनहरूमा प्रशोधित चिया, कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला, र छालाजन्य उत्पादनहरू, हातेकागज तथा सोबाट बनेका सामान, प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित पत्थर तथा पत्थर जडित गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामानहरू, प्रशोधित पानीसहित मिनरल वाटर निर्यात गर्दा पनि पाँच प्रतिशत नगद अनुदान पाउने देखिएको छ । यस्तै प्रशोधित बेसार निर्यातमा पनि पाँच प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था भएको छ । त्यस्तै तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैँची, प्रशोधित अदुवा निर्यात गरेमा पाँच प्रतिशत अनुदान पाउने देखिएको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई व्यापारघाटा नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने अपेक्ष गर्न सकिन्छ । 

निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ संशोधन नहुँदा तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैँची, प्रशोधित अदुवा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो देशमा निर्यात गरेमा मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था थियो । अब छिमेकी देशमा निर्यात गरेमा पनि अनुदान पाउने व्यवस्था संशोधनले गरेको छ । भारतमा निर्यात गर्दा भारतीय रुपैयाँमै कारोबार गर्नु पर्ने देखिन्छ । निर्यात गर्दा तीन प्रतिशत अनुदान पाउने वस्तुहरूका सूचीमा जुत्ताचप्पल औद्योगिक उत्पादन मात्र थप गरिएको छ । अरू ११ वटा वटा वस्तु यथावत राखिएको छ । ती वस्तुहरू निर्यात गर्दा कुल निर्यात मूल्यमा तीन प्रतिशत रकम सरकारले उपलब्ध गराउने देखिन्छ । 

अनुदान रकम प्राप्त गर्न निर्यातकर्ताले वस्तुको भुक्तानी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बैंकमा दाखिला भएको प्रमाण अथवा भारतमा भएका निकासीको सन्दर्भमा बैंकिङ प्रणालीको माध्यमबाट हुने आर्जित भारतीय मुद्रा बैंक दाखिला गरेको प्रमाण र भन्सार कार्यालयले मालवस्तु निकासी हँुदा जारी गरेको निर्यात प्रज्ञापन पत्र समेत बुझाउन पर्ने व्यवस्था छ । उक्त अनुदान जुन आर्थिक वर्षमा वस्तु निर्यात गरेको हो सोही आर्थिक वर्षमा मात्र पाउनेछ । अर्थात अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्यात गरेको वस्तुका अनुदान पछिल्लो आर्थिक वर्षमा पाइने छैन । 

अर्थतन्त्रका परिसूचक ः अर्थतन्त्रका महŒवपूर्ण परिसूचक विवरण र तथ्यांकहरू समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५÷७६ मा हरसाल जस्तै आइसकेको छ । आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशमा रूपान्तर हुँदै समुन्नत तथा समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्नै लक्ष्य लिइएको छ । उत्पादन शक्तिको विकास, उत्पादन सम्बन्धको रूपान्तरण तथा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आयवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

खाद्य सुरक्षा अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिबीको अन्त्य गर्न ठूलो संख्यामा रहेका कृषक परिवारको आयस्तर वृद्धि गर्न तथा सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यावसायिकीकरण अनिवार्य छ । यसको लागि कृषियोग्य जमिनको अधिकतम उपयोग, सिँचाइ सुविधा अधिकतम विस्तार, ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार तथा भण्डारण लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रिकीकरणमा पँुजीगत अनुदानसमेतको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । यो बजेट र कार्यक्रम वास्तवितक लक्षित वर्गमा पुग्न सक्यो भने अपेक्षित उपलव्धि हासिल हुनेछ । 

आगामी २५ वर्षको दीर्घकालीन सोचसहित २०७६ साउनदेखि पन्धौं योजना कार्यान्वन भएको छ । क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग आबद्ध गर्ने भनिएको छ । निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउन आवश्यक पर्ने सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध हुने खुला तथ्यांक प्रणाली विकास गरिने भएको छ । 

नीतिनियम परिमार्जन ः चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएका कतिपय ऐन, नियम, नीति, निर्देशन, कानुन अव्यावहारिक र औद्योगिक व्यवसायमा असर गर्ने किसिमका देखिएका छन् । सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर परिमार्जन र सुधार गर्नु सरकारको काम हो । 

सरकारले ल्याएका बजेटका प्रावधानहरू आवश्यकता हेरी लागु गर्न समय लाग्ने, सूचना प्रविधिको कठिनाइले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई असर पार्ने भएकाले सुधार गर्नुपर्ने प्यान नम्बरको अनिवार्यतालाई खुकुलो बनाउन पर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तामा जटिल हुनु नहुने, बीमा कम्पनीहरूको सिन्डिकेट अन्त्य हुनुपर्ने आदि माग गरिएका देखिन्छन् । सरकारले यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । 

देशको भौगालिक बनौट, आधुनिक प्रविधिको ज्ञान अभाव, लिंक फेल, सर्भर डाउनजस्ता कारणले बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको भन्ने गुनासो पनि सुन्नमा आउँछ । उत्पादन कार्यमा प्रयोग भएको डिजेलमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको प्रावधान नहटाई अघिल्लो वर्ष जस्तै मिलान गर्दै लानु पर्ने सुझाव दिइएको छ । सरकारले व्यवसायीका सुधार मनन गर्दै सुधार गर्ने र कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने आर्थिक द्रुत आर्थिक उन्नति असम्भव छैन । 


Views: 113

सम्बन्धित सामग्री:

कथा : त्रिवेणी

राजेश अधिकारी : कार्तिक २, २०७६ (१०:०४ AM)