18th November | 2019 | Monday | 9:34:10 PM

स्वतः सार्वजनिक हुनैपर्ने सूचनाहरू

कृष्णहरि बास्कोटा   POSTED ON : कार्तिक २०, २०७६ (१०:१७ AM)

स्वतः सार्वजनिक हुनैपर्ने सूचनाहरू

नेपालको संविधानको धारा २७ मा नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार नागरिकले माग गरेको सूचना दिन संघीय सरकारका मन्त्रालयलगायत सबै सरकारी र सार्वजनिक निकायहरू बाध्य छन् । यसैगरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा नागरिकको पहुँच रहने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । साथै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा नागरिकले सूचना माग नगरे पनि स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा सरकारले सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा नागरिकको साथ र सहयोगका लागि केन्द्रीयस्तरका मन्त्रालयहरूले के कस्ता सूचना स्वतः प्रकाशन गर्न पहल गर्नुपर्छ भनी यस आलेखमा विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मुलुकभरिको सरकारी ठेक्काको विस्तृत विवरण वेबसाइटमा राख्नुपर्छ । यसमा कतिवटा ठेक्का समयमा सम्पन्न भए । कतिमा म्याद थप भयो, कतिमा जरिवाना भयो भनी ठेकदारपिच्छेको विवरण सार्वजनिक गर्दा सबैमा जिम्मेवारी बोध वृद्धि हुनेछ । यसैगरी, गरिबी निवारण कोषबाट कुन–कुन जिल्लामा कुन–कुन संघसंस्थाले के काममा कति रकम लिए । तिनका प्रमुख को छन्, कति उपलब्धि हासिल भयो भनी नियमित रूपमा एकीकृत विवरण वेबसाइटमा राख्दा रकम सदुपयोग हुने सम्भावना वृद्धि हुनेछ । 

यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले २५ हजार रुपैयाँमाथिको सबै खरिदको बिलको भुक्तानी दिनुपूर्व तीन दिन आफ्नो वेबसाइटमा सो बिल राख्ने र यही ‘असल अभ्यास’ अरू मन्त्रालयलाई पालन गराउन पहिला आफैँ ‘रोल मोडल’ हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त कम्तीमा २७ वटा मन्त्रालयले खरिद गर्ने स्टेसनरी, फोटोकपी कागज, पाइलट पेन, टोनरजस्ता वस्तु खरिदको दरभाउ मासिक रूपमा तुलनात्मक चार्ट बनाई वेबसाइटमा राख्ने प्रबन्ध गर्नाले ठूलै हदको विकृति रोक्न मद्दत पुग्नेछ । 

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा मुलुकमा विद्यमान वाणिज्य बैंकहरूको सूचकांकका आधारमा उनीहरूको अवस्थाबारे मासिक जानकारी दिने तुलनात्मक तालिका नियमित रूपमा प्रकाशन गर्नु बेश हुनेछ । यसैगरी बीमा समितिले जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीहरूको सूचकांकका आधारमा तुलनात्मक स्थिति मासिकरूपमा सार्वजनिक गर्दा ती निकायमा सुशासनस्तर बढ्ने पक्का छ । यस मन्त्रालयले निसंकोच मासिकरूपमा आपूmले गरेको रकमान्तर, स्रोतान्तर, थप निकासा, राजस्व असुली, राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायत सम्पादित कामको निश्चित ‘टेम्प्लेट’ बनाई सोको तथ्यांक मासिकरूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

साथै प्रत्येक महिना संघीय मन्त्रालय, विभाग र ठूला आयोजनाको वार्षिक बजेट, चौमासिक विभाजन र खर्चको स्थिति प्रष्ट बुझिने गरी मासिकरूपमा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा र राजस्व चुहावटमा कुन केसमा के नाम गरे मानिसले कति सुराकी रकम पाए भन्ने सार्वजनिक गर्दा आर्थिक सुशासन बढ्ने पक्का छ ।

उद्योगवाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकको निर्णय तत्कालै वेबसाइटमा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । नेपालमा कुन–कुन खानी कुन–कुन कम्पनीले के गर्छु भनेर लाइसेन्स लिएका छन् र तिनमा के प्रगति भयो सो विवरण मासिकरूपमा अपडेट गरी वेबसाइटमा राख्ने प्रबन्ध हुनुपर्छ । यसैगरी नेपालमा सञ्चालित उद्योगको नाम र तिनले महिनाभरिमा सरकारको नीतिबाट प्राप्त गरेका सुविधा नियमितरूपमा सार्वजनिक गर्दा निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार हुनेछ । यस्तै निकासीमा अनुदान पाउनेको सूची, दुर्गममा चामल ढुवानीको स्थिति, सरकारी स्वामिŒवको पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीबाट अन्डरटेकिङलगायत सेवा लिने सरकारी निकाय र बजार अनुगमनका ‘अपडेट डाटा’ वेबसाइटमा राख्नुपर्छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयले हालसम्म कुन–कुन संस्था र व्यक्तिले कुन–कुन खोला वा नदीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्नेगरी लाइसेन्स लिएका छन् । कतिपटक म्याद थप गरे । ककस्को इजाजत कहिले खारेज भयो । पुनः अर्को इजाजत लिए कि लिएनन् भन्नेजस्ता विवरण प्रष्ट देखिने गरी तुलनात्मक चार्ट तयार गरी वेबसाइटमा राख्नुपर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घरायसी प्रयोजनमा विद्युत् सेवा लिनेबाहेक सबै कलकारखाना, सरकारी निकायलगायतको विद्युत् शक्तिको क्षमता र मासिक भुक्तानि गरेको विद्युत् शुल्कको विवरण मासिकरूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

साथै विद्युत् शुल्क बुझाउन बाँकी ‘बक्यौता’ विवरण व्यक्तिको नाम ठेगानासहित निसंकोच वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्दा प्रधिकरणलाई लाभै हुन पुग्नेछ । सिँचाइतर्फ ठूला सिँचाइ, मझौला सिँचाइ र साना सिँचाइका सम्पन्न योजना, अधुरा योजना, बन्द भएका योजनालगायत यथार्थ सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

कानुन मन्त्रालयले मासिकरूपमा कुन–कुन सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरियो, सोको आधार र कारण के थियो । हिचकिचाहटविना यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । कृषि मन्त्रालयले आमकिसान र पशुपालकले पाउने ठूला, मझौला र साना सुविधा के–के छन्, नियमितरूपमा अपडेट गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै यस्तो सुविधा हासिल गर्ने किसानको नाम र ठेगानासहित अरूको सुविधा, जानकारी र उत्प्रेरणाका लागि प्रकाशित गर्नुपर्छ । 

गृह मन्त्रालयले सत्तहत्तरै जिल्लामा दर्ता भएका संघसंस्थाका नाम, अध्यक्ष, नवीकरणको स्थिति, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस्तै नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्र स्वयंले वेबसाइटमा ‘सर्च’ गर्न मिल्ने स्थितिमा राख्नुपर्छ । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने जस्ता आम चासोका विषयमा सरल ढंगको कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । मासिकरूपमा आर्थिक सहायता लिने वा पाउनेको नामावली पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका नियोग, कन्सुलरलगायत कार्यालयले कतिवटा भिसाका स्टिकर लिएका थिए ? कति राजस्व सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गरे ? भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसैगरी प्रत्येक दूतावासले मासिकरूपमा सम्पादन गरेको कामको तुलनात्मक विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहनुपर्छ । नेपालका प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व व्यापार संगठन, सार्क आदि स्थानमा रहन्छन् । तिनले गरेका काम, हामीले हस्ताक्षर गरेका कागजात, मतदान गरेका विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्नुपर्छ । 

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मुलुकभर कतिवटा लालपूर्जा वितरण भएको छ । जमिनको कित्ताकाट संख्या कति हो, कति जमिन गुठीबाट रैकरमा परिणत भयो, । नेपालभरि के कति पर्ति जमिनमा बसोबास भएको छ, मुलुकभर रहेका सार्वजनिक जमिन कहाँ र कसरी अतिक्रमणमा परेको छ लगायत विवरण अपडेट गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपालभरि कतिवटा ठेक्का लागेका छन् । तीमध्ये कति ठेक्का समयमै सम्पन्न भए । कति ठेक्कामा जरिवानाको निर्णय गरियो । म्याद गुजार्ने निर्माण व्यवसायी को को हुन्, तिनको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस्तै पुल निर्माणको अवस्था के छ, कुन–कुन प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको सडकको स्थिति के छ भन्ने तथ्यांक वेबसाइटमा नियमित रूपमा अपडेट गरी राख्नुपर्छ ।

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले कुन–कुन विदेशीले धर्मपुत्र, धर्मपुत्री बनाई के कति केटाकेटीलाई कुन–कुन मुलुकमा लगेका छन् भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसैगरी समाज कल्याण परिषद्ले वैदेशिक सहायताका लागि दिएको अनुमति र उपलब्धिसम्बन्धी अद्यावधिक तथ्यांक वेबसाइटमा राख्नुपर्छ । 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आफ्नो र मातहत निकायहरूको बजेट र खर्चको स्थितिसहितको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । रक्षा मन्त्रालयले कुन–कुन प्रयोजनका लागि केकति सेना कहाँ परिचालन भइरहेका छन् । सेनाको हेलिकप्टरले के कस्तो सेवा प्रवाह गरेको छ । सेनाद्वारा जनताको हितमा सञ्चालित कार्यक्रम के के छन्लगायत विवरण आफ्नो वेबसाइटमा अद्यावधिक राख्नुपर्छ । 

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले नेपालमा रहेका राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, कबुलियत वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सिमसार र चरन क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै नाम, क्षेत्रफल जिल्ला, मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिसहितको विवरण प्रकाशित गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त सरकारले कुन–कुन वन क्षेत्र कुन–कुन संघसंस्थालाई के प्रयोजनका लागि के शर्तमा जग्गाको भोगाधिकार दिएको छ र वर्तमान स्थिति के छ, सम्पूर्ण विवरण संकलन गरी वेबसाइटमा राख्नुपर्छ । 

विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले कुन–कुन आयोजनाको सामान्य र विस्तृत वातावरण प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भएको छ । कुन काममा कति समय लाग्यो, अनुगमनको प्रतिवेदनसहितको विवरण नियमितरूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले जिल्लागत स्कुलको नामावली, अनुदानको विवरण, शिक्षक र विद्यार्थी संख्या, यसैगरी स्कुल र कलेजलगायत शिक्षण संस्थाले लिने गरेका शुल्कको तुलनात्मक चार्ट आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्छ । 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले श्रमिकसम्बन्धी कल्याणकारी कोषबाट खर्च भएको रकम, बोनश वितरण भएको स्थिति र वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवा र मेनपावर कम्पनीसम्बन्धी यथार्थ सूचना वेबसाइटमा राख्नुपर्छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाइजहाज कम्पनी र तिनको उडान तालिका, भाडा दर, पदयात्रा मार्गहरू, होटलहरूको सम्पर्क सञ्जाल, पर्यटकीय क्षेत्रहरू, आरोहणका लागि खुलेका हिमाल र रोयल्टी दर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नेपालभर सामाजिक सुरक्षा पाउनेको राष्ट्रिय नम्बरसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने र निर्वाचन विकास क्षेत्रलगायत कार्यक्रमको बजेट सदुपयोगसम्बन्धी विवरण वेबसाइटमा राख्नुपर्छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा मेलम्चीलगायत मेगा प्रोजेक्टको स्थिति, नेपालभर सञ्चालित बस्ती विकास, सहरी विकासलगायत आयोजनाको यथार्थ विवरण वेबसाइटमा ‘अपडेट’ राख्नुपर्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हुलाक प्रशासनको अवस्था, मुद्रण विभागलाई काम दिने निकाय, दूरसञ्चार, प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा पढेका र हाल सेवा गरेको वा नगरेकाको विवरण, अस्पताल र औषधिको परिचालन स्थिति, औषधोपचार खर्च लिने नागरिकको सूचीलगायत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

यसरी विवेचना र विश्लेषण वा चिन्तन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलगायतले सूचना सार्वजनिक गरेमा कैयौँ वेथिति थितिमा रूपान्तरित हुने थिए । सूचनाको हकका अभियान्ताहरूले पनि यस प्रकारका सूचना माग्ने र सञ्चारकर्मीले पनि यी क्षेत्रमा खोज पत्रकारिताको मिसन सञ्चालन गर्नसके मुलुकलाई लाभ पुग्नेछ । वास्तवमा सरकारले यस प्रकारका सूचना प्रवाह गरेमा सम्भावित भ्रष्टाचार वा विकृति विसंगति स्वतः नियन्त्रण भई सरकारको लोकप्रियता वृद्धि हुने थियो । 


Views: 244