18th November | 2019 | Monday | 9:45:14 PM

प्रदेश प्रमुख बर्खासी र नियुक्तिको राजनीति

श्रीमन्नारायण   POSTED ON : कार्तिक २२, २०७६ (९:३६ AM)

प्रदेश प्रमुख बर्खासी र नियुक्तिको राजनीति

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलेसातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूलाई नियुक्तिको डेढ वर्षपछि पदमुक्त गरी नया“ प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गरेको छ । ओली सरकारको यो निर्णय, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिशोधपूर्ण भन्दै झिनो विरोध पनि भएको छ । यो निर्णयलाई असंवैधानिक र अप्रत्याशित मान्न सकिँदैन । यो निर्णय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको हो । संविधानले नै संघीय सरकारलाई यस्तो अधिकार प्रदान गरेको छ । 

२०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको थियो । चाँडै संघीय सरकार गठन हुँदै थियो । यो यथार्थप्रति आँखा चिम्लेर त्यतिबेलाको कामचलाउ देउवा सरकारले प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गरेको थियो । देउवा सरकारले यसो गर्नु हु“दैन थियो तर त्यस आपूmखुशी निर्णय ग¥यो । निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेको गठबन्धनले त्यतिबेलै प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको विरोध गरेको थियो । आफ्नो सरकार गठन भएपछि नयाँ नियुक्ति गर्ने भनेको थियो । 

ओली सरकारले डेढ वर्षसम्म त्यस निर्णयलाई निरन्तरता दिइराख्नु नै अस्वाभाविक लागिरहेको थियो । सरकारको नया“ निर्णयले संविधान संशोधनको बहाना बनाएर सरकारमा बस्दै आएको समाजवादी पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर आउन बाध्य पार्नेछ । अब समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि आन्तरिक र बाहृय दुवै रूपमा पनि पदबाट हट्न दबाब बढ्नेछ । साथै डेढ वर्षसम्म मनपरी गर्दै आएको प्रदेश २ को सरकारको निम्ति आगामी दिनको यात्रा सहज र सरल हुने छैन । ओली सरकारको यस निर्णयलाई अस्वाभाविक र अप्रत्याशित मान्न सकिँदैन । यो फेरबदल अपेक्षा गरेअनुसारकै परिणाम हो । बरु धेरैले सरकारले किन यति ढिलो ग¥यो भन्ने गरेका थिए । 

२०७४ सालको निर्वाचन परिणामले देशका वामपन्थी दलहरूलाई सरकार चलाउन जनादेश दिएको छ । यस जनादेशको सम्मान गर्नु उसको धर्म र कर्तव्य पनि हो । एकमना बहुमतको सरकारले न त कुनै बहाना बनाउन सक्छ, न त आप्mनो जिम्मेवारीबाट नै भाग्न सक्छ । सातवटै प्रदेशमा आफ्नो रोजाइका प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्ति गरेपछि भोलिका दिनमा सरकारले कुनै बहाना बनाउन सक्ने छैन । प्रदेश प्रमुखहरूको गुण–दोषको जस–अपजस पनि यही सरकारको हुनेछ । 

देशको संविधानले पनि संघीय सरकारलाई नया“ प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरी राष्ट्रपति समक्ष अनुमोदनको निम्ति सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा १६५ (२) अनुसार प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे प्रस्टरूपमा लेखिएको छ (१) देहायको कुनै अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुनेछ (क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा (ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले तिनलाई पदमुक्त गरेमा (ग) निजको मृत्यु भएमा (२) कुनै प्रदेशको प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । 

संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नया“ प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक प्रावधानको आधारमा नै वर्तमान सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । यस्तो अवस्थामा सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनुको कुनै औचित्य छैन । संविधानका दृष्टिले यो कदमलाई असंवैधानिक भन्ने ठाउँ छैन । 

२०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त भएको हो । उसलाई कुनै पनि दलको सहयोग र समर्थनको आवश्यकता थिएन तर विगत ५ वर्षदेखि सत्ताभन्दा टाढा रहेका मधेशवादी दलहरू आफैँले नेकपा सरकारलाई समर्थन दिएका थिए । सरकारले बढीभन्दा बढी समर्थन खोज्नु स्वाभाविकै हो । राजपा नेपालभित्रको अन्तरकलहका कारणमात्रै यो पार्टी सरकारमा सहभागी हुन नसकेको हो । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरममा एकल नेतृत्व रहेका कारण अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आप्mनै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भए । बीस महिनाभन्दा बढी संघीय सरकारमा सहभागी रहेको समाजवादी पार्टीले अब आपूmलाई क्रान्तिकारी र नैतिकवान साबित गर्न सरकारबाट बाहिरिने घोषणा पनि गर्न सक्छ । उसले यस्तो निर्णय गर्नुमा प्रदेश प्रमुखहरूको फेरबदल, संविधान संशोधन, संघीयता कार्यान्वयन आदिलाई कारणका रूपमा अघि सारेर आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउने प्रयत्न गर्नेछ । 

प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखमा विगतमा नियुक्ति गरिएका रत्नेश्वरलाल कायस्थ योग्य, सक्षम र आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ मानिएका व्यक्ति हुन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीमा उनले बडो धैर्य एवं निष्ठाका साथ त्याग पनि गरेका हुन् । उनको मूल्यांकन एक दशक अघि नै हुनुपर्दथ्यो । उनलाई प्रदेश प्रमुख बनाएर सान्त्वना पुरस्कार दिने काम भएको थियो । कायस्थलाई समाजवादी पार्टी निकटको नठानी एउटा योग्य एवं गम्भीर व्यक्तिको नाताले पनि कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन । संघीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा मर्यादाक्रममा पनि शीर्ष क्रममै रहेका उपेन्द्र यादव सहभागी सरकारले नै यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्णयबारे उपप्रधानमन्त्री यादवले कतै पनि असहमति प्रकट गरेका छैनन् । ओली सरकारले गरेको यस निर्णयमा यादवको पनि सहमति र समर्थन रहेको मानिनेछ । 

संसदीय व्यवस्थामा सरकारको पहिचान प्रधानमन्त्रीको नामबाट हुने गर्दछ । सरकारले गरेको प्रत्येक निर्णयमा मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यहरूको स्वाभाविक समर्थन रहेको मानिन्छ । सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाउनेले नैतिकताको आधारमा सरकारबाट हट्नु पर्दछ । सरकारमा पनि बस्ने तर सरकारका निर्णयको विरोध पनि गर्ने दोहोरो मापदण्ड धेरै लामो समयसम्म टिकाउ हु“दैन । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा कुनै पनि मन्त्री प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा उभिन सक्दैन । निर्णयका क्रममा मन्त्रीको फरक मत हुन सक्ला, असहमति पनि होला तर निर्णयको विरोध गर्ने हैसियत हुँदैन । पद छाडेर मात्र विरोध जनाउनु पर्छ ।

उपेन्द्र यादव संघीय सरकारमा सहभागी छन् । उनकै दलको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश २ को सरकारका कतिपय निर्णयहरूले संघीय सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेका छन् । प्रादेशिक सरकारका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसहित संघीय सरकारलाई नै धम्की दिने गरेका छन् । यस्तो चरित्र लामो समयसम्म टिकाउ रहन सक्दैन । अन्ततः यसको पटाक्षेप भयो नै । अब पनि संविधान संशोधनको प्रतीक्षा गर्दै थप तीन वर्ष सरकारमा बस्ने साहस उपेन्द्र यादवले गर्लान् कि सरकारबाट हट्ने घोषणा गर्लान् त्यो हेर्न बा“की छ । यसका लागि धेरै दिन पनि कुर्नुपर्ने छैन । 

मधेसवादी दलका नेताहरूले साढे दुई दशकदेखि एउटै तर्क र बहाना पटक–पटक दोहो¥याउ“दै आएका छन् । उनीहरू आपूmलाई मधेसी समस्याको समाधान गर्न तथा संविधानमा संशोधन गराउन सरकारमा गएका हौँ भन्छन् । संविधानमा संशोधन नै नभईकन सरकारबाट कसरी हट्नु ¤ सत्ताबाट बलजफ्तीपूर्वक हटाइने संकेत आएपछि मधेसीहरूमाथि अन्याय भएका कारण आपूm सरकारबाट बाहिरिएका हौँ भन्ने हठी तर्क राख्दै आएका छन्् । मधेसका जनताले पनि यो यथार्थ बुझिसकेका छन् कि यिनीहरू पद र सत्ताका निम्ति मात्रै राजनीति गर्दै आएका छन् । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि मधेशका अनाममा राजनीति गरेका नेताहरूले गर्दै आएको काम यही हो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक यो कुरा दोहो¥याउ“दै आएका छन् कि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधानमा संशोधन गर्न सकिनेछ तर यस्तो आवश्यकता र औचित्य कसले निर्धारण गर्ने ¤ यसमा द्विविधा छैन, सत्ताधारी नेकपाले आवश्यकता र औचित्य महसूस गरेमा मात्रै संविधान संशोधन हुन सक्नेछ । यो यथार्थ बुझ्दा–बुझ्दै पनि यदि मधेसवादी दलहरूले नेकपामाथि विश्वास गर्दै आएका छन् भने यो उनीहरूकै कमजोरी हो, नेकपाको होइन । उपेन्द्र यादवजी वामपन्थी पृष्ठभूमिका हुन् । विगत ११ वर्षमा उनी तीनपटक सरकारमा सहभागी भए । पहिलोपटक माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा, दोस्रोपटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारमा र तेस्रोपटक नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीको रूपमा उनले सहभागी । कम्युनिस्ट पार्टीसित उनको केमेस्ट्री राम्ररी मिल्दै आएको छ । 

कम्युनिस्ट चरित्रका नेता सत्ताभन्दा बाहिर धेरै लामो समयसम्म बस्न सक्दैनन् । मधेशी नेताहरूको चरित्र पनि यस्तै हो । पञ्चायती शासनमा पनि नेपालका कतिपय कम्युनिस्ट नेताहरू भूमिगतको नाममा अञ्चलाधीशहरूका सहयोगी र सल्लाहकार थिए । जनपक्षीय उम्मेदवारको नाममा चुनावमा सहभागी पनि भएका थिए । लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि निरन्तररूपमा सत्ताकै वरिपरि छन् । प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाइनु कुनै ठूलो विषय होइन । यसलाई स्वाभाविक रूपमा पनि लिन सकिन्छ । 

अब आगामी दिनमा प्रदेश २ को सरकारले जथाभावी विधेयक ल्याउन सक्ने छैन । अब स्वयं उसको स्थायित्वमाथि पनि प्रश्नचिहृन खडा हुन सक्दछ । पा“च वर्षमा प्रादेशिक सरकारहरू चल्न दिनुपर्छ । संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच विवाद निम्तिन दिनु हु“दैन । होइन भने आफ्नो कमजोरी असफलता र अर्कमण्यता लुकाउन एकले अर्कामाथि दोषारोपण गरी उम्किने प्रयास गर्न सक्छन् तर चरित्र उदांगो हुने नै छ । 


Views: 47