19th January | 2020 | Sunday | 11:58:32 PM

बीआरआइ भर्सेज इन्डो–प्यासिफिक

डा. सुमनकुमार रेग्मी   POSTED ON : मंसिर १, २०७६ (५:५७ PM)

बीआरआइ भर्सेज इन्डो–प्यासिफिक

प्राचीन रेशम मार्ग दुई हजार वर्ष अगाडि युरोप र एसियाका लगनशील र साहसी बासिन्दाका लागि अन्वेषण, व्यापार विस्तार र सांस्कृतिक आदान प्रदानका लागि अपनाइएको एउटा निश्चित मार्ग हो । यो मार्ग नै एसिया, युरोप र अफ्रिकाका सभ्यताको विकासमा मुख्य थियो । हजारौं वर्षसम्म यो आपसी लाभका लागि महŒवपूर्ण थियो । यस रेशम मार्गले प्राचीन समयमा पृथ्वीको पूर्वी गोलाद्र्ध र पश्चिमका बीचमा सञ्चार तथा समन्वयको काम गरेको थियो । विकासको पाइला सर्दै २१ औं शताब्दीको अर्थ र सामुद्रिक मार्ग विकास गर्ने उद्देश्यले सन् २०१३ मा चीन र अन्य एशियाली देशहरूको सम्मेलनले प्राचीन रेशम मार्गको नयाँ प्रारूप बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ अर्थात बीआरआइको अवधारणा अगाडि सा¥यो ।

फरक क्षेत्र, विकासका फरक प्रयास, फरक सांस्कृतिक र कानुनी प्रणाली भएका देशलाई जोड्ने खुला र समावेशी समन्वयको माध्यम बन्दै गएको छ बेल्ट र रोड इनिसियटिभ । यो एउटा व्यवस्थित परियोजना हो । यसले सबै देशसँग परामर्श र छलफल गरी सबैका चाहना तथा आवश्यकताहरू पत्ता लगाउँछ र विकासका रणनीति बनाई सामूहिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न प्रयास गर्छ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभले क्रमशः आर्थिक तŒवहरूलाई स्वतन्त्ररूपमा प्रवाह हुन दिने, साधनको वितरणमा उच्च दक्षता हासिल गर्ने र बजार एकीकरण गर्न सघाउने उद्देश्य राखेको छ । 

बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको अर्को उद्देश्य एसिया, युरोप र अफ्रिका महाद्विपलाई जोड्ने र देशहरूका बीचमा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय बलियो साझेदारी कायम गर्नु हो । यसैगरी ती देशहरूको विविधता महसुस गरी स्वतन्त्र, सन्तुलित र दिगो विकास गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो । यसमा सबै राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनहरू आबद्ध हुन सक्छन् । 

बीआरआइले पूर्वी एशियाको आर्थिक चक्र र विकसित युरोपको आर्थिक चक्रमा बृहत् आर्थिक विकासको सम्भावनाको खोजी गरिरहेको छ । यसले सामुद्रिक र स्थल मार्गको माध्यमबाट सबैको हित र लाभ ध्यानमा राखेर सबैसँग समन्वय गरी खुला, स्वतन्त्र र सन्तुलित व्यापार प्रबद्र्धन गरी विश्वमा शान्ति र समृद्धि ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । 

बीआरआइमा सन् २०१८ सम्म ९० वटा देश र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू, ७५ वटा भन्दा बढी आर्थिक तथा व्यापारिक संस्थानहरू आबद्ध भइसकेका थिए । चीनले आफ्नो व्यापार र बजार विस्तारका साथै छिमेकी देशहरूलाई समेत फाइदा पुग्ने गरी सन् २०१३ मा अघि बढाएको बीआरआइ परियोजनामा नेपालले सन् २०१४ मै प्रारम्भिक सहमति जनाइसकेको थियो । 

बीआरआइका आयोजनाहरू चिनियाँ सरकारी कम्पनीहरूबाट सञ्चालित हुन्छन् । चीन पूर्वी एशियाबाट सामुद्रिक आवतजावत वृद्धि गर्न बन्दरगाह तथा अन्य सुविधाहरूको विकास गर्नु र यी देशहरूलाई एक न एक बाटोमा जोड्न चाहन्छ । चीनले नेतृत्व गरेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको उद्देश्य नै ओबरमार्फत लगानी गर्नु नै हो । चिनियाँ कूटनीतिक मामिलामा आएको परिवर्तन नै हो । आफ्नो प्रभाव र व्यापारमा सम्पर्कका तहमा केही गैरसरकारी अर्थात एनजीओले आयोजना गरेका गोष्ठीहरूमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजी रणनीति नीति हो भन्दै भन्दै आएका छन् । 

अमेरिकाले यस क्षेत्रमा आफ्नो नीति यस क्षेत्रीय शान्ति, सुरक्षा, स्वतन्त्रता र खुलापनको निम्ति हो भन्दै आएको छ । नेपालले इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजीमा हस्ताक्षर गरी सहभागी हुनुपर्ने कुनै प्रावधान तथा शर्त नभएको देखिन्छ । अमेरिकी सुरक्षा उपस्थितिले नै यस क्षेत्रको स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने वातावरण बनेको दाबी अमेरिकाले गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा अमेरिकाले नेपालको आग्रह अनुसार नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन अर्थात एमसीसी आयोजना तयार गरेको हो । त्यसमा नेपालको हस्ताक्षरसहित प्रतिबद्धता रहेको खुलासा भएको छ । यिनै तर्कका आधारमा अमेरिकाले इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको उद्देश्य बेलाबेलामा प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्दै आएको देखिन्छ । त्यसर्थ इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजी नै अमेरिकी नीतिलाई दिइएको नाम रहेको देखिन्छ । यो रणनीति कुनै संगठन तथा गठबन्धन भएको देखिँदैन । 

इण्डोे–प्यासिफिक क्षेत्रमा स्वतन्त्र, खुला र सुदृढ सुरक्षा गर्न सघाउने अमेरिकाको नीति रहेको देखिन्छ । अमेरिकाको भनाइमा इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती ठूलो छ तर इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजीमा नेपाल सन्दर्भ र अमेरिकाको दाबीबीच कुनै सम्बन्ध नभएको भनिएको छ । सन् २०१७ नोभम्बरमा आयोजित एशिया तथा प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन अर्थात एपेक बैठकमा पहिलो पटक इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजी शब्दावली निक्लेपछि त्यस क्षेत्रका नेता तथा अरू विश्वका वक्ताहरूले त्यस नीतिको प्रभावबारे स्पष्ट बताउन सकेनन् । 

अहिलेसम्म बाहिर आएको इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजीबारेका कथन नियाल्दा चीनको अकल्पित उदय र विश्वमा चीनको होडबाजी र अगुवाई प्रतिस्पर्धा कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने मनसाय अमेरिकी इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजीको भित्री चुरो रहेको भन्ने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । विगतमा अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा कम ध्यान जानु नै यस क्षेत्रमा चीनले बीआरआइको लागि पकड बनाएको निष्कर्ष पनि छ । इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी लगानी भन्दा चिनियाँ लगानी दोब्बर रहदै आएको देखिन्छ । 

इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको मूलभूत उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा उल्लेखित भएको देखिन्छ । चीनले इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो पकड राख्न खोजेको भनाइ अगाडि सारेकोले अमेरिकाले चीनको यस क्षेत्रमा हुनसक्ने बोलबाला वेलैमा नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्तो पनि बुझिन्छ । त्यसैगरी सन् २०१३ को सुरुवातसँगै प्रतिस्पर्धाको विकास मोडलहरूका बीचमा ऐतिहासिक प्रतिस्पर्धामा चीनले बीआरआइ अभियान थालेको हो । 

जुलाई ३१ २०१८ देखि जारी अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध अन्त्यको उपाय निकान चिनियाँ र अमेरिकी व्यापार मध्यस्थकर्ताको वार्ता अमेरिका र चीनमा पटकपटक हुँदै आएको छ । कहिले त वार्ता ओझेलमा पर्दै आएको पनि देखिन्छ । व्यापारमा समस्या देखिएको भन्दै पटकपटक अमेरिका र चीनले धेरै रकमका सामानमा कर वृद्धिमा हाोडबाजी पनि गर्दै आएका छन् । अमेरिकाले चिनियाँ सामानको निर्बाध र खुकुलो प्रवेशका कारण व्यापार असन्तुलन चरम अवस्थामा पुगेको तथा अमेरिकी प्रविधि चीनले चोरीको आरोप लगाउँदै आएको छ । 

अमेरिका र चीनबीच चलिरहेको व्यापार युद्ध भारतका लागि निर्यात बढाउने एउटा ठूलो अवसरका रुपमा देखिदै आएको छ । यो अवसरको फाइदा उठाएर भारतले अमेरिका र चीन दुबै देशमा रसायन तथा ग्रेनाइटसहित ३५० उत्पादन निर्यात गर्न सक्ने भनिएको छ । अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध भइरहेको अवस्थामा भारतले यी दुई देशमा निर्यात गर्नसक्ने वस्तुका पहिचान भारतले गरेको देखिन्छ । अमेरिका र चीन दुबैले एकअर्काको उत्पादनमा ठूलो परिमाणमा आयात शुल्क लगाउँदै आएका छन् । यसकारण व्यापार युद्ध नियमित हुँदै आएको भएता पनि नोभेम्बरमा सहमतिको पहिलो चरणको वार्ता हुने भनिएको छ । 

यो व्यापार युद्ध भारतका लागि अमेरिका र चीनमा निर्यात बढाउने ठूलो अवसर मानिएको छ । डिजेल, एक्स रे, ट्यूब तथा केही रासायनसहित १५१ उत्पादन भारतले चीनमा निर्यात गर्नसक्ने भनिएको छ । पहिले चीनले यी वस्तुहरू अमेरिकाबाट आयात गर्दै आएको थियो । अमेरिकाले केही वस्तुहरू व्यापार युद्ध अगाडि चीनबाट आयात गर्दै आएकोमा युद्धकालमा अमेरिकाले यस्ता वस्तु भारतबाट आयात गरेको देखिन्छ । अमेरिका र चीनबीचको युद्धले भारतलाई फाइदा भइरहेको छ । 

अमेरिका र एशियाका कुनै देशबीचको व्यापार सम्बन्धमा बेलाबेलामा कठिनाइ सिर्जना हुँदै आए पनि द्विपक्षीय आपसी हितमा र सहमतिमा विवादहरू समाधान गर्दै आएका छन् । बढ्दो चिनियाँ प्रभाव रोक्ने उद्देश्यले ट्रान्सप्यासिफिक पार्टनरशीप अर्थात टीपीसी सम्झौतामा एशियाली कुनै एक देश र अमेरिकाबीच सहमति हुँदै आएको छ । पछि फेरि अमेरिकाले त्यस्ता सम्झौता अमेरिकी हितमा नभएको पनि भन्दै अमेरिकाको दाबी रहिआएको छ । 

चीनले रणनीतिक साझेदारका नाममा अमेरिकालगायत विश्वका अरू देशलाई पकडमा राख्ने औजारको अनुशरण गरे जस्तो छ । चीनले विश्वका पचास देशसँग रणनीतिक साझेदारी गरेको छ । चीनको यस्तो पहिलो सम्झौता सन् १९९३ मा ब्राजीलसँग गरेको थियो । यस्तोसम्झौता रुसँग सन् १९९६ मा, अमेरिकासँग सन् १९९७ र भारतसँग सन् २००५ मा चीनले गरेको देखिन्छ । चीनले बीआरआइको अवधारणबाट सबै महादेशहरूमा बृहत् पूर्वाधार आयोजना अघि सारेको छ । रणनीतिक साझेदारीबाट विश्वमा चीनले लगानी, सुरक्षा, व्यापार र संस्कृति आदानप्रदान गर्ने जोड दिएको छ । 

नेपालले चीनको रणनीतिक साझेदारको भूमिकामा चीनले अगुवाइ गरेको बीआरआइ र अमेरिका उन्मुख इण्डो–प्यासिफिक रणनीति अर्थात आइपीएसबीच र नेपालको भारतसँगको भूपरिवेष्ठित चिन्तालाई सर्वपक्षीय विन्दुका रूपमा नेपालले हेर्नु परेको छ । इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाको लगानी तथा पकड गुम्दै गएको अवस्थामा चीनलाई यस क्षेत्रमा अगुवाइ गर्नबाट रोक्न अमेरिकाले इण्डो–प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको हो हुन सक्छ । 


Views: 121