18th January | 2020 | Saturday | 6:18:53 PM

जनप्रतिनिधिहरूका अनौठा कुरा

स्वयम्भूनाथ कार्की   POSTED ON : मंसिर २, २०७६ (९:४५ AM)

जनप्रतिनिधिहरूका अनौठा कुरा

पछिल्ला दिनहरूमा विदेशी गैरसरकारी संस्थासँग जनप्रतिनिधि त्यो पनि विशेष गरेर सांसदहरूले आफ्नो आर्थिक हालत दयनीय भएको पुकारा गरेको भन्ने हल्ला चल्यो । ट्याक्सी चढ्न पनि पैसा अपुग भएको भन्ने गुनासो जति मार्मिक थियो त्यति नै लाजमर्दो पनि भयो । विशेष गरेर विदेशी गैरसरकारी संस्थासँग दुःख देखाएर भिक्षां देही भनेको कुस्त कर तिरेर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी पालिरहेको सार्वभौम जनताको निमित्त यो भन्दा लाजमर्दो कुरा अरू के हुन्छ र ? उसै पनि सरकारका ढुकुटीबाट दानापानी वा पारिश्रमिक पाउनेहरूलाई आन्तरिक स्रोतबाट १०० रुपैयाँमा ८० मात्र पुग्छ २० रुपैयाँ त सरकारले ऋणपान गरेर नै खुवाइराखेको छ ।

हरेकपल्ट आम्दानी नबढे पनि धेरै कर तिर्नु परेको छ । दायरा बढाउँदा बढाउँदै कहाँसम्म पुग्यो भने निकट भविष्यमा कसैले एउटा गोजीबाट अर्को गोजीमा पैसा सा¥यो भने त्यसलाई पनि कारोवार त्यो पनि करयोग्य कारोवार मानिन बेर नलाग्ने भइसक्यो । माछा मार्न दुवाली छेकेजस्तो जनताको हरेक आर्थिक क्रियाकलाप सरकारको नियन्त्रणबाट गर्ने प्रयासहरू देखिन थालेका छन् । कतै पण्डितका लागि दक्षिणा तोक्न थालेको छ सरकार । कतै देउसे भैलेको रकम तोक्न थालेको छ । यहाँ सरकार भन्नाले तीन तहमध्येका कुनै पनि सरकार भन्ने बुभ्नुपर्दछ । 

छोटकरीमा भन्दा हरेकपल्ट करको भार थपिँदै छ, चाहे दर भनियोस् वा दायरा बढेको बढ्यै छ । जब यसरी जनताले सकी नसकी कर तिर्दा पनि जनप्रतिनिधिहरू विदेशी गैरसरकारी संस्थासँग आपूmलाई ट्याक्सी चढ्ने पैसा पनि नपुगेको भनेर दरिद्रि गाउँछन् भने कमजोरी कहा“ छ त ?

विचित्रता त अझ के छ भने केही जनप्रतिनिधिहरू आपूmले पाउने पारिश्रमिक आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा नचलाउने ढोङ देखाउँछन् । रकम बभ्mछन् र कहिले कसलाई कहिले कसलाई दिएको भनेर प्रचार गर्दछन् । यस्ता महान् बन्न खोज्ने जनप्रतिधिहरूका अन्य यस्ता कथित महानता पनि समाचारमा आउने गर्दछन् । 

कोही आपूmले सवारी साधन किन्न निकासा पाएको पैसाले एम्बुलेन्स किनेर महान् काम गरेको देखाउँछन् । त्यो एम्बुलेन्सले सबैलाई सित्तैमा सेवा दिएको छ कि छैन । शुल्क लागेको भए सो शुल्क कहाँ जान्छ खोज्नु हुँदैन प्रतिगामी भइन्छ । एक वडा अध्यक्षले त आपूmलाई सवारीसाधन किन्न निकासा भएको रकमले कुटानी, पिसानी पेलानी मिलै खोलेको समाचार आएको थियो । त्यो समाचारमा यो कामलाई सबैभन्दा महान् कामको संज्ञा दिइएको थियो ।

कुरा जुनरूपमा पेस भए त्यसै रूपलाई मान्दा के भेटिन्छ भने कतै जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक फालाफाल भएको छ भने कतै यति धेरै अपुग भएको छ कि विचराहरू सेतो छाला देख्नेबित्तिकै आफ्नो दुखेसो पोख्न पुग्छन् । यो दुखेसो पोखाइ पक्कै पनि बेकारको त होइन होला । केही फाइदा नै होला भन्ने सोच यसमा देखिन्छ । यो सोच त्यसै आएको पनि होइन । 

संविधान सभाताका विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूले सांसदहरूलाई पैसाको खोलो बगाए । यो पैसा तात्कालीन कानुनले गैरकानुनी पनि थिएन । यो पैसा अनेकांै गोष्ठी, सेमिनार आदिमा भाग लिएबापतको भत्ता आदिका रूपमा आएको थियो । जो अहिले पनि शायद गैर कानुनी छैन । 

तिनताका यस्ता विदेशी गैरसरकारी संस्थाका उदारताले धेरै लाभान्वित भएका थिए । राजनीतिकर्मीहरू, संविधानसभा सदस्यहरू, संविधान सभाभित्रका समिति उपसमितिका विभिन्न तहका सदस्यहरू सबै यस्ता गोष्ठी र सेमिनारका हिस्सा हुन्थे । भाग लिएबापतको खाम प्राप्त गर्ने गर्थे । कसलाई कति महŒव दिनुपर्ने हो त्योअनुसार सहभागिता बाक्लो पातलो हुन्थ्यो । यो विदेशी गैससहरूको उदारताले कति कार्यक्रमहरू चलेका थिए गा“उ सहर बिउँझाउने नाममा, धारणा बनाउने काममा कति विज्ञहरू पैदा गरिए ।

अहिलका युट्युबरहरूको जस्तो त्यतिखेर संवाद कार्यक्रम चलाउने पत्रकारहरूको जगजगी थियो । उनीहरू कसैलाई पनि कुनै विषयविज्ञ बनाइदिन्थे । अहिले ती सबैको त्यो ओज छैन । सञ्चारमाध्यमहरूमा छाउने गरेका धेरै विज्ञ हराइसके । धेरै संवाद कार्यक्रम केही सञ्चारमाध्यमहरू नै पनि अब ओझेल परिसके ।

सांसदहरूलाई विदेशी गैससहरूले गोष्ठी र सेमिनारहरू बाक्लै गरिदिऊन् र यस्ता गोष्ठीमा भाग लिन पाइरहूँ भन्ने लागेको भए त्यो लाग्नै नपाउने भन्ने छैन । यस्ता गोष्ठी सेमिनार आदिको स्वाद चाखिसकेका पनि कैयौं सांसद छन् । यो दृष्टिबाट हेर्दा उनीहरूको यो कुरा अनुचित त लाग्दैन । 

तर, अब के यो फेरि होला त ? विदेशीहरूले सघन अभियान चलाउनुपर्ने गरेर नेपालमा कुन कुरा नै पो बा“की छ र ? संविधान घोषणापछि उनीहरूको अब कुनै स्वार्थ खुला अभियान गरेर पूरा गर्नुपर्ने छैन । केही ससाना अनि तिखा स्वार्थहरू हुनसक्छन् तर ती गोप्य राखिएन भने पूरा हु“दैनन् । सम्बन्धित मुलुकको दूतावासले नै गर्न नसक्ने कुनै काम अब नेपालमा छैन । 

चीनका राष्ट्रपतिको त्यो भव्यतापूर्वक स्वागत गरेको केही सातापछि बंगलादेशका राष्ट्रपतिको पनि नेपाल भ्रमण धेरैको निमित्त भ्रमण भयो अरे भन्नेमा सीमित रहृयो । यस्ता कुराहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिको भनाइ र गराइमा भएको फरक विश्वसामु उजागर पार्छ ।

२ किलोमिटरको हेलिकप्टर यात्रापछि म्यानमार गएकी राष्ट्रपतिलाई म्यानमारले व्यवस्थापन केलाई भन्छन् अनि जनसमर्थन के हुन्छ देखाइदियो । सिटी सफारीमा दुई राष्ट्रपति मज्जाले गफिँदै हिँड्दा पनि सुरक्षा र व्यवस्थामा कुनै फरक नपर्ने रहेछ भनेर । सन्दर्भभन्दा बाहिर गएर के भन्न खोजिएको हो भने नेपालमा अब कति र कुन स्तरको ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विदेशीहरूले बुझिसकेका छन् । 

तामझाम र देखावटी स्वार्थ अनि राष्ट्रको सामथ्र्यभन्दा बढी मात्राको खर्च गराइले मात्र राष्ट्रको समृद्धि र र सुरक्षा प्रत्याभूत हुने होइन रहेछ भनेर हाम्रा राष्ट्र प्रमुख तथा सरकारका पदाधिकारीहरूले यी कुराबाट सिक्न सक्नुपर्छ । नेपालले मित्रहरूलाई एक समान व्यवहार गर्ने महेन्द्रयुग पार गरिसकेको छ अब ऊ मित्रहरूलाई अलगअलग व्यवहार गर्छ । संविधान सभाताका नेपालका केही यस्तै मुलभूत विषेशताहरू परम्पराहरू समाप्त पार्नु थियो त्यसैको निमित्त त्यो बाक्लो अभियान थियो । 

अब सांसदहरूले पनि बुभ्mन आवश्यक छ कि पहिलेजस्तो विदेशी गैससका कृपाहरू उनीहरूले पाउन सम्भव छैन । अब त ती संस्थाहरूको सारा ध्यान स्थानीय सरकारतर्पm छ । पालिकाहरूका जनप्रतिनिधिहरू अहिले उनीहरूको उच्चतम प्राथमिकतामा परेको छन् । कसैले ध्यान दिएको भए प्रष्ट देखेको हुनुपर्छ कि पछिल्ला केही वर्षहरूमा यस्ता पालिकका जनप्रतिनिधहरूको विदेश भ्रमण अत्यन्तै बाक्लो हुने गरेको छ । यस्ता विदेश भ्रमणको खर्च स्थानीय सरकारले व्यहोरेको छैन भनेर किरियासमेत खान सक्ने प्रतिनिधिहरूको कुरा सुन्दा खर्च कसले व्यहोरेको छ त भनेर प्रश्न उठाउन नसकिने होइन । यो कुरा बुभ्mन कुनै ठूलो महाभारत पल्टाइरहनु आवश्यक छैन । 

तर, कसैले किन आफ्नो यो विदेश भ्रमण प्रायोजन गर्दछ ? यसले प्रायोजकलाई के लाभ हुन्छ ? प्रायोजकलाई हुने लाभले आफ्नो पालिकालाई के घाटा हुन्छ ? यो नसोच्नु भनेको ठूलो पाप हो । अपराध किन भनिएन भने अहिलको कानुनमा यो कामलाई अपराध भनिएको छैन ।

संविधानसभाताका विदेशी चासोमा मुख्यकुरा धर्म परिवर्तन हुने अवस्था नेपालमा बनाउनु थियो । त्यसका निमित्त परम्परा, संस्कृति, सभ्यता आदिको जग तोड्नु थियो । अर्को कुरा बस्तीबस्तीमा आफ्नो पहु“च पुग्ने अवस्था पैदा गर्नु थियो । त्यसका निमित्त संसारमा कतै नभएको अत्यन्त नौलो तीन तहको संघीयता लागु गराउनु थियो । यो तीन तहको संघीयतामा उनीहरूको चासोको तह भनेको स्थानीय तह नै हो । अन्यथा या अमिल्दो नदेखियोस् भनेर पहिलेको केन्द्रीय चासो सबै समाप्त गरिएको छैन ।

स्थानीय तहसँग भने भरसक घनिष्ट सम्बन्ध राख्न थालिसकिएको छ । हरेक नेपालीको आ“गनसम्म पुग्ने यो विदेशी चाहना नयाँ होइन । विभिन्न पटक विभिन्न बहानामा यस्ता कामहरू हुने गरेका थिए । सरकारले ढिलै भए पनि हस्तक्षेप गरेर यसलाई सरकारमार्पmत जानुपर्ने बनायो तर अब संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन किनभने अब यो कुरा संवैधानिक भएको छ । 

त्यसैले सांसद महोदयहरूले नेपाली जनताको करबाट प्राप्त रकमले नै काम चलाउनुपर्छ । ज्यादै नसके अवस्था आइप¥यो भने पार्टीलाई लेभी कम गर हामी पनि बा“च्नुपर्छ भन्नुपर्छ । नत्र भने एक सांसदले पाउने रकम कुनै पनि हालमा एक परिवारलाई नपुग्ने पटक्कै होइन । विदेशीसँग दरिद्री गाउनुको साटो पार्टीलाई भन्नुपर्छ, त्यो पनि अधिकारपूर्वक लेभी धेरै भए धान्न सकिँदैन भन्नुपर्छ । यसो भएका खण्डमा सायद नेपाली जनता निचोरिने कार्यमा पनि पक्कै केही कम हुन्छ नै ।

(कार्की विराटनगरबाट लेख्छन् ।)


Views: 83

सम्बन्धित सामग्री:

भोलिका तिमी हौ

रसिकदेव : माघ ४, २०७६ (१०:३६ AM)