18th January | 2020 | Saturday | 6:03:36 PM

विस्तारवाद हेर्ने कि रोक्ने ?

राजन कार्की   POSTED ON : मंसिर ५, २०७६ (९:५१ AM)

विस्तारवाद हेर्ने कि रोक्ने ?

सुदूरपश्चिमको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीदेखि सुदूरपूर्व सन्दकपुरसम्मका १८ सय ८० किलोमिटर लामो खुला सीमामा ७७ स्थानमा सीमा मिचिएका छन् । ६६ हजार वर्गमाइलभन्दा बढी नेपाली भूभाग भारतले मिचिसक्यो । १८१६ को सुगौली सन्धिपछि जुन सीमा थियो, त्यो सीमा रहेन । नेपालको नक्सा नक्सा रहेन, नेपालको अनुहार विकृत पारियो । नेपाल खुम्चिँदै गएको छ ।

भीम रावल अहिले नेकपाका सांसद छन्, पहिले संविधानसभाका सदस्य थिए । मधेसकी अंगीकृत नागरिक र सांसद थिइन् सरिता गिरी । उनले लिखितरूपमा नेपालको नाम फेर्न प्रस्ताव गरिन्, उनीमाथि राष्ट्रघातको आरोप लागेन । नेपालको झण्डा फेर्न प्रस्ताव आयो, जम्मा २ मतले झण्डा फेरिनबाट बच्यो । आज जुन नेपालको नाम छ, नेपालको झण्डा छ, त्यो झण्डै झण्डै संविधानसभाकै बेलामा समाप्त भएको थियो । नेपालको नाम र झण्डाविरुद्ध कति गहिरो षडयन्त्र हुँदै आएको रहेछ । अहिले राजपा र मधेसी पार्टीहरू अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपतिसम्म बन्न पाउनुपर्छ भनेर उफ्रिरहेका छन् । संविधान संशोधनको मुख्य एजेण्डा यही हो ।

प्रधानमन्त्री बिरामी छन्, सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ, प्रतिपक्षी कमजोर छन् र विद्रोही पनि नरम देखिन्छन् । यो मौका छोपेर भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक ग¥यो, जसमा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र आफ्नो हो भन्ने दाबी ग¥यो । भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरले नेपालसँग कुनै विवाद नरहेको र नेपालका सम्बन्धमा कसैलाई जवाफ दिनु नपर्ने भनेर दिएको अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भयो । चीनले वार्ताद्वारा सीमा समस्या समाधान गर्न गरेको आग्रहको जवाफ थियो यो ।

यसपछि भारत उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्रसिंह रावतको बयान आएको छ । उनले कालापानी क्षेत्र भारतको हिस्सा हो । यो भारतकै रहनेछ । नेपाल भारतको मित्रराष्ट्र हो, नेपालले जे बोलिरहेको छ, त्यो चिन्ताजनक छ भनेका छन् उनले । यो भनाइ मंसिर १ गते नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हामीलाई अरूको जमिन चाहिएन, हाम्रो जमिनबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजाऊ भनेर दिएको अभिव्यक्तिको ओठे जवाफ हो यो । परराष्ट्रमन्त्री त प्यारालाइसिस भएझैँ भएका छन्, खाली हाँसिरहन्छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ– दुई तिहाईको जनबल र कात्तिक २३ गते भएको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय भेलामा कूटनीतिक माध्यमबाट नेपाली सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण समर्थन प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘नक्सा प्रेसमा छाप्न सकिन्छ । यो भूमि फिर्ता ल्याउने सवाल हो । इतिहासले देखाइसकेको छ, यो सरकार राष्ट्रहितको पक्षमा अड्न र लड्न सक्छ ।’

के प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय सहमति र आप्mनै प्रतिबद्धताको इज्जत राख्ने आँट र अक्किल प्रमाणित गर्न सक्लान् ? राष्ट्रहितको पक्षमा अड्न र लड्न सक्ने सरकार भनेको भारतीय ज्यादती सहेर सुनेर बसिरहनुको अर्को नाम हो ?

भारतले कालापानी क्षेत्र आफ्नो दाबी गर्दै राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाली जनमानसमा विद्रोहको आगो दन्किएको छ । त्यो आगो मत्थर पार्न परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक २० गते केरमेर नामको सही भएको कालापानी क्षेत्रको भूभाग नेपालको भएको वक्तव्य निकाल्यो । यस्तो डरछेरुवा वक्तव्य देखेपछि नेपाली जनमानस झन् भड्कियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपाका युवा तप्का यसरी जागृत भएर सडकमा आए कि एकथरीले लाजिम्पाटस्थित भारतीय दूतावास घेर्ने, सिंहदरबारलाई सुनाएर नेपाली आवाज गुञ्जाएमान गराए भने अर्काथरि सिमानातिर गएर नेपालको झण्डा फहराउन थाले । नेपाली राष्ट्रवाद, माटोको महिमा र देशभक्ति अभूतपूर्वरूपमा युवापुस्तामा जागृत भएको छ । यस्तै जीवन्त देशभक्तिले देश बचाउने हो, देशघातकहरूलाई सावधान गराउने हो ।

राष्ट्राध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी । राष्ट्रको ठूलो भूभाग अतिक्रमण भइसक्दा पनि मौन बस्न मिल्छ ? यस्तो बेलामा एउटा राष्ट्राध्यक्षले गर्नुपर्ने कर्तव्य के के हुन् ? त्यसमा संचेतन हुनुपर्दैन ?

देशको सीमा बचाउन सेनाले समेत चासो दिएको, युवातप्का उठेको, आम सहमति भएको र विपक्षी र विद्रोहीले समेत साथ दिएको अवसरलाई सरकारले सतिसाल बनेर उभिन र उपयोग गर्न सकेको देखिँदैन । देशलाई गम्भीर समस्या परेको बेलामा प्रधानमन्त्री आफ्नै उपचार गर्न, आफ्नो अनुपस्थितिमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री चयन गर्न, पार्टीमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नेजस्ता स्वार्थन्ध कार्यमा व्यस्त छन् । मानौँ नेकपाको सरकार मंगलसेनको घोडा हो, जसको काम राज्य लुट्नु लुटाउनु नै बहादुरी हो । पुर्खाको बहादुरीले कमाएको देशलाई आउने पुस्तालाई साबुत हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत यिनमा देखिन छाडेको छ ।

र, यति नै बेला नेकपा निकट पत्रिका र भारतीय सञ्चारले समेत नेपाललाई बंगलादेशसँगको पारवहन सुविधासँग सट्टापट्टा गर्न प्रेरित गर्ने खबरहरू आइरहेका छन् । नेपालले पाउनैपर्ने काकडभिट्टा बंगलादेश जोड्ने २६ किलोमिटरको फूलबारी मार्ग र राधिकापुरसम्मको पहुँच पारवहन सुविधालाई भारतले यति नै बेला लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसँग साटफेर गर्ने कुटिल योजना अघि सारेको देखिन्छ ।

भारत, चीन, भियतनाम, जर्मनका उदाहरण छन्, लामो समय विभाजित राष्ट्र र राष्ट्रले समयक्रममा गुमाएका भूभाग मूलराष्ट्रमा समेटिएका छन् । सुगौली सन्धि नै खारेज भइसकेको अवस्थामा नेपालले ग्रेटर नेपाल नै दाबी गर्नुपथ्र्यो । त्यो त परको कुरा, सुगौली सन्धिले कायम गरेको भूभागको ठूलो हिस्सा भारतले कब्जा गरिसकेको छ । यसमा समेत बोल्न नसक्नेहरू कसरी नेपालवादी हुन् ?

र, यति नै बेला विपक्षीहरू र सत्ताधारीहरू एकदोस्राप्रति लक्षित गर्दै ओलीका दर्जनौं राष्ट्रघात र कांग्रेस–राजाका राष्ट्रघातहरू गन्ती गर्न थालेका छन् । प्रमाण र बिनाप्रमाणका उडन्ते गफका धुवाँ उडाइरहेका छन् । देशका भूभाग लुटेर युद्ध घोषणा भएका बेलामा राष्ट्रघात गन्ने कि राष्ट्र जोगाउने ? राष्ट्रघात हेर्ने कि रोक्ने ?

जसरी भारतवर्षमा ब्रिटिसहरूले शेख हयासजस्ता सत्ता करिडरका व्यक्तिलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेर अंग्रेजको झण्डा फहरायो । त्यो भारतलाई स्वतन्त्र पार्न नेपालीले रगत र ज्यान दिए । त्यही भारतले नेपालमा शेख हयासजस्ता देशद्रोहीहरू तयार गरेर नेपालमा भारतीय झण्डा फहराउने, नसके आप्mनो छाया सरकारका रूपमा चलाउने डरलाग्दो षड्यन्त्र देखिँदैछ ।

जुन भारतले १९७५ मा सिक्कम खान दरबारकी महारानी होप र नेता लेण्डुप दोर्जीलाई प्रयोग गरेको थियो, नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड, जनयुद्धजस्ता नरसंहारकारी षडयन्त्रपछि नेपाली राजनीतिमा बलियो पकड बनाएर नेपालमा दर्बिलो उपस्थिति जनाइसकेको छ । यो परिस्थिति नेपालको अस्तित्व र स्वाधीनताका लागि मृत्युघण्टा नै हो ।

देश बचाउन स्वाभिमान चाहिन्छ । स्वाभिमानको शिखर हुन् इटलीका ग्यारीवाल्डी, जर्मनका विस्मार्क, नेपालका पृथ्वीनारायण शाह, राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र । राजतन्त्र र हिन्दुधर्म फाल्ने हाम्रा नेताहरू निर्वाचित नरेश त बन्न सफल भए तर यिनको चरित्रमा स्वाभिमानको स पनि देखिँदैन । स्वाभिमानी नेता देश लुटिँदा लाटाले केरा हेरेजसरी हेरिरहदैनन् ।

सीमा समस्या समाधान गर्न सीमा समिति व्युँताएन, सीमा आयोग गठन गरेन, कूटनीतिक सक्रियता देखाएन, राजदूत भारतीय बासमती चामलको बासी भात खाएर बसिरहेका छन्, सुगौली सन्धिको पक्ष बेलायतलाई नक्सा देऊ, सहजकर्ता बन्न आग्रह गरेन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र राष्ट्रसंघमा समस्या दर्तासम्म पनि गराएन, राजनीतिक माध्यम र प्रधानमन्त्री स्तरमा चासो देखिएन । जनता सीमा अतिक्रमण रोक्न आन्दोलित हुने, भारतका सत्ताधारी कालापानी क्षेत्र भारतकै हो भनेर दाबी गरिरहने र नेपाल सरकार तमासे बन्ने, कहाँ छ नेपाली स्वाभिमान ?

नेपाल धर्मसंकटमा छ । धर्मयुद्ध गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा धर्म चाहिन्छ । अधर्मी शासन चलाउनेहरूले धर्मयुद्ध गर्न सक्दैनन् । यिनीहरू दयाका पात्र हुन् । यस्ताले लेखेको संविधान दुर्घटनाग्रस्त भयो । संविधानले देश बोल्नुपर्छ, बोक्नुपर्छ । यो संविधानले देश लुटिँदा पनि माखो मार्न सकेन । यस्तो संविधान हुनुभन्दा नहुनु बेस ।

सरकार बोल्न, निर्णय गर्न नसकोस् । लोकतन्त्रका हिरोहरू हाराकिरी गरिरहून् । कायर बनेर मरिरहून् । इतिहास साक्षी छ– नेपाल वीरको देश हो । सबैलाई चेतना भया– भाले नबासे पनि उज्यालो हुन्छ । नेपाली जनताले नेपालको रक्षा गर्छन् ।

जापानले १९४५ को समयमा चीनमाथि आक्रमण ग¥यो, चीनका राष्ट्रपति थिए– च्याङ्काई सेक । विद्रोही नेता थिए माओत्से तुङ । देशमाथि विदेशी आक्रमण भएका बेलामा एक हुनुपर्छ भनेर माओले राज्यलाई साथ दिए । आक्रमण विफल पारे । पछि माओले सत्ता लिए, सांस्कृतिक क्रान्ति गरे र क्रान्तिका बेलामा भएका गल्ती कमजोरीप्रति जनतासामु घुँडा टेकेर माफी मागे । त्यो हो स्वाभिमान । नेपालमा भारतले आक्रमण बढायो, प्रत्येक नेपालीले साथ दिएका छन्– राज्यका सञ्चालक खुट्टा टेक्न सक्दैनन् । नेतृत्व बुख्याँचा हो कि परालखुट्टे ? लड्खडाइरहेको छ । यो हो राष्ट्रघात ।

विस्तारवादी हेर्ने कि रोक्ने ?

सबैले जान्नैपर्ने चाणक्य नीति : जबसम्म व्यक्ति, समाज र राष्ट्र एक सूत्रमा बाँधिदैनन्, तबसम्म त्यो राष्ट्र टिकाउ हुनसक्दैन ।

Views: 131

सम्बन्धित सामग्री:

भोलिका तिमी हौ

रसिकदेव : माघ ४, २०७६ (१०:३६ AM)